क्यानको बागमती प्रदेश अध्यक्षमा पारस खड्काको उम्मेदवारी घोषणा
oकाठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्वकप्तान पारस खड्काले बागमती प्रेदेशको अध्यक्षमा उम्मेदवारीकाे घोषणा गरेको छन्। शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै खड्काले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)को बागमती प्रदेश अध्यक्षमा उम्मेद्वारीकाे घोषणा गरेका हुन्। उनी काठमाडौं जिल्ला क्रिकेट संघका कार्य समिति सदस्य हुन् । उनले आफुलाई काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र मकवानपुर जिल्ला क्रिकेट संघका अध्यक्षहरुले समर्थन गर्ने पनि बताएका छन् ।
रित्तिदै गाउँ, जीर्ण बन्दै घर
भरतपुर । इच्छाकामना गाउँपालिका–३ खानी गाउँका ज्ञानबहादुर मगरलाई आजभोलि गाउँघर शून्य लाग्छ । गाउँमा पहिले जस्तो गाउँमा चहलपहल छैन । धेरै मानिसहरु बसाइँसराइ गरी बजार पुगेका छन् । ‘घरमा श्रीमान र श्रीमती मात्रै छौं’, मगरले भने, ‘कोही छोरा भरतपुर त कोही विदेशमा छन् ।’ पहिले १२ घरपरिवार रहेको खानी गाउँमा अहिले पाँच/छ घर मात्रै छन् । केटाकेटी पनि पढ्नका लागि बजार झरिसकेको र गाउँमा बुढापाका मात्रै बाँकी भएको उनको भनाइ छ । सोही वडाको कुयलघारीमा अधिकांश घर खाली छन् । यो भूकम्प प्रभावित ठाउँ पनि हो । भूकम्पपछि यहाँबाट बसाइँसराई गर्ने बढेका थिए । यस ठाउँलाई भूकम्पको जोखिमयुक्त ठाउँ घोषणा गरेपछि झन् गाउँ छाड्ने बढेको कुयलघारीका सन्तुलाल विकले बताए । मानिसको बसोबास घट्दै गएपछि खेतयोग्य जमिन बाँझो हुन थालेको छ । पशुपालन र कृषि कर्म पनि घट्दै गएको छ । खानीगाउँ र कोयलघारीमा एक सय आठ घरधुरी छन् । यहाँ मगर, गुरुङ, चेपाङ र दलित समुदायको बसोबास छ । स्थानीय झुमाकुमारीले कोही छोराछोरी पढाउन भन्दै बजार गएको र कोही कमाउन भन्दै विदेश गएपछि गाउँमा चहलपहल कम हुँदै गएको बताइन् । खानीगाउँदेखि नारायगणगढ–मुग्लिन राजमार्ग पाँच किलोमिटर दूरीमा पर्दछ । गाउँमा अहिले मोटरबाटो पुगेको छ । विद्युत्, खानेपानीको सबै सुविधा पनि आइसकेको छ । विकास पुगेपछि पशुपालन र खेतीपाती कम हुँदै गएको कुयलघारीका सेतु विकको भनाइ छ । ‘यहाँका जमिन बाँझै छन् । मानिस सहर पसे । गाउँमा भएकाले पनि काम गर्न छाडे’, उनले भने । मानिसको बसोबास कम हुँदै गएपछि यहाँका घर जीर्ण बन्दै गएको इच्छाकामना गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य परिमाया कामीले बताइन् । युवाहरुले गाउँ छाडेपछि खेती हुन छाडेको छ भने यहाँ उत्पादन हुने फसलले छ महिना पनि नपुग्ने उनको भनाइ छ । पहिले जस्तो उत्पादन पनि हुँदैन त्यसैले बजारबाट सामान किन्नुपर्ने बाध्यता छ । यहाँका मानिसहरु बाख्रा बिक्रीबाट कमाएको र विदेशबाट पठाएको पैसाले जीविकोपार्जन भइरहेको इच्छाकामना गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङले बताए । ‘किसानका लागि गाउँपालिकाले कृषिका कार्यक्रम ल्याएको छ । तर उक्त सुविधा लिने कोही छैनन्’, उनले भने, ‘गतवर्ष छुट्याइएको बजेट पनि खर्च भएन ।’ गाउँपालिकाले ५० प्रतिशत अनुदानमा खोर र गोठ सुधारका कार्यक्रम ल्याएको थियो । उनले पालिकाले गाउँमा बाँझै रहेका खेतबारीमा व्यावसायिक कृषिका लागि योजना बनाएर काम गर्ने बताए । यहाँका मानिस भरतपुर, सिमलढाप र गैँडाकोट लगायतका क्षेत्रमा बसाइसराइ गर्ने गरेका छन् । बसाइसराइ गरी जाने अधिकांशले जमिनसमेत बिक्री गरिसकेका छन् । रासस
