२ वर्षदेखि परिचरको भरमा हेल्थपोस्ट, दरबन्दी भने सात जनाको
काठमाडौं ३०, असोज । पर्साको घोडदौड पिपरा ८ लक्ष्मीपुरमा रहेको स्वास्थ्थ चौकी २ वर्षदेखि परिचरको भरमा चलिरहेको समाचार सोमबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छापिएको छ । हेल्थपोस्टमा एक जना हेल्थ अस्ष्टिेन्ट एचए, ३ जना अहेव , दुइ जना अनमी र एक जना परिचर गरी ७ कर्मचारीको दरबन्दी छ। तर २ वर्षदेखि परिचर सुरेश राउत कुर्मीकै भरमा हेल्थपोस्ट चलिरहेको स्थानीय जगदिश साहले बताए। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले परिचर पनि नपठाएपछि गाविस कार्यालयले स्थानीय स्रोतबाट मासिक ४ हजार रुपैयाँ तलव दिएर कुर्मीलाई राखेको हो।
एनसेलले पायो फ्रोस्ट एण्ड सलिभन नेपाल मोबाईल सेवा प्रदायक २०१६ अवार्ड
काठमाडौं, ३० असोज । नेपालको पहिलो निजी क्षेत्रको मोबाईल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल प्राईभेट लिमिटेड लगातार दोस्रो वर्ष फ्रोस्ट एण्ड सलिभन नेपाल मोबाईल सेवाप्रदायक २०१६ अवार्डबाट सम्मानित भएको छ । यो पुरस्कार एनसेललाई अन्र्तराष्ट्रिय विकास साझेदारी कम्पनी फ्रोस्ट एण्ड सलिभनले प्रदान गरेको हो । यो पुरस्कार फ्रोस्ट एण्ड सलिभनले प्रदान गर्ने एशिया प्रशान्त सर्वश्रेष्ठ अभ्यास पुरस्कार उप–समुह अन्र्तगत पर्दछ । यसले एशिया प्रशान्तको अटोमोटिभ, उर्जा, भवन निर्माण तथा पर्यावरण, स्वास्थ्य सेवा र सूचना तथा संचार प्रविधिलगायतका क्षेत्रहरुमा हजारौ कम्पनीहरु मध्ये सबैभन्दा राम्रो अभ्यास गर्दै आएको कम्पनीलाई यो सम्मान प्रदान गर्ने गरेको छ । ग्राहक संख्या, मोबाईल सेवाको आम्दानी, प्रतिग्राहक मिश्रित औषत आय, प्रतिग्राहक आयको वृद्घि, सेवा अथवा व्यवसायमा नविनता लगायतका बजारमा कम्पनीहरुको वास्तविक विविध सूचकहरुको आधारमा पुरस्कार पाउने कम्पनीहरुको मुल्याङ्कन गरिएको आयोजकले जनाएको छ । एनसेलका प्रबन्ध निर्देशक साइमन पर्किन्स् भनेका छन्–‘ग्राहकमा ध्यान केन्द्रित गर्दै उनीहरुको विभिन्न संचार सेवाको आवश्यकताहरुलाई परिपुर्ति गर्ने हाम्रो प्रयासले फेरी एक पटक अन्र्तराष्ट्रिय रुपमा सम्मान पाएको छ ।’ लगातार दोस्रो वर्षको यो सम्मानबाट प्रात्साहित एनसेल, आफ्नो नेटवर्कमा महत्वपूर्ण सुधार ल्याउन र अझ थप नविन सेवाहरु देशैभर पुर्याउन प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाई छ । ‘हामी नेपालीजनतालाई निरन्तर रुपमा उत्कृष्ट र दिगो सेवाप्रदान गर्न कतिवद्घ छौ’ प्रबन्ध निर्देशक पर्किन्सको भनाई उदृत गर्दै कम्पनीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
शिक्षा ऐन कार्यान्वयन भएन, नियामावली बनाउन तोकेको साढ तीन महिनाको समय सकियो
