‘२०७१ सालमा तोकिएका शुल्कमा कक्षा सञ्चालन गर्न अब सकिँदैन’
काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) को सम्बन्धनमा सञ्चालित प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालकहरुले ‘डिप्लो तह’अन्तर्गत स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित तीनवटा कार्यक्रमको शुल्क वृद्धि गरेको घोषण गरेका छन् । सिटिइभिटीको सम्बन्धनमा प्रमाणपत्र तह नर्सिङ, सामान्य चिकित्सा र डिप्लोमा इन फर्मेसी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका सञ्चालकहरुले बुधबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर शुल्क वृद्धिको घोषणा गरेका हुन् । फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सद्वारा आयोजित कार्यक्रममा निजी, सहकारी र ट्रष्टअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका सबै शिक्षालय सञ्चालकहरुले शुल्क वृद्धिको घोषणा गरेका हुन् । समयसापेक्ष शुल्क वृद्धिका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा सिटिइभिटीसँग पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि बेवास्ता गरेपछि बाध्य भएर शुल्क वृद्धिको घोषणा गर्नु परेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । नयाँ शुल्कअनुसार अब तीन वर्षका लागि प्रमाण–पत्र तहका नर्सिङतर्फ अध्ययन गर्न छ लाख २४ हजार दुई सय ३० रुपैयाँ, सामान्य चिकित्साका लागि पाँच लाख २३ हजार र ‘डिप्लोमा इन फार्मेसी’मा चार लाख २३ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ लाग्ने पत्रकार सम्मेलनमा फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सका महासचिव निर्मल सापकोटाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘विगतमा सरकार आफैँले समायोजनको निर्णय गरेर पनि कार्यान्वयन नगरेको शुल्कलाई अहिले आफूहरुले कार्यान्वयन गर्न लागेका हौँ । सरकारसँग शुल्क समायोजनका लागि पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर शुल्क समायोजनको निर्णय गर्नुपरेको हो ।’ उनका अनुसार सिटिइभिटीसँग सम्बन्धन लिई सञ्चालित स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न विषयका मापदण्डअनुसार ४० सिट भर्ना क्षमतामध्ये चार (१० प्रतिशत) सिट निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराई बाँकी ३६ सिटमा भर्ना हुने विद्यार्थीहरूबाट लिने शुल्कमा एक रुपता ल्याउने भनी सरकारले पहिलोपटक शैक्षिक सत्र २०६८ मा शुल्क निर्धारण भएको थियो । तत्कालीन समयमा प्रमाण–पत्र तहका नर्सिङतर्फ तीन लाख ९६ हजार रुपैयाँ, सामान्य चिकित्सातर्फ रु तीन लाख ४८ हजार नौ सय ९८ तथा डिप्लोमा इन फार्मेसीतर्फ दुई लाख ५८ हजार एक सय २८ रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको थियो । सिटिइभिटीअन्तर्गत प्रवीणता प्रमाणपत्र तहमा स्वास्थ्यतर्फ १२, इन्जिनियरिङतर्फ १६, कृषि तथा वनतर्फ चार र होटल तथा अन्यतर्फ दुईवटा गरी जम्मा ३४ वटा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेता पनि त्यतिखेर तीनवटा विषयमा मात्रै शुल्क निर्धारण गरिएको थियो । समयसापेक्ष शुल्क समायोजन गर्ने क्रममा तीनवटा कार्यक्रमहरूको शुल्क शैक्षिक सत्र २०७१ मा समायोजन गरी नर्सिङतर्फ चार लाख ७५ हजार रुपैयाँ, सामान्य चिकित्सातर्फ चार लाख चार हजार रुपैयाँ तथा डिप्लोमा इन फार्मेसीतर्फ तीन लाख ३७ हजार आठ सय रुपैयाँ तोकिएको थियो । तेस्रोपटक शुल्क समायोजनका लागि तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले २०७५ सालमा मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्माको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेका थिए । उक्त कार्यदलले ‘प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमहरुको शुल्क निर्धारण तथा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुलाई सेवामा लगाउने आधारहरुसम्बन्धी प्रतिवेदन २०७५’ तयार गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरिएको भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । महङ्गीको अनुपातमा शुल्क समायोजन