‘नेपालमा भएका अनाथ असहाय बाल सुधार संघ’लाई हिमालयन बैंकको सहयोग
काठमाडौं । हिमालयन बैंक लिमिटेडले बुढानीलकण्ठको टुसालस्थित “नेपालमा भएका अनाथ असहाय बाल सुधार संघ” का बालबालिकाहरुलाई सहयोग प्रदान गरेको छ । बैंकले सहयोग स्वरुप बाल सुधार संघमा रहेका अट्ठाईस जना बालबालिकाहरुलाई विद्यालय पोशाक तथा जुत्ता प्रदान गरेको छ । बैंकको उक्त सहयोग आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गतको हो । बैंकका तर्फबाट बैंकका प्रमुख व्यवस्थापक बिपिन हाडाले बालबालिकाहरुलाई उक्त सहयोग हस्तान्तरण गरेका हुन् । बाल सुधार गृहका संचालक प्रजापति नेपालीले बैंकले गरेको यस सहायता प्रति कृतज्ञता प्रकट गर्दै आगामी दिनहरुमा समेत बाल गृहलाई बैंकको सहयोग जारी रहने विश्वास ब्यक्त गरेका छन् । देशका विभिन्न स्थानका अनाथ तथा असहाय बालबालिकाहरुलाई उक्त बाल सुधार संघले आश्रय तथा शिक्षा प्रदान गर्दै आईरहेको छ ।
भारतलाई उछिन्दै नेपालको आर्थिक वृद्धिदर विश्वमै तेस्रो, २३ वर्षपछिकै उत्कृष्ट वृद्धिदर
काठमाडौ । सन् २०१७ (आर्थिक वर्ष ०७३/७४)मा नेपालले विश्वमै तेस्रो उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भएको छ। यस वर्ष नेपालले ७ दशमलव ५ प्रतिशत (बजार मूल्यमा)को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ, जुन विश्वमै तेस्रो वृद्धिदर हो। नेपालको आर्थिक वृद्धि विश्वको औसत २ दशमलव ७ प्रतिशतभन्दा ४ दशमलव ८ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो। लोडसेडिङ अन्त्य, अनुकूल मौसम, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा भारतको नाकाबन्दी हटेपछि सहज भएको व्यापारका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धि उच्च भएको विश्व बैंकको ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्टस प्रतिवेदनको विश्लेषण छ। गत आर्थिक वर्ष सन् २०१६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ० दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै रहेको थियो। नेपालले सन् २०१५ मा ३ दशमलव ३ र २०१४ मा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको थियो। विश्व बैंकको प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०१७ मा विश्वमा सबैभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धि इथियोपियाको हुनेछ। त्यहाँको आर्थिक वृद्धि ८ दशमलव ३ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण छ। सरकारले पूर्वाधारमा ठूलो मात्रा लगानी गरेका कारण इथियोपियाको आर्थिक वृद्धि उच्च हुन पुगेको विश्व बैंकको भनाइ छ। अघिल्ला तीन वर्षमा इथियोपियाको अर्थतन्त्र क्रमशः १० दशमलव ३, ९ दशमलव ६ र ७ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको थियो। चालू वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुने मुलुकमध्ये दोस्रोमा उज्वेकिस्तान छ। उसको आर्थिक वृद्धि ७ दशमलव ६ प्रतिशत हुँदै छ, जुन नेपालको भन्दा शून्य दशमलव १ प्रतिशत बिन्दुले मात्रै बढी हो। विश्व बैंकले आगामी दुई वर्ष भने आर्थिक वृद्धि यही स्तरमा नहुने प्रक्षेपण गरेको छ। सन् २०१८ मा साढे पाँच प्रतिशत र २०१९ मा साढे ४ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ। यो वर्षको उच्च दरको तुलनामा आगामी वर्षहरूमा त्यही स्तरको वृद्धि हुन गाह्रो हुने विश्व बैंकको ठहर छ। भारतलाई उछिन्यो नेपालले नेपालको लगत्तै पछि भारत छ। सन् २०१७ मा भारतको आर्थिक वृद्धि ७ दशमलव २ प्रतिशत हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ। निर्यात वृद्धि तथा सरकारी खर्च उच्च रूपमा बढेकाले भारतको आर्थिक वृद्धिदर सन्तोषजनक रहेको विश्व बैंकको ठहर छ। यसअघिका दुई वर्ष सन् २०१५ र २०१६ मा भारतले क्रमशः ७ दशमलव ९ र ६ दशमलव ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको थियो। तान्जानियाले पनि सन् २०१७ मा भारतकै बराबर आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको छ। त्यसभन्दा पछि रहेका जिबौटी र लाओस दुवैले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ। त्यस्तै, कम्बोडिया, फिलिपिन्स र म्यानमारको आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ९ प्रतिशत हुनेछ। साढे ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरसहित चीन १६औँ स्थानमा छ। लोडसेडिङ अन्त्य, पुनर्निर्माण, सहज व्यापार र अनुकूल मौसम मुख्य कारण यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि उच्च हुनुमा विद्युत्को उपलब्धता, कृषि उच्च उत्पादन तथा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा ठूलो लगानी प्रमुख कारण रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ। लोडसेडिङ घट्नु तथा विद्युत् उत्पादन बढेकाले पनि आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुगेको उसको भनाइ छ। ‘अघिल्लो वर्षको ४३ लाख टनको तुलनामा यो वर्ष धान उत्पादन ५५ लाख टन पुगेको छ,’ विश्व बैंकले भनेको छ, ‘जसले आर्थिक वृद्धिमा कृषिको योगदानलाई बढाउने देखिन्छ।’ त्यस्तै भूकम्पपीडितले घर निर्माण अनुदान पाएकाले आवास निर्माण बढ्दा वृद्धिमा सहयोग पुगेको विश्व बैंकको भनाइ छ। नाकाबन्दी घटेपछि यो वर्ष आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि भएको पनि विश्व बैंकले जनाएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
अख्तियारले भन्याे काठमाडाैका कर्मचारी सबैभन्दा घुस्याहा, दाेस्राेमा बाँकेका
काठमाडौं । सेवाग्राहीसँग काठमाडौंका कर्मचारीले सबैभन्दा बढी घुस खाने गरेको पाइएको छ। त्यसमा पनि नायब सुब्बा तहका कर्मचारीले बढी घुस खाएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। नापी र मालपोत कार्यालय भ्रष्टाचारको अखडाका रूपमा पाइएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ। आयोगले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै घुस खाने कर्मचारीमध्ये नापी कार्यालयका नायब सुब्बा रहेका छन्। रंगेहात पक्राउ पर्नेमा नापी कार्यालयका कर्मचारी बढी रहेको आयोगले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको जेठ २८ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै नायब सुब्बा तहका कर्मचारी पक्राउ परेका छन्। नापी कार्यालयमा जग्गा नापजाँच तथा बाटो मिलाउने भन्दै अमिनहरूले बढी नै घुस खाने गरेको आयोगले जनाएको छ। आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार काठमाडौं जिल्लामा सबैभन्दा बढी घुसबापतको रकम कारोबार हुने गरेको छ। त्यसैगरी बाँके जिल्ला दोस्रो नम्बरमा परेको छ। सबैभन्दा धेरै कर्मचारी काठमाडौं उपत्यकाबाट घुससहित रंगेहात पक्राउ परेका छन्। काठमाडौंबाट १९, ललितपुरबाट तीन र भक्तपुरबाट दुई गरी उपत्यकाबाट २४ जनालाई रंगेहात पक्राउ गरेको अख्तियारले जनाएको छ। बाँकेबाट पाँच कर्मचारी घुससहित रंगेहात पक्राउ परेका छन्। सेवाग्राहीबाट घुस लेनदेनको गर्ने काम भने देशभरि नै रहेको अख्तियारले जनाएको छ। ‘धेरैजसो घुस लिने काम नापी तथा मालपोत विभागमा हुने गरेको पाइएको छ। त्यहाँ विभिन्न बहानामा घुस लिइन्छ ढिलासुस्ती गरिन्छ र सेवाग्राहीलाई दुःख दिने गरेको पाइयो,’ आयोगका प्रवक्ता जीवराज कोइरालाले भने। अख्तियारले नापी कार्यालयमा सबैभन्दा धेरै १४ कर्मचारीलाई रंगेहात कारबाही गरेको छ। दोस्रोमा मालपोत कार्यालय छ, जहाँबाट सात जना कारबाहीमा परेका छन्।यसैगरी स्थानीय तह र यातायात कार्यालयमा समान पाँच/पाँच जना कारबाहीमा परेको अख्तियारले जनाएको छ। आयोगका अनुसार एक वर्षभित्रमा नायब सुब्बा २५ र उपसचिव पाँच जना पक्राउ परेका छन्। अख्तियारले चालू आर्थिक वर्षको २८ जेठभित्र ७६ जनालाई घुससहित रंगेहात पक्राउ गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। घुस दिने र लिने दुवै दोषी हुने भए पनि घुस दिने व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छैनन्। कतिपय सन्दर्भमा आयोगकै सेटिङका कर्मचारीहरू पक्राउ पर्ने भएकाले घुस दिने व्यक्तिहरू पक्राउ नपरेका हुन्। आयोगले दिएको विवरणअनुसार शाखा अधिकृत १५ जना, ओभरसियर र अमिन नौ, लेखापढी व्यवसायी सात, कार्यालय सहयोगी दुई र कुल्ली एक जना पक्राउ परेका छन्। पुरानो आर्थिक वर्ष अन्त्य हुने र नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने बेला घुसको लेनदेन बढी हुने गरेको आयोगले जनाएको छ। जेठमा १० जना, चैतमा नौ र वैशाखमा पाँच जनालाई पक्राउ गरेको हो। यसैगरी साउनमा सात जना भदौ र पुसमा तीन÷तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ। यसैगरी असोज र फागुनमा चार÷चार जना तथा मंसिर र माघमा ६/६ जना पक्राउ परेको अख्तियारको तथ्यांकमा उल्लेख छ। राजधानी दैनिकबाट ।
