लोकतन्त्र दिवसमा महेश जल सेवा आरम्भ
काठमाडौं । नेपालमा बसोबास गर्ने माहेश्वरी समुदायको प्रतिनिधी मुलक संस्था नेपाल माहेश्वरी परिषदले लोकतन्त्र दिवसको अवसर पारेर महेश जल सेवा कार्यक्रम सुरु गरेको छ । गर्मी समयमा सर्वसाधारणहरुलाई खानेपानीको अभाव नहोस भन्ने उदेश्यसहित परिषदले काठमाडौंसहित देशका प्रमुख शहरहरुमा जल सेवा आरम्भ गरेको अध्यक्ष जयकिशन सारडाले बताए । अध्यक्ष सारडाका अनुसार परिषदले सोमबारदेखि नै काठमाडौं हुँदै मेचि, सुनसरी, बिराटनगर, सप्तरी, बिरगञ्ज, हेटौँडा, नारायणगढ, भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढीमा जल सेवा आरम्भ गरेको हो । परिषदले सर्वसाधारणहरुको बढि आवतजावत हुने ठाउँमा निःशुल्क सुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउनेछ । सो कार्यक्रमको सुभारम्भ सोमबार काठमाडौंको ज्ञानेश्वरबाट गरिएको थियो । चाँडै देशका २० शहरहरुमा जल सेवा विस्तार गर्ने योजना रहेको पनि अध्यक्ष सारडाले बताए । परिषदले जल सेवा सञ्चालन गरेकै क्षेत्रमा रक्तदान कार्यक्रम पनि आयोजना गर्ने बताएको छ । पानी नै जिवन हो भन्ने मुल नारालाई सार्थक बनाउन भन्दै जल सेवा कार्यक्रमलाई व्यापक बनाउँदै लैजाने कार्यक्रम रहेको पनि उनले जानकारी दिए । नेपालमा ८ सय माहेश्वर परिवारको ४ जनसंख्या रहेको छ । विश्वभर माहेश्वरीहरुको जनसंख्या ११ लाख मात्रै रहेको छ । माहेश्वरी समुदायलाई मारवाडी समुदाय भित्रको अल्प संख्या समुदाय मानिन्छ ।
पुनर्निमार्णमा स्रोत नमिलेको ३० अर्ब बजेट फिर्ता, अहिलेसम्म जम्मा ३५ अर्ब खर्च
काठमाडौं । खर्च हुन नसक्ने शीर्षकमा बढी बजेट दिएको भन्दै पुनर्निमाण प्राधिकरणले ३० अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयालाई फिर्ता गर्ने भएको छ । आवश्यकभन्दा अनावश्यक शीर्षकमा बढी बजेटको अख्तियारी आएको भन्दै केही दिनमा ३० अर्ब रुपैयाँ फिर्ता दिने निर्णय भएको हो । प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भीष्मकुमार भुषालका अनुसार खर्च गर्न नमिल्ने भएकोले अर्थलाई फिर्ता पठाउने तयारी भएको हो । धेरै बजेट प्रयोग गर्न नमिल्ने प्रकृतिको आयो, उनले भन । अनावश्यक काम र तोकिएर बजेट आएको शीर्षकबीच तालमेल भएन । करीब ३० अर्बको हाराहारीमा बजेट अर्थलाई फिर्ता गर्दैर्छौ । उक्त रकम विभिन्न शीर्षक अन्र्तगतको छ । कान्तिुपर दैनिकबाट ।
संघीय संरचनामा गएपछि मन्त्रालयको संख्या घट्यो, अब १६ वटा मात्रै मन्त्रालय हुने
काठमाडौं । संघीय संरचनामा हाल कायम मन्त्रालय संख्या आधा घटाई १६ मात्रै हुने भएको छ । आर्थिक र जनशक्तिको अतिरिक्त बोझ कम गरी मन्त्रालयको कामलाई चुस्त बनाउन अनावश्यक संख्या घटाउन लागिएको हो । संघीय संरचनाका मन्त्रालय, विभाग र केन्द्रीय निकायको यकिनका लागि डेढ महिनाअघि गठित कार्यदलले उक्त सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुधवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई बुझाएको हो । सिफारिसमा अहिले भएका ३१ मन्त्रालय संख्याबाट १५ वटा घटाउन भनिएको छ । कार्यदलले राष्ट्रिय योजना आयोगको काम मन्त्रालयले नै गर्ने गरी अर्थमा जोडेको छ । त्यसको नाम अर्थ तथा योजना मन्त्रालय राखिएको छ । ‘विषयवस्तु मिल्ने, कार्यक्षेत्र पनि सजिलो पर्ने गरी समायोजन गरेर मन्त्रालय संख्या तय गरिएको हो’, कार्यदलको सिफारिसबारे सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव शिवराम न्यौपानेले कान्तिपुरलाई जानकारी दिए । नयाँ तय गरिएका संख्याले हाल कायम मन्त्रालयका सबै विषयवस्तु समेटिने र साधारण खर्च समेत ब्यापक कटौती हुने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । समायोजित मन्त्रालयमा मानव संसाधन र सामाजिक समावेशीकरण विषयलाई राखिएको छ । अहिलेको सामान्य प्रशासनलाई हटाई मानव संसाधन नामकरण गर्न सुझाइएको छ । तर, मानव संसाधन तथा शिक्षा नामांकरण गरी दुई मन्त्रालयलाई गाभिएको छ । प्रस्तावित १६ मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, अर्थ तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय छन् । हाल उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति बेग्लाबेग्लै मन्त्रालय छन् । त्यस्तै हाल बेग्लाबेग्लै रहेका कृषि सहकारी तथा भूमिसुधारलाई गाभी एकै बनाइएको छ । अन्य मन्त्रालयमा गृह, जलश्रोत तथा उर्जा, परराष्ट्र, रक्षा, कानुन न्याय तथा संसदीय विकास, भौतिक पूर्वाधार र यातायात मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन छन् । हालका दुई बेग्लै मन्त्रालय जोडेर वन, भूसंरक्षण तथा वातावरण मन्त्रालय, महिला, सामाजिक समावेशीकरण तथा संघीय मामिला मन्त्रालय, सूचना, संचार, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय मन्त्रालय, योजना आयोगका प्रतिनिधि सदस्य र सामान्यकै सहसचिव सदस्य सचिव रहेको कार्यदलले अध्ययन गरी मन्त्रालय समायोजनसहितको सिफारिस गरेको थियो । कार्यदलले त्यस क्रममा विज्ञहरुसहितसँग सुझाव लिएको थियो । प्रस्तावित संरचना कार्यान्वयनमा आएपछि अहिले भएका खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय, शान्ति तथा पुनर्निमाण मन्त्रालय, पशुपंक्षी विकास, गरिबी निवारण, शहरी विकास, श्रम तथा रोजगारजस्ता मन्त्रालय संख्या खारेजीमा पर्नेछन् । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
