बुद्ध
गाेपाल खनाल राखेर ईर्ष्या अनि अहङ्कार किन भैरहेछौ क्रुद्ध गर्नु छ सत्कर्म राखेर सद्भाव बोली व्यवहार शुद्ध युद्धको विभीषिकाबाट मानवता बचाउन तत्पर रहौं मनन गरौं त यही भनिरहेछन् मोह छाडेर हिँडेका बुद्ध
भन्सारमै एमआरपी अनिवार्य गर्ने निर्णयप्रति मोरङ उद्योग व्यापार संघको आपत्ति
काठमाडौं । नेपाल सरकारको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले २०८२ चैत्र २६ र ३० गते प्रकाशित सूचनामार्फत स्वदेशी तथा आयातित वस्तुहरूमा भन्सार विन्दुमै अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि मोरङ उद्योग व्यापार संघले ध्यानाकर्षण जनाएको छ । संघले उपभोक्ताको हकहित संरक्षण, बजारमा पारदर्शिता तथा स्वच्छ व्यवसायिक वातावरण कायम गर्ने उद्देश्य सकारात्मक भए पनि पर्याप्त तयारी, स्पष्ट कार्यविधि र सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी छोटो समयमै नीति लागू गर्दा आयातकर्तामा अन्यौलता सिर्जना भएको जनाएको छ । यसका कारण भन्सार जाँचपास प्रभावित भई ठूलो संख्यामा सवारीसाधन भन्सार विन्दुमा थन्किएको संघको भनाइ छ । संघका अनुसार विद्यमान व्यवस्थाअनुसार एमआरपीको ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म भन्सार मूल्यांकन गर्ने प्रावधान व्यवहारिक छैन । यसले आयातकर्तामाथि थप आर्थिक भार पार्नुका साथै मुलुकको आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुने जोखिम बढाएको छ । यसबाट बजारमा वस्तुको अभाव, मूल्यवृद्धि, राजस्व संकलनमा असर तथा उपभोक्ताको दैनिक जीवनयापनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने सम्भावना रहेको संघले जनाएको छ । नेपालजस्तो सानो तथा संवेदनशील अर्थतन्त्रमा अधिकांश व्यवसायी साना तथा मझौला स्तरका हुने भएकाले बजारको उतारचढाव, ढुवानी खर्च, विनिमय दर, कर संरचना र मौज्दात व्यवस्थापनका आधारमा वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा भन्सार विन्दुमै अनिवार्य एमआरपी निर्धारण व्यवहारिक नहुने संघको तर्क छ । संघले आयातकर्ताले सम्पूर्ण लागत समायोजन गरी वस्तुमा एमआरपी निर्धारण गरेर मात्र बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै, कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था लागू गर्नु अघि उद्योगी–व्यवसायी, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, भन्सार एजेन्ट, आयातकर्ता तथा निजी क्षेत्रका सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरी स्पष्ट कार्यविधिसहित साझा समझदारीका आधारमा निर्णय गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले विज्ञप्तिमार्फत यस्ता नीतिहरू व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् ।
पाँच वर्षदेखि प्रयोगबिहीन नापी कार्यालयको भवन, किन बनेन क्यान्टिन ?
बबिता राई तेह्रथुम । सदरमुकाम म्याङलुङ बजारको केउरेनी लाइन भएर हिँड्ने धेरैको नजरमा सडकछेउको एउटा सुन्दर भवन पर्छ । रातो र सेतो रङ लगाइएको उक्त भवनमा खानेपानी र सोलार प्यानलको व्यवस्था छ । साढे तीन तले उक्त भवन बाहिरबाट हेर्दा पूर्ण देखिन्छ । तर, यो भवन पाँच वर्षदेखि बन्द अवस्थामा रहेको छ । यो भवन नापी कार्यालय तेह्रथुमको हो । तर निर्माण भएको पाँच वर्षसम्म पनि प्रयोगमा आउन सकेको छैन । अहिले पनि नापी कार्यालय टुँडिखेलस्थित भाडाको घरमा सञ्चालन छ । कूल आठ आना जग्गामा बनेको भवन कार्यालय प्रायोजनमा नआउँदा कार्यालयले मासिक रु २३ हजार भाडा बुझाउँदै आएको छ । सङ्घीय सरकारको बजेटबाट तत्कालीन शहरी विकास कार्यालय धनकुटाको प्राविधिक सहयोगमा नापी कार्यालयमार्फत रकम निकासा हुने गरी भवन निर्माण सुरु भएको थियो । भवन निर्माणको ९० प्रतिशत काम सकिएको प्रतिवेदन नापी कार्यालयमा आएको र रु एक करोड ८० लाख रकम निकासा समेत गरिसकिएको नापी कार्यालय तेह्रथुमका सहलेखापाल योगेन्द्र रोकायाले