राजस्व चहावट नियन्त्रणमा जुट्यो अर्थमन्त्रालय, लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व उठाउन अर्थमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं, ८ असोज । अर्थमन्त्रालयले सरोकारवालासँग राजस्व चुहावट नियन्त्रणका उपायको बारेमा छलफल गरेको छ । उप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा पनि सो छलफलमा सहभागी थिए । बैठकमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी रणनीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनको विषय, अवैध कारोवार तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण, राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न निकायहरुबीच अन्तरनिकाय समन्वय, राजस्व चुहावट सम्बन्धी सूचनाहरुको आदान प्रदान लगायत राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा देखापरेका समस्या र त्यसको समाधानका विषयमा छलफल भएको थियो । यस बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग तथा भन्सार विभागका महानिर्देशकहरु, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरु, नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक लगायतका पदाधिकारीहरुको उपस्थिति थियो । बैठकमा राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक निर्मलहरि अधिकारीले राजस्व अनुसन्धान विभागको काम कारवाही, चोरी पैठारी र राजस्व चुहावटका दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्रहरु, राजस्व छलीका प्रवृत्तिहरु, राजस्व चुहावटका समस्या तथा चुनौतीहरु तथा तत्काल अवलम्बन गरिनुपर्ने उपायहरु सहितको विषयमा प्रस्तुती गरेका थिए । यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग तथा भन्सार विभागका महानिर्देशकहरुले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि विभागले गरेका प्रयास र भावी रणनीतिहरुको समिक्षा सहितको प्रस्तुती गर्नुभएको थियो । नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक पंकज श्रेष्ठ तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक दुर्ज कुमार राईले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि प्रतिबद्ध रहेको र यसमा खटिने प्रहरी जवान तथा अधिकृतहरुलाई समेत आवश्यक तालीम र थप श्रोत साधनको खाँचो रहेको औंल्याए । राजस्व सचिव राजन खनालले दक्षिणतर्फ खुला सिमानाको चुनौति र उत्तरतर्फ बैंकिङ्ग कारोवार अवलम्बनको कमी हाम्रा लागि दुवै चुनौति रहेको र न्यून बीजकीकरण तथा चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि समन्वयात्मक अनुगमन जरुरी रहेको बताए । अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले नीति नियम ठीक भएपनि राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा अपेक्षा अनुरुप नतिजा आउन नसकेको, भन्सार बाहिरबाट हुने राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सबै निकायहरुले समन्वयात्मक प्रयास गर्न, अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियन्त्रणका लागि न्यून बीजकीकरण भएका सामान खरीद गर्न विभागहरुलाई निर्देशन दिए । भन्सार विन्दुबाट सिलबन्दी कन्टेनर चलान गर्न तथा ‘भेहिकल ट्रयाकिङ्ग सिस्टम’ लागू गर्न र नियामक निकायहरुबीच सूचना आदानप्रदानसहित संयुक्त कार्यटोली बनाई कार्य गर्न निर्देशन दिए । बैठकमा उपस्थित विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरुलाई माननीय उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्रीले चुहावट नियन्त्रणका लागि लक्षित क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्दै संस्थागत करछली र आर्थिक अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइ कारवाही गर्न निर्देशन दिए । आर्थिक क्रियाकलाप बढेमा समृद्धि हासिल हुने र राजस्व संकलन तथा विकासको लक्ष्य समेत हासिल हुने विचार व्यक्त गरे । संविधान कार्यान्वयन, संघियता र राज्य पुनर्संरचनाका लागि आवश्यक पर्ने ठूलो श्रोत जुटाउन राजस्व चुहावट जस्तो अपराधमा शून्य सहनशीलता सहित नतिजाउन्मुख कार्य गर्न, कानूनी कारवाही र जनचेतनामूलक अभियान समेत संगैसंगै सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए । राजस्व चुहावट हुने सम्भाव्य क्षेत्रहरु र प्रवृत्तिको पहिचान गरी त्यसको प्रभावकारी नियन्त्रणात्मक उपायहरुको यथाशीघ्र अवलम्बन गर्नुका साथै अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याई चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्न निर्देशन समेत मन्त्री महराले दिए । यसका साथै केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको नियमित बैठक बस्न तथा यसै मातहत निकायहरुलाई थप क्रियाशील बनाउन, यस समिति अन्तर्गत उच्चस्तरीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण अनुगमन समिति र स्थानीय राजस्व चुहावट समितिको बैठक नियमित रुपमा बसी राजस्व चुहावट नियन्त्रणका कार्यहरुलाई नतिजामुखी बनाई अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिए । बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि लिएका निर्णय मातहतका निकायहरुमा पठाई थप सक्रियता बढाउने कार्यमा जोड दिनुका साथै राजस्व तथा गृह प्रशासनको थप क्रियाशिलताले आगामी दिनमा कर छली लगायतका वित्तीय अपराधमा न्यूनिकरण हुने विश्वास लिएको छ ।
पर्यटन मन्त्री र सचिवबीच कार्यसम्पादन सम्झौता, वायुसेवा निगमलाई दुईवटा वाइडवडि एक वर्षभित्रै
काठमाडौं ८, असोज । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनबहादुर शाही र पर्यटन सचिव शंकर अधिकारीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ । शुक्रबार पर्यटन मन्त्रालयमा भएको २६ बुँदा र एक सय वटा सूचकमा एक वर्षभित्रै ७ लाख पर्यटक आगमनको वातावरण बनाउने तथा नेपाल वायुसेवा निगमका लागि दुईवटा वाइडवडि जहाज खरिदको सम्झौता भैसक्नुपर्ने उल्लेख छ । पर्यटन मन्त्री र सचिवबीच भएको यस्तो सम्झौतामा पर्यटन मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले गर्ने एक वर्षे कामको विवरण उल्लेख भएको छ । पर्यटन मन्त्री शाहीका अनुसार तोकिएको समय र सम्झौता अनुसार काम नभए सचिवदेखि सम्वन्धित विभागका कर्मचारीसम्मलाई कारवाही गरिने भएको छ । एक वर्षको कार्यसम्पादन सम्झौता भएपनि मन्त्री शाहीले भने आगामी चैत्रभित्रै प्रगति विवरण दिने गरी निर्देशन दिएका छन् । यस अघि सचिवले आयोजना प्रमुखसँग मात्रै गर्ने गरेको यस्तो कार्यसम्पादन सम्झौता पर्यटन मन्त्रीले भने सचिवसँग नै गरेका छन् । निजामति सेवा ऐनमै भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वय गर्दै गरिएको यस्तो सम्झौतामा मन्त्रीले सचिवसँग र सचिवले सहसचिव तथा सम्वन्धित विभागका महानिर्देशकसँग गरेका छन् । यस्तो पर्यटन मन्त्रालय मातहत गर्नुपर्ने कामको यस्तो सम्झौता एक सय वटा कार्यसम्पादनको क्षेत्रमा करिब एक हजार सूचक रहेको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्री र सचिव भएको यस्तो सम्झौतामा ५० प्रतिशत भन्दा कम प्रगति भए नकारात्मक काम मानिने छ । कार्यसम्पादानकै आधारमा कर्मचारीलाई पुरस्कृत र दण्डित गर्न यस्तो सम्झौता गरिएको मन्त्री शाहीले जानकारी दिए । मन्त्री शाहीका अनुसार आप्mनो र अर्काको जिम्मेवारी भनेर पन्छने प्रवृत्तिलाई हटाउन र आफैंबाट सुधार अभियान संचालन गर्न पनि सचिव र मातहतका कर्मचारीसहितसँग कार्यसम्पादन सम्झौता भएको हो । सम्झौता अनुसार काम नगर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने सर्त राखिएको छ । पर्यटन मन्त्री र सचिवबीचको सम्झौतामा पर्यटन क्षेत्रको बजारीकरण, भूकम्पपछिको पुननिर्माण, नीतिगत असहजता हटाउनेसहितका काम रहेका छन् । यस्तो काममा पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमा समय सान्दर्भिक नीति निर्माण तथा संशोधन गर्ने, भैरहवा विमानस्थलको काम कम्तिमा ५० प्रतिशत सम्पन्न गर्नुपर्ने, पोखरा विमानस्थलको सिभिल वर्क भएको हुनुपर्ने, निजगढ विमानस्थलको मुआब्जा बितरण गर्ने र यो विमस्थल निर्माणको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न हुनुपर्ने उल्लेख छ । लुम्बीनी क्षेत्रको पर्यटन विकासको गुरु योजना, वायुसेवा निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने र वाइडवडि नामक दुईवटा ठूलो जहाज खरिदको सम्झौता भैसकेको हुनुपर्ने, त्रिभुवन