रन सुजको स्कुल कलेज अफर

काठमाडौं, ६ असार । रन सुज इण्डष्टिज प्रालिले स्कुल कलेज अफर, सात जनालाई सात लाख बम्पर नामक उपहार योजना बजारमा ल्याएको छ । योजना अनुसार प्रत्येक जोर जुत्ताको खरिदमा एउटा स्क्र्याच कुपन पाईने छ, जसमा हातखाली नहुने गरि एक लाखसम्म नगद पुरस्कार प्राप्त गर्न सकिने छ । साथै स्कुल र कलेजका विद्यार्थिलाई लक्षित गरि नयाँ मोडलका जुत्ता बजारमा ल्याएको छ । बजारमा आएका नयाँ मोडलका स्कुल कलेज जुत्ताहरु सस्तो, बलियो र आरामदायी रहेको कम्पनिका प्रबन्ध निर्देशक रुद्र न्यौपानेले बताए । रनका जुत्ताहरुमा ६ महिनाको वारेन्टी समेत प्रदान गरिदैं आएको छ । गुणस्तर मापदण्डको आधारमा दिईने अन्तराष्ट्रिय स्तरको आईएसओ ९००१ः२००८ अवार्ड प्राप्त उद्योगले रन ब्राण्डका पार्टी शुज, स्पोर्टस् शुज, क्याजुअल शुज, स्कुल/कलेज शुज, लेडिज तथा जेन्स चप्पल उत्पादन गरी मुलुकको ७५ वटै जिल्लाहरुमा बिक्रि वितरण गर्दै आएको छ । रन शुजको उपत्यका बाहिर पोखरा, बुटवल, बाग्लुङ्ग, धनगढी, नेपालगञ्ज, विराटनगर लगायतका स्थानहरुमा ६ वटा र उपत्यका भित्र पाँच वटा आधिकारिक शोरुम रहेको छ ।

अर्घाखाँचीे सिमेन्टले सफल वर्ष उत्सव मनायो

काठमाडौं, ६ असार । अर्घाखाँची सिमेन्टले आफ्नो सफल वर्ष उत्सव मनाएको छ । उत्पादन सुरु गरेको डेढ वर्षमा नै नेपालमा अग्रणी सिमेन्ट कम्पनीको रुपमा पहिचान बनाउन सफल भएको भन्दै कम्पनीले सफल वर्ष उत्सव मनाएको हो । सफल वर्ष उत्सव कार्यक्रममा सिमेन्टका प्रमोटर ग्रुप, डिलर, ईन्जिनियरहरु, कन्ट्रयाक्टर लगायत अन्य सरकारी निकायका वरिष्ठ व्यक्तिहरुको पनि उपस्थिती थियो । अर्घाखाँची सिमेन्टको ब्राण्ड एमबेसडर तथा नेपाल र भारतमा समेत लोकप्रियता कमाईसकेका कलाकार सुनिल थापाको पनि सहभागीता रहेको थियो । अर्घाखाँची सिमेन्ट एउटै मिलबाट सबैभन्दा धेरै ओपिसि सिमेन्ट उत्पादन गर्ने नेपालका ठूला कम्पनीहरु मध्ये एक हो । भैरहवाको मैनहीया गाविसमा अवस्थित यो सिमेन्ट उद्योग आफ्नै चुनढुङ्गा खानी भएको सम्भवतः नेपालकै सबैभन्दा ठूलो ओपिसि सिमेन्ट भएको कम्पनीको दावी छ । यसले आफैं उच्चस्तरिय क्लिंकर र ओपिसि सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेको छ । हाल कम्पनीले दैनिक १२ सय मेट्रिक टन सिमेन्ट (२४ हजार बोरा) उत्पादन गर्दै आएको छ । यस कम्पनीमा सिमेन्ट उत्पादनको क्षेत्रमा विगत लामो समय देखि अनुभव हासिल गरेका सिद्धार्थ ग्रुप, मुरारका अर्गनाइजेसन, केडिया अर्गनाइजेसन र उमा सिमेन्ट इन्टरनेशनल (भारत) उद्योगका जस्ता अनुभवी र प्रख्यात व्यावसायीक घरानाहरुको संलग्नता रहेको छ । रुपन्देहीको मैनहीयामा रहेको उद्योगमार्फत उच्चस्तरीय क्लिंकर र ओपिसि सिमेन्टको उत्पादन गरेर मुलुकलाई सिमेन्ट उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने अर्घाखाँची सिमेन्टको प्रमुख उद्देश्य रहेको कम्पनीको भनाई छ । यसमा प्रयोग हुने चुुनढुंगा अर्घाखाँचीको खाँचीकोटको चुनढुङ्गा नेपालकै सबैभन्दा उत्कृष्ट भनेर चिनिन्छ र त्यहि चुनढुङ्गा प्रयोग गरि यस उद्योगले सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेको छ । अर्घाखाँचीमा रहेको ७.४८ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको चुनढुङ्गा खानीबाट ल्याइएको चुनढुङ्गासँगै बक्साइट, आइरन ओर र रेड क्ले लगायतका कच्चा पदार्थहरु उत्पादन प्रकृयामा लानुभन्दा पहिले आफ्नै कारखानामा रहेको अत्याधुनिक ल्याबमा परिक्षण गरि अत्याधुनिक जर्मन् प्रबिधीको मेशिनद्वारा सिमेन्ट तथा क्लिंकर उत्पादन भैरहेको छ । कम्पनीका निर्देशक तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारका भन्छन्आ-फ्नो स्थापनाको छोटो समयमा अर्घाखाँची सिमेन्टले असम्भवलाई सम्भव बनाएको छ । कम्पनीले आगामी दिनमा प्रति दिन ६० हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कम्पनीको यो लक्ष्य डेढ वर्ष भित्र पुरा गर्ने संकल्प गरेको छ ।