गर्न सिटिइभिटिईसमक्ष पटकपटक अनुरोध एवं निरन्तर प्रयासपछि २०८० साल असार २९ गते तेस्रोपटक शुल्क समायोजन गरिएको थियो । तत्कालिन समयमा सिटिइभिटीको सार्वजनिक सूचनामार्फत तीन वर्षका लागि प्रमाण–पत्र तहका नर्सिङमा छ लाख २४ हजार दुई सय ३० रुपैयाँ, सामान्य चिकित्सामा पाँच लाख २३ हजार रुपैयाँ र डिप्लोमा इन फार्मेसीमा चार लाख २३ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ कायम गरिएको थियो तर शुल्क वृद्धिको चर्को विरोध भएपछि २०८० साल भदौ १ गतेको सार्वजनिक सूचनामार्फत शुल्क समायोजन रद्द गरिएको थियो । सोही शुल्क यस शैक्षिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको महासचिव सापकोटाले पत्रकार सम्मेलनमा बताए । उनले भने, ‘२०७१ सालमा तोकिएको शुल्कमा ११ वर्षसम्म पनि समायोजन भएको छैन । २०७१ सालमा तोकिएको शुल्कमा कक्षा सञ्चालन गर्न अब सकिँदैन ।’
नेपाल आँखा अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा सेवा लागु हुने
काठमाडौं । नेपाल आँखा अस्पताल त्रिपुरेश्वर र स्वास्थ्य बीमा बोर्डबीच स्वास्थ्य बीमा सेवा लागु गर्ने सम्झौता भएको छ । बुधबार सम्झौतामा अस्पतालका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धर्मराज गोसाइँ र बीमा बोर्डका तर्फबाट शाखा अधिकृत यशोदा अर्यालले हस्ताक्षर गरे । सम्झौताअनुसार अस्पतालले आफ्नै परिसरमा औषधि वितरण कक्षको स्थापना गर्ने र बीमितलाई तोकिएका सेवा तथा औषधि निरन्तर उपलब्ध गराउने छ । आगामी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने सम्झौता पाँच वर्षका लागि मान्य हुने अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालले तोकिएको दरमा बहिरङ्ग, अन्तरङ्ग र आकस्मिक सेवा उपलब्ध गराउने र सोहीअनुसार बोर्डले भुक्तानी मिलाउने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
वायु प्रदूषणका कारण नेपालमा ४८ हजार ५०० जनाको मृत्यु
काठमाडौं । स्टेट अफ ग्लोवल एयर २०२४ नामक रिपोर्ट हालै सार्वजनिक भएको छ । हेल्थ इफेक्ट इन्ष्टिच्यूट एवम् हेल्थ मेट्रिक्स एण्ड इभ्यालुएसन नामक संस्थाले यूनिसेफसँगको सहकार्यमा यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । स्टेट अफ ग्लोबल एयरको उक्त प्रतिवेदनले २०२१ मा विश्वमा वायु प्रदूषणका कारण ८१ लाख मानिसको मृत्यु भएको तथ्य प्रस्तुत गरेको छ । सन् २०१९ मा करिब ७२ लाख मानिसको मृत्यु वायु प्रदूषणका कारण भएको थियो । वायु प्रदूषणका कारण नेपालमा सन् २०२१ मा ४८ हजार ५०० मानिसको मृत्यू भएको तथ्यांक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सन् २०१९ को प्रतिवेदनमा यो संख्या ४२ हजार १०० थियो । विश्वभरी वायु प्रदूषणका कारण मृत्यु हुने मध्ये पि.एम २.५ अर्थात धुलो धुँवामा मिसिएका विषाक्त वायुका कारण ५८ प्रतिशत, मृत्यु घरभित्रको प्रदूषणका कारण ३८ प्रतिशत र ओजोनको कारण ६ प्रतिशतको मृत्यु भएको तथ्य रिपोर्टमा उल्लेख छ । विश्वभरी उच्च रक्क्तचापपछि वायु प्रदूषण नै मानव स्वास्थ्यमा जोखिम बढाउने तत्व भएको कुरा उल्लेख छ । वायु प्रदूषणको उच्च जोखिममा दक्षिण एशियाली र अफ्रिकन मुलुकहरु रहेका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभाले स्वच्छ हावा, स्वास्थ्य र दिगो वातावरणलाई मानव अधिकारको रुपमा स्वीकार गरेको छ । यसैगरी नेपालको संविधानको धारा ३० ले ‘स्वस्थ र स्वच्छ हावा’ नागरीकको मौलिक हकको रुपममा व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, यी प्रावधानहरुको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । वायु प्रदूषणको मुख्य कारण मध्ये जिवाष्म इन्धन र जैविक इन्धनको अधिकतम् प्रयोग हुन् । यी बाहेक खुल्ला फोहोर बाल्ने, फोहोरको व्यवस्थापन नहुनु, कृषि अवशेषको जलन, वन डढेलो, विषादीको उच्च प्रयोग वायु प्रदूषणका कारण हुन् । वायु प्रदूषणका कारण बालबालिका, ज्येष्ठ नागरीक, दिर्घ रोगीहरु, महिला आदि बढी जोखीममा रहेका छन् । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम र उत्पादन क्षेत्रमा ह्रास ल्याउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
