ढोरपाटन शिकार आरक्षको १८५ हेक्टर जमिन अतिक्रमण
काठमाडाैं । नेपालको एकमात्र शिकार आरक्ष ढोरपाटन शिकार आरक्षको संरक्षणमा चुनौती थपिँदै गएको छ । आरक्षणमा नेपाली सेनाको उपस्थिति पछि चोरी शिकारीमा उल्लेख्य कमी आए पनि जग्गा अतिक्रमण भने रोकिएको छैन । ढोरपाटन शिकार आरक्ष कार्यालयले आरक्षको १८५ हेक्टर जमिन अतिक्रमण भएको जनाएको छ । कार्यालयले निकालेको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६/०७७ मा शिकार आरक्षको विभिन्न ३४ स्थानमा करिब १८५ हेक्टर जमिन अतिक्रमण भएको उल्लेख छ । अतिक्रमित जग्गामा ३११ घरधुरी रहेको आरक्षले जनाएको छ । कार्यालयले बेलाबेलामा स्थानीयवासीलाई भेला गराई अतिक्रमण नगर्नका लागि आग्रहसमेत गर्दै आएको छ । आरक्षका अनुसार केही वर्षअघि ढोरपाटनको पाखाथर, गाडीखोला, छेन्तुङ, खाल्डेखुल्डी, लामखोरिया, सल्लाथान, उत्तरगङ्गा, नवी, स्यालपाखेलगायतका क्षेत्रमा रहेका ३० घरधुरीले बारबन्देज गरेर रोकी राखेको जग्गाको बारबन्देज हटाइएको थियो । बागलुङ, म्याग्दी र पूर्वी रुकुम जिल्ला गरी कूल एक हजार ३२५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको शिकार आरक्षमा अतिक्रमण गर्ने दर पछिल्लो समय बढ्दै गएको हो । नेपाल सरकारले विसं २०३९ मा ढोरपाटन शिकार आरक्षको स्थापना गरी एक हजार ३२५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफललाई शिकार आरक्षको क्षेत्र तोकेको थियो । भौगोलिक विकटताका कारण प्रशासनिक सुविधा नभएको र आरक्ष व्यवस्थापन कानून नहुँदा स्थानीयवासीले मनोमानी ढङ्गले जग्गा अतिक्रमण गर्दै खेतीपाती गर्दै आएका छन् । आरक्षको सबैभन्दा बढी म्याग्दी जिल्लामा अतिक्रमण भएको कार्यालयले जनाएको छ । बागलुङको अधिकारीचौर, बोबाङ, निसी र बोङ्गादोभान, रुकुमको रन्मा, मैकोट, हुकाम, तकसेरा, कोल र काक्री तथा म्याग्दीको लुलाङखोरिया र गुर्जाखानीलगायतका ३४ स्थानमा अतिक्रमण भएको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । अतिक्रमित जग्गामा स्थानीयवासीले आलु, स्याउ र अन्य खेतीसमेत गरिरहेका छन् । आरक्षले पटक–पटक अतिक्रमण भएको जग्गा फिर्ता ल्याउन पहल गरे पनि कानूनी जटिलताका कारण समस्या भएकाले आरक्षको सीमा संरक्षण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको पाइएको छ । विकट क्षेत्रका रूपमा रहेको आरक्ष क्षेत्र वरपरको जग्गामा स्थानीयवासीले अतिक्रमण गरी घर टहरा निर्माण, खेतीपाती गर्ने क्रम बढ्दै गएको पाइएको हो । शिकार आरक्षसम्बन्धी नियमावलीको तर्जुमा एवं कार्यान्वयन नहुँदा आरक्ष व्यवस्थापनमा असहजता उत्पन्न भएको ढोरपाटन शिकार आरक्ष कार्यालय बागलुङका प्रमुख संरक्षण अधिकृत वीरेन्द्रप्रसाद कँडेलले बताए । ‘आरक्ष जग्गा अतिक्रमणको समस्या पटक–पटक समाधानको प्रयास भएका थिए, हालसम्म सार्थकता पाउन सकेको छैन, जमिन अतिक्रमण नहोस् भन्नेमा हाम्रो ध्यान रहेकै छ’, प्रमुख संरक्षण अधिकृत कँडेलले भने, ‘आरक्षको सबै भागमा सेना राख्न असहज हुनु एवं कानूनी जटिलताका कारण आरक्षको संरक्षण र व्यवस्थापनमा थप चुनौती देखिएको छ ।’ कँडेलका अनुसार दुई वर्षभन्दा अघि अतिक्रमण भएको जग्गा हटाउन शुरु गरे पनि सार्थकता पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । केही घर आरक्ष स्थापना हुनुभन्दा अगावै रहेका कारण सरकारले लालपुर्जा दिलाउनुपर्ने या बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने आरक्ष कार्यालयको सुझाव छ । लालपुर्जा वितरण, राहत तथा पुनःस्थापना गर्न सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै टुङ्ग्याउनुपर्ने भएकाले अतिक्रमण हटाउन आरक्ष कार्यालयले नसकेको कँडेलको भनाइ छ । