बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टी एक सय रुपैंयाँ जरिवाना !
काठमाडौं । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी नेपाललाई एक सय रुपैंयाँ जरिवाना हुने भएको छ । तोकिएको समयमा आय व्यय विवरण पेश नगरेपछि निर्वाचन आयोगले नयाँ शक्ति पार्टी नेपाललाई एक सय रुपैंयाँ जरिवाना गर्न लागेको हो ।‘आर्थिक बर्ष सकिएको ६ महिना भित्र आर्थिक विवरण पेश नगरे एक सय रुपैंयाँ जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ, त्यसकै आधारमा आयोगले सार्वजनिक सूचना निकालेको छ’, निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकृत सूर्य प्रसाद अर्यालले भने । नयाँ शाक्ति पार्टीले आर्थिक बर्ष २०७२/७३ सालको आय व्यय विवरण तोकिएको समयभित्रै बुझाएको थिएन् । आयोगले नयाँ शक्ति पार्टीसहित अन्य १२ राजनीतिक दललाई आय व्यय विवरण ढिलो बुझाउनुको कारण सोधेर सार्वजनिक स्पष्टीकरण मागेको छ । अन्य १८ वटा राजनीतिक दलहरुले भने अझै पनि गत आवको आयव्यय विवरण बुझाएका छैनन् ।आर्थिक पारदर्शिताको नारासहित नयाँ शक्ति पार्टी गठन गरेका डा. बाबुराम भट्टराईले पार्टीको आयव्यय विवरण पेश नगरेर कारवाहीको सूचिमा परेका हुन् ।
ग्यास उद्योगहरु मर्ज गराउन संसदीय संमितिको निर्देशन, नयाँ उद्योग खोल्न रोक
काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिलेले दुई वा दुई भन्दा बढी ग्यास उद्योग मर्ज हुन चाहेमा मर्ज हुने व्यवस्था मिलाउन आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । साथै समितिले नयाँ ग्यास उद्योगहरु स्थापनाको स्वीकृति नदिन निर्देशन दिएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले यसअघि दिएका निर्देशन आपूर्ति मन्त्रालयले पालना नगरेको भन्दै आपत्ति पनि जनाएको छ । बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार हुँदा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगम मौन बसेको भन्दै सो समितिले आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन दुबै निकायलाई निर्देशन दिएको छ । मंगलबार बसेको समितिको बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाउने तर्फ अहिलेसम्म भएको काम र भण्डारणस्थलहरुको जग्गा प्राप्तिमा अहिलेसम्म भएको कामको विवरण तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन समितिले आयल निगमलाई निर्देशन दिएको छ ।
सरकारद्वारा बैशाख ३१ गते स्थानिय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा, मधेशी मोर्चाले अान्दोलन गर्ने
सरकारले आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको डेढ बर्षपछि सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको हो । सोमवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । राजनीतिक दलहरुबीच निकै लामो रस्साकस्सी पछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि पहिलो चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको हो । सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणासँगै भोली मंगलवार बस्ने संसदको बैठकमा संविधान संशोधन विधेयक प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो। सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरे आन्दोलनका लागि मधेस फर्कने रणनीतिसहित मधेसी मोर्चाका नेता दिनभर तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको कार्यालयमा बसेका थिए। सरकारले निर्वाचनको मिति तय गरेपछि उनीहरुले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। निर्वाचन गर्ने निर्णय गरे लगत्तै मधेसी मोर्चाले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा सहित आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। मोर्चाले फागुन १० बाट मधेसमा आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो। मोर्चाले १० गते जुलुस, ११ गते मधेस बन्द र १२ गते देखि १५ दिनसम्म भण्डाफोर कार्यक्रम चलाउने घोषणा समेत गरेको छ।
