जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं । धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्षको रुपमा डा. रेवतबहादुर कार्कीले कार्यकाल पूरा गरेको २ वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको छ । तर, डा. कार्कीले बोर्डबाट खाएको तलब भने बेरुजु भएको छ । सरकारले २०७२ साल असोज ३० गतेदेखि लागू हुने गरी ४ वर्षका लागि अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । उनको ४ वर्षे कार्यकाल २०७६ साल असोज २९ गते पूरा भइसकेको छ । त्यसपछि सरकारले बोर्डको अध्यक्षमा भिष्म ढुंगानालाई नियुक्त गरेको थियो । बुक विल्डिङ प्रक्रियाबाट आईपीओ जारी गर्न लागेको सर्वाेत्तम सिमेन्टको सेयर आफ्नी छोरीको नाममा खरिद गरी पदीय आचरण उल्लघन गरेको आरोपमा सरकारले ढुंगानालाई पदबाट हटाएको छ । र, अध्यक्षको रुपमा नयाँ व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने अन्तिम तयारीमा सरकार छ । तर, करिब २ वर्ष अघि नै अध्यक्ष पदको कार्यकाल सकेर विदा भएका डा. कार्कीले लिएको तलब बेरुजु देखिएको छ । अझ रोचक कुरा त के छ भने एकातिर उनले लिएको तलब बेरुजुको रुपमा देखिएको छ र अर्काेतिर डा. कार्कीले बोर्डबाट पाउनु पर्ने करिब ६ लाख रुपैयाँ पाइरहेका छैनन् । डा. कार्कीले लिएको तलब लेखापरीक्षण गर्दा लेखापरीक्षकले बेरुजुमा राखिदिएको बोर्ड स्रोतले जानकारी दियो । भएको के थियो ? डा. कार्कीलाई सरकारले बोर्डमा नियुक्त गर्दा बोर्ड अध्यक्षको तलब मासिक ६५ हजार रुपैयाँ थियो । त्यसपछि सरकारले विभिन्न समयमा कर्मचारीको तलब बढायो । यसरी तलब बढाउँदा बोर्डका कर्मचारीको पनि तलब बढ्यो । कर्मचारीको तलब बढेकै अनुपातमा बोर्ड अध्यक्षको पनि तलब बढ्यो । तर, बोर्डको विनियमावलीमा अध्यक्षको तलब नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे अनुसार हुने भन्ने व्यवस्था छ । अध्यक्षको तलब मासिक ६५ हजार रुपैयाँ हुने बेलामा अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृति आएको थियो । कर्मचारीको तलब बढे अनुसार नै अध्यक्षको पनि तलब बृद्धि गरेर डा. कार्कीले लिदै गए । तर, अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृति भने लिइएको थिएन । अर्थमन्त्रालयको स्वीकृतिको पत्र देखाउँन नसक्दा लेखापरीक्षकले तत्कालिन अध्यक्ष डा. कार्कीले खाएको तलब बेरुजु देखाइदिए । त्यसपछि बोर्ड अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिने पहलमा लाग्यो । लेखापरीक्षकले बेरुजु नलेख्दासम्म कर्मचारीको तलब बढेको अनुपातमा नै अध्यक्षको पनि बढाइएकोले कुनै ‘इस्यू’ बन्ला भन्ने अनुमान बोर्डले पनि गरेको थिएन । त्यसपछि बोर्डले अर्थमन्त्रालयमा पत्र पठाएर अध्यक्षको तलब स्वीकृत गरिदिन आग्रह गर्यो । त्यतिबेला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा थिए । अर्थमन्त्री डा. खतिवडा र बोर्ड अध्यक्ष डा. कार्की दुबै राष्ट्र बैंकका पूर्व कर्मचारी हुन् । तर, यी दुईबीचको सम्बन्ध खासै सुमधुर थिएन । यसरी पत्राचार हुँदासम्म बोर्ड अध्यक्ष डा. कार्कीले पदबाट अवकाश पाउने समय आउनै लागिसकेको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. खतिवडा अध्यक्ष डा. कार्कीले एकपटक आफूलाई भेटेर तलबबृद्धीको स्वीकृति दिन अनुरोध गरुन् भन्ने चाहन्थे । तर, डा. कार्की आफूले जस्तोसुकै मूल्य चुकाउनु परेपनि डा. खतिवडालाई भेटेर ‘विन्ति’ गर्ने मनस्थितिमा थिएनन् । ‘अर्थका कर्मचारीहरुले तलब स्वीकृतिको लागि पत्र पाएपछि स्वीकृत गरिदिन खोजेछन् तर, अर्थमन्त्री (डा. खतिवडा) ले एकचोटी अध्यक्षले नै आएर मलाई भेटेर भन्छन्, केही समय पर्खनु न भनेर रोकिदिएछन्, कर्मचारीबाट यो कुराको जानकारी पायौं, अनि हामीहरुले हाम्रा अध्यक्षलाई एकचोटी अर्थमन्त्रीलाई भेट्न जानुस् न भनेर धेरै चोटी अनुरोध गर्यौं तर, उहाँ (डा. कार्की) अर्थमन्त्रीलाई भेट्न जानै चाहनु भएन,’ बोर्डका एक कर्मचारीले भने । डा. कार्की तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई नभेटी बोर्डको अध्यक्षबाट विदा भए । र, उनले खाएको तलब लेखापरीक्षणको क्रममा अहिले पनि बेरुजु देखिएको छ । डा. कार्कीलाई करिब ६ लाख घाटा बोर्डका अध्यक्षको स्वीकृत तलब भनेको मासिक ६५ हजार रुपैयाँ थियो । तर, सरकारले तलब बृद्धि गरेपछि