काठमाडौं, ३० असोज । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएको साढे तीन महिना वितिसकेको छ । ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने नियमावली बनाउन तोकिएको समय यहि असोजमसान्त आजैका दिनबाट सकिदै छ । तर, शिक्षा मन्त्रालयले नियमावली तयार पार्ने समयसीमाभित्र केवल आन्तरिक रूपमा प्रारम्भिक मस्यौदा निर्माण कार्यमात्र गर्न सकेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट ऐन प्रमाणिकरण भएपछि त्यसको भोलिपल्ट अर्थात असार १६ गते नै नियमावली निर्माणका लागि नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरिएको थियो । त्यतिबेला असोज महीनाभित्र नियमावलीको बनाइ सक्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको थियो । तर, अझै यस्तै पारा हो भने मंसिरमा पनि नियमावली आउन मुस्किल भएको मन्त्रालय उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । नियमावलीलाई पूर्णता दिने प्रक्रिया अघि नबढ्नुमा मन्त्री बढी जिम्मेवार भएको मन्त्रालय उच्च अधिकारीले बताएका छन् । साउन १९ गते नयाँ सरकार बने पनि त्यसको करीब १ महीनासम्म शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्री पाएको थिएन । ढिला गरी आएका शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेलले मन्त्रीको पदभार सम्हालेको दुई महिना बितिसक्दा पनि आफ्नै सरकारले ल्याएको ऐन कार्यान्वयन गर्ने नियमावली निर्माण प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा नराख्दा समयसीमामा नियमावली बन्न नसकेको हो । मन्त्रीले सक्रियतापूर्वक सरोकारवालासँगको छलफल अघि बढाए नियमावली निर्माणले चाँडै नै पूर्णता पाउन सक्ने मन्त्रालयले बताएको छ । ‘हामीले आन्तरिक मस्यौदा त बनायौं । तर, त्यहाँ बीचबीचमा धेरै खाली ठाउँ छन्’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यो खाली ठाउँ भर्ने भनेको उच्च (मन्त्री)स्तरीय र सरोकारवालाहरूसँगको छलफलको निर्णयबाट हो ।’ ऐनले उठाएका विषयहरू कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई ठूलो आर्थिक व्यवस्थापनको खाँचो पर्छ, जुन रकम मन्त्रालय आफैले व्यवस्था गर्न सक्ने स्थिति छैन । रकमका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्नु पर्ने स्रोतले बतायो । त्यसैगरी कानून मन्त्रालय, शिक्षक, विद्यालय सम्बद्ध सङ्गठनहरू लगायतका सरोकारवालासँगका छलफलपछि मात्रै नियमावलीले पूर्णता पाउने भएकाले समय लाग्न सक्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । ऐनको आठौं संशोधनले अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन, विद्यालय कर्मचारी दरबन्दीलगायतका लामो समयदेखिका आवश्यक र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुराहरूको व्यवस्था माग गरेको छ । यस्ता विषयको सम्बोधन नियमावली निर्माण समितिले मात्रै गर्न नसक्ने हुँदा मन्त्रीस्तरीय निर्णय कुर्नु पर्ने वाध्यता मन्त्रालय रहेको उच्च स्रोतले बतायो । मन्त्रालयका अनुसार स्रोत जोड्ने र परिचालन गर्ने विषयहरू धेरै भएकाले अन्तर मन्त्रालय निर्णय हुनु आवश्यक छ । अन्यथा विवादहरू निम्तिने सम्भावना हुन्छ । ‘मानौं माध्यमिक तथा निम्न माध्यमिकतहका विद्यालयलाई यतिजना यो यो पदमा कर्मचारी दिने भनियो भने सबै विद्यालयको विद्यार्थी संख्या एउटै त हुँदैन । त्यस्तोमा धेरै विद्यार्थी हुनेलाई धेरै दिऊँ न त भन्दा अन्य विद्यालयबाट हामी पनि उस्तै स्तरका हौं भन्ने गुनासा आउन सक्छन् । यस्ता ठोस निर्णय गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन् । त्यसैले पनि केही समय लाग्न सक्छ ।
