सुक्ष्म निगरागनीमा रहेका कर्जालाई असल कर्जाबाट अलग्याउनु पर्ने, पाँच प्रतिशत नोक्सान व्यवस्था गर्नुपर्ने
२९ फागुन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असल कर्जा अन्र्तगत सुक्ष्म निगरानीमा रहेका कर्जालाई सुक्ष्म निगरानी बर्गको कर्जामा नै राख्नु पर्ने भएको छ । यस्तो कर्जामा पाँच प्रतिशत नोक्सानको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशन नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रवार जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले कर्जाको बर्गीकरण चार भागमा बाँड्दै आएकोमा सुक्ष्म निगरानी बर्ग थप गरेर पाँच भागमा बिभाजन गरेको हो । असल कर्जाको बर्गिकरणमा राष्ट्र बैंकले भाका ननाघेको र तीन महिनाको भाका नाघेको कर्जा राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यही वर्गमा रहेको कर्जाको सुक्ष्म निगरानी भइरहेको अवस्थामा भने त्यसलाई सुक्ष्म निगरानी बर्गको कर्जाको रुपमा बैंकहरुले छुट्याउनु पर्ने भएको छ । असल कर्जा र सुक्ष्म कर्जा दुवै सक्रिय कर्जाकै रुपमा रहने छन । तर यी कर्जामा नोक्सानी व्यवस्था गर्दा भने फरक फरक हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । असल कर्जाको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ तर सुक्ष्म निगरानीमा रहेको कर्जाको लागि भने पाँच प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । तीन महीनादेखि ६ महिनासम्म भाका नाघेका कर्जालाई बै.क तथा वित्तीय संस्थाले कमसल कर्जाको रुपमा लिनुपर्ने र २५ प्रतिशत नोक्सान व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, ६ महिनादेखि एक बर्षसम्म भाका नाघेका कर्जा शंकास्पद बर्गमा पर्ने र यस्ता कर्जाको लागि ५० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । एक बर्षभन्दा बढि भाका नाघेका कर्जा भने खराब कर्जामा रहने र यस्ता कर्जाको लागि शत प्रतिशत रकम राख्नु पर्ने व्यवस्था छ । पुनर्संरचना गरेको, पुनर्तालिका गरेका, कमसल, शंस्कादपद र खराब कर्जालाई निष्क्रिय कर्जाको रुपमा लिइने गरिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले दुई लाख रुपैयाँसम्मको चेक सट्दा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शुल्क लिन नपाउँने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि कम रकमको चेक साट्दा पनि शुल्क लिने गरेपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र वयवस्थापकिय पद तीन महिनाभन्दा बढि समय रिक्त राख्न नपाउँने समेत नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
डेपुटी गभर्नरलाई किन बनाइदैन गभर्नर ?
२७ फागुन । नेपाल राष्ट्र बैंकमा सोह्रौ गभर्नर पाउने अन्तिम तयारीमा छ । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ संचालनमा आएपछि गभर्नर पद निकै शक्तिशाली मानिए पनि त्यो अघि पनि सो पद उत्तिकै आकर्षणको केन्द्र थियो । यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकमा १५ जना गभर्नर भैसकेपनि जम्मा ४ जना मात्रै डेपुटी गभर्नरलाई सरकारले गभर्नर बनाएको थियो । अहिलेसम्म डेपुटी गभर्नरबाट गभर्नर बन्ने सौभाग्य पाउनेहरुमा गणेशबहादुर थापा, हरिशंकर त्रिपाठी, सत्यन्द्रप्यारा श्रेष्ठ र विजयनाथ भट्टराई मात्रै हुन् । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंककै पूर्व कर्मचारीलाई गभर्नर बनाउने क्रम बढे पनि डेपुटी गभर्नरबाट गभर्नर बन्ने अवसर पाउने संख्या भने निकै कम छ । डेपुटी गभर्नरलाई गभर्नर नबनाइनुको पछाडि खास कारण डेपुटी गभर्नर बन्ने ब्यक्तिको योग्यता र उनीहरुको राजनीतिक पृष्ठभूमि प्रमुख कारण भएको मानिएको छ । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन हुने तीन सदस्यीय सिफारिस समितिको सिफारिसको आधारमा गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ । यसो हुदा अर्थमन्त्री बन्ने ब्यक्तिको पार्टीप्रति बफादार ब्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने परिपाटी स्थापित भएको छ । राष्ट्र बैंककै बहालवाला कार्यकारी निर्देशकलाई डेपुटी गभर्नर बनाउनु पर्ने तर डेपुटी गभर्नरलाई नै गभर्नर बनाउनु पर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था नभएकोले वाहिरवाट गभर्नर बन्नेको संख्या बढी भएको हो । डेपुटी गभर्नरलाई नै गभर्नर बनाउने क्रम बढी नभएपनि राष्ट्र बैंककै पूर्व कर्मचारीलाई गभर्नर बनाउने क्रम बढेको पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रवहादुर क्षेत्रको भनाइ छ । ‘म पनि त्यहिको पूर्वकर्मचारी हूँ,’ क्षेत्रीले भने– अहिलेका गभर्नर पनि राष्ट्र बैंककै पूर्व कर्मचारी भएकोले त्यहिकालाई गभर्नर बनाउने परिपाटी बढेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकमा दुई जना डेपुटी गभर्नर राख्ने कानुनी ब्यवस्था छ । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ कार्यान्वयनमा आएपछि गभर्नर सिफारिस समितिले एक जना डेपुटी गभर्नरको नाम सिफारिस गर्दै आएको छ । तर सो ऐन आएपछि विजयनाथ भट्टराई मात्रै डेपुटी गभर्नरवाट गभर्नर बन्न सफल भएका छन् । जबकि यसविचमा राष्ट्र बैंकले तिलकबहादुर रावल, विजयनाथ भट्टराई, दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री र युवराज खतिवडा गरी ४ जना गभर्नर पाइसकेको छ । यस्तै राष्ट्र बैंककै बरिष्ठ कार्यकारी निर्देशकलाई डेपुटी गभर्नर बनाउने गरिएकोले उनीहरुको क्षमता कमजोर भएको र राष्ट्र बैंक जस्तो महत्वपूर्ण निकायको नेतृत्व लिन नसक्ने देखिदा पनि डेपुटी गभर्नरलाई गभर्नर बनाइएका कम उदाहरण भएको एक थरीको तर्क छ । दुई जना डेपुटी गभर्नर हुने र एक जना गभर्नर बन्ने अवस्था देखियो भने अर्काेले खुट्टा तान्ने प्रबृत्तिका कारण पनि डेपुटी गभर्नरबाट गभर्नर बन्नेको संख्या कम भएको बताउने गरिएको छ । बर्तमान गभर्नर डा. खतिवडाको कार्यकाल आगामी ५ चैतमा सकिने भएकोले अवको केहि दिन भित्रमा नै सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्ति गरिसक्नु पर्नेछ ।
नामी बैंकर्सले पत्याएनन् सरकारी बैंकलाई
२५ फागुन/निजी क्षेत्रमा काम गरेर ख्याती कमाएका नामी बैकर्सले सरकारी बैंकहरुलाई प्रत्याएनन् । नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले खुला प्रतिस्प्रर्धाबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनौट प्रक्रिया अपनाउँदा उक्त प्रक्रियामा नाम चलेका कुनै पनि बैंकर्सको सहभागिता भएनन् । पछिल्लो पटक नेपाल बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ती प्रक्रिया जारी राखेको छ । यतिसम्म कि ३० वटा वाणिज्य बैंकहरु छन् । कुनै पनि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) वा डेपुटी सीईओहरु मध्ये कसैले पनि नेपाल बैंकको सीईओ पदप्रति चासो देखाएनन् । फागुन १० गतेसम्मको निर्धारित समयमा ७ जनाको मात्र आवेदन परेको र कुनै पनि वाणिज्य बैंकमा सीईओ वा डेपुटी सीईओमा कार्यरत कसैको पनि आवेदन नपरेकोमा छनौट समितिका एक जना सदस्यले निराशा व्यक्त गरे । उनी भन्छन्–‘यो अवस्था भनेको सरकारी बैंकप्रति निजी क्षेत्रका बैकर्सले अझै विश्वास नगरेको सूचक हो ।’ एक जना बैकर्सले भन्छन्–सरकारी बैंकमा क्षमताले होइन, चाकडीले जागिर पाइन्छ । क्षमता हुने व्यक्ति चाकडी गर्न जाँदैन ।’ उनी भन्छन्–कृषि विकास बैंकमा पनि खुला प्रतिस्प्रर्धाबाट नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छानिएको हो । तर मन्त्री तथा राजनीतिक नेताको सबैभन्दा बढी चाकडी जसले ग¥यो उसैले जिम्मेवारी पायो ।’ नेपाल बैंकमा सीईओको लागि अनलराज भट्टराई, कुमार लम्साल र देवन्द्रप्रताव शाह लगायत ७ जनाले आवेदन गरेका छन् । भट्टराई र लम्साल निजी क्षेत्रको वाणिज्य बैंकहरुमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भई काम गरिसकेका अनुभवी बैंकर्स हुन् । शाह कृषि विकास बैंकको महाप्रवन्धक र बीमा समितिको अध्यक्ष भईसकेको व्यक्ति हुन् । उनीहरु तीनै जना हाल कुनै बैंकमा क्रियाशिल छैनन् । एक जना बैंकर्स भन्छन्–‘नेपाल बैंकमा देवेन्द्रप्रताव शाहलाई सीईओ बनाईने निश्चित छ ।’ अर्थमन्त्री डा रामशरण महतसँगको निकटतालाई आधार शाहले नेपाल बैंकमा नियुक्ती पाउने पक्कापक्की भएको जानकारहरु बताउँछन् । क्षमतालाई हेरियो भने भट्टराई, लाम्साल वा छविराज पन्त मध्ये एकले नियुक्ती पाउने अनुमान गरिएको छ । स्रोतका अनुसार छनौट समितिले यसै साता सीईओ नियुक्ती गर्ने तयारी साथ काम अगाडि बढाएको छ । समितिले आवेदक सातै जनासँग अन्तरवार्ता र प्रस्तुतिकरण लिँदैछ । जानकारहरुका अनुसार तीन पुस्ता पुराना बैंक, सबैले चिनेको र विश्वास गरेको, प्रयाप्त भौतिक पूर्वाधार र पुँजी भएका यस्ता सरकारी बैंकको कार्यकारी प्रमुख हुने चाहाना धेरै बैंकर्समा छ । राजनीतिक निकटता र चाकडी गर्ने प्रवृद्धिको कमी निजी क्षेत्रमा काम गरेका बैंकर्सलाई सरकारी बैंकमा जान पहिलो अवरोध हो । दलगत राजनीतिक युनियनको जवरजस्र्ती प्रभाव र दवाव नियुक्ती पछि काम गर्ने हुने दोस्रो ठूलो कठिनाई हो । र, निजी क्षेत्रको तुलनामा सरकारी बैंकमा कम पारिश्रमिक अनाकर्षको तेस्रो प्रभावशाली तत्व हो । यो पनि पढ्नुहोस । नेपाल बैंकको सीइओमा सात जनाको भिडन्त
