निर्माण व्यवसायी र सिमेन्ट उद्योगीबीच तनाव बढ्दै
काठमाडौं । पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रको सिजन सुरु भएको दुई महिना बितिसक्याे । तर निर्माण कार्य भने ठप्पजस्तै बनेको छ । यसको कारण हो सिमेन्ट । कार्तिककदेखि सिमेन्ट उत्पादक कम्पनीहरूले मूल्य बढाउँदै आएपछि निर्माण व्यवसायीहरूले आफूहरू मर्कामा परेका जनाएका छन् । हाल निर्माण व्यवसायीले सिमेन्टको मूल्यवृद्धिको विरोध गरिरहेका छन् । सरकारले यसबारे मूल्यवृद्धि गरिएको हो कि होइन भनेर अनुसन्धान थालिहाल्नु पर्ने हो । तर सरकार यस्ता काममा उदासीन देखिएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सिमेन्टको मूल्यमा कालोबजारी भएको भन्दै आपत्ति जनाए । असार, साउनमा सिमेन्टको मूल्य ३०० रुपैयाँ हुने, अनि मंसिर-पुसमा आएर ४५० किन भयो भन्दै अध्यक्ष सिंहले प्रश्न गरे । उनले यस्तो अभ्यास अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै नभएको दाबी गरे। अध्यक्ष सिंहले सिमेन्टको मूल्य मात्रै नभएर सिमेन्ट उत्पादनलाई समेत ६० प्रतिशत कटौती गरेको आरोप पनि लगाए । उनले विकासन्यूजसँग कुरा गर्दै भने, ‘उद्योगमन्त्रीज्यूसँगको रहोबरमा बसेर हामीले छलफल गर्याैं। उद्योगीहरू आफैले ७ सय रुपैयाँ प्रतिबोरा ओपीपीसी सिमेन्ट, ६ सय रुपैयाँ पीपीसी सिमेन्ट काठमाडौंमा उपलब्ध गर्छौं भनेर भन्नुभयो । जसको अर्थ उद्योगमा सिमेन्टको मूल्य ४४० रुपैयाँ हुनुपर्ने हो, तर ठ्याक्कै त्यो विपरीत भएको छ । हाल सिमेन्टको मूल्य ६५० रुपैयाँदेखि ७५० रुपैयाँसम्म उद्योगमै छ । यो लुटतन्त्र हो ।’ अध्यक्ष सिंहले सरकार र सिमेन्ट उद्योगीहरू मिलेर नै सिमेन्टको मूल्यमा कालोबजारी गरिरहेको जिकिर गरे । उनले सरकार यस विषयमा मौन बसिरहेको आरोपसमेत लगाए । ‘सिमेन्टको मूल्य किन बढ्यो जसको कारण नै छैन । यो बढ्दै गएपछि सरकारले निर्धारण गरिदिनुपर्ने हो । तर सरकार मौन बसेको छ । मूल्य निर्धारण समिति हुन्छ । जसले प्रत्येक जिल्लामा वर्षैपिच्छै मूल्य निर्धारण गर्ने गर्दछ,’ उनले भने । उनले गत असारमा काठमाडौंमा सिमेन्टको मूल्य ५ सय रुपैयाँ निर्धारण गरेको बताउँदै हाल काठमाडौंमै ८/९ सय पुग्दासमेत हामीले उनीहरूले नै निर्धारण गरेको दर रेटमा ठेक्कापट्टाको व्यवस्थापन गरिरहेको बताए । अध्यक्ष सिंहले भने, ‘सिमेन्ट उद्योगीहरूले अनियमित रूपमा बढाएको मूल्य कम गराउन सरकारले पहल गराउनुपर्यो । हैन भने बनेको मूल्य अनुसारको दर रेट विश्लेषण गरेर त्यसको विवरण हामीलाई दिनुपर्यो ।’ यस्तै, उनले निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्य गरेबापतको विगत आर्थिक वर्षमै भुक्तानी हुनुपर्ने ठूलो रकम अझै पनि भुक्तानी हुन नसक्दा निर्माण उद्योगमा विकराल अवस्था सिर्जना भएको जनाए । अध्यक्ष सिंहका अनुसार निर्माण व्यवसायीहरूलाई आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/ ८१ देखिकै राज्यले ठूलो रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको र हाल बिना बजेटका टेण्डर आह्वान भएबाट निर्माण उद्योगमा प्रतिकूल अवस्था उत्पन्न भएको छ । हाल देशमा सरकार नै नभएको महसुस भइरहेको उनको आक्रोश छ । ‘अहिले राज्यविहीनको अवस्था छ । सरकार कहाँ छ, के गरिरहेको छ, सरकारको कर्तव्य के हो भन्ने कुरा सरकार आफैलाई थाहा छैन । सरकार आफै अन्योलमा परिरहेको महसुस भइरहेको छ,’ उनले भने । उनले हाल सबै काम ठप्प रहेको र आफूहरू महंगिको चापमा परिरहेको सुनाए । समयमा रकम भुक्तानी नहुँदा व्यवसायीहरूले बैंक ऋण किस्ता तथा राज्यलाई बुझाउनुपर्ने करको रकमसमेत बुझाउन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले रकम नभएका कारण निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन नसकेको समेत जिकिर गरे । उनले भने, ‘हामीसँग रकम छैन, हाम्रो सबै पुँजी, आपूर्ति चक्र र उद्योग संकटमा छ । यसलाई थप संकटमा पार्न डण्डीको उद्योगले पनि अब मूल्यवृद्धि गर्ने तयारीमा छ । यहाँ सिन्डिकेट गर्न खोजिएको छ ।’ आगामी पुस २६ गते यी सबै विषयमा छलफल गर्न भेला बोलाएको र यदि आफूहरूका माग सरकारले सम्बोधन नगरे सडक आन्दोलमा जान बाध्य हुने उनले चेतावनी दिए । विगत लामो समयदेखि राज्यले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, संघीयबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भएका आयोजना, स्थानीय अस्पताल लगायतका आयोजनाहरुका निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ रहेको महासंघले जनाएको छ । के भन्छन् सिमेन्ट उद्योगी ? सिमेन्ट उद्योगहरूले गत मंसिरमा सिमेन्टको मूल्य २० प्रतिशतले बढाएका थिए । जसले प्रतिबोरा ६ सय रुपैयाँभन्दा बढी कायम भयो । त्यसअघि प्रतिबोरा ५ सय रुपैयाँ थियो । मूल्य नबढाए सिमेन्ट उद्योगहरू धरासायी हुने निष्कर्ष नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले निकालेको थियो । संघले त्यसअघि नै सिमेन्टको भाउ बढाउने प्रयास गरे पनि अनुकूल समयको पखाईमा थियो। नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका पूर्वमहासचिव केशव उप्रेतीले आफूहरू घाटमा गएको भन्दै सिमेन्टको मूल्य बढाउन बाध्य भएको बताए । उनले भने, ‘हाल सिमेन्ट उद्योगलाई सबै ठाउँमा समस्या छ । बैँकमा अर्बौं रुपैयाँ ऋण छ । सिमेन्ट उद्योग ठूलो मारमा छ । बैंकहरूको ब्याज थपिँदै गएको छ । त्यो तिर्न नसक्ने भएका छौं । यदि कसैले सिमेन्ट उद्योग जिम्मा लिनुहुनुन्छ भने बैंकको पैसा तिरिदिनुस् । नामसारी गर्न हामी तयार छौं । सरकारले हामी गछौं भनेपनि केही गर्न सकेको छैन ।’ जुन मूल्य हाल बढाएको भनेको छ, त्यसमा पनि घाटा भइरहेको उनको भनाइ छ । योभन्दा कम गरेर बेच्न सकिने अवस्था नरहेको उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘यो मूल्य कम गरेर बेच्न सकिने अवस्था छैन । निर्माण व्यवसायीले त्यही रेटमा कोड गरेर डेन्डर लिड गर्नुपर्यो, पैसा सरकारबाट माग्नुपर्यो ।’ यस्तै, उनले हाल यस बारेमा कसैसँग छलफल नै नभएको बताए । के भन्छ सरकार ? गत मंसिर २४ गते सिमेन्ट उत्पादकसँग सरकारले मूल्य बढ्नुपर्ने आधारसहित सात दिनभित्र मूल्यसूची बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । निर्माण व्यवसायीले निर्माणको सिजनमै सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा २ सय रुपैयाँसम्म बढेको र त्यसमा पनि ‘कार्टेलिङ’ भएको भन्दै उद्योग मन्त्रालय र विभागमा निवेदन दिएका थिए । त्यसपछि मन्त्रालयले उनीहरूलाई छलफलका