न्यूनतम ३०० रुपैंयामा इन्भेष्टमेन्ट बैंकको २ लाख कित्ता शेयर लिलामीमा, आजदेखि खुल्ने, एक हप्ता समय
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले २ लाख १४ हजार ६१० कित्ता शेयर लिलामी बोलकबोलमार्फत् बिक्री गर्ने भएको छ । संस्थापक समूहको उक्त शेयरका लागि बैंकले एनआईबीएल क्यापिटलमार्फत् गोप्य शिलबन्दीमार्फत् बोलपत्र आवेदन आह्वान गरेको छ । उक्त शेयरको आवेदन बिहीबारदेखि खुला भई जेठ २३ गते बन्द हुने क्यापिटलले जनाएको छ । उक्त शेयर खरिद गर्न कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नरहेको प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र र पछिल्लो वर्षको आयकर चुक्ता प्रमाणपत्रसहित फिट एण्ड प्रोपर टेष्टको विवरण पेश गर्नुपर्ने क्यापिटलले जनाएको छ । उक्त शेयर खरिदका लागि अनिवार्य रुपमा आवेदनमा उल्लेख गरिएको कुल मूल्य बराबरको गुड फर पेमेन्ट चेक पेश गर्नुपर्ने समेत एनआईबीएल क्यापिटलले जनाएको छ । उक्त शेयरको आवेदन जेठ २४ गते खोलिने समेत बैंकले जनाएको छ । उक्त शेयर न्यूनतम ३ हजार कित्तादेखि अधिकतम लिलामीमा राखिएको शेयरको सीमासम्म आवेदन दिन सकिन्छ । यसमा हालका लागि बैंकका संस्थापक शेयर धारण गरेका व्यक्तिहरुको लागि मात्रै सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ । विद्यमान संस्थापक शेयरधनीहरुले सो शेयर नकिने मात्रै सर्वसाधारणलाई सो शेयर खुदाइनेछ । यसको न्यूनतम मूल्य नै ३०० रुपैंया राखिएको छ ।
सरकारले लियो ‘बिग मर्जर’को बाटो, ठूला बैंक र बीमा कम्पनीलाई मर्जरमा लगिने
काठमाडौं । सरकारले ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा एक आपसमा मर्जरमा जाने नीति लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले त्यस्तो नीति लिएका हुन् । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइनेछ, ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समेत एक आपसमा मर्जमा जान प्रोत्साहन गरिनेछ, यस्तो व्यवस्था बीमा कम्पनीका हकमा समेत लागु हुनेछ’ बजेट बक्तव्यमार्फत् खतिवडाले भने ।
सहकारीलाई धेरै ब्याज लिन बन्देज, मर्जरमा जानुपर्ने, कर्जाको बीमा गर्नुपर्ने
काठमाडौं । सहकारी तथा त्यसका ऋणीहरुको कारोबारलाई सरकारले कसिलो बनाउने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सहकारीहरुको ब्याजदर नियन्त्रण र त्यस्तो क्षेत्रमा जाने कर्जाको बीमाका लागि बचत सुरक्षा कोष स्थापना गर्ने तथा सहकारीबाट ऋण लिने व्यक्तिहरुको सूचना राख्न छुट्टै कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेका हुन् । हाल बैंकिङ क्षेत्रमा त्यस्तो प्रणाली छ । त्यस्तै, बचत तथा ऋण सहकारीहरुको मर्जरका लागि पनि सरकारले प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने भएको छ ।