बताए । यद्यपि प्राविधिक लागत र सम्झौताअनुसार भवन र क्यान्टिन निर्माण हुनुपर्ने भए पनि जग्गा उपलब्ध नहुँदा समस्या भइरहेको छ । तत्कालीन समयमा स्थानीय कृष्णमान श्रेष्ठले उपलब्ध गराएको आठ आना जग्गामा कार्यालयको भवन बनेको हो । तर अर्का एक जनाले क्यान्टिनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने भनेपछि क्यान्टिनका लागि पनि ठेक्का सुरु गरिएको थियो । तर पछि क्यान्टिनको लागि जग्गा उपलब्ध गराउछु भन्ने व्यक्तिले जग्गा नदिँदा समस्या निम्तिएको हो । कार्यालयको स्वामित्वमा नआइसकेको जग्गामा कसरी प्राविधिक लागत तयार गरियो त ? यो विषयमा भवन निर्माणमा प्राविधिक सहयोग गर्ने तत्कालीन शहरी विकास कार्यालय धनकुटालाई देखाएर नापी कार्यालय पन्छिदै आएको छ । भवन निर्माण सम्पन्न भएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म कार्यालयमा आइनसकेको र निर्माण कम्पनीले भवन हस्तान्तरण नगरेका कारण कार्यालय सर्न नसकेको नापी कार्यालय तेह्रथुमका प्रमुख सम्झना ढुंगानाले बताइन् । प्राविधिक लागत र सम्झौताअनुसार भवन र क्यान्टिन बनाउनुपर्नेमा भवन बनिसके पनि क्यान्टिन नबनेकाले काम सम्पन्न भएको प्रतिवेदन आउन नसकेको कार्यालय प्रमुख ढुंगानाको भनाइ छ । विसं २०७६ मा एक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी आशीर्वाद निर्माण कम्पनीले दुई करोड ५० लाख ८१ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता अनुसार २०७७ साल चैत्रमा भवन निर्माण सम्पन्न गरेको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि कमल ढुंगानाले बताए । भवन निर्माण सकेपछि पनि भवनमाथिबाट पहिरो जाने सम्भावना देखिएपछि नापी विभागबाट रिटेनिङ वाल लगाइएको थियो । क्यान्टिन भने जग्गा नभएपछि बनाउन नसकेको उनले बताए । अरु सबै काम सकिएको र अब २०–२५ लाख रुपैयाँको मात्रै काम बाँकी रहेकोमा आफूहरुले जग्गा उपलब्ध गराइदिन वा क्यान्टिनलाई भवनको छतमा बनाउनका लागि नापी कार्यालयमा निवेदन र नापी विभाग मिनभवन काठमाडौंमा ताकेता गरिएको उनको भनाइ छ । 'जग्गा नभएपछि भवनको छतमा क्यान्टिन बनाउने निवेदन नापी विभाग मिनभवनमा पठाइएपछि जवाफ आएको छैन', निर्माण कम्पनी आशीर्वाद निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि ढुंगानाले भने । पूर्वाधार विकास कार्यालयका निमित्त प्रमुख सुजन दाहालले भने भवन निर्माणको विज्ञापन प्रकाशनदेखि डिपिआर, स्टिमेट र रकम निकासा सबै प्रक्रिया नापी कार्यालयले नै हेरेको बताएका छन् । भवन स्टिमेट अनुसार बन्यो वा बनेन भनेर हेर्ने प्राविधिक सहायताका लागि मात्रै तत्कालीन शहरी विकास कार्यालयलाई जिम्मेवारी सुम्पिइएको दाहालको दाबी छ । 'प्राविधिक सहायकका रुपमा मात्रै पूर्वाधार विकास कार्यालय रहन्छ', उनले भने, 'नापी कार्यालयले चाहेको खण्डमा नगरपालिका वा अन्य कार्यालयलाई पनि प्राविधिक सहायकको रुपमा राख्न सक्छ ।' त्यसैले भवनसहितको अन्य संरचनामा गलत स्टिमेट हुनु र लामो समयसम्म भवन अलपत्र हुनुमा आफ्नो कार्यालयको कुनै भूमिका नरहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका निमित्त प्रमुख दाहालले बताए । जिल्लास्थित सरोकारवालाहरुले भने विगतमा जे–जस्तो कमीकमजोरी भए पनि राज्यको ठूलो लगानीबाट बनेको भवनलाई प्रयोगमा ल्याउनतर्फ सबैले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । कार्यालय प्रायोजनको लागि निर्मित भवन प्रयोगविहिन अवस्थामा हुनु र अर्कोतर्फ कार्यालयले वार्षिक लाखौं रकम भाडा भाडा बापत तिर्नु राज्यको रकमको दोहन भएको तेह्रथुम उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष तारा श्रेष्ठले बताइन् । म्याङलुङ नगरपालिका–१ का अध्यक्ष बुद्धिराज पयाङ्गुले आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्रको सरकारी संरचनालाई प्रयोगमा ल्याउने विषयमा पटक पटक कुरा भएको बताए । रासस
