कामदार जापान लैजान सोमबार सम्झौता हुँदै, १४ वटा क्षेत्रमा १८ वर्ष पुगेका युवा लैजाने

काठमाडौं । नेपाली कामदार लैजान जापान सरकाले सोमबार नेपालसँग सम्झौता गर्ने भएको छ । १ अप्रिलदेखि कार्यान्वयनमा आउने गरी दुई देशबीच कामदारको क्षेत्रमा सहकार्यको समझदारी (एमओसी)मा हस्ताक्षर हुने भएको हो । एमओसीमा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहाल र जापानका चार मन्त्रालयका अधिकारीहरुले हस्ताक्षर गर्नेछन् । जापानी पक्षको हस्ताक्षरसहितको एमओसी नेपालस्थित जापानी राजदूतले श्रमसचिवसमक्ष पेस गर्ने कायक्रम छ । जापान स्वयंमका लागि विदेशी कामदार लैजाने विषय नयाँ भएकाले कतिपय विषयहरु प्राविधिक कमिटीको कार्यक्षेत्रमा राखेर एमओसी तयार पारिएको छ । कामदारको माग जापानस्थित नेपाली राजदूतावासबाट प्रमाणीकरण भएर सोझै बैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत वैदेशिक रोजगार विभागमा आउनेछ । जापानले विदेशी कामदार लैजान अध्यागमन कानुन परिमार्जन गरी नयाँ भिसाको व्यवस्था गरेको हो । नयाँ भिसा श्रेणीअन्तर्गत आगामी अप्रिलदेखि वृद्धवृद्धाको स्याहारसुसार, कृषि, निर्माणसहितका १४ वटा क्षेत्रमा १८ वर्ष पुगेका करिब ४ लाख विदेशी कामदार जापानले लैजानेछ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

विश्वविद्यालयका विद्यार्थी कोरिया जान रातभरि लाइनमा

काठमाडौँ । रोजगारीमा दक्षिण कोरिया जान चाहने कामदारका लागि शुक्रबारबाट आवेदन खुला हुँदै छ । तर, परीक्षा शुल्क बुझाउन बिहीबार साँझदेखि नै बैंकमा युवाको लाइन छ । ग्लोबल आइएमई बैंकका सबै शाखामा युवाको लाइन थियो । तर, सबैभन्दा लामो लाइन त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्रको काउन्टरबाहिर थियो । देशको सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसमा मास्टर्स पढिरहेका विद्यार्थी आ–आफ्ना डेरा छोडेर बिहीबार साँझ खुला चौरमा आएका थिए । उनीहरूमध्ये केही खाना पनि त्यहीँ खाँदै थिए । कोही कम्बल ओढेर लाइनमा सुतिरहेका थिए । सरकारले अनलाइन प्रणालीबाटै परीक्षा शुल्क भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरे पनि आवश्यक जानकारी नहुँदा युवाहरू यसअघिका वर्षहरूमा जस्तै रातभर लाइनमा लागेका छन् । इसेवा, आइएमई पेलगायत माध्यमबाट सहजै परीक्षा शुल्क भुक्तानी गर्न सकिन्छ । तर, अगाडि फारम भरे परीक्षा पनि अगाडि हुने र परिणाम पनि छिटो हुने विश्वासमा उनीहरू यसरी बैंक खुल्नुभन्दा १२ घन्टाअघि नै लाइन लागेका हुन् । परीक्षार्थीले नबुझेर लाइनमा लागेको हुन सक्ने इपिएस शाखाका निर्देशक कृष्णप्रसाद खनालको भनाइ छ । ‘हामीले बैंकबाहेक अनलाइनबाटै परीक्षा शुल्क जम्मा गर्न सकिने र फारम भर्न सकिने सूचना यसअघि नै निकालेका छौँ । हाम्रो वेबसाइटमा मात्रै होइन, भाषा सिकाउने संस्थामा पनि यो विषयको जानकारी गराएको हौँ,’ उनले भने, ‘बिहीबार राति १२ बजेपछि घरबाटै परीक्षा शुल्क जम्मा गर्न सकिने बनाइएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकको अनलाइन बैंकिङबाट पनि रकम भुक्तानी गर्न सकिन्छ । बैंकमा लाइन लागेर भोलिपल्ट १० बजेपछि मात्रै रकम जम्मा गर्न सकिन्छ । यसरी लाइन लागिरहन आवश्यक छैन ।’ परीक्षा फारम ८ देखि १७ चैतसम्म बुझाउन सकिनेछ । परीक्षा शुल्क २४ अमेरिकी डलर तोकिएको छ । काठमाडौं र पोखरा केन्द्रबाट सञ्चालन हुने इपिएस भाषा परीक्षा आगामी २५ र २६ जेठका लागि तोकिएको छ । पोखराबाट २० हजारले मात्रै आवेदन फारम भर्न सक्नेछन् । परीक्षाको नतिजा इपिएस कोरियाको अनलाइनमा १३ असारमा प्रकाशित हुनेछ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

बेरोजगारको विवरण सङ्कलन गर्ने निर्देशन, सबै वडामा विवरण सङ्कलन गरिने

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई आफ्नो तहमा रहेका बेरोजगारको विवरण सङ्कलन गर्ने निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयका प्रधानमन्त्री रोगजार कार्यक्रम शाखाका उपसचिव डा लोकनाथ भुसालले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलमार्फत सबै स्थानीय तहलाई बेरोजगारको विवरण सङ्कलन गर्न निर्देशन दिएका हुन् । मन्त्रालयले बेरोगजारको विवरण सङ्कलन गर्न सबै स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक तोकेको छ । उनका अनुसार रोजगार संयोजकबाट स्थानीय तहका सबै वडामा बेरोजगारका विवरण सङ्कलन गरिने छ । यस्तै रोजगार संयोजक नतोकिएका स्थानीय तहमा भने स्थानीय तहले आफैँ एक जना कर्मचारी खटाई बेरोजगारको विवरण सङ्कलन गर्न निर्देशन दिइएको उनले बताए । सरकारले ४८५ स्थानीय तहमा बेरोजगारको विवरण सङ्कलन गर्न रोजगार संयोजक खटाइसकेको छ भने बाँकी स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक तोक्ने कार्य अगाडि बढाएको छ । सरकारले चैत मसान्तभित्र आफ्नो स्थायी ठेगाना भएको स्थानीय तहमा बेरोजगार भएकालाई नाम दर्ता गर्न आह्वान गरिसकेको छ । रोजगारी हकसम्बन्धी ऐन–२०७५, रोजगारी हकसम्बन्धी नियमावली–२०७५ र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निर्देशिका–२०७५ अनुसार बेरोजगारलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतमत १०० दिनको रोजगारी सुनिश्चित गरेको छ । सय दिनको रोजगारी नसकेमा सरकारले रोजगारी प्राप्त गर्न नसकेको दिनको पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ ।