वल्ड क्लेम नेपालको दर्ता मिति, स्वीकृति, कार्यलय, कमचारी सबै विवादस्पद
काठमाडौं, २७ भदौं । वल्ड क्लेम नेपाल नामक कम्पनीले पूर्ण रुपमा गैरकानुन काम गर्दै आएको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् । यस कम्पनीको नाममा अमेरिकन नागरिकद्वय माइकेल ए फुस्को र एन्र्डू जोसेफ फुस्को पूर्ण रुपमा गैरकानुनी रुपमा काम गरिरहेका छन् भने यस कम्पनीको संस्थापक मुकेश अग्रवालले उनीहरुलाई संरक्षण दिईरहेका छन् । कम्पनीको दर्ता मिति, प्रक्रिया, उदेश्य, कार्यलय, कार्यरत कर्मचारी सबै विवादस्पद र गैरकानुनी पाईएको छ । एउटै कम्पनी ‘कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यलाय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यलय’ दुबै ठाउँमा दर्ता गरिएको छ । तर उदेश्य अनुसार बीमा समितिबाट लिनु पर्ने स्वीकृति लिएको छैन । दर्ता मिति नै विवादस्पद कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यलयमा २०७२ जेठ २७ गते दर्ता भएको देखिएको वल्ड क्लेम नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग कार्यलयमा पनि दर्ता गरिएको छ । तर उक्त दर्ता गरिएको दर्ता मिति पनि विवादस्पद छ । प्रमाणपत्रमा दर्ता मिति २०७२ साल असार ३१ गते उल्लेख छ । तर प्रमाणपत्रमा सरकारी अधिकृतले एक वर्ष अगाडि वा २०७१ साउन १ गते हस्तक्षर गरेको पाईएको छ । कम्पनीको पूँजी संरचना पनि विवादस्पद छ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यलयमा चुक्ता पूँजी एक लाख रुपैयाँ मात्र राखिएको यस कम्पनी घरेलु कार्यलयमा दर्ता गर्दा स्थीर पूँजी ४९ लाख, चालु पुँजी एक करोड ५१ लाख छ । १ करोड सेयर बिक्री प्रस्ताव पहिला एकल रुपमा कम्पनी दर्ता गरेका मुकेश अग्रवालले उद्योग विभाग अन्तरगत विदेशी लगानी शाखामा कम्पनीको सेयर ५० प्रतिशत विदेशीलाई बेच्न चाहेको भन्दै स्वीकृति माग गरेका छन् । २ लाख कित्ता सेयर मध्ये १ लाख कित्ता आफूसँग रहने, १ लाख कित्ता सेयर मध्ये फूस्को दाजुभाईलाई ५०/५० हजार कित्ता सेयर बिक्री गर्न माग गर्दै विदेशी लगानी शाखामा निवेदन दिएका छन् । भदौ १ गते दिएको उक्त निवदेनबारे उक्त शाखाले कुनै निर्णय गरेको छैन । यस्तो कम्पनीमा शाखाले विदेशी लगानी स्वीकार्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्दै बीमा समितिसँग राय/सुझाव/प्रतिक्रिया मागेको छ । समितिबाट कुनै पनि प्रतिक्रिया नआएको शाखाका एक अधिकृतले जानकारी दिए । तर बीमा समितिका प्रबक्ता राजकुमार अर्यालले कम्पनीको उदेश्यमा क्लेम सेटलमेन्ट एजेन्टको रुपमा काम गर्न चाहेको तर बीमा ऐनअनुसारमा क्लेम सेटलमेन्टबारे परिकल्पना नै नभएको राय दिईसकेको बताए । कम्पनीले दर्ता कार्यलय काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्वर १ लेखिएको छ । कम्पनीले पठाएको पत्र र इमेलमा कार्यलय वल्ड ट्रेड सेन्टर, त्रिपुरेश्वर लेखिएको छ । तर वल्ड ट्रेड सेन्टरमा वल्ड क्लेम नेपाल नामक कम्पनीको कार्यालय नहेको