४० करोड भुक्तानी नपाउँदा शिक्षण अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा उपचार सेवा बन्द गर्दै
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा उपचारका सम्पूर्ण सेवाहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । अस्पतालले पाउनुपर्ने दाबी रकम बीमा बोर्डले उपलब्ध नगराएपछि बीमा उपचारका सम्पूर्ण सेवाहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । अस्पतालले एक सूचना जारी गर्दै आगामी माघ १ गतेदेखि बीमा सेवा बन्द गर्ने जनाएको छ । अस्पतालका अनुसार स्वास्थ्य बीमामार्फत उपचार गराउने बिरामीको संख्या दिनहुँ बढ्दै जाँदा मासिक झन्डै ५ करोड रुपैयाँ हाराहारी खर्च हुने गरेको छ । तर बीमा बोर्डबाट ५० प्रतिशत मात्र दाबी स्वीकृत हुने र बाँकी अस्वीकृत हुँदै आएकाले अस्पतालको बीमा दाबी रकम करिब ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको जनाएको छ । अस्पतालले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'अस्पतालमा आउने बिरामीहरूको उपचारका क्रममा बीमा बोर्ड र अस्पतालको दररेट शुल्क फरक रहेको छ। अस्पतालले बारम्बार अस्पतालको दररेटलाई अन्तिम दर मानिदिन विगत दुई वर्षदेखि आग्रह गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको, साथै आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट दैनिक सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्नुपर्दा मासिक दुई करोड रुपैयाँ घाटा खाएर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न असमर्थ भएकाले यही २०८२ साल माघ १ गतेदेखि नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गतका सम्पूर्ण उपचार सेवाहरू बन्द गरिने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको हो ।' स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र त्रिवि शिक्षण अस्पतालबीच २०७७ सालदेखि स्वास्थ्य बीमा उपचार कार्यक्रम सञ्चालन हुने सम्झौता भएको थियो । यसबीच पनि अस्पतालले पटक–पटक दाबी भुक्तानी नपाएको भन्दै कार्यक्रम रोक्दै आएको थियो ।
४ वटा संस्थाबाट १२ जना संस्थापक सेयरधनी बाहिरिँदै, कुनको कति सेयर ?
काठमाडौं । विभिन्न ४ वटा बैंक तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट एक दर्जन संस्थापक सेयरधनी बाहिरिने भएका छन् । हिमालयन बैंकका ६ जना, लुम्बिनी विकास बैंकका २ जना, आरएसडिसी लघुवित्तका २ जना र छिमेक लघुवित्तका १ जना गरी १२ जना संस्थापक सेयरधनी बाहिरिने भएका हुन् । उनीहरुले आफ्नो नाममा रहेको संस्थापक सेयर बिक्री गरेर संस्थाबाट बाहिरिन लागेका हुन् । हिमालयन बैंकबाट एकैपटक ६ जना संस्थापक सेयरधनी बाहिरिने भएका छन् । बैंकबाट विभिन्न ६ जना संस्थापक सेयरधनीहरुले आफ्नो नाममा रहेको ७३ हजार ६९ कित्ता सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने भएका हुन् । बैंकका अनुसार संस्थापक सेयरधनी जीत कुमार श्रेष्ठले २० हजार ४८२ कित्ता, घनमान बज्राचार्यले १९ हजार ४९२ कित्ता, जयन्त कुमार अग्रवालले १ सय कित्ता, हरिप्रसाद भट्टराईले ५ हजार २८८ कित्ता, महेन्द्रनाथ कर्माचार्यले २० हजार २९७ कित्ता र तुलसीराम नेपाल ७ हजार ४०९ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेका हुन् । बैंकको उक्त सेयरमा विद्यमान संस्थापक सेयरधनीले मात्रै आवेदन दिन पाउने छन् । यदि ३५ दिनभित्र संस्थापक सेयरधनीले खरिद नगरे सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुलाई बिक्री खुला गरिने बैंकले जनाएको छ । यस्तै, लुम्बिनी विकास बैंकका संस्थापक सेयरधनी कान्छा गुरुङ्गले १ लाख कित्ता र मान श्रेष्ठले २० हजार ९० कित्ता गरी कुल १ लाख २० हजार ९० कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखिएको छ । उक्त सेयरमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुले समेत आवेदन दिन सक्नेछन् । खरिद गर्न इच्छुक लगानीकर्ताले १५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्ने बैंकले जनाएको छ । यस्तै, आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका केशब प्रसाद भण्डारीले १० हजार ५९२ कित्ता, शालिकराम भण्डारीको १७ हजार ५८० कित्ता र कमला न्यौपानेको २० हजार ६३२ कित्ता गरी ४८ हजार ८०४ कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखिएको छ । उक्त सेयरमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुले समेत आवेदन दिन सक्नेछन् । खरिद गर्न इच्छुक लगानीकर्ताले ७ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्ने लघुवित्तले जनाएको छ । यस्तै, छिमेक लघुवित्तका संस्थापक सेयरधनी सुनिल कुमार रायले आफ्नो नाममा रहेको २३ हजार कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेका छन् । उक्त सेयरको न्यूनतम मूल्य ३९० रुपैयाँ तोकिएको छ । खरिद गर्न इच्छुक लगानीकर्ताले ७ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्ने लघुवित्तले जनाएको छ ।
