फोटो फिचर

चरीकोट, २० जेठ । त्यसबेला समाजमा पढ्नुपर्छ भन्ने सोच थिएन । विद्यालय खोल्न पैसा हुँदैनथ्यो । छिमेकी भारतबाट आएका एक योगीले विद्यालय खोल्न सुझाव दिएपछि सुस्पा क्षमावतीका गाउँलेकोे श्रमबाट कठिनाइका साथ मुलुकमा प्रजातन्त्र आउनुअघि विसं २००५ मा विद्यालय बनाए । त्यो इतिहास बोकेको सुस्पा क्षमावती माध्यमिक विद्यालय अहिले माटोमा मिसिएको छ । गत वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पका कारण क्षतविक्षत सो विद्यालय दोलखाको मात्र नभई जनकपुर अञ्चलकै पहिलो विद्यालय हो । सरकारले यही जेठ १७ बाट विद्यालय सञ्चाल गराउने निर्णय गरे पनि सो विद्यालयमा कसरी पढाइ सञ्चालन गर्ने भन्ने चिन्ता देखिन्छ । प्रधानाध्यापक मुकुन्दराज शिवाकोटीका अनुसार विद्यालयका कुल आठ भवनमध्ये सातवटामा पूर्ण क्षति भएको छ भने अन्य भौतिक सामग्री पनि प्रयोग गर्न नमिल्ने भएको छ । “गरिब जनताको पसिनाले बनेकोे विद्यालय भवन, भूकम्पले ध्वस्त पा¥यो”, प्रधानाध्यापक शिवाकोटीले भन्छन्, “धन्न प्रकृतिले विचार गरेर प्रहार ग¥यो, शनिबार नपरेको भए नत्र डरलाग्दो मानवीय क्षति हुन्थ्यो, जीवन रक्षा ठूलो कुरा हो, भौतिक संरचना त पछि पनि बनाउन सकिन्छ ।” सो गाउँको धार्मिकस्थल कुटीमा (खप्तड बाबाले ध्यान गरेर बसेको स्थान) ध्यान गर्न आएका शान्तनन्द योगीले विद्यालय स्थापनामा प्रेरक भूमिका निर्वाह गरेका थिए । त्यसबेला टहराबाट सुरु भएको विद्यालय अहिले पुनः सोही हैसियतमा आइपुगेको छ । विद्यालयले २०१६ सालमा भवन बनाएको थियो भने २०६३ सालमा उच्च माविको अनुमति लिएको थियो । विद्यालयमा भूकम्प प्रविधियुक्त नयाँ छात्राबासबाहेक अन्य सबै भवन, जमिन र खेल मैदानसमेत चर्किएका छन् । प्रधानाध्यापक शिवाकोटीका अनुसार रु एक करोडबराबरको क्षति भोगेको सो विद्यालयले स्थानीय काठपात र स्रोत साधनको प्रयोग गरी पठनपाठन सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । वर्षा र हावाहुरीले पठनपाठन अस्तव्यस्त हुने भएकाले पालभन्दा जस्ताको अस्थायी टहरा बनाएर बस्दा राम्रो हुने विद्यालयका अभिभावक तथा शिक्षक गङ्गाप्रसाद पाठकको ठम्याइ छ । सो उच्च मावि (दशजोड दुई) समेत गरी ५०० विद्यार्थीे विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । अरू कुनै विद्यालय नभएको अवस्थामा जिल्लाभरिका व्यक्ति त्यसबेला पीठो र चामल लिएर विद्यालयकै छात्राबासमा बसेर पढ्थे । विद्यालयमा पढेका विद्यार्थी सरकारी र निजी क्षेत्रका माथिल्लो ओहोदामा पुगिसकेका छन् । श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव भोला शिवाकोटी, द्वन्द्वविद् डा विष्णु उप्रेती, जापानका लागि पूर्व नेपाली राजदूत डा विष्णुहरि नेपाल, म्यानमारका लागि नेपाली राजदूत गुणलक्ष्मी शर्मा (विश्वकर्मा), पुनरावेदन अदालतका पूर्व रजिस्ट्रार शेषराज शिवाकोटी, वरिष्ठ पत्रकार गोपाल थपलिया, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व आयुक्त वेदप्रसाद शिवाकोटीलगायत छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार मिलन तुलाधर पनि उक्त विद्यालयका पूर्व प्रधानाध्यापकसमेत हुन् । विद्यालय पुनःनिर्माणका लागि उहाँहरुबाट पनि योगदान हुने विद्यालयले अपेक्षा राखेको छ । अहिले पनि त्यो उच्च माविको विकासका लागि उहाँहरुले कम्प्युटर, आधुनिक विद्यालय भवन निर्माणमा सहयोग गर्दै