प्रदेश २ मा समृद्धिको मार्गचित्रबारे छलफल, ‘समथर भूभाग र उर्वरता ठूलो संभावना’
काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघले सुरुवात गरेको नेपालको “समृद्धिको मार्गचित्र” विषयक कार्यक्रम जनकपुरधाममा सम्पन्न भएको छ ।परिसंघ प्रबुद्ध परिषदको समन्वयमा नेपाल उद्योग परिसंघ तथा प्रदेश–२ सरकारले संयुक्तरुपमा सो प्रदेशको समृद्धिको मार्गचित्रको बारेमा छलफल गरेका हुन् । उप–प्रधानमन्त्रीएवं स्वास्थ्यतथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न उक्त छलफलमा सहभागीहरुलाई स्वागत गर्दै परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले प्रदेश–२ भू–भागमा सानो र जनसंख्या ठूलो भएको क्षेत्र भएको बताए । समथर भूभाग, उपलब्ध सिचाई तथा त्यहाँको उर्वरता त्यस क्षेत्रको ठूलो सम्भावना भएको उनले बताए । सो छलफलमा प्रमुख अतिथि संघीय उप–प्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले छोटो समयमा मुलुकमा धेरै ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरु भएको र ती परिवर्तनहरुलाई संस्थागत गर्न आर्थिक विकासको टड्कारो आवश्यकता रहेको बताए । सो कार्यक्रममा प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशमा समृद्धिका प्रसस्तै आधारहरु रहेको वताउँदै लगानी बिना संमृद्धि संभव नभएकोले लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षाका लागि प्रदेश सरकार हरवखत तयार रहेको बताए । प्रदेश–२ का भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले कृषि तथा कृषिसंग संवन्धित उद्योगको प्रसस्तै सम्भावना भएको र त्यसका लागि प्रदेश सरकारले आन्तरिक सडक संजाल तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारहरुको विस्तारमा समेत जोड दिई रहेको जानकारी गराएका थिए । प्रदेश–२ कै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवले प्रदेश सरकारले भूमी बैंकको परिकल्पना गरिरहेको र छिटै लागू गर्ने गरी काम अघि बढाईएको जानकारी गराए । यस अघि प्रदेश–२ का समृद्धिका आधारहरु पहिचान गर्ने क्रमका परिसंघ प्रबुद्ध परिषदका संयोजक, पूर्व राजदुत डा. सम्भुराम सिंखडाले आफ्नो अनुभवहरु सुनाउँदै मुलुक परिवर्तन भई रहेको घडिमा सोच समेत परिवर्तन हुनु पर्नेमा जोड दिएका थिए । सो छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षत्रय डा. शंकर शर्मा, डा. गोविन्दराज पोख्रेल तथा डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रदेश–२ को आर्थिक समृद्धिका आधारहरु तथा योजनाहरुका पक्षमा विविध चर्चा गरेका थिए । एसियाली विकास बैंकका पूर्व उपाध्यक्ष डा. विन्दु लोहनीले प्रदेश–२ ले अवका योजनाहरु छरिएका नभई कुनै एक विषय वा उत्पादनलाई लिएर त्यसको मुल्य तथा आपूर्ति श्रृंखलाको विकास तथा प्रवद्र्धनमा जोड दिनु पर्ने कुरा उल्लेख गरेका थिए ।
देशभरका गैससमा ५ लाख बढी रोजगार, ‘दर्ता भएका ५० हजार संस्था मध्ये २५ सयले पनि काम गर्दैनन्’
काठमाडौं । समाज कल्याण परिषदमा देशभरका ५० हजार भन्दा बढी गैर सरकारी संस्था(एनजीओ) दर्ता भएका छन् । तर, ती मध्ये २५ सय संस्थापनि व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन भएका छैनन् । गैर सरकारी संस्था महासंघका महासचिव रामप्रसाद सुवेदीका अनुसार आफ्नै कार्यालय भएका, कर्मचारी राखेका र व्यवस्थित रुपले सञ्चालन भएका गैससको संख्या २५ सयपनि छैन । देशभर ५० हजारको संख्यामा एनजीओ छन्, ती एनजीओले काम काम र पैसा बढी खर्च गर्छन् भन्ने आरोप लाग्छ, गैससको संख्या धेरै भयो, काम कम भयो भनिन्छ । गैससका महासचिव सुवेदी भन्छन्–राम्ररी चलेका संस्था २५ सयजति मात्र छन् । बाँकी नाम मात्र हुन्, न तिनले काम गरेका छन् न बजेट नै खर्च गरेका छन् । गैसस महासंघका महासचिव सुवेदीका अनुसार नेपालमा संघसंस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार संस्था दर्ता गर्न पाइन्छ, तर संस्था बन्द गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छैन, त्यसकारण पनि गैससको संख्या धेरै देखिन्छ । यसकारण पनि गैससहरुले समुदायस्तरमा धेरै गुनासा सुन्नु परेको उनी बताउँछन् । गैससहरुको हकहितका लागि गठन भएको गैसस महासंघमा हालसम्म ६ हजार ३ सय ३२ वटा संस्था सदस्य रहेका छन् । यी संस्थामा ५ लाख जनशक्तिले रोजगारी पाएको छ । १३ प्रतिशत बैदेशिक अनुदान मात्र गैससलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधारमा विदेशी संस्थाले जे जति अनुदान दिन्छन् त्यस मध्ये १३ प्रतिशत रकम मात्र गैसस मार्फत खर्च हुने गरेको गैसस महासंघ नेपालले जनाएको छ । ८७ प्रतिशत बैदेशिक सहायता राज्यले नै खर्च गर्छ । यसरी आएको वैदेशिक सहायत उचित काममा खर्च हुनु पर्दछ । गैसस महासंघका महासचिव सुवेदी भन्छन्-गैससले गल्ती गरेका छन् भने नियमन गर्नु पर्छ र कारवाही गर्न राज्यले तत्परता देखाओस् । कस्तो छ गैससको संगठन संरचना गैरसरकारी संघको ७७ वटै जिल्लामा शाखा विस्तार भएका छन् । सातै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना भएको महासंघले जनाएको छ । गैससहरुले सामाजिक क्रियाकलाप, गरिबी निवारण, अपाङ्ग हकहित, खानेपानीको व्यवस्था, सरसफाई, मानव बेचविखन, सुरक्षित बैदेशिक रोजगारी, महिला अधिकार, बालअधिकार, जातीय छुवाछुत जस्ता क्षेत्रमा जनचेतना र निर्माणका कार्य गर्दै आएको महासचिव सुवेदीले बताए । के कस्ता छन् अप्ठ्यारा ? गैससलाई ठूलो र साना भनेर मात्र नभई कार्य क्षेत्र र काम गर्ने प्रकृतिका आधारमा वर्गिकरण गर्ने हुनु पर्ने, ऐनमा मुनाफा रहित सामाजिक सेवा गर्ने संस्था भ्याटमा जानु नपर्ने भएमा र आयकर नलाग्ने व्यवस्था हुनु पर्ने गैसस महासंघको माग छ । ‘देशमा पुरानो ऐननियम संशोधन गर्न लागेको सन्दर्भमा केही नीति नियम संशोधन नगरेमा राज्यलाई दबाब दिने अभियान महासंघले सञ्चालन गर्न सक्नेछ’ महासचिव सुवेदीले भने । समुदाय स्तरमा गैससहरु प्रति त्यति राम्रो धारणा पाइदैन । तर, नेपालमा गैरसरकारी संस्था जति पारदर्शी र जवाफदेही अन्य कुनै निकाय नरहेको भन्दै महासचिव सुवेदी बताउँछन् ।
खानेपानी मन्त्रीले गरिन् वाटर एटीएमको उद्घाटन, अब २ रुपैयाँमा पानी पिउन पाईने !
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको सक्रियतामा ललितपुर महानगरपालिकाको प्राङ्गणमा नेपालमा पहिलो पटक वाटर एटीएमको उद्घाटन गरिएको छ । खानेपानी मन्त्री बिना मगरले मंगलबार वाटर एटीएमको उद्घाटन गरिन् । उद्घाटन पछि उनले एटीएमबाट पानी झारेर पिएकी थिइन् । यस्तो प्रविधि नेपालमा पहिलो पटक सार्वजनिक भएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. संजीव विक्रम राणाले जानकारी दिए । पहिलो पटक शुभारम्भ गरिएको वाटर एटीएम मेसिन काठमाडौं उपत्यकाका बीस ठाउँमा जडान गर्दै लगिने कार्यकारी निर्देशक राणाले बताए । उद्घाटन पछि कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री मगरले बाटोमा हिंड्ने बटुवाको प्यास मेटाउने कार्यमा वाटर एटीएम सफल हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले पिउने पानीको गुणस्तरलाई सधैं ध्यान दिई कहीँ कतै चुक्न नदिन बोर्डलाई निर्देशन समेत दिइन् । उनले भनिन्, “हामीले किनेर खाने बोतलको पानी कहिले काँही त्यसै फालिरहेका हुन्छौं । जति चाहिने हो त्यति पानी पिउनका लागि वाटर एटीएम एकदमै उपयोगी छ । धेरै प्यासीहरुको प्यास मेटाउन वाटर एटीएम सफल हुनेछ ।” वाटर एटीएमलाई नेपालीमा पँधेरो नामाकरण गरिएको छ । उक्त एटीएमबाट २ सय मिलि लिटर र एक लिटर पानी झारेर पिउन पाईने व्यवस्था गरिएको छ । २ सय मिलिलिटर पानीको मूल्य दुई रुपैयाँ र एक लिटर पानीको मूल्य १० रुपैयाँ राखिएको छ । उक्त एटीएममा दुई रुपैयाँको क्वाईन हालेपछि पानी झर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने छुट्टै एटीएम कार्ड प्रयोग गरेर पनि पानी पिउन पाईने व्यवस्था गरिएको छ । बोर्डले सुपिङ ईन्टरनेशनल कम्पनीसँग सहकार्य गरेर यस्तो प्रविधि भित्र्याएको हो । वाटर एटिएम मेसिन सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा बोर्ड, महानगरपालिका र सुपिङ कम्पनीबीच त्रिपक्षीय सम्झौता समेत भएको छ ।
