लोकमानविरुद्ध सर्वसाधरणले पनि उजुरी दिन पाउने, महाअभियोग पारित हुने निश्चित
काठमाडौं ९, कात्तिक । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध कार्कीविरुद्ध महाअभियोग सिफारिस समितिमा उजुरी दिन पाउने भएका छन् । समितिको कार्यविधि तय गर्दै सिफारिस समिति मातहतको उपसमितिले कार्कीका काम कारबाहीविरुद्ध सर्वसाधरणले पनि उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था गरेको हो । तर, सर्वसाधरणले उजुरी दिन पाउने व्यवस्था उपसमितिले कार्यविधिमा राखे पनि उजुरी दर्ताअघि कम्तीमा तीन जना सांसदले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । उपसमितिले कार्यविधिलाई करिब अन्तिम रूप दिएको छ । मङ्गलबार दिउँसो बस्ने बैठकले मात्र कार्यविधिबारे अन्तिम निर्णय गर्नेछ । उपसमितिको प्रतिपेदन समितिमा पेस भई पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । उपसमिति सदस्य राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले उपसमितिले सर्वसाधरणले उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिनुभयो । उजुरीकर्ता सर्वसाधरणलाई समितिले आवश्यक परे थप प्रमाणसमेत माग्न सक्नेछ । संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावलीले नै समितिको धेरै कार्यविधि तय गरेको छ । नियमावलीले आरोपितलाई सफाइको मौका दिनुपर्ने समयसीमा, काम सुरु गरेपछि प्रतिवेदन दिने समय, विज्ञसँग राय लिन सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा नै गरेको छ । अन्य समितिको हकमा यस्ता प्राविधिक विषय कार्यविधिले नै तय गर्ने गरेको छ । समितिमा महाअभियोग दर्ताका हस्ताक्षरकर्ता नै समितिमा रहेको लगायतका प्राविधिक प्रश्न पनि उपसमितिको बैठकमा उठेका छन् । हस्ताक्षरकर्ता समितिमा रहेको प्रश्न उपसमिति बैठकमा हस्ताक्षरकर्ता सांसद नै सिफारिस समितिमा भएको भन्ने प्रश्न उठेको छ । अभियोग लगाउने सांसद नै सदस्य भएपछि आरोपितले न्याय पाउँछन् वा पाउँदैनन् भन्नेमा प्रश्न उठेको हो । ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यमध्ये काँग्रेसका चार सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छैनन् । यस्तै राप्रपा नेपालका गिरीले पनि हस्ताक्षर गर्नुभएको छैन । समितिमा रहेका माओवादी केन्द्रका दुवै सदस्यले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ भने, एमालेका चारै सदस्यले नै हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । यस्तै, सर्वोच्चमा विचराधीन कार्कीको योग्यतासम्बन्धी मुद्दामा पक्ष भई वकालत गरेका माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारी पनि समितिमा सदस्य हुनुहुन्छ । संसद्को नियमावलीको नियम २३३ ९ज० मा कुनै स्वार्थ जोडिने विषय आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने समितिमा भए सोको जानकारी सदस्यले दिनुपर्ने व्यवस्था छ । गोरखापत्र दैनिकबाट । महाअभियोग पारित हुने निश्चित, सदनमा छलफल सुरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्ने विषयमा संसदा प्रमुख तीन दलका नेताहरूबीच अनौपचारिक सहमति भएको छ । एमाले र माओवादीका १ सय ५७ सांसदले दर्ता गराएको महाअभियोग पारित गराउने विषयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सकारात्मक संकेत गरिसकेकाले तत्कालै पदबाट राजीनामा नगरे कार्की महाअभियोगबाटै पदमुक्त हुने निश्चित भएको स्रोतको दाबी छ । महाअभियोग प्रस्तावबारे कांग्रेसले औपचारिक निर्णय भने गरिसकेको छैन । अविश्वास