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा आरक्ष कार्यालय विस्थापित भई जिल्ला सदरमुकाम बागलुङ बजारमा सरेपछि स्थानीयवासीले आरक्षको जग्गामा तारबार गरी खेती लगाउन शुरु गरेका थिए । आरक्षले यसअघि आफ्नो जग्गामा स्थानीयवासीले लगाएको तारबार हटाएको थियो । पहिले कर्मचारीको मात्रै भरमा रहेको आरक्षमा २०७३ सालदेखि नेपाली सेनासमेत राखिएको छ । बागलुङ, पूर्वी रुकुम तथा म्याग्दी गरी तीन जिल्ला समेटिएको आरक्षभित्रका सात ब्लकमध्ये आरक्ष कार्यालय ढोरपाटन, देउराली तथा निसेलढोरमा मात्रै सुरक्षा तैनाथ गरिएको छ । विभिन्न समस्या देखाउँदै नेपाली सेना म्याग्दी तथा पूर्वी रुकुमसम्म आरक्षको सुरक्षामा पुग्न नसक्दा आरक्ष संरक्षणमा अझै चुनौती छ । शिकार आरक्ष कार्यालय रहेको ढोरपाटन क्षेत्रमा आरक्ष स्थापना हुनुअगावैदेखि मानिसले भोगचलन गर्दै आएकाले यसलाई अतिक्रमणका रूपमा लिन नमिल्ने ढोरपाटन नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष हरिबहादुर घर्तीमगरले बताए । यसलाई स्थानीयवासीले तत्कालीन समयदेखि भोगचलन गर्दै आएको उनको जिकिर छ । ‘लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएका स्थानीयवासीले कर तिर्न पर्ने भन्दै जग्गा दर्ता नगरेका हुन्’, अध्यक्ष घर्तीले भने ‘केही क्षेत्र पछिसमेत अतिक्रमण भएको छ, उनीहरुले प्रयोग गर्दै आएको जग्गा राज्यले लिन चाहे स्थानीयवासीको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग बागलुङका अध्यक्ष कृष्ण पाठकले आरक्षमा देखिएको समस्याबारे अध्ययन गरिने बताए । ‘आरक्षको जग्गामा बस्न र भोगचलन गर्न स्थानीयवासीले पाउने अवस्था सायद नहुन सक्छ, उनीहरु सुकुम्वासीनै भएको प्रमाणित भएमा अन्यत्र जग्गा व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ’, उनले भने । रासस
छोरीलाई भन्दा छोरालाई बढी प्राथमिकता दिने कुसंस्कारको अन्त्य गरौँ: मन्त्री त्रिपाठी
काठमाडाैं । स्वास्थ्य तथा जनङ्ख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले महिला र किशोरीका सार्वजनिक र राजनीतिक जीवनमा अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि क्षमता अभिवृद्धिमा थप लगानी गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले भने, ‘लिङ्ग छनोट गरी छोरीको जन्मलाई निषेध गर्ने कार्यको समग्र मूल कारणलाई सम्बोधन र यससम्बन्धी रणनीति कार्यान्वयनका लागि नेतृत्वदायी निकायको हिसाबले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्य मन्त्रालयसँग काम गर्न प्रतिबद्ध छ ।’ विभिन्न देशका मन्त्री सम्मिलित एक उच्चस्तरीय संवादलाई शुक्रबार राति भर्चुअल सम्बोधन गर्दै उनले छोरीलाई भन्दा छोरालाई बढी प्राथमिकता दिने कुसंस्कारको अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति बनाइ सरकारले कार्यान्वयन गरेको जानकारी दिए । युरोपियन आयोग, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जनसङ्ख्या कोष ९युएनएफपीए० र नर्वे सरकारले संयुक्तरुपमा सो संवादको आयोजना गरेका थिए । संवादमा नेपाल, आर्मेनिया, अजरबैजान, बङ्गलादेश, जर्जिया, भारत, नर्वे र भियतनामका मन्त्रिस्तरीय उच्चप्रतिनिधिको सहभागी रहेको