९ वर्षपछि दोदा नदीमा पुल निर्माणले लियो गति, २०८२ माघमा सम्पन्न गर्ने
काठमाडौं । कञ्चनपुरको देखतभूली पर्सिया सडकखण्ड अन्तर्गतको दोदा नदीमा पक्की पुल निर्माणकार्यले गति लिएको छ । ठेक्का सम्झौता भएको ९ वर्षपछि पुल निर्माण कार्य अगाडि बढेको हो । विसं २०७२ पुस २६ गते लुम्बिनी-राजेन्द्र-कुमार-श्रेष्ठ जेभीसँग पुल निर्माणका लागि २४ करोड २२ लाख ५७ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्का सम्झौताअनुसार निर्माण व्यवसायीले कार्य गर्न नसक्दा पुल निर्माणको काम अलपत्र परेको थियो । पुलका तीनवटा पिलर खडा गरे पनि ‘पाइल टेष्ट’मा फेल हुँदा काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । ‘त्यही अवस्थामा पुल निर्माणको काम अगाडि बढाउन सकिने अवस्था थिएन, मर्मत गर्न सकिने अवस्था पनि भएन, पुलको डिजाइन नै ‘रिभ्यू’ गरेर निर्माण अहिले अगाडि बढाएका छौँ,’ सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरका सूचना अधिकारी हरिशप्रसाद जोशीले भने । लागत नबढ्नेगरी पुलका पिलरको फाउन्डेसनको ‘डायमिटर’ बढाएर कार्य अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ । पहिलेको डिजाइनअनुसार पुलको डायमिटर ८० सेन्टिमिटर थियो भने अहिले बढाएर १२० सेन्टिमिटर राखिएको छ । पुलको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत पुगेको छ । विसं २०८२ माघ २० गतेसम्म पुल निर्माण पूरा गरिसक्ने गरी म्याद थप गरिएको छ । पुलको लम्बाइ २११ मिटर रहेको छ भने चौडाइ ११ मिटर छ । ठेक्का सम्झौताअनुसार जेभीमा आबद्ध राजेन्द्र निर्माण सेवाले काम गर्न नसकेपछि अहिले जेभी पार्टनर कुमार श्रेष्ठले कार्य गरिरहेको छ । पुल निर्माणका लागि पहिला दिएको भुक्तानी १२ करोड रुपैयाँ बैंक धरौटीबाट असुलउपर गरिएको छ । निर्माण कम्पनीले १० करोड रुपैयाँ जतिको कार्य पूरा गरेको सूचना अधिकारी जोशीले बताए । निर्माणअनुसार पहिलो ‘रनिङ बिल’को भुक्तानी दिन काम अगाडि बढाइएको छ । बजेट अभावले भुक्तानी दिन ढिलाइ भइरहेको उनको भनाइ छ । लालझाडी गाउँपालिका र शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका बासिन्दाले हिउँदयाममा नदीमा अस्थायी राखिने काठको पुलमा शुःल्क तिरेर तर्दै आएका छन् । वर्षात्का बेला बाढीमा नदी जोखिम मोलेर तर्नुपर्ने स्थानीय बासिन्दाको बाध्यता छ । पुल निर्माणले गति लिएपछि विगतको जोखिम मोलेर र शुःल्क तिरेर नदी तर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने शुक्लाफाँटा नगरपालिका-१२ का वडाध्यक्ष नवलसिंह रानाले बताए । ‘पुल निर्माण बीचमा छाडेर निर्माण व्यवसायी बेखबर भएपछि पुल बन्ने आश छाडेका थियौँ, अहिले पुल निर्माणको कार्य दु्रतगतिमा अगाडि बढेकाले बन्ने आशा पलाएको छ, वर्षौदेखिको नदीमा जोखिम मालेर तर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने विश्वास छ,’ उनले भने । शिक्षक गेंदुराम राना पुल बनेपछि वर्षात्का बेला नदीमा बाढी आउँदा लालझाडी गाउँपालिकाका बासिन्दाको जिल्ला सदरमुकामसँगको सम्पर्कविच्छेद हुने समस्या सधैँका लागि हट्ने बताउँछन् ।
सरकारले ४० अर्ब नतिरेपछि निर्माण व्यवसायीहरू सरकारविरुद्ध खनिए
