सहकारी

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहकारी ऐन परिवर्तन गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन् । नेपाल सहकारी पत्रकार समाजको १५औँ स्थापना दिवसका अवसरमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले सहकारीको संख्या, उद्देश्य र अवस्था सम्बन्धी यकिन तथ्यांक अभाव रहेको उल्लेख गरे । 'दर्ता भएका कतिपय सहकारीको नाम निशान नै छैन, तर हाम्रो गणनामा छन्,' मन्त्री अधिकारीले भने । उनका अनुसार सहकारीमा वचत र ऋणको सीमा तोकिएको छ । हाल देखिएका बेथितिलाई नियन्त्रण गर्न सरकार कडाइ गर्दै गएको र आवश्यक नियमनपछि सहकारीलाई फेरि खुला गर्न सकिने बताए । मन्त्री अधिकारीले नियमन प्रणाली कमजोर भएकाले वर्तमान अवस्था आएको स्विकार गर्दै भने, 'यो केवल सहकारीको मात्र कमजोरी होइन, नियमन गर्ने पक्षको कमजोरी पनि हो । सबै मिलेर सहकारीलाई व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ ।' उनले सहकारीलाई दीर्घकालीन रूपमा सबल बनाउन आवश्यकताअनुसार विधि तयार गरी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । 'हामी सहकारी ऐन चेन्ज गर्न पनि तयार छौँ । तर अफ्ठ्यारा कुरालाई क्रमशः फुकाउँदै लैजानुपर्छ,' मन्त्री अधिकारीको भने ।

काठमाडौं । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबीच सहकारीहरुको नियामकीय लेखापरीक्षण (प्रुडेन्सियल अडिट) प्रभावकारी बनाउन सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । काठमाडौंमा सम्पन्न छलफल कार्यक्रममा सहकारी ऐन २०७४ मा भएका प्रावधानअनुसार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको नियमन, अनुगमन, लेखापरीक्षण र सूचना आदानप्रदानका विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो । कार्यक्रममा प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्मा, विज्ञ सदस्य डा. रमेश चौलागाई, सदस्य सिए महेश खनाल, कार्यकारी निर्देशक शेषनारायण पौडेललगायतको उपस्थिति थियो । आइक्यान तर्फबाट अध्यक्ष सिए निलबहादुर सारु मगर, उपाध्यक्ष आनन्दराज शर्मा वाग्ले, पार्षद सदस्यहरु तथा कार्यकारी निर्देशक सहभागी भएका थिए । प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूले २० हजारभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी सुपरिवेक्षण तथा सदस्यहरूको बचत सुरक्षित गर्न संस्थाको सहयोग अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे । प्राधिकरणसँग संस्थागत र प्राविधिक क्षमता अभाव भएकाले आइक्यानसँग रोस्टर तयार गर्ने, शुल्क निर्धारण गर्ने, र सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय प्रतिवेदन मानक लागू गर्न सहयोग आवश्यक रहेको धारणा राखियो । आइक्यान अध्यक्ष सारु मगरले दुवै नियामकीय निकायबीच समझदारीपत्र गरेर औपचारिक सहकार्य अघि बढाउन सकिने बताए । उनले संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुलाई रोस्टरमा समावेश गरी सहकारीहरुको प्रुडेन्सियल अडिटमा संलग्न गराउन सक्ने तथा यसबाट प्राधिकरणको जनशक्ति र प्राविधिक क्षमतामा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रमको निष्कर्षमा आइक्यान र प्राधिकरणबीच निकट भविष्यमा समझदारीपत्र गर्ने, प्रुडेन्सियल अडिटलाई व्यवस्थित गर्ने, र आपसी सहकार्य तथा समन्वयका लागि विशेष संयन्त्र (स्टेरिङ कमिटी) गठन गर्ने सहमति भएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्थाले नियम विपरीत कम्पनीमा लगानी गरेको भेटिएको छ । सो सहकारीले मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेमा नियम विपरीत लगानी गरेको भेटिएको हो ।  नेको सहकारीले एक उपसमिति गठन गरेर मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स सन्चालन गरेको छ । नेकोले सहकारी ऐन विपरीत अनधिकृत रुपमा मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्समा करोडौं रकम लगानी गरेको तथ्य फेला परेको हो ।  नेको नेपालको अनियमितता सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न बनेको समितिले ऐन विपरीत केही सञ्चालकहरूले मनलाग्दी रूपमा सहकारीको रकम निजी कम्पनीमा लगानी गरेको उल्लेख गरेको छ ।  नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडबाट पटक-पटक मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स प्रालिलाई रकम हस्तान्तरण भएको पाइए पनि उक्त रकमको वास्तविक उपयोगबारे स्पष्टता नभएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कम्पनीले सहकारी संस्थाको रकमलाई आफ्नो निजी प्रयोजनमा दुरुपयोग गरेको विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  कारवाहीको माग  सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ को ९ अनुसार नेको नेपालका सञ्चालकहरुले सहकारीको रकम दुरुपयोग गरी मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स प्रालि नामको निजी कम्पनी स्थापना र सञ्चालन गरेको कसुर गरेको ठहर प्रतिवेदनमा छ ।  यसरी सहकारी संस्थाको स्रोत साधनलाई अनधिकृत रुपमा प्रयोग गर्नु ऐनको उल्लंघन भएको ठहर गर्दै समितिले ऐनको दफा १२४ (घ) अनुसार कारबाहीको मागसमेत सम्बन्धित निकायहरूमा गरेको छ ।  अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार सहकारी संस्थाको रकम निजी कम्पनीको नाममा लगानी गरेर कम्पनी सञ्चालन गर्नु वित्तीय दुरुपयोग र कानुनको उल्लंघन हो । यस्ता गतिविधि विरुद्ध तत्काल अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न आवश्यक पर्ने अर्यालले बताए ।  साथै सहकारी संस्थाको सम्पत्ति सुरक्षित राख्न र पारदर्शिता कायम गर्न कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्ने उनको ठहर छ । यस विषयमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्थामा पनि पछिल्लो समय व्यापक छलफल भएको एक सञ्चालक जानकारी दिए । पछिल्ला छलफलले सहकारी ऐन २०७४ अन्तर्गत कारबाही अघि बढाउन र दोषीहरूलाई कानूनी रूपमा उत्तरदायी बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा नेकोका सदस्यहरूले गरेका छन् । ‘मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स प्रालि र नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था बीचको सम्बन्धमा देखिएको विवादले सहकारी संस्थाको स्रोत साधन दुरुपयोग तथा नियमनको अभावको चित्र प्रस्तुत गरेको छ,’ ती सञ्चालकले भने ।  सचिव अधिकारी भन्छन् : लगानी गरिएकै हो  नेको नेपालका सचिव डाक्टर राम कुमार अधिकारीले पनि सहकारीको रकम कम्पनीमा लगानी भएको स्वीकार गरे ।  उनले भने, ‘हामीले सीटीईभीटी र विश्वविद्यालय दुवैका कार्यक्रम चलाइरहेका थियौं । पछि एउटै संस्थाले विश्वविद्यालय र सीटीईभीटीका कार्यक्रम चलाउन मिल्दैन, दुईमध्ये एक रोज्नुपर्छ भन्ने नियम आयो । हामीले दुवै कार्यक्रम बचाउने निर्णय गर्यौ । नेकोको नाममा एउटा चलाउने, नेकोका विश्वासिला पात्रहरूको नाममा नयाँ कम्पनी खोलेर अर्को कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने काम गरेका हौं ।’ सहकारी संस्थाको बचत अपचलनमा यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । लामिछानेमाथि विभिन्न सहकारीको बचत अनधिकृतरूपमा निजी कम्पनीमा प्रयोग गरेको आरोप छ ।  सहकारीको नियामक राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्मा पनि सहकारीको रकम निजी कम्पनीमा लगानी गर्नु सहकारी ऐन विपरीतकाे कार्य भएको बताउँछन् ।  ‘हामी यही कानुन पालना गराएर सहकारीमा स्वच्छता कायम गर्न आएका हौं, कुनै पनि सहकारीमा यस्तो गलत काम भएको रहेछ भने त्यस्ता सहकारी कारवाहीको दायरामा आउँछन्,’ शर्माले भने ।  यस्तै प्रतिवेदनले मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सेस सोल्टीमोड, काठमाडौंका पाँचवटा शैक्षिक कार्यक्रमहरू मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स प्रालिमा ट्रान्सफर गरिएको पनि पुष्टि भएको छ । तर, उक्त ट्रान्सफर प्रक्रियामा पनि कानुनी नियम तथा सहकारी ऐनको पालना नगरेको र सहकारी संस्थाको सम्पत्ति तथा स्रोतसाधनलाई निजी कम्पनीमा सारेर सहकारी ऐनको गम्भीर उल्लंघन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  हाल नेको सहकारीको अध्यक्षमा वंशीधर मिश्र छन् भने जीवनप्रकाश शर्मा र गम्भीरलाल श्रेष्ठ उपाध्यक्ष, रामकुमार अधिकारी सचिव र हरिकुमार श्रेष्ठ सहसचिव छन् । संस्थाको कोषाध्यक्ष सुवर्णकृष्ण मल्ल रहेका छन् । सम्बन्धित सामग्री :  नेको सहकारी ठगी प्रकरण : घरजग्गा खरिद-बिक्रीमा पनि करोडौं अनियमितता, राजेन्द्रपुत्र प्रकाश पनि मुछिए नेकपा एसका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डे सहकारी ठगीमा मुछिए, पदाधिकारी मिलेर करोडौं रकम निजी कम्पनीमा नेको सहकारी पीडितले भने- ‘म मर्दैछु तर सञ्चालकहरुलाई जिउँदो राख्दिनँ’ नेको सहकारीले चलाएको मनमोहन इन्स्टिच्युटका कर्मचारी ७ महिनादेखि तलबविहीन, अदालत जाँदै