कालोपत्र गर्न नेपालकै ठूलो ‘हटमिक्स प्लान्ट’ जडान
नवलपुर । विस्तारका क्रममा रहेको पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणगढ-बुटवल सडक खण्डमा कालोपत्र गर्न नेपालकै ठूलो ‘हटमिक्स प्लान्ट’ जडान गरिएको छ । सडक विस्तारको जिम्मा पाएको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले सडक विस्तारको काम चाँडै सम्पन्न गर्न नेपालकै ठूलो ‘हटमिक्स प्लान्ट’ जडान गरेको जनाएको हो । कम्पनीका ठेक्का सहव्यवस्थापक राकेश झाले नारायणगढ–बुटवल सडकको कालोपत्र गर्ने काम चाँडो सम्पन्न गर्न प्रतिघण्टा चार सय मेट्रिक टन क्षमताको ‘हटमिक्स प्लान्ट’ जडान गरिएको बताए । प्लान्टमा बालुवा, ढुङ्गा, गिट्टी र अलकत्र हालेपछि मेसिनले आफैँ अलकत्रलाई पगालेर अस्फाल्ट (कालोपत्र गर्ने तयारी कच्चा पदार्थ) बनाएर पठाउने उनले बताए । यस प्लान्टलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकेको खण्डमा जडित क्षमताको ८० प्रतिशतसम्म कार्य क्षमता हुने भन्दै उनले दैनिक दुई किलोमिटरसम्म कालोपत्र गर्न सकिने बताए । प्लान्ट कावासोती–१६ स्थित सुक्खा खोलाको किनारमा जडान गरिएको छ । यहाँबाट उत्पादन भएको अस्फाल्टले एकैपटक तीन/चार स्थानमा कालोपत्र गर्न सक्ने अवस्था रहेको झाको भनाइ छ । ‘अहिले सडकमा सब बेस र बेस तयार भएको ठाउँमा कालोपत्र गरिरहेका छौँ’, उनले भने, ‘विभिन्न कारणले गर्दा हाम्रो हटमिक्स प्लान्ट पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।’ दैनिक आठ घण्टामात्र प्लान्ट सञ्चालन हुने हो भने पनि १० दशमलव ५० मिटर चौडाइ र ६० मिलिमिटर मोटाइमा दैनिक दुई किलोमिटर कालोपत्रको कार्य सजिलै गर्न सकिने उनले बताए । नारायणगढ–बुटवल सडक योजना पूर्वीखण्डका सूचना अधिकारी इन्जिनियर शिव खनालले यस सडक विस्तारका लागि जडान गरिएको प्लान्ट पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन नसक्दा आयोजनालाई केही फाइदा नभएको बताए । ‘सडक विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति तथा उपकरण पनि न्यून परिचालन भएको छ’, उनले भने, ‘यो लामो दिनमा पनि दैनिक ८/९ घण्टाभन्दा बढी काम हुन सकेको छैन, जसले गर्दा काममा ढिलाइ भएको छ ।’ बाटो सम्याउने ग्रेडर आवश्यकताभन्दा आधा कम भएको भन्दै उनले १५ वटा ग्रेडरले सम्याएर बेस बनाउँदा समय लाग्ने र कालोपत्रको काम ढिला हुने बताए । ‘प्लान्टलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकेको खण्डमा प्रतिघण्टा करिब १६ वटा गाडीमा अस्फाल्ट भरेर कालोपत्र गर्ने ठाउँमा पठाउँदै कामलाई तीव्रता दिन सकिन्थ्यो’, उनले भने, ‘निर्माण कम्पनीलाई जनशक्ति र उपकरण बढाउन पत्राचार गर्दा पैसाको अभाव भएको सुनाउँछ ।’ निर्माण कम्पनीले एक प्रतिशत काम गरेपछि भुक्तानी पाउने गरी सम्झौता भएको र सोही अनुसार भुक्तानी भइरहेको खनालले बताए । ‘यो पूर्वीखण्डको ठेक्का रकम रु नौ अर्ब ३८ करोड रहेको छ, यसको एक प्रतिशत काम भएपछि निर्माण कम्पनीले भुक्तानी दाबी गर्ने र योजनाले भुक्तानी गर्ने सम्झौतामा उल्लेख भएको छ’, उनले भने, ‘निर्माण कम्पनीले यहाँबाट पाएको पैसाले मात्रै काम गरिरहेको छ, उसले थप पैसा लगानी गरेर काम गर्ने चासो नदेखाउँदा काममा ढिलासुस्ती भएको हो ।’ निर्माण सुरु भएको ४२ महिनामा सडक विस्तारको काम सक्नेगरी विसं २०७५ माघमा निर्माण कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले सरकारसँग सम्झौता गरेर काम सुरु गरेको थियो । दुई पटकसम्म म्याद थप भइसकेको योजनाको हालसम्म भौतिक प्रगति ५० दशमलव ६२ प्रतिशत मात्रै पुगेको इन्जिनियर खनालले बताए । दोस्रोपटक थप भएको म्याद आगामी साउन ८ गते सकिने यस खण्डमा हालसम्म एकतर्फी गणना गर्दा ३७ किलोमिटर कालोपत्र, २१ साना पुल निर्माण, एक सय ६३ कल्भर्ट निर्माण भएको तथा आठ ठूला पुलको निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको खनालले बताए । विस्तार सुरु भएको पाँच वर्ष नाघ्दासमेत आधा मात्रै काम सकिएको सडकमा उड्ने धूलोका कारण स्थानीय र यात्रुहरुले सास्ती खेप्नुपर्ने बाध्यता छ । कालोपत्र नभएको ठाउँमा उड्ने धुलोका कारण सडक देख्नै समस्या हुने तथा खाल्डाखुल्डीका कारण दुर्घटनासमेत हुने गरेको छ । रासस
बागलुङको विकट गाउँ रमुवामा पुग्यो केन्द्रीय प्रसारण लाइन
फाइल फोटो ढोरपाटन । बागलुङको अत्यन्तै विकट मानिने रमुवा गाउँमा पहिलो पटक केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुगेको छ । गलकोट नगरपालिका–१० स्थित रमुवा गाउँमा विसं २०६२ सालमा लघु जलविद्युत पुगे पनि हिउँदको समयमा अन्धकारमा बस्नुपर्ने बाध्यता थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यही वैशाख २४ गते केन्द्रीय प्रसारण लाइन बिस्तार गरेको हो । गाउँमा केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुगेपछि स्थानीय हर्षित भएका छन् । बर्खाको समयमा मात्र बिजुली बाल्न पाउन रुमुवावासीले अब बाह्रै महिना विद्युत प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् । १८ वर्ष अगाडि ठूलो खोला लघु जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा आएपछि रमुवा गाउँमा बिजुली पुगेको थियो । तर, खोलामा पानीको बहाव कम हुँदा समस्या भएको थियो । जसकारण गाउँमा बिजुली आपूर्तिमा समस्या हुँदै आएको थियो । जिल्ला सदरमुकाम बागलुङ बजारदेखि ७६ किलोमिटर उत्तर पश्चिममा रहेको रमुवा तुलनात्मकरुपमा विकटमा पर्छ । आदिवासी जनजाति समुदायको बाहुल्यता रहेको रमुवाका स्थानीय कृषि र पशुपालनमा आवद्ध रहँदै आएका छन् । गाउँमा केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुगेपछि स्थानीय उत्पादनलाई प्रशोधन र बजारीकरणमा सहज पुग्ने विश्वास लिइएको छ । गलकोट नगरपालिका–१० का पूर्वअध्यक्ष तिलक घर्ती मगरले केन्द्रीय प्रसारण लाइन नहुँदा रमुवाका हजारौँ नागरिक अन्धकारमा बस्नुका साथै सूचना सञ्चारबाछ टाढा हुनु परेको बताए । गाउँमा सञ्चालनमा रहेको लघु जलविद्युत आयोजनाले एउटा चिम पनि नबल्न नसक्ने र नेपाल टेलिकमको टावरसमेत सञ्चालन नहुँदा टेलिफोन सेवा अवरुद्ध हुँदै आएको उनको भनाइ छ । अब ती समस्या समाधान हुने विश्वास लिएको घर्ती मगरले बताए । ‘गाउँमा बिजुली छैन भन्दा घर–घरमा लाइन पुगेको थियो तर जलविद्युतले हिउँदको समयमा एउटा बल्ब (चिम) पनि बाल्न सक्दैनथ्यो, केन्द्रीय प्रसारण लाइन ल्याउनका लागि धेरै प्रयास गर्यौँ, बल्ल आयो,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय प्रसारण लाइनले यहाँका हजारौँ नागरिकको मुहारमा खुसी ल्याएको छ, अब बाह्रै महिना बिजुलीको सुविधा हुने छ, यसले स्थानीयको दैनिकी नै बदलिने अपेक्षा लिएका छौँ ।’ नेपाल विद्युत प्राधिकरण बागलुङ वितरण केन्द्रका प्रमुख पवन पौडेलले भौगोलिक विकटताका बाबजुत लामो समयको प्रयासमा यहाँ विद्युत पुर्याउन सफल भएको बताए । अघिल्लो वर्षदेखिनै रमुवामा विद्युत् पुर्याउनका लागि काम गरे पनि यस वर्ष पुगेको उनको भनाइ छ । रमुवामा लाइन ल्याउनका लागि करिब डेढ करोड रकम खर्च भएको प्रमुख पौडेलले बताए । ‘यो ठाउँ निकै विकट रहेछ, अघिल्लो वर्षनै विद्युत पुर्याउने गरि काम गरेका थियौँ तर भौगोलिक विकटताका कारण पुर्याउन सकिएन, यस वर्ष बल्लतल्ल सकियो, रमुवा गाउँको मुख्य समस्या स्थानीय हाइड्रोपावरले टेलिकमको टावर सञ्चालन गर्न पनि सक्दो रहेनछ,’ उनले भने ।
