पाँच अर्ब २० करोडमा आर्थिक क्रान्ति ?
११ बैशाख । उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले आगामी आर्थिक बर्ष २०७२÷७३ का लागि उद्योग मन्त्रालयले प्राप्त गरेको बजेट सिलिङ प्रति असन्तुष्ठि व्यक्त गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले उद्योग मन्त्रालयलाई दोश्रो दर्जाको व्यवहार गरको आरोप लगाउँदै मन्त्री बस्नेतले कुल बजेटको एक प्रतिशत समेत उद्योग मन्त्रालयको भागमा नपरेको दावी गरे । आगामी आर्थिक बर्षका लागि सरकारले सात खर्बको बजेट सिलिङ तयार गर्दा उद्योग मन्त्रालयको भागमा नौ करोड पर्ने सम्भावना रहेको पनि बताए । मन्त्रालयले औद्योगीक प्रवद्र्धनका लागि करिब पाँच अर्ब २० करोड मात्रै प्राप्त गर्ने सम्भावना रहेको उनको दावी थियो । मन्त्रालय अन्तर्गतको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितीले नव नियुक्त कर्मचारीहरुलाई स्वागत गर्न आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले पाँच अर्ब २० करोडको बजेटले मुलुकको आर्थिक क्रान्ति सम्भव नहुने टिप्पणी गरे । आर्थिक समृद्धिका लागि मुलुकमा व्यापक औद्योगीकरण आवश्यक रहेको र त्यसका लागि उद्योग मन्त्रालयको बजेट सिलिङ अत्याधिक बढाउनु पर्ने उनको धारणा थियो । उनले औद्योगीक प्रवद्र्धनका लागि पाँच अर्बको बजेट सिलिङ पाउन पनि ठुलो संघर्ष गर्नु परेको बताउँदै सरकार भित्रै आफुहरु प्रतिपक्षीको भुमिका निभाउन बाध्य रहेको दावी गरेका थिए । कम्पनी राजिष्ट्रार र उद्योग विभागमा पुरै अनलाईन मन्त्री बस्नेतका अनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र उद्योग विभागलाई पुर्णरुपले अनलाईन प्रणालीमा लाने तयारी भैरहेको छ । त्यसका लागि आईएफसी र अष्टे«लियन राजदुतावासले सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन् । आइएफसीले वौद्धिक सम्पति संरक्षण ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रबिधी हस्तान्तरण ऐन र कम्पनी ऐनको सार्वजनिक सुनुवाईका लागि पनि सहयोग गर्ने उनले जानकारी दिए । मन्त्रालयले घरेलु उद्योग विभागका पाँच वटा जिल्लालाई अनलाईन सर्भिसमा लैजाने उनले बताए । युवा मन्त्रालयलसँगको समन्वयमा एक करोड ८८ लाख रुपैंयाँले ४५ जिल्लाका एक हजार युवालाई शिपमुलक तालिम दिने व्यवस्था समेत मिलाएको उनको भनाई थियो । घरेलु तथा साना उद्योग समितीबाटै ती युवाहरुलाई उद्यमशिलताको तालिम दिने उनले बताए । काठमाडौं उपत्यकालाई प्लाष्टिक झोला मुक्त घोषणा गरिसकेपछि विज्ञान प्रबिधी मन्त्रालय मार्फत प्लाष्टिकका झोलाको सट्टा फेब्रिक र कपडाका झोला बनाउन ८० जना युवाहरुलाई तालिम दिईरहेको उनको भनाई थियो । समितीले युवा उद्यमशिलता तथा रोजगार बिशेष कार्यक्रम मार्फत १७ सय युवालाई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकोमा खुसि समेत व्यक्त गरे । बहुमुल्य खानीहरु खोल्नु पर्छ उनले नेपालका बहुमुल्य खनिजका खानीहरु खुल्ला गर्नु पर्ने धारणा समेत राखे । खानी बन्द गर्दा अबैध माध्यमबाट त्यसको दोहन हुने र राज्यले राजश्व समेत गुमाउने दावी गर्दै उनले खानी खोल्ने बारे पनि छलफल भैइरहेको बताए । खानीजन्य उत्पादनहरुको प्रशोधनका लागि पाँच सय युवालाई तालिम दिने तयारी समितीले गरिरहेको छ । जाजरकोट, सुर्खेत, धादिङ र काठमाडौंमा प्रशोधन तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने उनले बताए । खानीहरु बन्द गर्नाले चौतर्फी नोक्सानी भैरहेको बताउँदै उनले त्यसलाई खोल्न बिषयमा आफु सहमत भएको धारणा समेत राखे । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा औद्योगीक ग्राम घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितीको अगुवाईमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा औद्योगीक ग्राम निर्माण गर्नु पर्ने उनले बताए । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत ३८ वटा संसदिय क्षेत्रमा औद्योगीक क्षेत्र निर्माणको सर्भेका लागि बजेट बिनियोजन गरिएको बस्नेतले जानकारी दिए । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक जना औद्योगीक परामर्शदाता खटाउने व्यवस्था समेत गरिएको बताए । उद्योग मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका संरचनाहरुको व्यापक पुनःसंरचना गर्ने तयारी भैइरहेको जानकारी समेत दिएका थिए ।
साढे पाँच महिनापछि हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट किन्न नपाईने
९ बैशाख । राजधानी उपत्यका भित्र घरजग्गाको कारोबारमा सुधार आएको एक तथ्यांकसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । बृहत ग्रुपको अग्रसरतामा गरिएको अध्ययनले राजधानी उपत्यका भित्र रियलस्टेटको कारोबारमा उल्लेख्य सुधार आएको देखाएको हो । प्रतिवेदन अनुसार नयाँ प्रोडक्ट नथपिए साढे पाँच महिना पछि हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टहरु किन्न पाईने छैन् । थाई रियल स्टेट अफ बिजनेश स्कुलका निर्देशक डा. पोसोन पोर्नचोखाचाईले पाँच दिन लगाएर गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा हालसम्म आठ हजार ६ सय नौ युनिट घर तथा अपार्टमेन्ट बनेका छन् । तीमध्ये सात हजार दुई सय ७४ युनिट बिक्रि भैसकेको छ । हाल तयार भैसकेका रियल स्टेट प्रोजेक्ट मध्ये एक हजार तीन सय ३५ वटा मात्र बिक्रि हुन बाँकी रहेको अध्ययन देखाएको हो । बाँकी रहेका युनिटहरुले अझै साढे पाँच महिनाको बजारलाई धान्ने र त्यसपछि नयाँ युनिट तयार नभएमा बजारमा रियल स्टेटका प्रोजेक्टहरुको अभाव हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । गत बर्ष तीन सय २४ वटा नयाँ युनिट थपिएको र नयाँ पुराना सहित आठ सय १९ वटा युनिट बिक्रि भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सन २०१५ सालको चार महिनामा पाँच वटा प्रोजेक्टका तीन सय २६ युनिट तयार भएका छन् । प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष तथा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले रियल स्टेटको अवश्था सुध्रिएको दावी गर्दै त्यसको उदाहरणका रुपमा घर जग्गा मेलालाई प्रस्तुत गरेका थिए । घर जग्गा मेलामा दुई अर्ब १८ करोडको कारोबार भएको उनको दावी थियो । उनले सिभिल होम्सले ढेड करोड मुल्यका आठ वटा घर बुकिङ गराउँदै १२ करोडको कारोबार गरेको उनले जानकारी समेत दिएका थिए । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले पुरा हुन नसकेका प्रोजेक्टहरुलाई पुरा गराउन संस्थागत पहल थाल्नु पर्ने धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा बृहत ग्रपुका अध्यक्ष ओम राजभण्डारीले पनि घर जग्गाको कारोबार सुध्रिएको बताउँदै छोटो समयमा नै रियल स्टेट क्षेत्रले फड्को मारेको बताए । उनले केहि व्यक्तिका कारण व्यवसाय बदनाम बनेको भन्दै त्यसलाई नियमन गर्न सरकारी संयन्त्रले तदारुकता देखाउनु पर्ने धारणा समेत राखेका थिए । ५०-६० लाख मुल्यका घर तथा अपार्टमेन्टहरुको माग बढिरहेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । त्यस्तै रियल स्टेटको लगानीबाट न्युनतम २.८ प्रतिशतदेखि पाँच प्रतिशसतसम्म मुनाफा प्राप्त भैरहेको पनि अध्ययनले देखाएको हो । पछिल्लो तीन बर्ष यता घरजग्गाको मुल्यमा ३६ प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
माथिल्लो तामाकोसीमा सिमेन्ट आयातमा अनियमितता, ३५ करोड रुपैयाँको राजश्व छली
१३ चैत । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनामा सिमेन्ट आयातको क्रममा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोजनालाई पत्राचार गरेको छ । तामाकोशी आयोजनाको नाममा आयात भएको भारतीय ‘राशी गोल्ड सिमेन्ट’ आयोजनामा प्रयोग भएको देखाइएपनि अन्य आयोजनालाई बिक्री गरेर कर छलेको आयोगले उल्लेख गरेको छ । तामाकोशी आयोजनाको निर्माणको लागि सिमेन्ट आयातमा भन्सार छुट पाइने भएपछि आयोजनाले आफ्नो नाममा सिमेन्ट खरिद गरेर अन्य आयोजनालाई बिक्री गरेको हो । अन्यलाई बिक्री गरेको सिमेन्टमा समेत भन्सार छुट लिएको देखिएपछि तामाकोशीबाट आयोगले मूल्यअभिवृद्धि कर वापत हुने रकम असुल गर्ने भएको हो । त्यस्तै, तामाकोशीले शुरुको ठेक्का रकम बाहेक गरेको थप कामको भेरिएसन र पाएको मूल्य वृद्धि बापतको थप आम्दानी समेत नदेखाएको भन्दै आयकर अन्र्तगत हुने रकम पनि असुल गर्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ । आयोजनाले तिनुपर्ने आय कर र मुल्य अभिवृद्धि कर शुल्कको जरिवाना रकम सहित गरि ३५ करोड २२ लाख २५ हजार नौं सय सन्ताउन्न रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ । ठुला करदाता कार्यलयले आयोगलाई आयोजनाले तिर्नुपर्ने अन्तिम करको विवरण विवरण पेश गरेको हो । तामाकोशी आयोजनाले सिनो हाइड्रोकर्पाेरेशनलाई भने भन्सार छुट सहतिको मूल्यमा नै सिमेन्ट बिक्री गरेको देखिएको छ । तामाकोशी आयोजनाले सिनो हाइड्रोकर्पाेरेशनलाई फिर्ता गरेको भन्सार छुटको रकम असुल गर्न समेत आयोगले तामाकोशीलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले शुक्रवार नै आयोजनालाई रकम असुल गर्न पत्राचार गरेको हो । स्थानियले आयोजनाले रसुवा स्थित साञ्जेन जलविद्युत् योजनालाई अनियमित रुपमा सिमेन्ट उपलब्ध गराएको उजुरी गरेपछि आयोगले अनुसन्धान थालेको थियो ।