लागि मन्त्रालयमै बोलाएको थियो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सिमेन्ट उद्योग र निर्माण व्यवसायी महासंघ दुबैको समन्वयमा सिमेन्टको मूल्यको टुंग्याउने सहमति भएको बताए । उनले भने, ‘ती दुवै संस्थाका पूर्वअध्यक्षहरूले यो समस्या मिलाउने भन्ने सहमति भएको थियो । त्यसपछि उहाँले के गर्नुभएको छ, त्यो हामीलाई थाहा छैन । त्यो जानकारी आएपछि त्यहींअनुसार एउटामा धारणा लिनुपर्छ । हालसम्म मन्त्रालयमा उक्त जानकारी आको छैन ।’ सरकारले बजारको अवस्था हेरेर अनुगमन गरी कार्टेलिङ र सिन्डिकेट भइरहेको छ कि छैन, त्यसमाथि हस्तक्षेप गरेर कारबाही गर्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ ।
इप्पानले माघ ४ मा रजत जयन्ती मनाउँदै, ऊर्जा समृद्धि विशेष स्मारिका प्रधानमन्त्रीले विमोचन गर्ने
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले विशेष कार्यक्रमसहित रजत जयन्ती मनाउने भएको छ । बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै इप्पानले आफ्नो स्थापनाको २५ औ वार्षिकोत्सव आगामी माघ ४ गते विशेष कार्यक्रमसहित मनाउने घोषणा गरेको हो । इप्पानले ‘लिडिङ द इनर्जी प्रस्पोरेटी’ भन्ने नारासहित ‘इप्पान रजत जयन्ती, २०८१’ भव्यताका साथ मनाउन विभिन्न समितिहरू बनाएर कार्यक्रमको तयारी अघि बढाइसकेको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । लगानीको हिसाबले नेपालको निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो र ५०० भन्दा धेरै ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरु सदस्य रहेको ऊर्जा उद्यमीहरूको छाता संस्था इप्पानको यो २५ वर्षे यात्रालाई विशेष स्मरण गराउँदै यस अवधिमा भएका उपलब्धी र प्रगतिहरुलाई प्रस्तुत गर्नको लागि विशेष कार्यक्रमसहित इप्पानको रजत जयन्ती मनाउन गइहेको कार्कीको भनाइ थियो । विस. २०५७ साल माघ ४ गते स्थापना भएको इप्पानले विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै नेपालको ऊर्जा विकासका लागि महत्त्वपूर्ण २५ वर्ष समर्पित गर्दा देशलाई लोडसेडिङमुक्त मात्र नगरी खुद विद्युत निर्यातकर्ता मुलुक बनाउनमा पनि इप्पानको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बताए । आगामी माघ ४ गते काठमाडौंको होटल मेरियटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने रजत जयन्ती समारोहमा अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, पूर्वऊर्जामन्त्रीहरू लगायत विशिष्ठ व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहने डाँगीले जानकारी दिए । देशव्यापी रूपमा विद्युत उत्पादनसँगै विकास निर्माणका कार्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको निजी क्षेत्रको छाता संस्थाको हैसियतमा इप्पानले रजत जयन्तीको अवसर पारेर इप्पानको २५ वर्षको यात्रा समेटिएको ऊर्जा समृद्धि विशेष स्मारिका प्रकाशन गर्ने र उक्त स्मारिका प्रधानमन्त्रीको हातबाट विमोचन गराउने पनि इप्पानले जानकारी दिएको छ । तीनवटा प्राविधिक सत्र, विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना हुने रजत जयन्तीमा तीनवटा प्राविधिक सत्रहरू रहने र प्यानल डिस्कसन हुने इप्पानले जनाएको छ । सेसनहरुमा