आउनुभएको थियो । भूकम्पले विनाश गरेपछि पनि उहाँहरुले विभिन्न दातृ निकायसँग परामर्श गरी भूकम्प प्रविधियुक्त भवन निर्माण गर्ने वचन दिनुभएको छ । बारम्बारको धक्का र विद्यालय सञ्चालनको स्थिति दोलखाको पहिलो विद्यालय सुस्पा क्षमावती विद्यालय जस्तै दोलखाका धेरै सामुदायिक र निजी विद्यालय क्षतिग्रस्त अवस्थामा छन् । पूर्ण क्षति भएको र दोलखा केन्द्र भएर बारम्बार भूकम्पको धक्का गइरहने भएकाले भत्किएका संरचना पन्छाउने अवस्था पनि छैन । त्यसले गर्दा अस्थायी टहरा निर्माण गरी पढाइ सुचारु गर्ने तयारी भइरहेको छ । दुःखले स्थापना गरेका विद्यालय भूकम्पको एकै धक्काले ध्वस्त पारेपछि शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक आफ्नो बासको व्यवस्था गर्ने कि विद्यालयको अस्थायी टहरा बनाउने भन्ने चिन्तामा छन् । मकैबारी स्रोत केन्द्रका स्रोत व्यक्ति जनककुमार राईले बताए । “जस्ताको छानो भएको एकतले विद्यालय भवन कुनै कुनै सुरक्षित भए पनि अधिकांश विद्यालय भवन पूर्णरुपमा नष्ट भएका छन्, वर्षा, हावाहुरीको समय भएकाले पालमा विद्यार्थी राखेर पढाउने अवस्था छैन, अस्थायी जस्ताकै टहरो बनाएर अध्ययन सुरु गर्न पनि कठिनाइ छ ।” जिल्लाका गौरीशङ्कर गाविस, लामाबगरलगायतका पाँच÷सात विद्यालयमा हेलिकप्टरबाट जानुपर्ने भएकाले तत्काल विद्यालय खोल्ने अवस्था छैन । जिल्ला शिक्षा अधिकारी लोकबहादुर लोप्चनले एक हप्ताभित्र गौरीशङ्कर र लामाबगरका विद्यालय पनि सुचारु गर्ने बताए । “भूकम्पले पूर्णरुपमा क्षति भएका भवनमा पढाउन सक्ने अवस्था नभएकाले जतिसक्दो छिटोजस्ता र बाँसको अस्थायी टहरा बनाएर अध्ययन सुचारु गरेका छाँै”, उनले थप । शिक्षा विभागको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा कुल ३९६ विद्यालय छन् भने ८६५ विद्यालय भवन छन् । त्यसमा ३६३ विद्यालय भवन प्रभावित छन् । भूकम्पमा परी पाँचजना विद्यार्थीको मृत्यु भएको छ । यसमा पूर्ण क्षतिग्रस्त कक्षाकोठा एक हजार ६३२ छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको भवनसमेत क्षतिग्रस्त भएको छ । रासस

१७ मंसिर । “नेपालमा पहिला रुसमा पढेका इञ्जिनियर आए, उनीहरूले जाडो हुने र हिउँ पर्ने रुसको नक्कल गर्दै साना झ््याल भएका घर बनाए, अहिले बेलायत पढेर आउनेले घाम छिर्ने तातो बाहिर नजाने घरको नक्कल गरे सिसासिसाका घर बनेका छन्, यो नेपाल सुहाउँदो छैन” नेपालमा हरित आवास गृहको प्रवद्र्धन गर्दै आएको गैरसरकारी संस्था युएन ह्यावीट््याटका इञ्जिनियर सन्तोष श्रेष्ठ भन्छन् । विदेशीको अन्धाधुन्ध नक्कलले नेपालका घरहरू वातावरणमैत्री नभएको विज्ञहरूले बताएका छन् । उनीहरूले नेपाली हावापानी र माटो सुहाउँदो निर्माणले मात्र वातावरणमैत्री घरहरू निर्माण हुनसक्ने तथ्य पनि प्रस्तुत गरेका छन् । नेपाली परम्परागत घरहरू नै स्वास्थ्यका लागि उपयुक्त भएकाले सोही प्रकारका आधुनिक घरहरू निर्माणमा प्रोत्साहन गरिनुपर्नेमा श्रेष्ठ जोड दिन्छन् । नेपाली साझेदारसँग मिली संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव बसोवास कार्यक्रम युएन ह्यावीट््याटले नेपालमा डेढ वर्षअघि हरित आवास ( ग्रिन होम्स) कार्यक्रम सुरु गरेको छ । प्राकृतिक स्रोतसाधनको समुचित उपयोग गरी पानी, बिजुली जस्ता दीर्घ जीवनयापनका लागि आवश्यक वस्तुको किफायती प्रयोग तथा फोहोरको कम उत्सर्जन गर्ने आवासलाई