चौधरी ग्रुपसँग २४ करोड नलिने भन्दै यूनाईटेड इन्स्योरेन्स सर्वोच्चमा, दोहोरो तलबमा इमान्दार बने शेखर बराल
काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनको फैसला र बीमा समितिको निर्णय तथा निर्देशन गलत भएको दाबी गर्दै यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड सर्वोच्च अदालत गएको छ । कम्पनीको आफ्नै हितविपरित आफै अदालत गएर यूनाईटेड इन्स्योरेन्सले ‘कर्पोरेट वल्ड’मा नयाँ रेकर्ड पनि कायम गरेको छ । बीमा समितिको शुरु निर्णय र उच्च अदालत पाटनका फैसालले कम्पनीलाई हानी नोक्सानी हुने भएकोले सर्वोच्च अदालतमा अपिल दर्ता गरेको कम्पनीको अध्यक्ष उदयकृष्ण उपाध्यायले बताए । ‘उच्च अदालतको निर्णयमा चित्त नबुझे अपिल गर्ने अधिकार सबैलाई छ, हामी पनि त्यो अधिकार प्रयोग गरेका छौं’ कम्पनीका अध्यक्ष उपाध्ययले भने । कम्पनीले चैत्र १७ गते सर्वोच्च अदालतमा अपिल दर्ता गरेको छ । अदालतले बीमा समितिकै शुरु निर्णयलाई सदर गर्दै ३४ करोड मात्रै भुक्तानी दिन भनेको छ । यस आधारमा सीजीसँग युनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीले २४ करोड रुपैयाँ फिर्ता लिनुपर्छ । अदालत र बीमा समितिको निर्णय बीमा कम्पनीको पक्षमा भएपनि यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी २४ करोड रुपैयाँ सीजीसँग लिनुको सट्टा उच्च अदालत फैसला र बीमा समितिको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा गएर सबैलाई छक्क पारेको छ । दोहोरो तलबमा इमान्दार चौधरी ग्रुप र युनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी दुबैतिरबाट तलब सुविधा लिएर कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भएको शेखर बराल यतिबेला खाईपाई आएको दोहोरो तलव सुविधा माथि न्याय गर्दै आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । बीमकको संस्थागत सुशासन निर्देशिकाले तलब सीमा तोकेको अवस्थामा यूनाईटेड इन्स्योरेन्सबाट मासिक १ लाख ५० हजार र चौधरी ग्रुपबाट मासिक १ लाख ५० हजार तलब खाने गरी शेखर बराल यूनाईटेड इन्स्योरेन्स छिरेका थिए । निर्देशिका संशोधन पछि भने बरालले युनाईटेडबाट मात्र मासिक ३ लाख रुपैयाँ तलब बुझ्दै आएका छन् । चौधरी ग्रुपबाट खाएको पैसामाथि न्याय गर्दै बराल यतिबेला कम्पनीको विपक्षमा र सीजी इलेक्ट्रोनिक्सको पक्षमा निर्णय गर्दै कम्पनीलाई अदालतमा उभ्याएका छन् । जसको कम्पनीको लाखौ सेयरधनीलाई ठूलो नोक्सान पुगेको पूर्व सञ्चालक तथा एक जना लगानीकर्ता बताए । ‘अदालतको फैसला कम्पनीको विपक्षमा छ, देशको विपक्षमा छ, बीमाको सिद्धान्त र अभ्यासको विपक्षमा छ । त्यसैले यसको विपक्षमा अदालतमा अपिल गर्नुपर्छ’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बरालले सञ्चालक समितिको बैठकमा बोलेको भनाई उदृत गर्दै एक सञ्चालकले विकासन्युजसँग भने । ‘चौधरी ग्रुपसँग २४ करोड फिर्ता लिँदा त्यो कम्पनीले पाउने होइन, पुर्नबीमा कम्पनीलाई फिर्ता दिनुपर्छ, त्यसको कम्पनीलाई कुनै फाइदा गर्दैन, देशमा भित्रिएको पैसा विदेशमा जाने गरी अदालतले गरेको फैसला कम्पनीको अहितमा छ, देशको अहितमा छ’ बरालले सञ्चालक समिति व्रिफिङ गर्दै भनेका छन् । ती सञ्चालकमा अनुसार सीजी इलेक्ट्रोनिक्ससँग २४ करोड फिर्ता लिँदा कम्पनीलाई करिव २ करोड रुपैयाँ फाइदा हुन्छ । चौधरी ग्रुप र युनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी दुबैबाट तलब खाँदै आएका बरालले चौधरी ग्रुपलाई २४ करोड घाटा गराउनु भन्दा युनाईटेड इन्स्योरेन्सलाई २ करोड घाटा गराउँदा उपयुक्त हुने विश्लेषण गरेर अदालत जाने वातावरण बनाउँदै आएका थिए । पाटन अदालतको निर्णयको फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाँदा कम्पनीलाई शुरुमा करिब २ करोड रुपैयाँ नोक्सान हुनेछ भने मुद्दा मामिला झेल्दा कम्पनीले थप १० औं लाख रुपैयाँ क्षति बेहोर्नु पर्नेछ । शुरु मुद्दा २०६९ असोज २९ गते राजधानीको सतुंगलस्थित सिजी इलोक्ट्रोनिक्समा आगलागी हुँदा त्यसबाट ८४ करोडको क्षति भएको सीजीको दाबी थियो । युनाइेटडका सर्भेयरले भने ५८ करोड मात्रै क्षति भएको प्रतिवेदन तयार पारेका थिए । तर ५८ करोड क्षति पनि नभएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । अख्तियारले समितिलाई छानविन गर्न निर्देशन दिएपछि समितिले आफ्ना सर्भेयर खटाएको थियो । समितिको सर्भेयरले ३४ करोड मात्रै क्षति दिन भनेको थियो । समितिको निर्णय विरुद्ध सीजी उच्च अदालत पाटनमा पुगेको थियो ।
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स र भरपर्दो कृषक सहकारीबीच बीमा सम्झौता
काठमाडौं । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड र बलाजुमा रहेको भरपर्दो कृषक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबीच संस्थाका सदस्यहरुको स्वास्थ्य बीमा तथा सामुहिक दूर्घटना बीमा गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युगेशभक्त बादे श्रेष्ठ र भरपर्दो कृषक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष रमेश तिमल्सिनाले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता पश्चात सहकारी संस्थाका भरपर्दो नियमित जीवन साहारा बचत योजना अन्तर्गतका ५ सय जनाभन्दा बढी सदस्यहरुको स्वास्थ्य बीमा तथा सामुहिक दूर्घटना बीमा हुने जनाइएको छ । सोही अवसरमा आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युगेशभक्त बादे श्रेष्ठले सहकारी संस्थाले आफैले बीमा शुल्क भुक्तानी गरेर आफ्ना ग्राहक हरुको रू ५० हजारको औषधोपचार बीमा तथा रू १ लाखको व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा गरेको बताए । साथै संस्था तथा संस्थासंग आवद्ध सदस्यहरुलाइ आवश्यक सबै निर्जीवन बीमा सेवा आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडबाट प्राप्त हुने भन्दै ढुक्क भएर सेवा लिन उनको आव्हान थियो ।
नागरिक लगानी कोष, बिओके र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीबीच पेन्सन वितरण सम्झौता
काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको अवकास प्राप्त कर्मचारीहरुको निवृतीभरण भुक्तानी गर्न नागरिक लगानी कोष, बैक अफ काठमाण्डौं (बिओके) र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीबीच सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा कोषका कार्यकारी निर्देशक रामकृष्ण पोखरेल र बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वीरविक्रम रायमाझीले हस्ताक्षण गरेका हुन् । हस्ताक्षरपछि कोषका कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले सार्वजनिक संस्थाहरुमा अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरुको पेन्सन वितरण कार्य कोषले गरेकोले कोषे ढुङा सावित भएको बताएका छन् । उनले बीमा कम्पनीबाट अवकास भएका कर्मचारीहरुको पेन्सन वितरण कोष माफर्त बिओकले गर्ने जानकारी दिएका छन् । सम्झौतापछि निवृत्तिभरण रकम भुक्तानीका लागि बैंकमा कोषले तोकेको खाता खर्च गरी पेन्सन–पट्टामा बैंक र पेन्सन भुक्तानीलिनेको दस्तखत गरी बैकले रकम भुक्तानी गर्ने छ । निवृत्तिभरकले पाउने १२ महिनाको मासिक निवृत्तिभरण र थप एक महिना बराबरको चाडपर्व खर्च सहित १३ महिनाको निवृत्तिभरण रकम कोषको निर्देशनपछि बैकले भुक्तानी गर्ने छ । निवृत्तिभरकलाई थप अन्य सुबिधा बापतको रकम भुक्तानी गर्नु परेमा बिमा कम्पनीले कोष मार्फत गरेको अनुरोधका आधारमा मात्रै बैकले थप भुक्तानी गर्ने छ । निवृत्तिभरणको भुक्तानी प्रत्येक महिनाको १५ गते पछि गर्ने ब्यवस्था मिलाइएको छ । निवृत्तिभरण रकम भुक्तानी लिन निवृत्तिभरक पेन्सन–पट्टाका साथ प्रत्येक छ/छ महिनामा बैंकमा स्वयं उपस्थित हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्वयं उपस्थित हुन असमर्थ भएमा मञ्जुरीनामाबाट भुक्तानी लिन मञ्जुरीनामाको निवेदन राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले प्रमाणित गरेपछि मात्र पाइने कोषका सूचना अधिकृत उद्धव सिलवालले बताए । कोषले यो भन्दा अघि नेपाल दुर संचार र प्रशाशनिक प्रशिक्षण प्रतिस्ठानबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरुलाई पेन्सन वितरण कार्य गरिसकेको छ । यो सँगै कोषमा निजी क्षेत्र र अन्य संस्थाको पनि पेन्सन वितरण गर्ने अनुभव रहेकोले आगामी दिनमा सरकार र अन्य निकायको पेन्सन वितरणको व्यवस्था गर्ने तर्फ पनि कोषले गृहकार्य गरिरहेको छ ।