र कार्यालय राख्न कसैले प्रस्ताव पनि नगरेको वल्ड ट्रेड सेन्टर व्यवस्थापनका एक कर्मचारीले बताए । फुस्को दाजुभाईको गैरकानुनी क्रियाशिलता अमेरिकन नागरिकद्वय माइकेल ए फुस्को र एन्र्डू जोसेफ फुस्को (दाजुभाई) विगत तीन महिनादेखि नेपालमा छन् । उनीहरु पर्यटन भिषामा नेपाल रहेपछि आफूलाई वल्ड क्लेम नेपालको प्रवद्धक भन्दै, बीमा कम्पनीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापक र नेपाली व्यवसायीहरुलाई झुक्याउँदै काम गरिरहेका छन् । उनीहरुले वल्ड क्लेम नेपाल कम्पनीको सेयर लिएकै छैनन् । साथै उक्त कम्पनीका श्रमिकको रुपमा काम गर्न पनि श्रम विभागबाट स्वीकृति लिएका छैनन् । ‘माइकेल ए फुस्को र एन्र्डू जोसेफ फुस्को’ नाम गरेका कुनै पनि विदेशीले नेपालमा काम गर्न श्रम विभागबाट स्वीकृति नलिएको र स्वीकृतिको लागि निवेदन पनि नआएको श्रम विभागका महानिर्देशक रविन्द्र मोहन भट्टराई बताए । श्रम ऐनले विभागको स्वीकृतिविना विदेशी नागरिकलाई नेपालमा काम गर्न रोकेको उनले बताए । विनासकारी भूकम्पपछि दर्ता भएको यो कम्पनीले भूकम्प पीडितका नाममा बीमा कम्पनीलाई थर्काउने, बीमितलाई दावीको ९५ प्रतिशत भुक्तानी दिलाउने आश्वासन दिएर ठूला घर, व्यापारिक कम्पलेक्स, सुपरमार्केट, गोदाव गृह, कर्पोरेट आउससँग मोटो कमिशन लिने काम गर्दै आएका छ । उनीहरुलाई नेपालमा भित्र्उनेदेखि उनीहरुसँग साझेदार बनाउने, उनीहरुलाई संरक्षण गर्न आवश्यक पहल गर्ने काम विशाल ग्रुपले गर्दै आएको स्रोतले बतायो ।
संचालक नेपालका सम्धी गुराँस लाइफको सिइओमा नियुक्त
काठमाडौं, २१ साउन । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)मा शंकर दाहाल नियुक्त भएका छन् । बीमा समितिले स्वीकृति दिएपछि कम्पनीको संचालक समितिले उनलाई सिइओमा नियुक्त गरेको हो । दाहालले आजैदेखि कार्यालयमा उपस्थित भएर कार्यभार सम्हालेका छन् । दाहाल सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रि बाणिज्य बैंकवाट अवकास पाएका ब्यक्ति हुन् । उनसँग यसअघि सनराइज बैंक र गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमै विज्ञ संचालकको रुपमा काम गरेको अनुभव छ । दाहाललाई सिइओ बनाउनु अघि कम्पनीले अघोषित रुपमा कम्पनीकै सल्लाहकार सुनिल देबकोटालाई सिइओको जिम्मेवारी दिएको थियो । कम्पनीको संचालक समितिले उनलाई सिइओ बनाउने निर्णय गरेको पनि थियो । तर बीमा समितिले उनको योग्यता नपुगेको भन्दै सिइओ बनाउने स्वीकृति दिएको थिएन । बीमकको सुशासन सम्बन्धि निर्देशिका अनुसार समितिको स्वीकृतिमा मात्रै सिइओ नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यता कम्पनीहरुलाई छ । देबकोटा यसअघि गुराँस लाइफ इन्योरेन्स, एनबी इन्स्योरेन्स र युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीमा विभिन्न समयमा सिइओ भैसकेका ब्यक्ति हुन् । समितिले स्वीकृति नदिए पनि अघोषित रुपमा सिइओको जिम्मेवारी बहन गर्दै आएका देबकोटा भने दाहाललाई सिइओ बनाइएपछि कार्यालय नै जान छाडेका एक कर्मचारीले जानकारी दिए । नबनियुक्त सिइओ दाहाल कम्पनीकै संचालक समिति सदस्य दीपक नेपालका सम्धी हुन् । नबनियुक्त सिइओ दाहालकी भान्जी संचालक नेपालका छोराले विहे गरेका छन् ।