युएनएफपिएद्वारा आज यहाँ जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । संवादमा मन्त्री त्रिपाठीले छोरीलाई भन्दा छोरालाई प्राथमिकता दिने कुसंस्कारको अन्त्यका लागि नेपालले गरिरहेको प्रयास र उपलब्धिका बारेमा जानकारी दिएका थिए । उनले भने, ‘विभेदपूर्ण लिङ्ग छनोट नेपालमा रहेको लैङ्गिक असमानताको सङ्केत हो । यो कुसंस्कार महिला तथा किशोरीलाई अवमूल्यन गर्ने परम्परा, संस्कृति, धर्म, सामाजिक र आर्थिक हिसाबले गहिरोरुपमा जरा गाडेको छ । किशोरीलाई अवमूल्यन गर्ने पैत्रिक सम्पत्ति र दाइजो प्रथा जस्तो परम्परासँग जोडिएको छ । यसकारण विभेदपूर्ण लिङ्ग छनोटलाई सम्बोधन गर्न बहुआयामिक अवधारणा र कार्यक्रम आवश्यक छ ।’ उनले सम्बोधनका क्रममा घट्दो प्रजननदर, लिङ्ग पहिचान प्रविधिमा सहज पहुँच र छोरीलाई भन्दा छोरालाई बढी प्राथमिकता दिने गरिएकाले नेपाल मानवजात शिशु जन्ममा लिङ्ग अनुपात असन्तुलन वृद्धि भएको बताए । युएनएफपिएको एक अध्ययनअनुसार नेपालका १२ जिल्लामा लिङ्ग अनुपात असन्तुलन बढी रहेको छ । ती जिल्लामा महिलालाई छोरा नै जन्माउन पर्छ भन्ने उच्च दबाव छ । यसले उनीहरुको स्वास्थ्य र छनोटको अधिकारलाई असरसमेत पारेको छ । नेपालको संविधान २०७२, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐनलगायत महिला अधिकारका कानूनी रुपरेखा छन् । लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक र कानूनी जिम्मेवारीको बाबजुत पनि नेपाली महिलाले भेदभावको सामना गर्नुपरेको जनाइएको छ । मन्त्री त्रिपाठीले भने, ‘कानून र सकारात्मक कानूनी ढाँचा एक्लैले यो बहुआयामिक सवाललाई सम्बोधन गर्न सक्दैन र सामाजिक तथा आर्थिकरुपमा छोरी र छोराको समान महत्व नहुञ्जेल यो सम्बोधन हुन सक्दैन भनेर हामीले बृहत्रुपमा बुझ्नु आवश्यक छ ।’
म्याग्दीमा कोरोना रोकथामका नाममा भएको खर्चको छानबिन माग
म्याग्दी । जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गरेको अस्वाभाविक र शङ्कास्पद खर्चमा पारदर्शीताको प्रश्न उठाउँदै सरोकारवालाले छानबिनको माग गरेका छन् । कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र खोप अभियानका विषयमा जानकारी लिन शुक्रबार बेनी आएको गण्डकी प्रदेशसभाअन्तर्गतको अनुगमन समितिसँग जिल्लाका सरोकारवालाले प्रशासनले गरेको खर्चका बारेमा छानबिन गर्न माग गरेका हुन् । बजेट नै नभएको भन्दै प्रदेशले पठाएको बजेट लुकाउन खोजेको प्रशासनले सार्वजनिक कार्यक्रममै पटक–पटक प्रश्न उठेपछि ‘गोलमटोल’ शैलीमा २०७६ चैतदेखि २०७६ असार मसान्तसम्म रु १९ लाख ४७ हजार खर्च भएको सार्वजनिक गरेको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्रको परिचालन तथा व्यवस्थापनको सामूहिक प्रयासबाट कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि ११ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई २०७६ चैत २५ गते १५ लाख र जेठ ३० गते पाँच लाख बजेट पठाएको थियो । कूल खर्चमध्ये जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सञ्चार महसुल, इन्धन, सवारीसाधन मर्मत, अनुगमनका नाममा ११ लाख ८५ हजार खर्च गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले तीन लाख ९४ हजार ६५९, श्रीबक्स गुल्मले एक लाख ४२ हजार ३१, सशस्त्र प्रहरी गुल्मले एक लाख २९ हजार २६२ र राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालयमार्फत ५८ हजार ७४७ र अन्य कार्यालयको सवारीसाधन इन्धन तथा