विमानस्थलको क्षमता अभिवृद्धिको काम अगाडि बढ्नुपर्ने, नेपालभरका धार्मिक स्थलको भेटी व्यवस्थापन हुनुपर्ने, यूरोपेली युनियनले राखेको नेपालको उड्डययन क्षेत्रको कालोसूचि हट्नुपर्ने सर्त उल्लेख छ । नेपालका सबै हिमालको विद्युतीय अभिलेख हुनुपर्ने, मन्त्रालय अन्तर्गत हुन सबै ठेक्का विद्युतीय सेवाबाट हुनुपर्ने, क्यासिनो नियमावली संसोधन, पर्यटन मन्त्रालय र मातहतका कार्यलयको पूँजीगत खर्च कम्तिमा ७५ प्रतिशत सम्पन्न भएको हुनुपर्ने सर्त पनि रहेको छ । मन्त्रीसँगको कार्यसम्पादन करार सम्झौतालाई सचिवले मातहतका निकायका सहसचिवसँग गरेका छन् । सहसचिव तथा विभागका महानिर्देशकले पनि सम्वन्धित विभागका योजना प्रमुख तथा आफ्ना कर्मचारीसँग गर्ने उल्लेख छ । सम्झौतापछि पर्यटन सचिव अधिकारले कर्मचारीलाई थप जिम्मेवार बनाउँन यस्तो सम्झौता भएको बताए । उनका अनुसार सम्झौता पछि काम प्रभावकारी रूपमा हुनुपर्ने र सहजता अपनाउने तथा सम्वन्धित कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउने पनि बताए । चालू आवमा गर्नुपर्ने काममा आधारित भएर गरिएको यस्तो सम्झौताको वार्षिक लक्ष्यलाई मासिक हुँदै साप्ताहिक बनाएर काम गर्न पर्यटन सचिव अधिकारीले मातहतका कार्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । आफूले गर्ने कामको कार्यगत विवरण तयार गर्ने र काम गर्ने समयतालिका बनाउँन पनि सचिवले निर्देशन दिए । मन्त्री र सचिवबीचको पहिलोपटकको कार्यसम्पादन करार सम्झौताले आफ्नो जिम्मेवारीलाई थप बलियो बनाउँन सहयोग गरेको पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार निजामति सेवामै मन्त्रीले सचिवसँग गरेको कार्यसम्पादन करार पहिलो हो । यसलाई अन्य मन्त्रालयले पनि गर्दैै गएको अवस्थामा कामको प्रगति बढ्ने दाबी गरे ।
पूर्वका लागि अग्रिम टिकट खुलामा ढिलाई, शुक्रबारदेखिको अग्रिम टिकटको कार्यान्वयन भएन
काठमाडौं ८, असोज । सरकारले दसैंलाई लक्षित गर्दै शुक्रबारदेखि अग्रिम टिकट काट्ने सुविधा व्यवस्था गरेपनि पूर्वी नेपाल क्षेत्रका लागि उक्त सुविधा कार्यान्वयनमा नआउँदा यात्रुहरु मारमा परेका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ र यातायात व्यवस्थापन विभागले गत आइतबार सहमति गर्दै शुक्रबारदेखि अग्रिम टिकट काट्ने सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । तर शुक्रबार पश्चिम नेपालका जिल्लामा जाने सवारी साधन बाहेक पूर्वी क्षेत्रसहित अन्य क्षेत्रमा जाने सवारी साधनको हकमा भने अग्रिम टिकट काट्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन नसकेको खबर शनिबारको अन्नपूर्णले समचार छापेको छ । महासंघका महासचिव सरोज सिटौंलाले देशभरका जिल्लाका लागि अग्रिम टिकट काट्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको दाबी गरिरहँदा दिवा तथा रात्री सेवा सञ्चालक मजदुर संघ नेपालले भने पश्चिम नेपाल बाहेक अन्य स्थानका लागि अग्रिम टिकट काट्ने सुविधा कार्यानवयनमा नआएको जनाएको छ । संघका अनुसार शुक्रबारदेखि अग्नि र मकालुबाहेक कुनै कम्पनीले पश्चिम नेपाल बाहेकको क्षेत्रमा अग्रिम टिकट काट्ने सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन् । शुक्रबार बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरी, सुनसरी, मोरङ, झापा, इलाम, धनकुट्टा, उदयपुर जिल्लाका दर्जनौं सडक खण्डमा सञ्चालन हुने दिवा तथा रात्रि बसको हकमा अग्रिम टिकट काट्ने सुविधा कार्यान्वयन भएन । ‘नयाँ बसपार्कबाट पश्चिम नेपाल जाने सवारी साधनको मात्रै टिकट काट्ने सुविधा शुक्रबारदेखि लागु भएको छ’, संघको गौशाला ईकाइका अध्यक्ष दुर्गामणि श्रेष्ठले भने,‘पश्चिम नेपाल बाहेक अन्य क्षेत्रको लागि भने अग्रिम टिकट काट्ने सुविधा लागु भएको छैंन् ।’ उनका अनुसार आगामी मंगलबार ९असोज ११ गते० देखि मात्रै सबै क्षेत्रका लागिटिकट काट्ने सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । श्रेष्ठका अनुसार मुग्लिङ्ग(नारायणघाट सडक खण्ड क्षतविक्षत भएकाले बस सञ्चालकले निक्कै जोखिम मोलेर उक्त सडक खण्डमा सवारी साधन सञ्चालन गर्दै आएका छन् । सडकका कारण दैनिक १० घण्टासम्म जाममा यात्रुहरु पर्ने गरेका छन्।
