गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणको बाटो खुल्यो, सरकारले दियो सहमति
भरतपुर । अलपत्र परेको गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशाला निर्माणको बाटो खुलेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रंगशालालाई बागमती प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा बनाउन चितवनको भरतपुर महानगरपालिकालाई सहमति दिएको छ । भरतपुर महानगरपालिकालाई रंगशाला निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन प्रयोजनका लागि सहमति प्रदान गरिएको नेपाल सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिए । महानगरसँग प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा ७५ करोड रुपैयाँको काम गर्ने गरी सहमति भइसकेको थियो । तर, भरतपुर महानगरपालिकाले तयार गरेको लागत इस्टिमेटअनुसार राष्ट्रिय स्तरका खेल खेल्न मिल्ने बनाउन एक अर्ब लाग्ने देखिएको छ । भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले लागत अनुमान (इस्टिमेट) बनाउँदा एक अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएकोले यसअघिको सहमतिअनुसार बजेट सुनिश्चितता गर्न प्रदेश सरकारलाई हिजो नै प्रस्ताव पठाइएको बताइन् । पहिलो चरणमा खेल मैदान र प्याराफिट लगायतका काम सकेर खेल खेल्न मिल्ने बनाइने उनले जानकारी दिए, ‘लागत तयार गर्दा पहिलो चरणमा एक अर्बको काम गर्नैपर्ने देखिएकाले ७० करोड प्रदेशलाई व्यवस्था गर्न भनेका छौँ । ३० करोड हामी व्यहोर्छाैं ।’ चन्दा उठाएर रंगशाला निर्माण सुरु गरेको धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले १९ करोड ऋण लागेको भन्दै २ वर्षअघि निर्माणको काम छाडेको थियो । त्यसपछि यो रंगशाला अलपत्र छ । अब ठेक्का आह्वान गरेर निर्माणको काम अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । नेपाल सरकारले गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशालासहित ३ वटा क्रिकेट रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको छ ।
सबैभन्दा सस्तो इन्टरनेट सेवा दिने कम्पनी बन्यो डिसहोम
काठमाडौं । नेपालमा सबैभन्दा सस्तोमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने कम्पनी डिसहोम फाइबर नेट भएको छ । नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू (आईएसपीएस) को हालै गरिएको एक अध्ययनले सबैभन्दा सहुलियत मूल्यमा सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीमा डिशहोम अगाडि देखिएको छ । डिशमोहले सबैभन्दा कम शुल्कमा २ सय एमबीपीएसको उच्च स्पीडमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरुको एक वर्षको शुल्कलाई आधार बनाएर अध्ययन गरिएको थियो छ । नेपालमा सबैभन्दा छिटो र प्रतिस्पर्धीहरुको तुलनामा कम लागतमा गुणस्तरीय आवासीय इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएको अध्ययनको निस्कर्ष छ । तुलनात्मक अध्ययनले विभिन्न ईन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूमध्ये २ सय २०० एमबीपीएस इन्टरनेट प्याकेजमा डिशहोम फाइबरनेट ग्राहकका लागि सस्तो देखिएको छ । नयाँ जडान गर्ने ग्राहकका लागि डिशहोम फाइबरनेटले सदस्यता शुल्कमा मात्र ११ हजार १५ रुपैयाँको प्याकेज प्रदान गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । उच्च गतिको इन्टरनेट सेवाको खोजीमा रहेका ग्राहकहरूका लागि सबैभन्दा किफायती विकल्प भएको कम्पनीले जनाएको छ । डिशहोम फाइबरनेटले सस्तो र पहुँचयोग्य उच्च स्पीड इन्टरनेट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धताअनुसार सेटअप शुल्क जम्मा ५ सय रुपैयाँ मात्र तोकेको छ । एक वर्षभरि ग्राहकले ११ हजार १२१ रुपैयाँमा २ सय एमबीपीएसको इन्टरनेट सुविधा लिन सक्नेछन् । डिशहोम फाइबरनेटको प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण रणनीतिले उच्च गुणस्तरको इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धतामा कमी नआउने कम्पनीले स्पष्ट गरेको छ । डिशहोमले ल्याएको ग्राहक केन्द्रित नयाँ रणनीतिले छिटो र भरपर्दो इन्टरनेट सेवाको माग माग बढ्दै गएको आजको अवस्थामा ग्राहकहरुका लागि विकल्प हुन सक्ने विश्वास कम्पनीको छ ।
मुक्त हरवाचरवा सम्मेलन फागुन १२ देखि जनकपुरमा
जनकपुरधाम । राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चको राष्ट्रिय सम्मेलन जनकपुरधाममा हुने भएको छ । मञ्चका महासचिव लागेन्द्र सदाले आगामी फागुन १२ र १३ गते जनकपुरधामको रङ्गभूमि मैदान बाह्र बिघामा राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्नेगरी तयारीमा जुटेको जानकारी दिए । यसअघि नयाँ नेतृत्व चयनका लागि गत असोज २७ देखि यही पुस २० गतेसम्म प्रदेशका आठवटै जिल्लामा सम्मेलन सम्पन्न गरेपछि फागुनमा राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि तयारी सुरु गरिएको उनले बताए । मञ्चले धनुषामा असोज २७, सप्तरीमा मङ्सिर २९, सिराहमा यही पुस १२, पर्सामा १५, बारामा १६, रौतहटमा १८, सर्लाहीमा १९ र महोत्तरीमा २० गते जिल्ला सम्मेलनको आयोजना गरी नयाँ नेतृत्व चयन गरिसकेको छ । जिल्ला सम्मेलनअघि मुक्त हरवाचरवा बाहुल्य यहाँका ६० भन्दा बढी पालिकामा पालिकास्तरीय सम्मेलन सम्पन्न गरिएको मञ्चका अगुवा एवं धनुषा जिल्ला अध्यक्ष राजदेव मुखियाले जानकारी दिए । ‘पालिका तथा जिल्लामा सम्मेलन सम्पन्न भएपछि अब हामी राष्ट्रिय सम्मेलनमा जुटेका छौँ । जहाँ हजारौँ मुक्त हरवाचरवा तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि एवं पर्यवेक्षकको सहभागिता रहने छ’, उनले भने । अभियानमा सहयोग गरिरहेको संस्था राष्ट्रिय दलित नेटकर्व ९आरडिएन०का कार्यकारी निर्देशक हुकुमबहादुर सार्कीका अनुसार हरवाचरवाले यही सङ्गठनको सहयोगमा हरवाचरवा समस्याबाट मुक्तिका लागि आन्दोलन गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो । त्यही आधारमा सरकारले २०७९ साउन २ गते मुक्तिको घोषणा गरिसकेको छ । सरकारले हरवाचरवा प्रथालाई नेपालको संविधान तथा विद्यमान कानुन र मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रविपरीत भएको स्वीकार गर्दै उनीहरुको नाममा रहेको अनुचित ऋणको खारेजी, लगत सङ्कलन, भूमि उपलव्ध गराउने, कसैले हरवाचरवा राखेको भेटिएमा कानुनी कारबाही गरिने उल्लेख गर्दै हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । तर सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा हरवाचरवा पुनःस्थापनासम्बन्धी कुनै कार्यक्रम नल्याएको जनाउँदै सङङ्गठनको अगुवाइमा निरन्तर आन्दोलन भइरहेको छ । यसैक्रममा गत वर्ष चैत २५ देखि २९ गतेसम्म राजविराज र वीरगञ्जबाट जनकपुरसम्म एकसाथ अधिकारयात्रा गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । त्यही दबाबमा मधेस प्रदेश सरकार र २५ भन्दा बढी स्थानीय पालिकाले हरवाचरवाको लगत सङ्कलन तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । सो घोषणा पनि सार्थक ढङ्गले अघि नबढेको मञ्चले जनाएको छ । मुक्त गरिएका हरवाचरवाको लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण गरी परिचयपत्र वितरण, कम्तीमा पाँच कठ्ठा जमिन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षासहित पुनःस्थापनाको एकीकृत ‘प्याकेज’ घोषणा हुनुपनुपर्नेलगायतका माग मुक्त हरवाचरवाले गरिरहेका छन् । सो कार्य गर्न प्रदेश सरकारले पुनःस्थापनासम्बन्धी निर्देशिका तथा कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्नुपर्ने उनीहरूको मागअनुसार आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिसकेको भनेर प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले जानकारी दिए पनि आफूहरू विश्वस्त हुन नसकेको मञ्चका महोत्तरी जिल्ला अध्यक्ष सावित्री सदाले बताइन् । ‘सरकारका मन्त्रीले आवश्यक प्रक्रिया सुरु भइसकेको भन्नुहुन्छ । तर त्यसमा ठोस प्रगति नभएमा जनकपुरदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने योजनामा छौँ । त्यसको आधार तयार गर्न आगामी राष्ट्रिय सम्मेलन एक सशक्त माध्यम हुने हाम्रो विश्वास छ’, उनले भनिन् ।
