स्थानीय चुनावमा भित्ते लेखन र पोष्टर टास्ने उम्मेदवारलाई २५ हजार जरिवाना
काठमाडौं । आगामी बैशाख ३१ गते हुने भनिएको स्थानिय तहको निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका उम्मेदवारहरुले भित्ते लेखन र पोष्टर टास्न नपाउने भएका छन् । उम्मेदवारहरुले भित्ते लेखन र पोष्टर टाँसेको फेला परेमा २५ हजार रुपैंयाँ जरिवाना समेत तिर्नु पर्नेछ । त्यति मात्रै होइन उनीहरुलाई अदालतको मानहानी गरेको आरोपमा मुद्धा लाग्ने सम्भावना समेत रहेको छ । सर्वाेच्च अदालतले बि.स २०७२ साल भदौ १६ गते जारी गरेको परमादेश अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले स्थानिय तह निर्वाचनका उम्मेदवारहरुलाई पोष्टर र पम्प्लेट टाँस्न नदिने अठोट गरेको हो ।‘सम्मानित अदालतको परमादेश अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका भित्र कुनै पनि उम्मेदवारलाई पोष्टर तथा पम्प्लेट टाँस्न र भित्ते लेखन गर्न दिईनेछैन’, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले विकासन्युजसँग भने । कुनै उम्मेदवारले त्यसरी पोष्टर, पम्प्लेट टाँस्ने तथा भित्ते लेखन गरेमा २५ हजारसम्म जरिवाना गर्ने पनि उनले जानकारी दिए । ‘फोहर मैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ अनुसार पोष्टर, पम्प्लेट र भित्ते लेखन गर्नेहरुलाई एक रुपैंयाँ देखि २५ हजार रुपैंयाँसम्म जरिवाना गरिनेछ’, कार्कीले भने । तत्कालिन प्रधानन्याधिस कल्याण श्रेष्ठ र न्यायधिस ओम प्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले २०७२ भदौ १६ गते महानगरपालिका भित्र पोष्टर, पम्प्लेट टाँस्न ताथ परमादेश दिएको थियो । अधिवक्ता पदम बहादुर बस्नेतले दायर गरेको मुद्धाको अन्तिम सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले पहिले नै टाँसिएका पोष्टर, पम्प्लेट हटाउन तथा भित्ते लेखन मेट्न समेत भनेको थियो । महानगरपालिकाले केहि दिन अघि मात्रै पोष्टर, पम्प्लेट तथा भित्तेलेखनको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । सो क्रममा चावहिल चुच्चेपाटीबाट २ जनालाई पोष्टर टाँस्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ गरि २०÷२० हजार जरिवाना गरेर छाडिएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए । अदालतले महानगरभित्र टाँसिएका पोष्टर, ब्यानर, पर्चा, पम्प्लेट, होर्डिङ बोर्ड हटाउन पनि भनेको छ । स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक अधिकार हनन भएको भन्दै सर्वाेच्चले जनताको मौलिक अधिकारको रक्षाका लागि सचेत हुन पनि परमादेशमा भनेको छ ।
उपत्यकाका दुई हजार ट्याक्सीमा प्रिन्टर मेसिन जडान, साउनसम्म सबैमा गरिसक्ने
काठमाडौं । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले उपत्यकाभित्रका ट्याक्सीमा कम्प्युटर बिलिङ प्रणाली (प्रिन्टर मेसिन) जडान गर्ने कामलाई तीव्रता दिएको छ । विभागले ट्याक्सीबाट निरन्तर उपभोक्ता ठगिएको गुनासो आएपछि यही पुस १७ गतेदेखि प्रिन्टिङ मेसिन जडान गर्ने कार्य शुरु गरेको हो । विभागले हालसम्म काठमाडौं उपत्यकाका दुई हजार ट्याक्सीमा प्रिन्टर मेसिन जडान गरिसकेको विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले जानकारी दिए । उनले भने, “पछिल्लो एक हप्तामा तीव्रगतिमा काम भइरहेको छ, दैनिक एक सय ५० भन्दा बढी ट्याक्सीमा प्रिन्टर जडान गरेका छौँ ।” ट्याक्सी सञ्चालकले प्रिन्टर मेसिन जडान गर्दा पाँचदेखि आठ हजारसम्म खर्च लाग्ने गरेको छ । यस्तै विभागले आम ट्याक्सी चालकलाई आफ्नो ट्याक्सीमा प्रिन्टर जडान गर्न तथा सेवाग्राहीलाई बिल लिएर मात्र यात्रा गर्न जनचेतना मूलक कार्यक्रम समेत चलाएको छ । समयमा ट्याक्सीमा प्रिन्टर मेसिन जडान नगर्ने ट्याक्सी चालकलाई ट्याक्सी चलाउन रोक लगाउने समेत पुडासैनीले बताए । हाल काठमाडौं उपत्यकाभित्र दश हजारको हाराहारीमा ट्याक्सी रहेका छन् । महानिर्देशक पुडासैनीले विस २०७४ साउनसम्म उपत्यकाका सबै ट्याक्सीमा प्रिन्टर मेसिन जडान गरिसकिने गरी विभागले काम गरिरहेको स्पष्ट पारेका छन् । रासस