महिलाको नाममा जग्गा पास गर्नेको सङ्ख्यामा वृद्धि, राजस्वमा २५ प्रतिशत छुट
दाङ । कुनै समय यस्तो थियो महिलाको नाममा घर जग्गा वा सम्पत्ति पास हुँदैनथ्यो । महिलाको नाममा सम्पत्ति राखे उनीहरू दोस्रो विवाह गरेर जान सक्छन् र श्रीमान् तथा परिवारका अन्य अभिभावकलाई हेप्ने गर्दछन् भन्नेसम्मको सोच हावी थियो । यसकारण महिलाका नाममा रहने सम्पत्ति भनेको माइतीबाट प्राप्त दाइजो मात्रै हुन्थ्यो । अविवाहिता छोरीलाई पनि अर्काको घर जाने जात भन्दै सम्पत्ति दिने चलन हुँदैनथ्यो । तर त्यो परम्परा अहिले भने तोडिएको छ । सरकारले महिलाको नाममा जग्गा पास गर्दा कर छुट दिने व्यवस्था गरेपछि जग्गामा महिलाको स्वामित्व बढ्दै गएको छ । त्यस्तै कानुनले पनि अंश र वंशमा महिलाको हक स्थापित गरेकै कारणले पनि पछिल्लो समय जग्गामा महिलाको स्वामित्व बढ्दै गएको हो । मालपोत कार्यालय तुलसीपुर दाङका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पाँच हजार आठ सय ११ जना महिलाले आफ्नो नाममा जग्गा पास गराएका छन् । यसमा सहरी क्षेत्रका चार हजार पाँच सय ७३ जना र ग्रामीण क्षेत्रका एक हजार दुई सय ३८ जना रहेको मालपोत कार्यालय तुलसीपुरका सूचना अधिकारी लक्ष्मी तामाङले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार महिलाका नाममा जग्गा पास गर्दा २३ करोड १४ लाख ४९ हजार ९८ राजस्व छुट भएको छ । त्यसैगरी आव २०७८/७९ मा सहरी क्षेत्रका पाँच हजार नौ सय ७२ र ग्रामीण क्षेत्रका एक हजार आठ सय २७ गरी कूल सात हजार सातसय ९९ जना महिलाका नाममा जग्गा पास गराउँदा आठ करोड ४५ लाख ४० हजार चार सय ७६ राजस्व छुट भएको थियो । ‘कित्ताकाट बन्द हुनु, घरजग्गामा लगानी गर्नेको सङ्ख्या घट्नु जस्ता कारण जिल्लामा जग्गाको कारोबार घटेपनि जति लिखत पारित भए त्यसमा महिलाको पहुँच राम्रो छ’, उनले भने । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सहरी क्षेत्रका चार हजार आठ सय ९७ र ग्रामीण क्षेत्रका एक हजार पाँच सय गरी जम्मा पाँच हजार नौ सय दुई महिलाको नाममा जग्गा पास हुँदा दुई करोड ८६ लाख १० हजार सात सय २३ राजस्व छुट भएको थियो । ‘हामी एकै रथका दुई पाङग्रा हौँ, श्रीमतिका नाममा जग्गा पास गर्दा राजस्वमा २५ प्रतिशत छुट पाइन्छ भने किन पास नगर्ने ? त्यसैले अहिले किन्न लागेको घर जग्गा श्रीमतीको नाममा पास गर्न लागेको छु’, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–६ का ५४ वर्षीय रामु चौधरीले भने । मालपोत कार्यालयमा आफ्नो नाममा जग्गा पास गर्न आएकी तुलसीपुर–१२ की ४१ वर्षीया विणा रेग्मीले आफ्नो नाममा जग्गा राख्दा सुरक्षित पनि हुने र राजस्वमा पनि छुट पाउने हुँदा अहिले किन्न लागेको घरबासको जग्गा पास गराउन लागेको बताए । महिला सशक्तीकरणको सोचले नै सरकारले महिलाको नाममा जग्गा पास गर्दा राजस्वमा छुट दिने नीति ल्याएको हो, यसबाट महिलाको नाममा जग्गा पास गर्नेको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ साथै महिलाको स्वाभिमान बढेको छ महिला अधिकारकर्मी विमला शर्माको भनाइ छ । उनका अनुसार सरकारको यो नीतिले सम्पत्तिमा महिलाको पहुँच बढाएको छ भने उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन पनि सहयोगी बनेको छ । रासस
