कहाँ छाप्ने डेढ करोड मतपत्र ? आयोग पुग्यो जनकशिक्षा
काठमाडौं । मतपत्र छाप्ने विषयमा छलफल गर्न निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी शुक्रबार जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र पुगेका थिए । उनीहरूले एक करोड ५० लाख मतपत्र निर्धारित समयमा छाप्न सक्ने वा नसक्नेबारेमा केन्द्रका अधिकारीहरूसँग जानकारी लिएका छन् । केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशकलगायतका कर्मचारीहरूले आयोगले निर्धारण गरेको साइज र संख्याका मतपत्र ३५ दिनभित्र छापेर दिन केन्द्र सक्षम रहेको बताएका थिए । आयोगका पदाधिकारीहरूकै रोहबरमा जनक शिक्षाले शनिबार नै नमुना मतपत्रसमेत छापेको थियो । ०३६ को जनमतसंग्रह र त्यसपछि भएका सबै निर्वाचनमा मतपत्र छाप्ने काम जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेडले नै गर्दै आइरहेको छ । जनक शिक्षा सामग्रीका पदेन अध्यक्ष रहने शिक्षासचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठसँग पनि आयोगका पदाधिकारीले मतपत्र छपाइबारे जानकारी लिएका थिए । उनले पनि निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने मतपत्र निर्धारित समयभित्र छाप्न जनक शिक्षा सक्षम रहने बताएका थिए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टी एक सय रुपैंयाँ जरिवाना !
काठमाडौं । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी नेपाललाई एक सय रुपैंयाँ जरिवाना हुने भएको छ । तोकिएको समयमा आय व्यय विवरण पेश नगरेपछि निर्वाचन आयोगले नयाँ शक्ति पार्टी नेपाललाई एक सय रुपैंयाँ जरिवाना गर्न लागेको हो ।‘आर्थिक बर्ष सकिएको ६ महिना भित्र आर्थिक विवरण पेश नगरे एक सय रुपैंयाँ जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ, त्यसकै आधारमा आयोगले सार्वजनिक सूचना निकालेको छ’, निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकृत सूर्य प्रसाद अर्यालले भने । नयाँ शाक्ति पार्टीले आर्थिक बर्ष २०७२/७३ सालको आय व्यय विवरण तोकिएको समयभित्रै बुझाएको थिएन् । आयोगले नयाँ शक्ति पार्टीसहित अन्य १२ राजनीतिक दललाई आय व्यय विवरण ढिलो बुझाउनुको कारण सोधेर सार्वजनिक स्पष्टीकरण मागेको छ । अन्य १८ वटा राजनीतिक दलहरुले भने अझै पनि गत आवको आयव्यय विवरण बुझाएका छैनन् ।आर्थिक पारदर्शिताको नारासहित नयाँ शक्ति पार्टी गठन गरेका डा. बाबुराम भट्टराईले पार्टीको आयव्यय विवरण पेश नगरेर कारवाहीको सूचिमा परेका हुन् ।
ग्यास उद्योगहरु मर्ज गराउन संसदीय संमितिको निर्देशन, नयाँ उद्योग खोल्न रोक
काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिलेले दुई वा दुई भन्दा बढी ग्यास उद्योग मर्ज हुन चाहेमा मर्ज हुने व्यवस्था मिलाउन आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । साथै समितिले नयाँ ग्यास उद्योगहरु स्थापनाको स्वीकृति नदिन निर्देशन दिएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले यसअघि दिएका निर्देशन आपूर्ति मन्त्रालयले पालना नगरेको भन्दै आपत्ति पनि जनाएको छ । बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार हुँदा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगम मौन बसेको भन्दै सो समितिले आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन दुबै निकायलाई निर्देशन दिएको छ । मंगलबार बसेको समितिको बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाउने तर्फ अहिलेसम्म भएको काम र भण्डारणस्थलहरुको जग्गा प्राप्तिमा अहिलेसम्म भएको कामको विवरण तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन समितिले आयल निगमलाई निर्देशन दिएको छ ।
