आईएमई लाइफमा ८ औं वार्षिकोत्सव फुटसल प्रतियोगिता सम्पन्न
काठमाडौं । आईएमई लाइफले आफ्नो ८औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा फुटसल प्रतियोगिता सम्पन्न गरेको छ । कर्पोरेट कार्यालय, शाखा कार्यालय र व्यवस्थापन समूहका कर्मचारीबीच भएको मैत्रीपूर्ण प्रतियोगिता उत्साहपूर्ण माहोलमा सम्पन्न भएको कम्पनीले जनाएको छ । 'खेलकुदमार्फत स्वास्थ्य, एकता र ऊर्जा' भन्ने नारासहित आयोजित उक्त प्रतियोगितामा कम्पनीका विभिन्न विभाग र शाखाका कर्मचारीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो । कम्पनीका अनुसार, प्रतियोगिताको उद्देश्य कर्मचारीबीच आपसी समन्वय, टीमवर्क र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको भावना विकास गर्नुका साथै कार्यस्थलमा ऊर्जा र उत्साह थप्नु रहेको हो । प्रतियोगितामा उत्कृष्ट खेलाडी, उत्कृष्ट गोलरक्षक तथा शीर्ष गोलकर्तालाई विशेष पुरस्कारसमेत प्रदान गरिएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
घरबीमा गर्न कर्णालीको अग्रसरता, अरु प्रदेशमा छैन पहल
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले विगत केही वर्षयता बीमा प्राधिकरण, बीमा कम्पनीहरू र स्थानीय तहहरूसँग सहकार्य गर्दै घर बीमा अभियानलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । कर्णालीका केही स्थानीय तहहरूले पनि अनुदानसहित घर बीमा कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छन् । यस क्षेत्रमा कर्णाली अग्रणी देखिएको छ । चालु आवमा कर्णाली प्रदेश सरकारले विपद् जोखिममा रहेका नागरिकका लागि ‘घरबीमा कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा १५ स्थानीय तहका १६ हजारभन्दा बढी घरहरूको बीमा गरिसकेको छ । जसका लागि प्रदेश सरकारले करिब ९८ लाख २४ हजार रुपैयाँ प्रिमियम भुक्तानी गरेको छ। प्रदेशले ‘घरबीमा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ स्वीकृत गरी यो कार्यक्रम लागू गरेको हो । प्रदेशले चालु आव २०८२/८३ को घरबीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजनसमेत गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशले विपद् जोखिममा आधारित रहेर घरबीमालाई प्राथामिकताका साथ अगाडि बढाइरहँदा त्यसैको सिको गर्दै केही प्रदेशले घरबीमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने तयारी गरेका छन्, छलफल अगाडि बढाएका छन् । तर घरबीमा सम्बन्धमा बागमती, लुम्बिनी, गण्डकीलगायतका प्रदेशमा भने हालसम्म ठोस पहलकदामी देखिएको छैन । मधेशमा सुरुवात मधेश प्रदेश सरकारले घरबीमा कार्यक्रमको सुरुवात गरेको छ । प्रदेश सरकारले निम्न आय भएका वर्गलाई लक्षित गरी १ लाख देखि पाँच लाख रुपैयाँसम्मको घरबीमा कार्यक्रम लागू गर्ने निर्णय भएको बीमा प्राधिकरण मधेश प्रदेशका कायम मुकायम प्रमुख शिवप्रसाद खनालले बताए । उनका अनुसार घरबीमा कार्यक्रम सुरु गर्ने भनिएपनि कसरी र कति घरको गर्ने भन्ने विषयमा भने प्रदेशले बीमा कम्पनीहरूसँग छलफल गरिरहेको छ । यस्तै, घरबीमा सम्बन्धमा प्राधिकरणले स्थानीय पालिकाहरूसँग पनि समन्वय गर्दै आइरहेको खनालले जानकारी दिए । मधेश प्रदेशले चालु आवको लागि बीमाकै लागि भनेर बजेट छुट्याएको छैन । यद्यपि बीमाको बारेमा चासो भने दिन थालेको उनको भनाइ छ । सुदूरपश्चिममा छलफल र पहलको चरणमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापन र घरबीमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन पहल थालेको छ, तर कार्यक्रमले अझै ठोस रूप लिइसकेको छैन । प्रदेशमा बसोबास गर्ने निम्न आय भएका वर्गको घर बीमा गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि बीमा प्राधिकरणको प्रादेशिक कार्यालयले प्रदेश सरकारसँग छलफल गरेको नेपाल बीमा प्राधिकरण सुदुपश्चिम प्रदेश प्रमुख केदारनाथ भट्ट्ले जानकारी दिए । ‘प्राविधिक रूपमै प्रदेशमा घरबीमा कार्यक्रम कसरी सुरु गर्न सकिन्छ भनेर गएको वैशाखमा मूख्यमन्त्रीसँग भेटेर छलफल गरे,’ प्रमुख भट्टले भने । कर्णाली प्रदेशमा घरबीमाको जुन खालको अभ्यास छ त्यसैलाई आधार मानेर त्यस्तै खालको पोलिसी डिजाइन गरेर अवधारणापत्र तयार पारेको उनले बताए । प्रमुख भट्टका अनुसार बीमा प्राधिकरण प्रादेशिक कार्यालयले घरबीमासम्बन्धी पोलिसी ड्राप्ट गरेर प्रदेश सरकारलाई बुझाइसकेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले चालु आव २०८२/८३ को बजेटमार्फत विपद् व्यवस्थापनका लागि भनेर एक करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । तर घरबीमा कार्यक्रमकै लागि भनेर भने बजेट विनियोजन गरेको छैन । घरबीमा पनि विपद् जोखिम व्यवस्थापनभित्रै पर्ने हुँदा प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले उक्त बजेटबाट व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था भने छ । घरबीमाको लागि प्रदेश सरकारले नै प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रमुख भट्ट बताउँछन् । ‘घरबीमाको लागि भनेर सरकारले कार्यक्रम नै त ल्याएको छैन तर सरकार यस सम्बन्धमा सरकार सकारात्मक छ भन्ने हामीले बुझेका छौं,’ उनले भने, ‘हामीले गर्नुपर्ने पहल गरिरहेको छौं तर यसमा इनिसेसन सरकारले नै लिनुपर्छ ।’ बागमतीमा अध्ययनकै चरणमा बीमा कम्पनीहरूको सबैभन्दा धेरै व्यवसाय आर्जन हुने र सुविधाको हिसाबले पनि सम्पन्न मानिने बागमती प्रदेशमा घरबीमा सम्बन्धी कुनै कार्यक्रम सुरु गरिएको पाइँदैन । बागमती प्रदेश आन्तारिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रविता कार्कीका अनुसार घरबीमासम्बन्धी प्रदेशले भने चासोको रूपमा लिन थालेको छ । घरबीमा सम्बन्धमा पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले अध्ययन गरिरहेको र अहिले अध्ययनकै चरणमा रहेको उनले बताइन् । अध्ययनपछि घरबीमा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएमा त्यसकै आधारमा कार्यक्रम अगाडि बढाउने योजना रहेको उनले जानकारी दिइन् । गण्डकीमा छैन कुनै तयारी गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा कर्मचारीहरूको स्वास्थ्यबीमा र दुर्घटनाबीमाको विषयलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा लक्षित वर्गलाई स्वास्थ्यबीमा, निःशुल्क रगत, क्यान्सर रोगीलाई आर्थिक सहायता जस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गरिएको भएपनि घर वा अन्य सम्पत्तिको बीमाबारे कुनै विशेष कार्यक्रम घोषणा गरेको देखिँदैन । हालसम्म नागरिकका घर तथा सम्पत्तिको बीमा गर्ने कुनै विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको छैन । सम्पत्तिबीमाअर्न्तगत घर बीमाको महसुुस गरी बीमा प्राधिकरण प्रादेशिक कार्यालयले छलफल अगाडि बढाए पनि प्रदेश सरकारले यस विषयमा ठोस निर्णय लिन नसकेको बीमा प्राधिकरण प्रादेशिक प्रमुख शम्भुप्रसाद मिश्रले बताए । यसका लागि प्राधिकरणको तर्फबाट अथक प्रयास जारी रहेको उनको भनाइ छ । लुम्बिनी र कोशीमा पनि छैन कुनै पहल लुम्बिनी प्रदेशले हालसम्म घरबीमासम्बन्धी कुनै विशेष निर्णय वा कार्यक्रम ल्याएको छैन । बीमा प्राधिकरण गण्डकी प्रदेशका सहायक प्रथम बलराम गिरीका अनुसार एउटा गाउँपालिकाले भने नयाँ आर्थिक वर्षदेखि विपन्न परिवारहरूको घर बीमा गरिदिने कार्यक्रम सुरु गरेको छ । उक्त गाउँपालिकाले विपन्न वर्ग परिवार पहिचान गरी बीमा गरिदिने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको उनले बताए । यसबाहेक प्रदेश सरकारले घर बीमा सम्बन्धमा प्राधिकरण, बीमा कम्पनीहरूसँग कुनै विशेष समन्वय वा पहल नगरेको उनको भनाइ छ । कोशी प्रदेशमा पनि प्रदेश सरकारले घरबीमा सम्बन्धी त्यस्तो कुनै कार्यक्रम ल्याएको छैन । प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापन शीर्षकमा बजेट छुट्याएको छ तर घर बीमा सम्बन्धमा भने कसरी जाने भनेर छलफलकै चरणमा रहेको कोशी प्रदेश विपद् व्यवस्थापन शाखाका फोकल पर्सन शोभानन्द भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेशले घर बीमासम्बन्धी कार्यविधि बनाइसकेको छ । ‘घरबीमासम्बन्धमा कार्यविधि बनेको छ, तर कसरी जाने भन्ने विषय छलफलकै चरणमा छ,’ उनले भने । विपद् व्यवस्थापन बजेटको चुनौती नेपालमा विपद् व्यवस्थापनका लागि बजेटको अभाव एक प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार पूर्वतयारी र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध हुन सकेको छैन । प्राधिकरणले माग गरेअनुसार सरकारले बजेट उपलब्ध गराउन नसक्दा काम गर्न गार्हो भइरहेको छ । आर्थिक स्रोतको अभाव सबैभन्दा ठूलो चुनौती देखिन्छ ।
एक वर्षमा निर्जीवन बीमकको लगानी ६६ अर्ब २३ करोड, कसको लगानी कति ?
काठमाडौं । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६६ अर्बभन्दा बढीको लगानी गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार सञ्चालनमा रहेका १४ निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले गत आवको चौथो त्रैमाससम्ममा विभिन्न क्षेत्रमा ६६ अर्ब २३ करोड २५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । गत आवमा बीमा कम्पनीहरूले गरेको लगानी गत आवको तुलनामा ०.४३ प्रतिशतले कम हो । अघिल्लो आवमा कम्पनीहरूले ६६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका थिए । बीमा कम्पनीहरूको लगानी सबैभन्दा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुद्दती निक्षेपमा रहेको छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको कुल लगानीमा ७७.४८ प्रतिशत हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुद्दती निक्षेपमा देखिन्छ । कम्पनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुद्दती निक्षेपमा मात्रै ५१ अर्ब ३१ करोड ७८ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । कम्पनीहरूले ‘क’ वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेपमा ४४ अर्ब ९४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । त्यस्तै, ‘ख’ वर्गको बैंकको निक्षेपमा ५ अर्ब २३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ र ग वर्गका वित्तीय संस्थामा १ अर्ब १३ करोड २८ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । समीक्षा वर्षमा निर्जीवन बीमकले सरकारी बचतपत्र तथा ऋणपत्रमा ६० करोड ३६ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । त्यस्तै, सूचीकृत पब्लिक कम्पनीको सेयरमा ४ अर्ब ४२ करोड १८ लाख रुपैयाँ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अग्राधिकार सेयर, बन्ड, डिबेन्चर र ऋणपत्रमा २ अर्ब ८९ करोड ९० लाख रुपैयाँ, सूचीकृत पब्लिक कम्पनीको बन्ड डिबेन्चर र ऋणपत्रमा १ अर्ब ८८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । कम्पनीहरूले नागरिक लगानी कोष र म्युचुअल फन्डमा १ अर्ब ७ लाख रुपैयाँ, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको सेयरमा २९ करोड ४३ लाख रुपैयाँ, अन्य संस्थापक सेयरमा २ अर्ब ६० करोड ८८ लाख रुपैयाँ र सूचीकृत नभएका पब्लिक कम्पनीको सेयरमा १ करोड ४० लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । समीक्षा वर्षमा कम्पनीहरूले कृषि उत्पादन तथा वितरण, शीत भण्डार गृह, पर्यटन उद्योग, जलविद्युत, सौर्य ऊर्जालगायत विकरणीय ऊर्जा परियोजना केबलकार, सडक, विद्युत प्रसारण लाइन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ अर्ब २५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । यसबाहेक बीमा कम्पनीहरूको अन्य क्षेत्रमा ९२ करोड २२ लाख रुपैयाँ लगानी रहेको छ । सबैभन्दा धेरै लगानी सिद्धार्थ प्रिमियरको बीमा कम्पनीहरूमध्ये विभिन्न क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै लगानी गर्नेमा सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स रहेको छ । कम्पनीले गत वर्ष विभिन्न क्षेत्रमा ७ अर्ब ९९ करोड ५८ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । धेरै लगानी गर्ने दोस्रो कम्पनीमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी रहेको छ । कम्पनीको विभिन्न क्षेत्रमा ७ अर्ब ७७ करोड १० लाख रुपैयाँ लगानी रहेको छ । तेस्रो धेरै लगानी रहेको कम्पनी सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स रहेको छ । उक्त कम्पनीले विभिन्न क्षेत्रमा ७ अर्ब २७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । त्यस्तै, गत वर्ष विभिन्न क्षेत्रमा नेको इन्स्योरेन्सले ६ अर्ब ४८ करोड १० लाख रुपैयाँ, हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले ५ अर्ब १५ करोड ६ लाख रुपैयाँ, शिखर इन्स्योरेन्सले ४ अर्ब ८९ करोड ८ लाख रुपैयाँ, आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले ४ अर्ब ८० करोड ३९ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीले ४ अर्ब ४३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ, एनएलजी इन्स्योरेन्सको ३ अर्ब ८८ करोड २८ लाख रुपैयाँ, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सले ३ अर्ब ७६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्सले ३ अर्ब ४६ करोड १३ लाख रुपैयाँ, ओरिएन्टल इन्स्योरेन्सले ३ अर्ब २४ करोड ११ लाख रुपैयाँ, नेसनल इन्स्योरेन्सले २ अर्ब ८९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ र प्रभु इन्स्योरेन्सले १ अर्ब १७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।