सिन्धुपाल्चोकका भूकम्पपीडितलाई दोस्रो किस्ता अझै अनिश्चित
मेलम्ची । भूकम्प गएको २३ महिना बितिसक्दा पनि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका भूकम्पपीडित दोस्रो किस्ताको विषयमा अझै अनभिज्ञ छन् । नाम छुटेका पीडितले अहिलेसम्म पहिलो किस्तासमेत पाउन सकेका छैनन् । विसं २०७२ वैशाखमा गएकोे विनाशकारी भूकम्पले सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्लामध्येकोे सिन्धुपाल्चोक पहिलो स्थानमा पर्छ तर पनि यस जिल्लाका अधिकांश भूकम्पपीडितको नाम छुटेकाहरुको गुनासो दर्ता भए पनि लाभग्राहीमा समावेश गरिएको छैन । जिल्लाको पश्चिम मेलम्ची नगरपालिकाभित्र मात्र नाम छुटेका एक हजार एक सयभन्दा बढी पीडितको गुनासो दर्ता भएको छ । नेपाल पुनःनिर्माण प्राधिकरणले अहिलेसम्म पीडितको नामावली पठाउन नसक्दा पीडितले स्थायी आवास निर्माण गर्न नसकेको बताउँछन् । मेलम्ची नगरपालिकाले वितरण गरेको नौ हजार ७१ भूकम्पपीडित परिचयपत्रमा पुनःनिर्माण प्राधिकरणको टोलीले नगरपालिकाबाट सात हजार ६०९ को नामावली विवरण दिएको थियो । नगरपालिकाको फटकशिलामा भने दुई सुकुम्बासी र ४८२ जना भूकम्पपीडितले गुठीको जग्गा प्रयोग गर्दै आएकाले भूकम्पपीडितका लागि नाम दर्ता गर्न नगरपालिकामा निवेदन दर्ता गरेका छन् । नगरपालिकाभित्र एकसयभन्दा बढी दोस्रो किस्ताका लागि योग्य भएको भए पनि दोस्रो किस्ताको वितरणका लागि अहिलेसम्म कुनै पहल नभएको नगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख पूर्णप्रसाद दुलालले बताए । पहिलो किस्ता लिएर आवास निर्माणका लागि अग्रसर भएका पीडितको निर्माणाधीन घरको अवलोकनका लागि इन्जिनियर नपुग्नु पनि प्रमुख समस्या रहेको पीडितको गुनासो छ । भूगोलको हिसाबले पनि नगरपालिका निकै ठूलो क्षेत्र भएकाले केन्द्रबाट नियुक्ति लिएर आएका कतिपय इन्जियिनरहरु गाउँगाउँमा जानै नमान्ने तथा छिट्टै सरुवा भएर वा राजीनामा दिएर जाने गरेकाले पनि समस्या अझ थपिएको हो । आफूखुसी तथा विभिन्न संस्थाले बनाइदिएका २०० बढी घरको विषयमा भने नगरपालिका प्रमुख दुलालले मापदण्डअनुसार भएका घरको नक्सापास गर्न सकिने बताए । भूकम्पपछि बनेका तर मापदण्डअनुसार नभएका घरकोे पनि सहजीकरण गरेर अनुदानको दायराभित्र ल्याउन पहल गरिने नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । गिरानचौरमा कलाकार धुर्मुस–सुन्तलीले निर्माण गरिदिएका तथा नगरपालिकाको आरुबोटे माझी गाउँमा थाई नेपाली सङ्घ थाइल्यान्डले बनाइदिएका भूकम्प प्रतिरोधात्मक घरको भने कुनै समस्या नरहेको दुलालले बताए । लामो समयदेखि सरकारको आशामा बसेका जिल्लाका भूकम्पपीडितले अहिले सरकारको पुनःनिर्माणका लागि दोस्रोकिस्ता वितरणको गति अगाडि नबढेकाले सरकारले भूकम्पपीडितको वास्तविक समस्या बुझ्न नसकेको मेलम्ची नगरपालिकाका बासिन्दा टोमशङ्कर दुलालले बताए । टिनको अस्थायी टहरो र हावाहुरीले जस्ता उडाउला भन्ने डरले पीडितहरु न त राम्रोसँग सुत्न सकेका छन् न त बस्न नै । अहिले स्थायी आवास निर्माणको प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारण बढी पीडित बनेका छन् । रासस