प्रस्तावबारे मंगलबार सदनमा छलफल सुरु हुँदै छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले विभिन्न चरणमा गरेको कुराकानीमा ‘सत्ता गठबन्धनबारे उब्जिएको आशंका’ सम्बोधन भएपछि कांग्रेस सभापति देउवाले कार्कीलाई पदमुक्त गर्ने सहमति जनाएको स्रोतको दाबी छ । ‘एमाले र माओवादी मिलेर महाअभियोग ल्याएका कारण सत्ता गठबन्धन टुट्छ कि भन्ने आशंका देउवालाई मात्र होइन, कांग्रेसले निर्णय नगर्दै माओवादी केन्द्रले कार्की हटाउने निर्णय गर्दा सरकार गिर्छ कि भन्ने चिन्ता प्रधानमन्त्री दाहाललाई पनि रहेछ,’ त्रिपक्षीय छलफललाई उद्धृत गर्दै उच्च स्रोतले भन्यो, ‘देशीरविदेशी शक्ति केन्द्रको चलखेल यही अविश्वास र आशंका बढाउनेमा थियो । तर उच्च तहमा भएको खुलस्त छलफलपछि विश्वासको वातावरण बनेको छ ।’ उनका अनुसार ‘अदृश्य शक्ति केन्द्र’ ले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई एकअर्काको औपचारिक निर्णय कुर्न दबाब दिँदै कार्कीविरुद्धको महाअभियोग पारित गर्ने औपचारिक निर्णय दुवै दलमा हुन नदिन दबाब दिएका थिए । त्यसको संकेत पाएका एमाले नेताहरूले प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवासँग छुट्टाछट्टै संवाद गरी महाअभियोग प्रकरणलाई सत्ता समीकरणसँग असम्बन्धित राख्नेमा विश्वस्त पारेको स्रोतको दाबी छ । कान्तिपुर दैनिकबाट।
नेपाल भारत पेट्रोलियम पाइपलाइनमा सरकारी निकाय नै बाधक, सरकारी निकायसँगको समन्वय नै भएन
काठमाडौं ९, कात्तिक । नेपाल भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारमा सरकारी निकाय नै बाधक देखिएका छन् ।आपूर्ति मन्त्रत्रालयका अनुसार वन मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष लगायतले पाइपलाइन विस्तारमा आसहयोग गरिरहेका छन् । यसका कारण पाइपलाइन विस्तारको काम निर्धारित समयमा सुरु हुन नसक्ने भएको छ । पाइपलाइन ओछ्याउन आवश्यक रुख कटानी, टेलिफोनको तार हटाउनुपर्ने, विद्युत र टेलिफोनको पोल हटाउनुपर्ने र जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर,सम्बन्धित निकायले यसमा सहयोग गरेका छैनन् । इन्डियन आयल कर्पोरेशनले सबै बाधा हटेपछि आगामी यिडसेम्बरमा टेन्डर आहृवानग गरी पाइपलाइन निर्माणको काम अघि बढाउने जानकारी दिएको छ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट ।
कर तिर्दैनन् सिनेमा घरहरूले, महानगरपालिकाले उपत्यकाका १७ हललाई बारम्बार ताकेता गर्दा पनि कर तिरेनन
काठमाडौं ८, कात्तिक , सिनेमाघरमा फिल्म हेर्न दर्शकले तिर्ने शुल्कको २.५ प्रतिशत रकम करवापत स्थानीय निकायलाई बुजाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित सिनेमाघरले भने कानुन अटेर गरेर कर नतिरेको सोमबारको नागरिक दैनिकमा समाचार छापिएको छ। पहिले मनोरञ्जन ऐन अनुसार सिनेमाघरले मनोरञ्जन कर तिर्दै आएका थिए। २०५५ सालमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन आयो। यही ऐन अनुसार २०५६ सालमा बनेको नियमावलीले मनोरञ्जन कर स्थानीय निकायले उठाउने व्यवस्था गरेको छ। मनोरञ्जन ऐन भने २०६३ सालमा खारेज भयो। २०५६ यता सबै सिनेमाघरले मनोरञ्जन कर तिरेका छैनन्। काठमाडौं महानगरपालिकामा गंगा, अष्टनारायण, जय नेपाल, कुमारी, विश्वज्योति, गोपिकृष्ण, पुष्पाञ्जली र कलंकी सिनेमा घर आफ्नै भवनमा सञ्चालित छन्। त्यसैगरी व्यापारिक मलमा क्युएफएक्स, विग सिनेमालगायतका हल सञ्चालित छन्। महानगरपालिकाका अनुसार उपत्यकामा रहेका १७ हललाई बारम्बार ताकेता गर्दा पनि कर तिरेका छैनन्।