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना : प्रभावित क्षेत्रमा समर्थन, सुगम क्षेत्रमा विरोध

काठमाडौं, ५ असार । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको समर्थनमा प्रभावित क्षेत्रका जनता देखिएका छन् भने सहर तथा सदरमुकाममा रहेका केही व्यक्ति तथा समूह विरोधमा रहेको पाइएको छ । आयोजना अगाडि बढाउँदा स्थानीयवासीको माग र भावनालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने स्थानीय प्रभावितको धारणा छ भने सुगम क्षेत्रका नागरिकले क्षमताको विषयमा कुरा उठाएर विरोध गर्ने गरेका छन् । स्थानीयवासीलाई मुआब्जा वितरण पारदर्शी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चिन्ता छ । स्थानीयवासीको रोजगार, उनीहरुको पुनःस्थापना सम्बन्धमा सरकार, लगानीकर्ता कम्पनीले ध्यान दिन्छ कि दिदैन भन्ने चिन्ता छ । आयोजना अगाडि बढे स्थानीयस्तरमा रोजगारी तथा अन्य आर्थिक गतिविधि बढ्ला र आफूहरुको आर्थिक अवस्था पनि सुध्रेला भन्ने चाहना स्थानीयको रहेको छ । तर दैलेख सदरमुकाम र सुर्खेतको विरेन्द्रनगरमाा भने केही भ्रम र केही जायज माग पनि रहेका छन् । भारतीय लगानीकर्ता गान्धी मााल्लिकार्जुन राव(जिएमआर)ले अगाडि बढाउन लागेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना मुलुकको हकमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो । लगानी बोर्डले पहिलो पटक जिएमआरसँग आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गरेको छ । हाल लगानीकर्ता समूह विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लगानी जुटाउन छलफल गरिरहेको छ । भारतका विभिन्न राज्य सरकार र बङ्गलादेशसँग पनि विद्युत् बिक्रीको सम्बन्धमा छलफल गरिरहेको छ । तर सरकारले गरिदिनुपर्ने केही काम बाँकी रहेका कारण जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको प्रयोगमा समस्या देखिएको छ । स्थानीयवासीलाई विश्वासमा लिनसके आयोजनालाई सहजरुपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास लगानीकर्ता र प्रवद्र्धकको रहेको छ । तर कतिपय मुद्दामा भने लगानीकर्ताले अगाडि बढाउनुपर्ने विषयमा प्रष्टताको अभाव रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा माओवादी, मजदुर किसान पार्टीलगायतका दल र माथिल्लो कर्णाली बचाउ अभियान माथिल्लो कर्णाली परियोजना नेपाल सरकारले नै अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राख्दै क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको छ । आयोजना बनाउनुपर्नेमा ती समूह प्रतिवद्ध रहेको भए पनि चार हजार १८० मेगावाट क्षमताको आयोजनालाई नौ सय मेगावाटमा किन सीमित गरियो भन्ने उनीहरुको प्रश्न छ । तर स्थानीयवासी आयोजना अगाडि बढाउने हो भने आफूहरुको भावनालााई