काठमाडौं । सरकारले निर्माण कार्य गरेबापतको रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायीहरू आक्रोसित बनेका छन् । गत आर्थिक वर्षहरूमै भुक्तानी हुनुपर्ने बक्यौता रकम अझै भुक्तानी नभएको भन्दै व्यवसायीहरू सरकारविरुद्ध खनिएका हुन् । बिहीबार गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले आफूहरूले रकम भुक्तानी नपाउ्रँदा विकराल अवस्था आएको बताए । सरकारले सात दिनभित्रमा निर्माण व्यवसायीलाई रकम भुक्तानी गर्छु भनेर वाचा गरेको भएपनि हालसम्म उक्त रकम भुक्तानी नभएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले सात दिनमै रकम भुक्तानी गर्छु वाचा गरेको थियो। तर त्यस्ता सात दिन ४ पटक बित्दापनि कुनै खबर आएन,’ उनले भने, ‘हामी आफैं मन्त्रालय जाँदा भुक्तानी नभएको आयोजनाको सूची लिएर आउनुस् भनेर जवाफ दिन्छ । भुक्तानीको आश देखाएर टेर्दै नटेर्ने ।’ उनका अनुसार निमार्ण व्यवसायीहरूले ४० अर्ब भुक्तानी हुन बाँकी छ। आर्थिक वर्ष २०८/८२ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा निर्माण उद्योगका विद्यमान कुनै पनि समस्या सम्बोधन नभएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानीका समस्या स्थायी रुपले समाधान हुनुपर्ने माग समेत गरे । उनका अनुसार सरकारले साढे ६ खर्बका योजनाहरु सम्झौता गरेको छ । राज्य संयन्त्र चलाउने र कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा आफूलाई ट्रयापमा पारिएको बताए । उनले भने, ‘बिना बजेटको योजना टेण्डर गराएर हामीसँग सम्झौता गरेको छ। जुन त्यो योजनाको रकमको व्यवस्थापन सरकारले गर्न सकेको छैन ।’ बिना बजेटका टेण्डर आह्वान भएबाट निर्माण उद्योगमा अझै प्रतिकुल अवस्था सिर्जना हुनसक्ने उनको भनाइ छ । आयोजना सञ्चालनमा रहेको तर सरकारी बजेट तथा कार्यक्रमबाट शिर्षक नै नभएका आयोजनाहरु आवश्यक पर्ने बजेटको सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग गरे । यस्तै, अध्यक्ष सिंहले श्रोत सुनिश्चित नभएका योजनाहरु खारेज नगरे बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने चेतावनी दिए । निर्माण उद्योगका समस्या समाधानका लागि महासंघ समेतको प्रतिनिधित्व रहनेगरी तत्काल उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ ।
रसुवागढी हाइड्रोले ३.२५ अर्ब कमाउने, सेयरधनीलाई लाभांश कहिले ?
काठमाडौं । रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीले व्यावसायिक रूपमा बिजुली उत्पादन सुरु गरेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको डेढ महिनापछि कम्पनीले व्यापारीक रुपमा विद्युत उत्पादन शुरु गरेको कम्पनी सचिव नरनथा न्यौपानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार पुस १७ गते कम्पनी र प्राधिकरणका पदाधिकारीसहितको बैठकले पुस १६ गतेदेखि लागू हुनेगरी आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतको व्यापारीक उत्पादन शुरु भएको हो । आयोजनाबाट वार्षिकरुपमा ६१ करोड ३८ लाख ७५ हजार युनिट विद्युत उत्पादन हुनेछ । उक्त विद्युत बिक्रीबाट कम्पनीलाई वार्षिक ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । ‘लामो समयसम्मको हाइड्रोलोजी र खोलाको बहावको तथ्याङ्क राखिएको हुन्छ । यसमा आयोजना निर्माणको समयमा पनि तथ्याङ्क छ । त्यही अनुमान अनुसार पीपीए सम्झौता गरिएको हुन्छ,’ कम्पनी स्रोतले भन्यो, ‘त्यसै आधारमा बैशाखदेखि चैतसम्म उत्पादन हुने अनुमानित बिजुलीको तथ्याङ्कका आधारमा आम्दानी उल्लेख गरिएको हो । यदि भविष्यमा खोलाको बहाव परिवर्तन भयो भने आम्दानी पनि सोही अनुसार घटबढ हुन सक्छ ।’ पीपीएको सम्झौता अनुसार वर्षमा ४/५ महिना मात्रै १११ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने कम्पनी स्रोतको भनाइ छ । अन्य समयमा पानीको बहाव घटेर उत्पादन पनि घट्ने बताइएको छ । सबैभन्दा कम चैतमा २८/२९ मेगावाटमा मात्रै बिजुली उत्पादन हुने देखिन्छ । ‘परिक्षण गर्दा ५५ मेगावाट उत्पादन भएको थियो भने एक डेढ महिनामा ३९ मेगावाटमा झरिसकेको छ । यो घट्दै गएर चैतमा २९ मेगावाटमा भर्छ । पीपीएमा पनि यही नै उल्लेख गरिएको छ,’ कम्पनी स्रोतले भन्यो । कम्पनीले व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको भएपनि तत्काल लाभांश पाउने सम्भावना न्यून रहेको छ । विभिन्न संस्थासँग लिएको ऋणको किस्ताबन्दी तिर्ने र बाँकी रहेको रकम सेयरधनीहरूलाई वितरण गर्ने कम्पनी स्रोतको भनाइ छ । ‘कर्मचारी सञ्चय कोष, लगायत अन्य संस्थासँग ऋण लिँदा बिजुली उत्पादन भएपछि किस्ताबन्दी तिर्ने सहमति छ, १० वर्षको किस्ताबन्दी छ, किस्ता संख्या समान भएपनि लागत बढेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘किस्ता रकमको आधारमा मात्रै सेयरधनीलाई लाभांश दिने/नदिने थाहा हुन्छ । यो वर्ष लाभांश दिन मिल्दैन । किनभने मध्यतिर मात्रै उत्पादन भएको छ । अर्काे वर्षदेखि वर्ष थाहा हुन्छ । यदि थोरै रकम मात्रै रह्यो भने २/३ वर्षको नाफा एकैपटक सेयरधनीलाई वितरण गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ ।’ १११ मेगावाटको उक्त जलविद्युत आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युतको अगुवाइमा निर्माण सम्पन्न भएको हो । गत मंसिर ६ गते मात्रै आयोजनाबाटबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको थियो । आयोजनाको प्रवद्र्धक रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक छवि गैरेका अनुसार टिमुरे (तातोपानी)स्थित विद्युत गृहबाट आयोजनाले नै निर्माण गरेको १० किलोमिटर १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत उत्पादित विद्युत् रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिका थम्बुचेतस्थित प्राधिकरणले बनाएको २२०/१३२/३३ केभी सबस्टेसनमा जोडी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा समाहित गरिएको हो । उक्त विद्युत् चिलिमे–त्रिशूली र त्यहाँबाट त्रिशूली–काठमाडौं २२० केभी केभी प्रसारण लाइन हुँदै राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह हुनेछ । प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्ने समयमा आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याज बाहेक १३ अर्ब ६८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ तय गरी सोही आधारमा ५० प्रतिशत स्वपूँजी (इक्विटी) र ५० प्रतिशत ऋणबाट जुटाइएको हो । आयोजना निर्माण अगाडि बढाउने समयमा मुख्य रुपमा अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यन भएको कारण संसोधित अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक १५ अर्ब १८ करोड ३७ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको थियो । आयोजना निर्माण अवधि बढ्दा र डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा कमजोर बन्दा आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिकको ब्याजबाहेक अनुमानित लागत १८ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ छ । निर्माण अवधिको ब्याज करिब ६ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजनामा चिलिमे जलविद्युतको ३२.७९ प्रतिशत, प्राधिकरणको १८ प्रतिशत, रसुवाका स्थानीय तहको ०.२१ प्रतिशत संस्थापक सेयर छ । आयोजनाले ५० प्रतिशत स्वपूँजी र ५० प्रतिशत ऋणबाट लगानी जुटाएको हो । आयोजनामा कर्मचारी सञ्चाय कोषले ऋण प्रवाह गरेको छ । निर्माण अवधि लम्बिएर कर्जा बढ्दा ऋण ६० प्रतिशत र इक्विटी ४० प्रतिशत कायम भएको छ । कम्पनीमा कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकताको १५.५ प्रतिशत, कम्पनीका संस्थापक संस्थाहरु ( प्राधिकरण, चिलिमे र रसुवा जिल्लाका सम्बन्धित स्थानिय तह)का कर्मचारीहरु तथा ऋणदाता संस्था (कर्मचारी संचयकोष)का कर्मचारीहरुको ४.५ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित रसुवाबासीको १० प्रतिशत र आमसर्वसाधारणको १५ प्रतिशत गरी ४९ प्रतिशत साधारण सेयर रहेको छ ।