ऊर्जाका स्थानीयदेखि संघीयसम्मका समस्या, चुनौती, अवसर, ऊर्जा क्षेत्रको आगामी मार्गचित्र, ऊर्जा नीतिहरू तथा ऊर्जा आयोजनाले सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानबारे मन्थन हुने इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले जानकारी दिए । त्यस्तै, रजत जयन्तीको पूर्वसन्ध्यामा विभिन्न खेलकुद कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने क्रममा फूटसल तथा ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता, रक्तदान कार्यक्रम, इभी र्याली, निबन्ध लेखन प्रतियोगिता, छोटो वृत्तचित्र निर्माण प्रतियोगिता र फोटो प्रतियोगिता आयोजना गरिने इप्पानले जनाएको छ । फुटसल तथा ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको विजेता, उपविजेता र तेस्रो हुने टोलीलाई क्रमशः ३० हजार,२० हजार र १० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन् । यसको लागि टिम दर्ता खुला भइसकेको र प्रतियोगिता यहि पुस २६ र २७ गते हुने जानकारी खतिवडाले बताए । यसैगरी, निबन्ध लेखन प्रतियोगिताका लागि निबन्धहरू माग भइसकेको र पुस १५ गतेसम्म प्राप्त निबन्धहरूमध्ये उत्कृष्ट १० वटा निबन्धहरूलाई पुस २० गते प्रस्तुतिकरण गर्न लगाइने र प्रस्तुतिकरणमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो हुने निबन्धले क्रमशः ५० हजार, २५ हजार र १५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउने जनाइएको छ । त्यस्तै, छोटो वृत्तचित्र र फोटो प्रतियोगितामा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो हुने व्यक्ति/कम्पनीलाई क्रमशः ३० हजार,२० हजार र १० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउने छन् । यसको लागि पनि प्रस्ताव आह्वान भइसकेको र पुस १५ गतेसम्म फोटो भिडियो पठाइसक्नुपर्ने इप्पानले जनाएको छ । फोटो भिडियो प्रतियोगिताको सहआयोजकको रुपमा पीजे क्लव रहेको छ । सबै प्रतियोगिताको विजेता/उपविजेता विषय विज्ञसहितको निणर्णायक समितिमार्फत चयन गरिने इप्पानले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै, पूर्वसन्ध्यामा हुने अन्य कार्यक्रमहरूमा माघ २ गते रक्तदान र माघ ३ गते ईभी र्याली आयोजना हुने पनि जनाइएको छ । रजत जयन्तीका सम्पूणर् कार्यक्रमहरु भव्यरुपमा सम्पन्न गर्न इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको संयोजकत्वमा मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिमा उपाध्यक्षहरु आशिष गर्ग, आनन्द चौधरी, उत्तम भ्लोन लामा, रामप्रसाद आचार्य, भरतबहादुर खत्री, महासचिव बलराम खतिवडा, उपमहासचिव प्रकाश दुलाल, सचिव कविता कँडेल, कोषाध्यक्ष नरेन्द्र बल्लभ पन्त, कार्यसमिति सदस्य उत्तरकुमार श्रेष्ठ र सुमन जोशी रहेका छन् । त्यस्तै स्मारिका प्रकाशनका लागि महासचिव बलराम खतिवडाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । अन्य समितिहरुमा आर्थिक व्यवस्थापन समितिको संयोजकमा कोषाध्यक्ष नरेन्द्र बल्लभ पन्त, सत्र व्यवस्थापन समितिको संयोजकमा उपाध्यक्ष आनन्द चौधरी, पुरस्कार/अवार्ड व्यवस्थापन समितिको संयोजकमा उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामा, अतिरिक्त क्रियाकलाप व्यवस्थापन