जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडाैं । सरकारले योगदानमा आधारित परियोजना प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई ७ अर्ब ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को आय व्यव विवरण सार्वजनिक गर्दै सो कुरा बताएका हुन । उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने, २ लाख सुचिकृत बेरोजगारलाई रोजगारी दिईने बताए । उनले न्युन आय भएका श्रमिक, तथा गरिव पहिचान गरी उनीहरुका लागि खाद्य सुरक्षा व्यवस्था गरिने, हरेक स्थानीय तहमा सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गरी उक्त पसलबाट सहुलियत दिने बताए ।

काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरेको छ । सरकारले उक्त सीमा पुनरावलोकन गर्दै २ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानीको सीमा राखेको हो । आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को आय व्यव विवरण सार्वजनिक गर्दै सो कुरा बताएका हुन । यसघि सरकारले नेपालमा न्यूनतम ५ करोड लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। लगानीकर्ताहरुले लगानीको सीमा हटाउन लविङ गर्दै आएका थिए। उनले बैदेशिक लगानी आकर्षक गर्न १० करोडको स्वचालित प्रणालीमार्फत हुने व्यवस्था लागु गरिने बताए । यस्तै, उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा भाडामामा दिने बताए । उनले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धनका लागि मागमा आधारित प्रविधि हस्तान्तरण कार्य गरिने बताए ।

काठमाडौं । सरकार यहि जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । अहिले प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिताकता विषयमा छलफल भइरहको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि आउने बजेट कस्तो हुनेछ भन्ने कुरा सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ । बजेटमा आफ्नो दैनिक ड्युटी वापतको पारिश्रमिकको विषय जोडिने निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरी, विभिन्न बोर्ड, संस्था र निगम लगायत सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले बजेटलाई अत्यन्तै चासोपुर्वक हेरिरहेका छन् । कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्दा थप मुद्रास्फीति बढ्ने र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने तर्क केहीले गरेका छन । त्यस्तै केहीको तर्क भने अहिलेको महँगीलाई सम्बोधन गर्नेगरी तलब वृद्धि हुनुपर्ने रहेको छ । के भन्छन त कर्मचारीहरु ? बुद्धीसागर लामिछाने, सहसचिव, नेपाल सरकार १०० प्रतिशत नै बढाउनुपर्छ । १/२ हजार बढाएर कुनै औचित्य छैन् । महंगीको अनुपातमा कर्मचारीको तलबमान कति छ भन्ने कुरा मुख्य हो । त्यसैले बरु सरकारले काम गराउने र नियन्त्रणमा राख्ने गर्नुपर्छ । नेपालका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको स्टाटस हेर्दा पनि तलब बढाउनुपर्ने देखिन्छ । टोलराज उपाध्याय, उपसचिव, नेपाल सरकार मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्थालाई हेर्दा अहिले कर्मचारीको तलब बढाउने अवस्था देखिँदैन । सरकारले भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचनमा ठुलो खर्च गरेको छ । कोरोना महामारीको कारण बिग्रेको अर्थतन्त्र तंग्रिने अवस्थामा छ । आगामी आवमा संघीय र प्रदेश तहको निर्वाचन पनि हुने सम्भावना छ । सुवासचन्द्र अर्याल, प्रशासकीय अधिकृत, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण तलब बढाउनेभन्दा पनि राज्यले कर्मचारीको सुविधा बढाउने नीति लिनुपर्दछ । तलब मात्रै वढाउने कुराले दिर्घकालिन समस्या समाधान गर्दैन । कर्मचारीहरुलाई आवासको सुविधा, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउने नीति अबलम्बन गर्न जरुरी छ । यसो गर्दा कर्मचारीलाई नगद भुक्तानी कम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । कर्मचारीको स्वास्थ्य र शिक्षामा सरकारले सुविधा बढाउनुपर्ने ठाउँमा सरकारले नगद भुक्तानी वृद्धि गर्दा मुद्रास्फीति बढ्ने, मुल्यवृद्धि हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसले राज्य र कर्मचारी दुवैलाई फाइदा गर्दैन् । दिपेन्द्र केसी नायब सुब्बा नेपाल सरकार तलब बढाउनुपर्छ । १/२ हजार बढाएर पनि हुँदैन, झण्डै डबल बनाउनु पर्छ । भारतमा कार्यालय सहयोगीको तलब न्यूनतम भारु ४० हजार छ । महंगीको अनुपातमा अनिवार्य तलब बढाउन जरुरी छ । सरकारले अनावश्यक कर्मचारी हटाउने नीति अख्तियार गरेर बरु काम बढाउनु पर्यो । त्यसो गर्दा केही वर्षपछि ठुलो संख्यामा कर्मचारीको पनि कटौती हुने सम्भावना हुन्छ ।