बोर्डका कर्मचारीको तलब पनि बढ्यो । नेपाल सरकारले बढाएकै अनुपातमा तलब बृद्धि हुँदा बोर्डका तत्कालिन अध्यक्ष डा. कार्कीको मासिक तलब ७५ हजार रुपैयाँको हाराहारीमा पुग्यो । डा. कार्कीको मासिक तलब करिब १० हजार रुपैयाँले बढ्यो । यही १० हजारको हिसाव नमिलेका कारण लेखापरीक्षकले बेरुजु लेखिदिएका हुन् । तर, बोर्डले आफ्ना अध्यक्षलाई वार्षिक २ महिनाको तलब बराबरको रकम बीमा वापत उपलब्ध गराउँछ । र, त्यसरी उपलब्ध गराउने रकममा वार्षिक १० प्रतिशतले बृद्धि गर्ने प्रचलन छ । डा. कार्कीले अध्यक्षको रुपमा ४ वर्ष बोर्डमा काम गरे । मासिक ७५ हजार रुपैयाँको दरले तलब हिसाव गर्दा डा. कार्कीले बोर्डबाट ८ महिना तलब बराबरको ६ लाख रुपैयाँ बीमा रकम लिन बाँकी छ । त्यसमा प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतका दरले हुने रकम जोड्दा डा. कार्कीले बोर्डबाट लिनुपर्ने रकम अझै बढी हुने देखिन्छ । ‘डा. कार्कीले बीमा वापतको रकम लानु भएको छैन, उहाँले लिएको तलब अहिले बेरुजु देखिएको छ, बेरुजु देखिएपछि बोर्डले उहाँलाई रकम तिर्नुपर्ने भयो भनेर पत्र पठाउनु पर्ने भयो, जवाफमा उहाँले पनि मेरो बाँकीबाट तिरिदिनु भनेर पठाउनु हुन्छ होला, रमाइलो नै भएको छ,’ ती कर्मचारीले सुनाए ।

काठमाडौं । कोरोना भाइरसका कारण पटक/पटक रोकिएको भन्सार एजेन्टको लिखित परीक्षा फागुनमा हुने भएको छ । भन्सार विभागले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै फागुन २८ गते भन्सार एजेन्टको परीक्षा तोकेको हो । यसअघि दुई पटक सम्म कोभिडका कारण लिखित परीक्षा स्थगित गरिएको थियो । पहिलो पटक गत जेठ २२ गते र दोस्रो पटक गत माघ १९ गते लिखित परीक्षाको मिति तोकिएको थियोे । तर उक्त समयमा कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम भएको भन्दै परीक्षा स्थगित गरिएको थियो । पछिल्लो समय पुराना भन्सार एजेन्टको पक्षमा सरकारी निकाय लागेको भन्दै विरोध समेत हुन थालेको थियो । विभागले २०७७ को चैत १६ गते ठूलो संख्यामा भन्सार एजेन्टको माग गरेको थियो । २० वर्षदेखि नयाँ भन्सार एजेन्ट थप हुन नसकेको भन्दै एकैपटक ६६० एजेन्टका लागि इजाजत खुला गरिएको थियो । दुई दशक यता भन्सार एजेन्ट नियुक्त गर्न नसक्दा हाल एक सय ७० जना एजेन्टमात्रै रहेका छन् । विभागले नयाँ माग गरेको एजेन्टका लागि लोकसेवा आयोगमार्फत लिखित तथा मौखित परीक्षा लिने तयारी गरेको थियो । भन्सार एजेन्टले आयात निर्यातमा व्यापारी र भन्सार कर्मचारीबीच पुलको काम गर्छन् ।

काठमाडौं । सरकारले हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको रिक्त महाप्रबन्धक पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आज सूचना प्रकाशित गर्दै खुला प्रतिस्पर्धाबाट महाप्रबन्धक नियुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो । महाप्रबन्धकका लागि इच्छुक व्यक्तिले सूचना प्रकाशित भएको मितिले २१ दिनभित्र आवेदन दिनसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । उद्योग मन्त्रालयको प्रशासन तथा संस्था शाखामा दरखास्त दिन सकिनेछ । दरखास्तका साथमा निवेदकले उद्योग सञ्चालनका लागि व्यावसायिक कार्ययोजना पेश गर्नुपर्ने मन्त्रालयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ । ३५ वर्ष उमेर पुगेको र ६५ वर्ष ननाघेको व्यक्तिले महाप्रबन्धकका लागि दरखास्त दिन सक्नेछन् । प्रशासन, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, इञ्जीनियरिङ वा कानुन विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरी कुनै संस्थाको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा अधिकृतस्तरको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेका व्यक्तिले दरखास्त दिनसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । दरखास्त स्वीकृत भई छनोटमा परेका उम्मेदवारको व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुति तथा अन्तर्वार्तामार्फत उत्कृष्टलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिनेछ । सरकारी स्वामित्वको उद्योग विगत डेढ महिनादेखि महाप्रबन्धकविहीन छ । महाप्रबन्धक प्रेमशङ्कर सिंहको कार्यकाल गत पुसमा सकिएको थियो । सिहंले २०७१ सालदेखि महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए ।