भूकम्पपछिको बीमा दावी भुक्तानीः २६० दावीको ३ अर्ब ७९ करोड मात्रै बाँकी
काठमाडौं । २०७२ बैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुमा १७ हजार ७ सय ९८ वटा बीमा दावी परेका थिए । तीमध्ये ६ हजार एक सय ७४ वटामा दावी नलाग्ने देखियो । बाँकी रहेका ११ हजार ६ सय २४ वटा दावीका लागि १५ अर्ब ०२ करोड २ लाख रुपैंयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको थियो । बीमा समितिका अनुसार अब जम्मा २६० वटा दावी वापत ३ अर्ब ७९ करोड ९८ लाख रुपैंयाँको बीमा मात्रै भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । यो अवधीमा बीमक कम्पनीहरुले ११ हजार ३ सय ६४ वटा बीमा दावीका लागि १२ अर्ब १२ करोड ४ लाख रुपैंयाँ भुक्तानी गरिसकेका छन् । भुक्तानी हुन बाँकी रहेका बीमा दावीमध्ये केहिमा कानुनी समस्या देखिएको छ भने केहि जलविद्युत परियोजनाहरु रहेकाले मर्मतपछि मात्रै भुक्तानी दिने व्यवस्थाका कारण ढिलाई भएको छ । ‘अब भुक्तानी गर्न बाँकी रहेका दावी भनेको केहि ठुला हाउजिङ कम्पनीको र केहि जलविद्युत आयोजनाका मात्रै छन’, बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक श्रीमान कार्कीले भने । उनले ठुला हाउजिङका केहि भवनको बीमा भुक्तानीमा कानुनी समस्या देखिएको र मर्मत गर्नुपर्ने जलविद्युत आयोजनाले काम गरेर बील पेश गरेपछि मात्रै भुक्तानी पाउने व्यवस्थाका कारण ढिलाई भएको बताए । ‘कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्थाका कारण केहि बीमा दावी भुक्तानीमा ढिलाई भएको जस्तो देखिएको मात्रै हो, अन्य मुलुकमा भन्दा हामीले चाँडै सेटलमेन्ट गरेका छौं’, कार्कीले भने । उनले जापानमा सुनामीका कारण भएको क्षतिको दावी भुक्तानी प्रक्रिया अझै चलिरहेको बताउँदै भने–‘बीमा व्यवसाय भनेको सहज भुक्तानीका कारण फस्टाउँछ, समितिले पनि भुक्तानी सहजताका लागि काम गरिरहेको छ, कम्पनीहरु पनि भुक्तानीका लागि सचेत छन, केहिमा कानुनी समस्या देखिएकै छ’, कार्कीले भने । रकमका आधारमा कुल माग दावीको ८१.४५ प्रतिशत बीमा भुक्तानी भैसकेको छ भने संख्याका आधारमा ९८.५४ प्रतिशत भुक्तानी भैसकेको छ । समिति श्रोतका अनुसार काठमाडौं बसुन्धारामा रहेको पार्क भ्यु होराइजनको बीमा दावी र भुक्तानीमा कानुनी समस्या उत्पन्न भएको छ । नक्सा पास भन्दा बढि तल्लाको भवन निर्माण गरिएकाले बीमा दावी भुक्तानीमा समस्या उत्पन्न भएको हो ।
महालक्ष्मी इन्स्योरेन्सले पैसा जम्मा गर्न सकेन, ४५ दिन समय थप्न अर्थमन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति पाएका १० कम्पनी मध्ये बीमा समितिले तोकेको समयमा ९ कम्पनीले मात्र प्रवद्र्धकको तर्फबाट जम्मा गर्नुपर्ने पैसा जम्मा गरेको छन् । महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले भने आवश्यक पुँजी जुटाउन असफल भएको छ । नयाँ कम्पनीको लागि बीमा समितिले कम्तिमा २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोकेको छ । त्यसमा प्रवद्र्धकले १ अर्ब ४० पैसा जम्मा गर्नु पर्ने हुन्छ । बीमा समितिले गत जेठ ८ गते १० वटै कम्पनीलाई पत्र लेख्दै ३ महिनाभित्र प्रवद्र्धकको तर्फबाट जम्मा गर्नुपर्ने पैसा जम्मा गर्न, समितिले तोकेका सबै प्रक्रिया पुरा गर्न निर्देशन दिएको थियो । पैसा जम्मा गर्ने समय सीमा आज सकिएको छ । समयभित्र पैसा जम्मा नगर्ने र तोकिएको प्रक्रिया पूरा नगर्ने कम्पनीको सबै प्रक्रिया खारेज हुने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । ‘प्रक्रिया पूरा नगर्ने कम्पनीको अर्थमन्त्रालयले दिएको सैद्धान्तिक इजाजत खारेज हुने प्रष्ट रुपमा पत्रमा लेखिएको छ’ बीमा समिति स्रोतले भन्यो–‘तर अर्थमन्त्रालयले भदौ ७ गते नै बीमा समितिलाई पत्र लेख्दै सेयर पुँजी जम्मा गर्न ४५ दिन समय थप्न निर्देशन दिएको छ । ‘अर्थमन्त्रालयको पत्रको आसय महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्सलाई पुँजी थप्न समय दिनु भन्ने नै हो’ स्रोतले भन्यो ।
नीतिगत कमजोरीका कारण बाढी, पहिरो र डुवान पीडितले बीमा क्षतिपूर्ति गर्न नपाउने
काठमाडौं । नीतिगत कमजोरीका कारण बाढी, पहिरो र डुबानमा परेका धेरै बीमितहरुले बीमा दावी नै गर्न नपाउने भएका छन् । गत साउनमा गएको बाढी, पहिरो र डुवानका कारण तराई क्षेत्रका धेरै जिल्लाहरुमा ठूलो धनजनको क्षति भएको छ । त्यस क्षेत्रमा रहेका उद्योग, गोदाम गृह, कृषि भण्डार डुवानमा पर्दा अर्बौ रुपैयाँ बराबरको धनमालको क्षति भएको छ । उद्योग, गोदाम गृह, व्यवसायिक कृषि फार्ममध्ये धेरैले बैंकबाट ऋण लिएका छन् र बीमा पनि गरेका छन् । तर यसरी बीमा गर्ने मध्ये धेरैले बीमा बापत क्षतिपूर्ति नपाउने भएका छन् । भूकम्प जस्तै बाढी, पहिरो, ढुवान, आँधीबेरी, हुलदंगाबाट हुने क्षतिको बीमा ‘अग्नी बीमा’ समूहमा पर्छ । तर सामान्यतय अग्नी बीमा लेखमा आगलागी, चट्याङ र भूकम्प मात्र कभर गरिएको हुनछ । बाढी, पहिरो, ढुवान, आँधीबेरी, हुलदंगा लगायतको बीमा अग्नी बीमा समूह भित्र पनि स्वेच्छिक समूहमा पर्छन । यी बीमा ग्राहकको चाहाना र मन्जुरीमा थप प्रिमियम तिरेर गरिन्छ । धेरै बीमितहरुले स्वेच्छिक समूहको सूचिमा रहेको जोखिमको बीमा नगर्ने गरेकोले बाढी, पहिरो, डुवानको कारण क्षति बोहोरे पनि बीमा दावी गर्न नसक्ने भएको छन् । बाढी र डुबानलाई बीमा लेखको अतिरिक्त (ऐच्छिक समूह)मा राख्ने नीतिगत कमजोरीका कारण बीमितहरु यतिबेला मर्कामा परेको सरोकारवाला बताउँछन् । अग्नि बीमा गरेका तर बाढी, पहिरो र डुबानको बीमा बीमा लेखको अतिरिक्त प्रिमियम नतिरेका बीमितहरु बीमा दावी गर्नबाटै बञ्चित भएका छन् । ‘बाढी वा डुबानलाई बीमालेखको ऐच्छिक समूहका राखिएको छ, त्यसको पनि प्रिमियम तिरेका बीमितहरुले बीमा दावी गर्न पाउँछन अरुले पाउँदैनन्’, सगरमाथा इन्स्योरन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चङकी कुँवर क्षेत्रीले विकासन्युजसँग भने । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीमा हालसम्म ७० वटा भन्दा बढीको बीमा दावी परेको छ । कम्पनीले बाढी वा डुबानको प्रिमियम नतिरेकाहरुको दावी स्वीकार गरेको छैन् । ‘हामीले प्रिमियम लिए अनुसार दायित्व वहन गर्ने हो, अहिलेसम्म बाढी वा डुबानलाई अतिरिक्त समूहमा राखिएको छ, यसले गर्दा धेरै बीमितले दावी नै गर्न नपाउने अवस्था छ’, क्षेत्रीले भने । तराईमा डुबानमा परेका बीमितहरु मध्ये सबैले बीमा दावी गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बीमा समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । ‘डुबानको बीमा कभर नगरेकाले धेरैले बीमा दावी गर्न नपाउने अवस्था आएको छ, विभिन्न कम्पनीहरुले पनि त्यस्तै रिपोर्ट गरेका छन्’, बीमा समितिका निर्देशक पौडेलले भने । नेपाल बाढी/पहिरो र डुबानको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो । यस्तो प्रकोपले बर्षेनी सयौं नेपालीको ज्यान लिने तथा अर्बौ रुपैयाँ बराबरको धनजनको क्षति हुने गरेको छ । तर पनि बीमा समितिले बाढी र डुबानलाई बीमालेखको अनिवार्य सूचिमा राख्न आवश्यक ठानेन् । ‘भूकम्प जानु भन्दा २ बर्षअघि देखि भूकम्पको बीमा अनिवार्य गरेका थियौं, तर बाढी र डुबानलाई अझै अनिवार्य गरिएको छैन्, अब भने अनिवार्य गर्नेबारे सोच्नुपर्ने महशुस भएको छ’, समितिका निर्देशक पौडेलले विकासन्युजसँग भने । अग्नि बीमा गर्दा बाढी वा डुबानको जोखिम समेट्नका लागि कुल प्रीमियमको प्रति हजार ४० पैसा प्रिमियम तिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने पहिरोका कुल प्रतिहजार थप ५० पैसा तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । फूल इन्स्योरेन्स कभरको अभ्यास गर्न सकेमा यस्तो सबै बीमितलाई लाभ पुग्ने सगरमाथा इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत क्षेत्री बताउँछन् । फूल इन्स्योरेन्स कभर पोलिसी लिने हो भने बीमाको प्रिमियम दर तुलनात्मक रुपमा सस्तो पनि पर्ने र बीमा बजार पनि विस्तार हुने उनी बताउँछन् । ‘नागरिकको सम्पतिको जोखिम पनि वहन गरौं र आफ्नो व्यवसाय पनि बढाऔं भन्ने लाग्छ’ क्षेत्री भन्छन्–‘नीतिगत रुपमा नै यो समस्या समाधान गर्न बीमा समितिले तत्काल पहल गर्नुपर्छ ।’
