विशेषज्ञ चिकित्सकको लाइसेन्स परीक्षामा ७५.२५ प्रतिशत उत्तीर्ण
काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले विशेषज्ञ चिकित्सकको लागि लिइएको नाम दर्ता (विशेष परीक्षा)को नतिजा सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक नतिजा अनुसार ७५.२५ प्रतिशत उत्तीर्ण भएका हुन् । काउन्सिलका अनुसार विभिन्न २८ विषयका २०४ जनाले फारम भरेकोमा २ जना अनुपस्थित भएका थिए । परीक्षामा सहभागी २ सय २ जनामध्ये १ सय ५२ जना ७५.२५ प्रतिशत चिकित्सक पास भएका जनाइएको छ । परीक्षामा सहभागी ५० जना चिकित्सकले चिकित्साशास्त्र तर्फको स्नातकोत्तर तह परीक्षा पास गर्न सकेनन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले स्नातक तह (एमबीबएिस र बीडीएस) चिकित्सकहरूको नाम दर्ता (लाइसेन्स) परीक्षा र विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको विशेष परीक्षा वर्षको तीन तीन पटक लिने गरको छ ।
मापदण्डले रोक्यो शहीद दशरथचन्द विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति, ऐन परिवर्तन अनिवार्य
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली गेटास्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयले दुईपटक सूचना जारी गर्दा पनि उपकुलपति पाउन सकेको छैन । रजिष्टारका लागि दरखास्त परे पनि उपकुलपतिका लागि दरखास्त नपरेपछि दोस्रो पटक मंसिर पाँच गतेसम्मका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । तर दोस्रो पटक पनि उपकुलपतिका लागि दरखास्त नपरेको हो । गत असोजमा बसेको विश्वविद्यालय सभा बैठकले एक समिति गठन गरी उपकुलपति र रजिष्टार नियुक्तका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । प्रा.डा. जयराज अवस्थीको संयोजकत्वमा प्रा.डा.दीपक महरा र प्रा.डा. भारी जोशी सदस्य रहेको समिति गठन गरेको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकले विश्वविद्यालयको उपकुलपति र रजिष्टारका लागि दरखास्त आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकको निर्णयअनुसार कार्तिक १५ गते १५ दिनका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । समितिका संयोजक प्रा. डा. जयराज अवस्थी उपकुलपतिका लागि तोकिएको मापदण्डले दरखास्त पर्न नसकेको बताउँछन् । अवस्थीका अनुसार उपकुलपतिका लागि दरखास्त नपर्नुको तीनवटा कारण छन्– एउटा उच्च योग्यता दोस्रो उमेर र तेस्रो १० वर्ष स्थायी प्राध्यापक भनिएकाले उपकुलपतिको लागि दरखास्त नपरेको हो । उनी भन्छन्, ‘एकजनाको दरखास्त परेको थियो तर, उहाँको मापदण्ड पुगेन, अरूले मापदण्ड हेरेर दरखास्त नदिएको हुन सक्छ ।’ के छ मापदण्ड ? विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कुनै विधामा विद्यावारिधि, डीएम, एमसीएच वा सो सरहको उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड राखिएको छ । कुनै विश्वविद्यालयको प्राध्यापक पदमा रही कम्तीमा १० वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने र दरखास्त दिनु तत्काल कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्ने भनिएको छ । यस्तै, उमेर दरखास्त पेस गर्ने अन्तिम दिनसम्म ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६१ वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्ने तोकिएको छ । ‘मापदण्डमा भनिएको शिक्षाको मात्र कुरा गर्ने हो भने विद्यावारिधि, डीएम, एमसीएच गरेको व्यक्ति भन्नुभएको छ, यो भनेको एमडी पछिको तीन वर्ष हो,’ प्रा.डा. अवस्थी भन्छन्, ‘यस्तो मान्छे उमेर पनि पुगेको एउटा भयो भने अर्को पाएकोहरूको पनि प्रोफेसनल नपुगेको भयो, यसले गर्दा समस्या भएको हो । ’ उनी उपकुलपतिको लागि अब ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् । अवस्थी भन्छन्, ‘यी सबै मापदण्ड हेर्ने हो भने ऐन नै संशोधन हुनुपर्छ, अब यो नीति नै संसोधन नगर्दासम्म विश्वविद्यालयले उपकुलपति पाउन सक्ने सम्भावना छैन, हामीसँग आवश्यक भएका मान्छे कि उमेर बढी भएका छन्, कि मापदण्डमा तोकिए जस्तो १० वर्षसम्म प्रोफेसर नभएका छन् ।’ अवस्थीका अनुसार एकजनाको परेको दरखास्त परे पनि दर्ता गरिएन । मापदण्ड अनुसार नभएकाले दर्ता नगरिएको उनले बताए । अब के हुन्छ ? निकै रस्साकस्सीपछि तत्कालीन प्रतिनिधिसभाबाट ‘शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन २०८२’ कार्यान्वयनमा आएको छ । प्रतिनिधिसिभाका दुवै सदनबाट पारित ऐन साउन २ गतेदेखि लागू भएको थियो । ऐनले ९० दिनभित्र विश्वविद्यालय सभाको बैठक बस्नुपर्ने र सो बैठकले उपकुलपति, रजिष्टारको नियुक्तीका लागि पहल गर्नुपर्ने भनेको छ । यसरी दरखास्त आह्वान गरेको ३० दिनभित्र उपकुलपति र रजिष्टार पाइसक्नुपर्ने हुन्छ । तर मापदण्ड पुगेका कुनै पनि व्यक्तिको उपकुलपतिका लागि दरखास्त नपर्दा प्रक्रिया लम्बिन देखिएको छ । प्रा.डा. अवस्थी अब सरकारले अध्यादेश ल्याएर ऐन परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनी यो बाहेक तत्काल उपकुलपति पाउन सक्ने सम्भावना नरहेको बताउँछन्। रजिष्टारको लागि भने दरखास्त परेकाले छनोट प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको अवस्थी बताउँछन् । उनी तत्काल उपकुलपति नहुँदा नियुक्त भएका रजिष्टारले भए पनि विश्वविद्यालयको काम अगाढि बढाउने बताए । उपकुलपति र रजिष्टार पाइसकेपछि विश्वविद्यालय नीति बनाएर मात्र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएकाले तत्काल उपकुलपति नियुक्त नहुँदा काम सर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । ‘रजिष्टारले नियमावली बनाउनुपर्यो, उपकुलपति आइसकेपछि सभा ल्याएर सभाबाट नीति पास गरिसकेपछि मात्र विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आउँछ,’ उनले भने । उनी विश्वविद्यालय सञ्चालनकै लागि पनि अझै एक वर्ष लाग्ने सम्भावना रहेको बताउँछन् ।
सोशल मिडिया प्रतिबन्धले बालबालिकालाई जोखिममा पार्ने युट्युबको चेतावनी
काठमाडौं । युट्युबले बुधबार अस्ट्रेलियामा १६ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि लाग्ने सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको कडा आलोचना गर्दै यसलाई ‘छिटो निर्णय गरिएको’ र बालबालिकालाई अनलाइनमा कम सुरक्षित बनाउने बताएको छ । अस्ट्रेलियाले १० डिसेम्बरदेखि फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक र युट्युब जस्ता लोकप्रिय सामाजिक सञ्जालमा १६ वर्ष मुनिका प्रयोगकर्ताहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने योजना बनाएको छ । युट्युबका सार्वजनिक नीतिका प्रमुख रेचेल लर्डले भने, 'यो कानूनले बालबालिकालाई अनलाइन सुरक्षित बनाउने वाचा पूरा गर्ने छैन । बरु, अस्ट्रेलियाली बालबालिकालाई युट्युबमा कम सुरक्षित बनाउने सम्भावना छ । हामीले अभिभावक र शिक्षकहरूबाट यस्ता चिन्ताहरू सुनेका छौं ।' युट्युबका अनुसार १० डिसेम्बरदेखि १६ वर्ष मुनिका सबै अस्ट्रेलियाली प्रयोगकर्ताहरू स्वचालित रूपमा साइन आउट हुनेछन् । यी प्रयोगकर्ताहरू खाता बिना वेबसाइट हेर्न सक्ने भए पनि धेरै सुविधा जस्तै ‘सुरक्षा फिल्टर’ जस्ता सेटिङहरू गुमाउनेछन् । लर्डले भने, 'हामी डिजिटल संसारमा सुरक्षित राख्ने विश्वास गर्छौं ।' युट्युबले खाताहरू सुरक्षित राख्ने र प्रयोगकर्ता १६ वर्ष पुगेपछि पुनः सक्रिय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले पहिलेका डाटा हटाउने छैन । अस्ट्रेलियाली सञ्चार मन्त्री अनिका वेल्सले युट्युबको आलोचना ‘असामान्य’ भएको बताउँदै भने, 'यदि युट्युबले हामीलाई आफ्नो वेबसाइट पूर्ण रूपमा सुरक्षित नभएको र केही सामग्री बालबालिकाको लागि अनुपयुक्त भएको सम्झाइरहेको छ भने, यो समस्या युट्युबले समाधान गर्नुपर्छ ।' विश्वभर सामाजिक सञ्जालका सम्भावित जोखिमहरूसँग जुझ्दै नियामकहरूले यस किसिमको प्रतिबन्ध काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा चासो राखिरहेका छन् । अस्ट्रेलियन सरकारले सुरुवातमा प्रतिबन्ध पूर्ण रूपमा प्रभावकारी नहुन सक्ने र केही उमेर मुनिका प्रयोगकर्ताहरू नियमको घेरेबाट बाहिर पर्न सक्ने स्वीकार गरेको छ । तर यदि प्लेटफर्महरूले ‘उचित कदम’ नचालेको खण्डमा तिनीहरूलाई ४९.५ लाख अस्ट्रेलियन डलर (३२ लाख अमेरिकी डलर) जरिवाना लाग्नेछ । मेटाले उमेरको आधारमा केही खाता निष्क्रिय गर्न सुरु गरिसकेको छ । डिजिटल अधिकार समूह ‘डिजिटल फ्रिडम प्रोजेक्ट’ ले गत हप्ता उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा ‘अन्यायपूर्ण हमला’ भएको दाबी गरेको छ । रासस