बीमा शुल्क सस्तो हुने, समितिको आम्दानी घट्ने
काठमाडौं, २० साउन । बीमा शुल्क केहि सस्तो हुने भएको छ । बीमा समितिले तयार पारेको ऐनको मस्यौदामा समितिले लिने नियमन शुल्क आधा भन्दा बढीले कम गर्ने प्रश्ताव गरेकोले बीमा शुल्क केहि कम हुने देखिएको हो । नयाँ ऐनको मस्यौदामा सवै बीमा कम्पनीहरुबाट बार्षिक रुपमा नियमन शुल्क लिने ब्यवस्था गरिएको छ । यस्तो शुल्क जीबन बीमा ब्यवसाय गर्ने कम्पनीले आफूले उठाएको शुल्कको सुन्य दशमलब २५ प्रतिशत र निर्जीबन बीमा कम्पनीले बीमा शुल्कको सुन्य दशमलब ५ प्रतिशत रकम समितिलाई बुझाउनु पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । अहिले यस्तो शुल्क दुबै प्रकारका कम्पनीले १ प्रतिशत तिर्दै आएका थिए । ऐनको मस्यौदाको दफा ८९ मा नियमन शुल्क सम्बन्धि ब्यवस्था गरिएको छ । यसअघि समितिले बीमा शुल्कको रुपमा यस्तो रकम लिदै आएको थियो । बीमा शुल्कको रुपमा रकम लिएपछि त्यस्तो रकममा कर लाग्ने नलाग्ने विवाद भएको तर नियामक निकायले प्राप्त गर्ने सवै प्रकारका आम्दानीमा कर नलाग्ने ब्यवस्थाको कारण द्धिविधा उत्पन्न भएकोले समितिले त्यस्तो शुल्कको नामनै परिवर्तन गरेको हो । ऐनमा शुल्क कम गर्ने प्रश्ताव गरेपछि समितिका कर्मचारी भने रुष्ट भएका छन् । समितिको आम्दानीको मुख्य स्रोत यस्तो शुल्क मात्रै भएको र त्यस्तो शुल्क पनि कटौति गर्ने प्रश्तावले समिति आर्थिक रुपमा कमजोर हुने कर्मचारीको भनाइ छ । ‘यसअघि १ प्रतिशत किन लिने गरिएको थियो र अब किन कम गरिदैछ भन्ने प्रश्नको जवाफ प्राप्त भएको छैन,’ समितिका एक कर्मचारीले भने– नियामक निकायलाई आर्थिक रुपमा कमजोर बनाउने र बजारमा अनावश्यक चलखेल गर्ने तत्वको कारण यस्तो ब्यवस्था राखिएको शंका हामीलाई लागेको छ । यस्तो छ ऐनको ब्यवस्थाः नियमन शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) प्राधिकरणले बीमक, बीमा अभिकर्ता, बीमा सर्भेयर, बीमा दलाल वा तेश्रोपक्ष सहजकर्तालाई आवश्यक र उपयुक्त नियमनकारी सेवा उपलब्ध गराउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको नियमनकारी सेवा प्राप्त गर्ने प्रत्येक बीमकले आफूले आर्जन गरेको कूल बीमा शुल्कको जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकले ०.२५ (शुन्य दशमलव दुई पाँच) प्रतिशत र निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकले ०.५० (शुन्य दशमलव पाँच शुन्य) प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम प्रत्येक वर्ष नियमन शुल्कको रुपमा प्राधिकरणमा बुझाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको नियमन शुल्क भुक्तानी गर्ने अवधि, प्रक्रिया, विलम्ब दस्तूर तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
