बाढीको क्षतिले साढे १० अर्बको दाबी, ४ कम्पनीलाई ६० प्रतिशत भार
काठमाडाैं । असोजको दोस्रो साता आएको अविरल वर्षाले काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न भू-भागमा ठूलो धनजनको क्षति गर्यो । अविरल वर्षसँगै आएको बाढी-पहिरोले अरबौंको क्षति गरेको थियो । जसमध्ये बीमा कम्पनीहरूमा हालसम्म साढे १० अर्ब बढी रुपैयाँको दाबी पेस भएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार असोज २० गतेसम्म बीमा कम्पनीहरूमा १० अर्ब ५३ करोड २७ लाख रुपैयाँको दाबी पेश भएको हाे । जसमध्ये बीमा कम्पनीहरूले ४७ करोड ११ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी दिइसकेका छन् । साढे १० अर्बको दाबी पेस हुँदा ४ कम्पनीमा अत्यधिक भार पर्ने देखिएको छ । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स, दि ओरिएन्टल नेपाल, शिखर इन्स्योरेन्स र नेको इन्स्योरेन्स १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको दरले दाबी पेश भएको छ । सिद्धार्थ प्रिमियरमा २ अर्ब ५६ करोड १५ लाख रुपैयाँको दाबी पेश हुँदा ओरिएन्टलमा १ अर्ब ५० करोड ७ लाख, शिखरमा १ अर्ब ३ कराेड ९४ लाख र नेकोमा १ अर्ब २ करोड ४६ लाख रुपैयाँको लागि दाबी पेश भएको छ । उक्त ४ कम्पनीमा ६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा धेरैको दाबी परेको छ । जुन कुल दाबी रकमको ५८.२३ प्रतिशत हो । हालसम्म ४७ करोड ११ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ, जसमध्ये सबैभन्दा धेरै शिखरले भुक्तानी गरेको छ । शिखरले २५ करोड १९ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी दिएको छ भने सिद्धार्थ प्रिमियरले ७ करोड ६७ लाख, नेकोले २ करोड २३ लाख, हिमालय एभरेष्टले ३ करोड ५५ लाख, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सले ४ करोड ३८ लाख, आईजीआई प्रुडेन्सियलले १ करोड २५ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी दिएको छ ।
यी १७ कम्पनी र १४ म्युचुअल फण्डमा छ एनएलजी इन्स्योरेन्सको लगानी
काठमाडाैं । एनएलजी इन्स्योरेन्सले विभिन्न १७ वटा पब्लिक कम्पनीमा सेयर लगानी गरेको छ । एनएलजीले १७ पब्लिक कम्पनी र १४ वटा म्युचुअल फण्डमा २३ करोड १२ लाख रपैयाँ बढी लगानी गरेको छ । जसमध्ये ३ बैंकसहित ५ कम्पनीको संस्थापक सेयरमा लगानी रहेको छ । कम्पनीले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको संस्थापक सेयरमा ११ करोड १४ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । कम्पनीले समग्र सेयर बजारमा लगानी गरेकोमध्ये करिब ५० प्रतिशत लगानी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको संस्थापक सेयरमा लगानी गरेको हो । यसैगरी, ७ लाख २७ हजार रुपैयाँ ग्लोबल आईएमई बैंकको संस्थापक सेयरमा, ३ करोड ९५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ सिटिजन्स बैंकमा, माछापुच्छ्रे क्यापिटलमा ५७ लाख ५० हजार र एनआईसी एशिया बैंकको संस्थापक सेयरमा १८ लाख ८० हजार रुपैयाँ रहेको छ । १४ म्युचुअल फण्डमा लगानी कम्पनीले विभिन्न १४ वटा म्युचुअल फण्डमा लगानी गरेको छ । लक्ष्मी ईकुटी फण्डमा १ करोड ३८ लाख ९४ हजार, मेगा म्युचुअल फण्ड एकमा २५ लाख, नबिल ब्यालेन्स फण्ड तीनमा १ लाख ६६ हजार, सनराइज ब्लू चिप फण्ड एकमा २५ लाख, लक्ष्मी उन्नति कोषमा १५ लाख १३ हजार, एनआईसी एशिया डायनामिक फण्ड एकमा २५ लाख, कुमारी ईकुटी फण्ड एकमा २५ लाख र सानिमा लार्ज क्याप फण्डमा २५ लाख रुपैयाँ कम्पनीले लगानी गरेको छ । त्यसैगरी, एनआईबीएल समृद्धि फण्डमा २५ लाख, एनआईसी सेलेक्ट ३० फण्डमा ५० लाख, प्रभु सेलेक्ट फण्ड एकमा ७५ लाख, एनएमबी सरल बचत फण्डमा ९५ हजार, आरबीबी म्युचुअल फण्ड एकमा २५ लाख र आरबीबी म्यूचुअल फण्ड दुई मा ३० लाख रुपैयाँ लगानी रहेको छ । ८ लघुवित्त सेयरमा पनि लगानी कम्पनीले ८ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयरमा लगानी गरेको छ । फष्ट माइक्रो फाइनान्सको सेयरमा ६४ लाख ९ हजार, फरवार्ड माइक्रो फाइनान्स लघुवित्तको सेयरमा १८ लाख ७६ हजार, साना किसान लघुवित्तमा १३ लाख ६८ हजार, समिट लघुवित्तको सेयरमा १४ लाख ८१ हजार, विजय लघुवित्तमा १५ लाख १६ हजार, मिर्मिरे लघुवित्तमा १५ लाख ५६ हजार र इन्फिनिटि लघुवित्तको सेयरमा १७ लाख ७ हजार रुपैयाँ लगानी गरेको छ । यसैगरी, आरएसडीसी माइक्रो फाइनान्सको सेयरमा २४ लाख ७८ हजार रुपैयाँ लगानी गरेको छ । यसका साथै कम्पनीले हिमालयन डिस्टिलरीको सेयरमा ४१ हजार, अपि पावरको सेयरमा १० लाख २७ हजार र यूनाईटेड मोदी हाइड्रो पावरको सेयरमा २ हजार रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
लघु बीमा कम्पनीले कृषि बीमा बेच्न पाउने, पूर्वाधार निर्माण गर्न प्राधिकरणको निर्देशन
काठमाडाैं । लघु बीमा कम्पनीहरूले पनि कृषि बीमाको पोलिसी बेच्न पाउने भएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले कम्पनीहरूलाई कृषि तथा पशुपंक्षी बीमाको पोलिसी बिक्री गर्न आवश्यक तयारी थाल्न सुझाव दिएको छ । कम्पनीहरूले आवश्यक पूर्वाधार तयार गरेपछि पोलिसी बिक्री गर्न अनुमति दिने तयारीमा प्राधिकरण रहेको छ । हाल नेपालमा ७ वटा लघु बीमा कम्पनीहरू रहेका छन् । जसमध्ये ४ वटा निर्जीवन कम्पनी रहेका छन् । उक्त ४ कम्पनीलाई कृषि तथा पशुपंक्षीको बीमा गर्नका लागि पूर्वाधार बनाउन प्राधिकरणले सुझाव दिएकाे हो । कार्तिक महिनाको पहिलो साता ४ वटा लघु निर्जीवन कम्पनी र प्राधिकरणबीच यसबारेमा छलफल भएको थियो । छलफलमा उनीहरूलाई पूर्वाधार तयार गरेर आउन सुझाव दिएको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारीले बताए । प्राधिकरणका उपनिर्देशकसमेत रहेका अधिकारीले भने, छलफलमा उनीहरूलाई पहिला पूर्वाधार खडा गर्न भनेका छौं । पूर्वाधार तयार भएपछि पोलिसी बिक्रीका लागि अनुमति दिन्छौं । कम्पनीहरू पनि सकारात्मक देखिएका छन् ।’ उनका अनुसार कृषि तथा पशुपंक्षीको बीमा गर्न कम्पनीहरूले अभिकर्ता बनाउनु पर्ने, सिस्टम बनाउनु पर्ने, पोलिसी जेनेरेट गर्न सफ्टवेर प्रणाली विकास गर्नु पर्ने, कृषि बीमाको पोलिसी छपाई, पोलिसीकाे अध्ययन, तार्गेट ग्रुप पहिचान गर्ने, कृषि तथा पशुपंक्षी अध्ययन गरेको कर्मचारी हायर गर्ने र सोहीअनुसार तालिम दिनुपर्ने काम पहिला कम्पनीहरूले गर्नुपर्छ । त्यसपछि प्राधिकरणले अनुमति दिनेछ । सूचना अधिकारी निर्मलका अनुसार लघु बीमा कम्पनीहरूलाई ५० लाख रुपैयाँसम्मको कृषि बीमा पोलिसी बिक्री गर्ने गरी अनुमति दिने प्राधिकरणको तयारी छ । लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ५० लाख रुपैयाँसम्मको बीमा गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । सोहीअनुसार कृषि बीमामा पनि बीमांक रकम ५० लाख रुपैयाँसम्मको बीमा गर्न दिने तयारी रहेको उनले बताए । कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा प्रिमियम अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिकाअनुसार बीमा गर्दा किसानले ८० प्रतिशत अनुदान पाउने व्यवस्था थियो । तर, गत असोजको दोस्रो साता बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त निर्देशिका कार्तिक एक गतेदेखि लागु हुनेगरी खारेज गर्याे । सो निर्देशिका खारेज भएसँगै कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले कृषि बीमाको अनुदान दिने कार्यविधि तयार गरेको थियो । कार्तिक एक गतेदेखि निर्देशिका खारेज र कार्यविधि लागू भयो । उक्त कार्यविधिले कृषि बीमाको अनुदानलाई ३ खण्डमा संरचना बनायो । एक करोडभन्दा धेरै बीमांक रकमको बीमा गर्नेले बीमाशुल्कको ५० प्रतिशत अनुदान पाउन ५० देखि १ करोड रुपैयाँसम्मको बीमांक रकम भए ६५ रुपैयाँ अनुदान पाउने र ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम रकमको बीमा गर्दा किसालने ८० प्रतिशत अनुदान पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । निर्देशिकाअनुसार लघु बीमा कम्पनीले अनुदानको कृषि बीमा गर्न पाउन थिएनन् । सो निर्देशिकाको परिभाषामा बीमक भन्नाले जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमा कम्पनी भरेर उल्लेख गरिएकाे थियो । जसमा लघु बीमाको परिकल्पना नै गरिएको थिएन । तर, कार्यविधिले लघु बीमा कम्पनीलाई पनि बीमकको परिभाषामा समेटेकाले उनीहरूले पूर्वाधार तयार गर्नासाथ कृषिको पोलिसी बिक्री गर्न पाउने सूचना अधिकारी निर्मलको भनाइ छ । सो कार्यविधिले बीमकको परिभाषामा सो शब्दले लघु निर्जीव बीमा कम्पनीलाई पनि जनाउने उल्लेख छ । यसो भएकाले लघु बीमकलाई कृषिको पोर्टफोलियो अनुमति दिइँदा कुनै कानुनी संशाेधन गर्नुपर्ने झन्झट छैन । मात्र प्राधिकरणले अनुमति दिए पुग्छ भने बीमा कम्पनीहरूले आवश्यक पूर्वाधार, कर्मचारीको व्यवस्थापन, शाखा, विभाग आदिको स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । लघु निर्जीव बीमा कम्पनीले हाल सम्पत्ति बीमाअन्तर्गत घर बीमा र मोटर, तेस्रो पक्ष बीमाअन्तर्गत चोरी र दुर्घटना बीमाको पोलिसी बेच्दै आएका छन् । अब उनीहरूले कृषि तथा पशुपंक्षीको बीमा पनि गर्न पाउने भएका हुन् ।