आयल निगमको खुद नाफा १३ अर्ब ६४ करोड, आईपीओ जारी गर्ने
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले गत आर्थिक वर्षमा १३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । शनिबार निगमको ५६औं वार्षिकोत्सव समारोहमा सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्कअनुसार निगमले १३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको जनाएको छ । निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले निगमको वित्तीय अवस्था सुदृढ बन्दै गएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सो अवधिमा निगमले कुल ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँको व्यावसायिक कारोबार गरेको थियो भने राज्यलाई १ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व योगदान पुर्याएको छ । निगमको यो सफलताको मुख्य श्रेय विसं २०७१ देखि लागू गरिएको स्वचालित मूल्य प्रणाली लाई दिइएको छ । डा. भट्टले यस प्रणालीलाई निगमको इतिहासकै कोशेढुङ्गा संज्ञा दिँदै यसैका कारण संस्था आर्थिक रूपमा मजबुत बनेको बताए । यस्तै, पूर्वाधार विकासमा भएको प्रगतिले पनि निगमलाई थप बलियो बनाएको छ । मोतिहारी-अमलेखगञ्ज ७२ किलोमिटर पेट्रोलियम पाइपलाइन र अमलेखगञ्जमा १७ हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डारण गृह सञ्चालनमा आएपछि ढुवानी खर्चमा बचत भएको छ । यसबाट उपभोक्ताले प्रतिलिटर २ रुपैयाँ सस्तोमा इन्धन पाउन सम्भव भएको निगमको दाबी छ । निगमले वार्षिक रूपमा पेट्रोल ६३ हजार किलोलिटर, डिजेल २ लाख २२ हजार किलोलिटर, हवाई इन्धन १८ हजार किलोलिटर र ४६ हजार टन एलपी ग्यास आपूर्ति गर्दै आएको छ । निगमले अमलेखगञ्ज, भैरहवा र थानकोट डिपोहरूमा फ्लो मिटरु जडान गरी तेल चोरी र चुहावट नियन्त्रणमा कडाइ गरेको छ । ईआरपी प्रणालीमार्फत व्यवसायीले मोबाइलबाटै तेल अर्डर गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ, जसले मानवीय हस्तक्षेप कम गरी पारदर्शिता बढाएको कार्यकारी निर्देशक भट्टले बताए । निगमले अब परम्परागत इन्धनको व्यापारबाट माथि उठेर क्लिन इनर्जीतर्फ मोडिने लक्ष्य राखेको छ । यसै वर्षदेखि पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने सरकारको नीति कार्यान्वयन गरिनेछ । यस्तै, काठमाडौं विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा हरित हाइड्रोजनको व्यावसायीकरण गरी सन् २०४५ सम्म नेट जिरो कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्यमा सघाउने योजना रहेको जनाएको छ । निगमलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गरी सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ । यस्तै, ४ सय ५० किलोको ठूलो ग्यास सिलिन्डर प्रचलनमा ल्याउने तयारी पनि निगमले गरेको जनाएको छ । करिब ७ सय स्थायी र ३ सय ज्यालादारी कर्मचारीका भरमा देशभर दैनिक ७५ लाख लिटर पेट्रोलियम र १ हजार ५ सय टन ग्यास वितरण गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको डा. भट्टले उल्लेख गरे । दुर्गमका ३७ स्थानमा नयाँ पेट्रोल पम्प खोल्ने र कर्णालीमा नयाँ डिपो निर्माण गर्ने प्रक्रिया समेत अघि बढाइएको छ । साथै, सुरक्षा जोखिममा रहेका सिनामङ्गल, भैरहवा र धनगढीका डिपोहरूलाई उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गरिने भएको छ । कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, सचिवहरू डा. रामप्रसाद घिमिरे र मधुसुदन बुर्लाकोटी, तथा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी लगायतको उपस्थिति थियो । वक्ताहरूले निगमले पछिल्लो समय प्रविधि र आर्थिक सुशासनमा हासिल गरेको उपलब्धिलाई प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा अझै पारदर्शी बन्न सुझाव दिएका छन् ।