माउन्टेन इनर्जीले जित्यो प्राधिकरणविरुद्धको मुद्दा, २६ करोड बढी रकम पाउने बाटो खुल्यो
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले माउन्टेन इनर्जी नेपालविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा हालेको मुद्दा माउन्टेन इनर्जीले जितेको छ । मध्यस्थकर्ताले माउन्टेन इनर्जीको पक्षमा गरेको निर्णय बदर गरी पाउँ भन्दै विद्युत प्राधिकरणले २०८० मङ्सिर २० गते उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो । आइतबार उच्च अदालतका न्यायधीशद्वय लेखनाथ पौडेल र कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलाशले विद्युत प्राधिकरणको दाबी नपुग्ने भन्दै प्राधिकरणको रिट खारेज गरेको हो। यस संगै यो मुद्दा माउन्टेन इनर्जीले जितेको छ । मुद्दा जितेसँगै कम्पनीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट करिब आयोजनाको निर्माण सम्पन्न (सीओडी) भए देखि मध्येस्थता परिषदमा मुद्दा पेस हुँदा सम्मको २६ करोड ४१ लाख र त्यसपश्चात हालसम्म कट्टा गर्दै आएको रकम र त्यसमा लाग्ने ब्याज रकमसमेत पाउने बाटो खुलेको कम्पनीले जनाएको छ । के थियो विवाद ? प्राधिकरण र कम्पनीबीच पहिलो विवाद विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) मा रहेको विद्युत खरिद बिक्री दरको विषयमा थियो । कम्पनी र प्राधिकरणबीच २०६७ माग २० गते पीपीए भएको थियो, जुन २०७३ वैशाख १५ गते संशोधन भएको थियो । पीपीएअनुसार कम्पनीले २०७६ भदौ १५ गतेबाट मिस्ट्रीखोला जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत उत्पादन गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, प्राधिकरणले समयमै प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण गर्न नसकेकाले तोकिएको समयमा विद्युत उत्पादन हुन सकेन । त्यसपछि व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको मिति २०७८ असार ३ गते कायम गरिएको थियो । कम्पनीले हाल चौथो वर्षको विद्युत खरिद बिक्री दरअनुसारको रकम विद्युत प्राधिकरणबाट माग गरिरहेको थियो । तर, प्राधिकरणले भने पहिलो वर्षको पिपिए दरले मात्र पैसा भुक्तानी गर्दै आएको छ । साथै, प्राधिकरण र कम्पनीबीच भएको दोस्रो विवाद विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) धारा ३८.१८ अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा सञ्चालित तातो पानी साना जलविद्युत आयोजना (२ मेवा) मा यस आयोजनाको कारणले विद्युत उत्पादनमा भएको ह्रासबराबरको रकममात्र कट्टा गर्नुपर्नेमा जडित क्षमताबराबरकै रकम कट्टा गर्दै आएको छ । चौथो वर्षको पीपीए दरअनुसार पैसा पाउनुपर्ने तथा तातो पानी साना जलविद्युत केन्द्रको वास्तविक ह्रासअनुसार कट्टा गर्नुपर्ने भन्दै कम्पनीले मध्यस्थकर्ता समक्ष मुद्दा हालेको थियो । मध्यस्थकर्ताले सर्वसम्मत रूपमा कम्पनीकै पक्षमा फैसला गरेको थियो । त्यसविरुद्द्ध प्राधिकरणले मध्यस्थकर्ताको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट हालेको थियो । सोही रिटमा दाबी नपुग्ने फैसला भएपछि कम्पनीले मुद्दा जितेको हो ।