हरितगृह आवास नाम दिइएको छ । यसअन्तर्गत उपयुक्त निर्माण सामग्री, घाम सदुपयोगी डिजाइन, ऊर्जा किफायती व्यवस्था, पानी सम्बद्र्धन र फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापन जस्ता पक्षहरूलाई प्रमुख रुपमा समेटिएको जनाइएको छ । युनेस्को अवार्ड पाएको भक्तपुरस्थित नेपाली घर स्वस्थकर जीवन, वातवरणमैत्री जीवन पद्धति र धरतीप्रतिको जिम्मेवारीलाई अभिप्रेरित गर्दै प्राकृतिक स्रोत र साधनमाथिको अनियन्त्रित दोहन कम गर्ने र हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा कमी ल्याउने उद्देश्य यो कार्यक्रमले लिएको छ । यसबाट रोजगारीसमेत सिर्जना गरी प्रकृतिसँग नजिक रहँदै मानव स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने वातावरण मैत्री जीवनयापनमा जोड दिइएको छ । दिगो आवाससम्बन्धी यस्तो कार्यक्रम नेपालका ललितपुर उपमहानगरपालिका, पोखरा उपमहानगरपालिका र धरान नगरपालिकामा सञ्चालन भइरहेको इञ्जिनियर श्रेष्ठले जानकारी दिए । पोखरा उपमहानगरपालिकाले पनि हरित आवासलाई जोड दिएर लागू गर्न नगरवासीसँग आग्रह गरेको कार्यकारी अधिकृत महेश बरालले बताए । यस प्रकारका वातावरण मैत्री घर बनाउनेलाई पोखरा उपमहानगरपालिकाले समेत राजस्व र घरभाडा करमा १० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने पोखरा उपमहानगरपालिकाका इञ्जिनियर तथा कार्यक्रमका फोकल पर्सन शारदामोहन काफ्लेले जानकारी दिए । घर निर्माणको योजना बनाउँदा नै मोहडा, झ््यालको आकार, कोठाको भेन्टिलेसन र निर्माण सामग्रीमा ध्यान दिन उनले आग्रह गरे । नेपालमा हरित आवासका निम्ति हेलो ब्लक, सिएसई ब्लक, स्ट्रबेल, अर्थर्याम वाल, कङ्क्रिट चौकोस जस्ता हरित निर्माण सामग्रीको उत्पादन भइरहेको छ । यस्ता सामग्रीले हरित आवासको प्रवद्र्धन भई कार्बन उत्सर्जनमा कमी आउने र मानव स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल असर नपर्ने दाबी गरिएको छ । युएन ह््यावीट््याटले संसारका थुप्रै सहरमा जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई कम गर्न र अनुकूलन गर्न सहरी जलवायु परिवर्तनका विषयलाई बढी चासो दिएर काम गरिरहेको जनाएको छ । दिगो आवास प्रवद्र्धनका लागि उपयुक्त नीतिगत वातावरण निर्माण गर्ने, साना मझौला व्यवसायीको दक्षता अभिवृद्धिमा हरितप्रविधिमार्फत टेवा दिने, दिगो आवासका लागि उपभोक्तालाई सुसूचित र सुरक्षित गर्ने उद्देश्य पनि कार्यक्रमले लिएको जनाइएको छ । सहरी जनसङ्ख्याको १८ प्रतिशत जनताको रोजगारी निर्माण व्यवसायमा रहेको दाबी पनि कार्यक्रमले गर्दै आगामी एक दशकमा थप १० लाख घर आवश्यक पर्ने सन्दर्भ उल्लेख गर्दै कार्यक्रमले यसका लागि हरित आवास कार्यक्रमलाई झनै सशक्त बनाएर लैजान जरुरी भएको बताइएको छ । सहरी गरिब, युवा र महिलालाई कार्यक्रमले मुख्य लक्षित समूह भनेको छ । नगरपालिका, उद्योग वाणिज्य सङ्घजस्ता संस्था यो कार्यक्रमका साझेदार संस्था रहेका छन् । हरित आवाससम्बन्धी घरहरू काठमाडौँलगायतका ठाउँमा निर्माण पनि भइरहेको संस्थाले जनाएको छ । नेपालमा दिगो आवास प्रवद्र्धनका लागि ग्रिन होम्स नाम दिएर युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित यस्तो परियोजनाले जलवायु परिवर्तन (ग्लोवल वार्मिङ) विरुद्ध जुध्नसमेत सहयोग पुग्ने युएन ह्यावीट्याटका इञ्जिनियर सन्तोष श्रेष्ठले दाबी गरे । रासस