सम्बोधन गरेर तत्काल निर्माण सुरु गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । स्थानीय प्रभावितलााई मुआब्जाको चिन्ता छ, उनीहरु आफूहरुले माग गरेको मूल्यमा जग्गा लिन प्रवद्र्धक तयार भए समस्या नरहने पक्षमा देखिन्छन । जिएमआरसँग तीन पटक भएको छलफलमा प्रभावितले प्रतिरोपनी रु २० लाख ५० हजार मुआब्जा माग गरेका छन् । जिमआर प्रतिरोपनी रु सात लाख ५० हजारसम्म दिन तयार देखिएको छ । आगामी ६ महिनाभित्र जग्गाको विषयमा टुङ्गो लगाउनैपर्ने बाध्यता छ । आयोजनाले विशेषगरी दैलेख, अछाम र सुर्खेतका केही गाविसलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) दैलेखका नेता दीपकबहादुर शाही आयोजना बन्नुपर्ने पक्षमा नै छन् , तर उनी आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारत निर्यात गर्ने भन्दा पनि मुलुकभित्रै खपत गर्ने योजना बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा राख्छन् । दैलेखकै एक प्रभावित कृष्णकुमार विसी भने आयोजनाको नाममा राजनीति भएकोमा खुसी छैनन् । आयोजना अगाडि बढे समग्र ६ नम्बर प्रदेशको विकास हुने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा दैलेखका अध्यक्ष मायाराम अधिकारी आयोजना मुलुकको हितमा नभएको धारणा राख्छन्। उनी आयोजना भारतीय कम्पनीले होइन नेपाल सरकारले नै अगाडि बढाउनुपर्ने पक्षमा छन् । तर महिला सङ्घ दैलेखकी सभापति सीता राना भने विरोधको नाममा आयोजनाको विरोध भएको बताए। नेपाल पत्रकार महासङ्घ दैलेखका सभापति नमनकुमार शाही आयोजनाको पक्ष र विपक्षमा कोही पनि नरहेको बताउछन् । आयोजनाको प्रवद्र्धक जिएमआरले नै स्थानीयसँग सघन छलफल गर्न नचाहेका कारण समस्या पैदा भएको बताउछन् । जिएमआरका उपाध्यक्ष एवम् आयोजना प्रमुख डिके सिंहले परियोजनालाई स्थानीय जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढाउन आफूहरु तयार रहेको बताए। “स्थानीयवासीको माग र भावनालाई सम्बोधन गर्न हामी तयार छौँ, नेपाल सरकार र लगानी बोर्डसँगको समन्वयमा नै हामी काम गर्छौ,” उनले भने । बोर्डका सहसचिव रवि भट्टराई अन्तर सरकारी निकायको समन्वयमा नै आयोजनालाई सहजीकरण गरिने बताए । वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय तथा अन्य साझेदार निकायको समन्वयमा नै आयोजना अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापा आयोजना तोकिएकै समयमा पूरा भएमा मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण फड्को मार्नेमा आशावादी छन्। उनी भन्छन् “नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने काम तत्काल पूरा गर्नुपर्छ, प्रवद्र्धक संस्थाले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । संसद्को तर्फबाट गर्नुपर्ने समन्वय गर्न हामी तयार छौँ ।” रासस