अनुगमनमा समेत गरी ३७ हजार १९५ खर्च गरेको थियो । चार महीनाको अवधिमा प्रशासन तथा सुरक्षा निकायको नियमित बजेटबाहेक अतिरिक्त भएको यो खर्च अस्वाभाविक र शङ्कास्पद देखिएको नेकपा (एमाले) म्याग्दीका अध्यक्ष हरिकृष्ण श्रेष्ठले बताए । ‘क्वारेन्टिन, आइसोलेशन निर्माण र व्यवस्थापनमा स्थानीय तहले पनि छुट्टै खर्च गरेका छन्’, उनले भने, ‘त्यत्रो बजेट आउँदा क्वारेन्टिन र आइसोलेशन राखिएका ठाउँको पानी बिजुलीको महशुल र आवासका सामग्री बेचेका व्यापारीलाई भुक्तानी नगरी इन्धन, सवारीसाधन मर्मत र भ्रमण भत्तामा खर्च गरिनुमा प्रश्न र शङ्का उठेको छ ।’ बैठकमा सहभागी जनप्रतिनिधि र राजनीतिकर्मीले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा प्रशासनबाट भएको खर्चको स्वतपत्र जारी गर्न माग गरेका छन् । शैक्षिक तालीम केन्द्रको आइसोलेशनमा ७८ हजार र न्यु वेष्ट पोइन्टको क्वारेन्टिनमा ८० हजार पानीको बिल उठेको थियो । म्याग्दी क्याम्पस, माउन्ट एभरेष्टलगायत शैक्षिक संस्थामा क्वारेन्टिन र आइसोलेशन सञ्चालन हुँदाको पानी र बिजुलीको बिल भुक्तानी भएको छैन । महशुल नतिरेपछि शैक्षिक तालीम केन्द्रको आइसोलेशनमा पानीको लाइन काटेको बेनी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले बताए । ‘प्रदेश सरकारले पठाएको बजेट लुकाएर पालिकालाई बिल भुक्तानी गर्न दबाब दिएको प्रशासनले बनाएको क्वारेन्टिन र आइसोलेशनको पानी र बिजुलीको बिल किन तिरेन ?, संसदीय टोलीसँग उनले प्रश्न गरे, ‘यस विषयमा सरकारले छानविन र प्रशासनले स्वतपत्र जारी गर्नुपर्छ ।’ बेनी नगरपालिकाका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल सुवेदीले प्रशासनले आफूखुशी खरीद गरेका सामग्रीको बिल भुक्तानीका लागि पालिकालाई अनुचित दबाब दिएको बताए । कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि क्वारेन्टिनको खर्च स्थानीय तहले, आइसोलेशनको व्यवस्थापन बेनी अस्पतालले, किट व्यवस्थापन र स्वाब सङ्कलनको अगुवाइ स्वास्थ्य कार्यालयले र अनुगमन तथा समग्र पक्षको समन्वय र सहजीकरण प्रशासनको नेतृत्वमा रहेको जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले गरेका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशबहादुर अधिकारीले आफू भर्खरै मात्र सरुवा भएर आएको भन्दै खर्च विवरणका बारेमा बुझेर सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी, एमालेका सांसद रोशन गाहमगर, कांग्रेसका मणिभद्र शर्मा कँडेलले प्रशासनले गरेको खर्चका विषयमा उठेको प्रश्नका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताए । स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख एकनारायण लम्सालले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, व्यवस्थापन र कोरोनाविरुद्धको खोप अभियानको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । अनुगमन टोलीसँग जिल्लाका सरोकारवालाले बेनी अस्पतालको ५० श्यया क्षमताको भवन निर्माण अलपत्र परेका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सहभागीले कोरोना रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनका समयमा प्रशासनका कर्मचारीले व्यापारीबाट खरीद गरेको सामग्रीको भुक्तानी नगरेको र सङ्क्रमितको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले तोकिएको सुविधा नपाएका विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए । रासस