समितिको संयोजकमा उपाध्यक्ष रामप्रसाद आचार्य, ईभी र्यालीको संयोजकमा उपाध्यक्ष भरतबहादुर खत्री, रजत जयन्ती अवधारणा निर्माणको संयोजकमा उपाध्यक्ष आशिष गर्ग, मञ्च व्यवस्थापन समितिको संयोजकमा उपमहासचिव प्रकाश दुलाल र अतिथि सत्कार व्यवस्थापन समितिको संयोजकमा सचिव कविता कंडेल रहेका छन् । देशको कुल विद्युत जडित क्षमता करिब ३३०० मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रको सहभागीतामा मात्रै २६०० मेगावाट अर्थात कुल जडित क्षमताको करिव ८० प्रतिशत विद्युत उत्पादन हुनुका साथै करिब ४१०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु निर्माणाधीन र ४३०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न गरी वित्तिय व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेका छन् । त्यस्तै, १२ हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु पीपीएको पर्खाइमा रहेका छन् भने त्यतिनै क्षमताका आयोजनाहरु अध्ययनको विभभिन्न चरणमा रहेका छन् । यी आयोजनाहरुको अध्ययन देखि निर्माणसम्मका विभिन्न चरणमा निजी क्षेत्रको अगुवाइमा १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ भने सरकारलाई वार्षिक खर्बौ रुपैयाँ रोयल्टी तिर्दै अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान पनि पुर्याइरहेको छ । गाउँगाउँमा बाटोघाटो, पुलपुलेसा पुर्याउँदै स्थानीयस्तरमा शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा ठूलो रकम सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत निजी क्षेत्रले खर्च गरिसकेको छ ।
फास्ट ट्र्याक निर्माणमा वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत बिजुली दिइने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)अन्तर्गत मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–८ माण्डु माल्टाबेंसी र इन्द्रसरोबर गाउँपालिका–३ सिस्नेरी कोगटे क्षेत्रमा पर्ने सडक निर्माणका लागि आवश्यक विद्युत् वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत आपूर्ति दिने भएको छ । विद्युत् अभावमा फास्ट ट्रयाकको निर्माण प्रभावित हुन नदिन प्राधिकरणले वैकल्पिक व्यवस्था गरी जतिसक्दो छिटो विद्युत् आपूर्तिका लागि काम अगाडि बढाइसकेको छ । उक्त क्षेत्रका बासिन्दाको विद्युत् आपूर्तिमा भने कुनै समस्या छैन । फास्ट ट्रयाकको माण्डु माल्टाबेंसी र सिस्नेरी कोगटे क्षेत्रमा पुल, ग्यालरी सुरुङ, सुरुङलगायतका संरचना निर्माणका लागि आवश्यक विद्युत् अभावमा निर्माण प्रभावित हुन नदिन प्राधिकरणले वैकल्पिक व्यवस्था गरी आपूर्ति दिन लागेको छ । फास्ट ट्रयाकलाई उक्त क्षेत्रमा करिब १२ मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्नेछ । त्यस क्षेत्रमा चार प्याकेजमा निर्माण भइरहेको छ । विद्युत् आपूर्तिको वैकल्पिक व्यवस्थाअन्तर्गत कुलेखानी पहिलो जलविद्युत केन्द्र ढोर्सिङ्गबाट माण्डुसम्मको पहिले चालू रहेको ६६ केभी लाइनलाई ११ केभीमा सञ्चालनमा ल्याइने छ । काठमाडौंमा जगेडामा रहेको २२.५ एमभिएको पावर ट्रान्सफर्मरलाई ढोर्सिङ्ग सबस्टेसनमा लगेर त्यहाँ जडान गरी सोहीमार्फत फास्ट ट्रयाकका लागि आवश्यक विद्युत् आपूर्ति दिइनेछ । | ढोर्सिङ्ग सबस्टेसनमा स्थानीय रुपमा विद्युत् आपूर्तिका लागि हाल ५ एमभिए क्षमताको पावर ट्रान्सफर्मर पूर्ण भारमा चालू रहेकाले थप विद्युत् प्रवाह गर्न नसकिने हुँदा अर्को ठूलो क्षमताको ट्रान्सपर्मर थप्न लागिएको हो । गत असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोले माण्डु हाइड्रोपावरले सञ्चालन गरेको २२ मेगावाटको बागमतीखोला साना जलविद्युतको विद्युतगृहलगायतका संरचनामा ठूलो क्षति पुर्याई विद्युत विद्युत् उत्पादन बन्द हुँदा त्यसपछि फास्ट ट्रयाकअन्तर्गत उक्त खण्डमा विद्युत आपूर्ति हुन सकिरहेको छैन । बागमती नदीमा आएको बाढीले आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत प्रवाह गर्ने स्वीचयार्ड र त्यहाँ प्राधिकरणले राखेको पावर ट्रान्सफर्मरलगायतका उपकरणसमेत बगाइदिएको थियो । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् ६६ केभी प्रसारण लाइनमार्फत ढोर्सिङ्ग र ३३ केभी लाइनमार्फत ललितपुरको माल्टा सबस्टेसनतर्फ प्रवाह गरिएको थियो । माल्टा सबस्टेसनबाट ११ केभी लाइनमार्फत फास्ट ट्रयाकलाई आपूर्ति दिइएको थियो । माल्टा सबस्टेसनमा ललितपुरमै सञ्चालनमा रहेको अर्को २ मेगावाटको खानीखोला जलविद्युत आयोजना पनि जोडिएको थियो । तर, बाढीपहिरोले खानीखोलामा पनि क्षतिपुगेपछि माल्टा सबस्टेसन विद्युत् स्रोतबिहीन बनेको थियो । जसका कारण फास्ट ट्रयाकको विद्युत् आपूर्ति बन्द भएको थियो । अहिले दुवै आयोजनाहरको पुनर्निर्माण चलिरहेको छ । विद्युत आपूर्ति नहुँदा फास्ट ट्रयाक निर्माणमा समस्या भएको नेपाली सेनाले जानकारी गराएपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाललगायत सम्मिलित उच्चस्तरीय टोलीले सोमबार माण्डु माल्टाबेंसी क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । टोलीले पुनर्निर्माण भइरहेको बागमतीखोला साना जलविद्युत आयोजना र ढोर्सिङ्ग सबस्टेसनको भ्रमण गरी तत्काल विद्युत् आपूर्ति गर्न सकिने विभिन्न विकल्पकहरुमा सम्बन्धित पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरेको थियो । आयोजनाको पुनर्निर्माण आगामी चैत्रभित्र सक्ने गरी काम भइरहेको छ । उक्त आयोजना सञ्चालन आएपछि पुरानै व्यवस्थाअनुसार विद्युत् आपूर्ति दिइनेछ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आयोजना सञ्चालनमा नआएसम्मका लागि ढोर्सिङ्ग सबस्टेसनमा पावर ट्रान्सफर्मर थप्ने र ढोर्सिङ्ग–माण्डु लाइनलाई ११ केभीमा चार्ज गरी फास्ट ट्रयाकलाई विद्युत् आपूर्ति दिनु तत्कालका लागि उपयुक्त विकल्प भएको बताए । ‘हाम्रो कारणले राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाको काम प्रभावित हुनुहुँदैन, अहिले यहाँ आपूर्ति दिन विद्युत् स्रोतको अभाव हो, बाढीले क्षति पुर्याएका जलविद्युत आयोजनाहरुबाट विद्युत् उत्पादन सुरु नभएसम्मका लागि वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत आपूर्ति दिनुपर्छ, यसका लागि तत्काल काम सुरु गरौ,’ घिसिङले उल्लेख गरे । उपकार्यकारी निर्देशक सिलवालले लाइन पुनस्र्थापनाका लागि स्थानीय रुपमा गर्नुपर्ने आवश्यक काम तत्काल अगाडि बढाउन पालुङ र हेटौंडा वितरण केन्द्र प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिए ।
