जनता बैंकका सीईओ भट्टराईले राजनीनामा दिए, व्यापार विस्तार र नाफा कमाउन नसकेको आरोप
२१ चैत । जनता बैंक लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा रमेश कुमार भट्टराईले राजीनामा दिएका छन् । उनको राजीनामा शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको छ । डा रमेशकुमार भट्टराई शुक्रबार सञ्चालक समितिको बैठकमा भट्टराईले राजीनामा दिएको र सोही बैठकले राजीनामा स्वीकृत गरेको बैंकका अध्यक्ष उदय नेपाली श्रेष्ठले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । बैठकले कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी पृथ्वी श्रेष्ठलाई दिएको छ । श्रेष्ठ सोही बैंकमा उप–प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । डा भट्टराईले जनता बैंकमा जम्मा १८ महिना मात्र जिम्मेवारी समालेका छन् । उनी २३ कात्तिक २०७० मा नियुक्त भएका थिए । दुई वर्षको लागि नियुक्ती पाएका भट्टराईले ७ महिनाअघि नै राजीनामा दिएका छन् । बैंक स्रोतका अनुसार व्यापार विस्तार गर्न नसकेको र बैंकको नाफा कम भएको भन्दै आक्रामक बैकिङ गर्न सञ्चालक समितिले उनलाई दवाव दिएको थियो । गैरबैकिङ क्षेत्रबाट आएका भट्टराई बढी जोखिम लिएर आक्रमक बैकिङ गर्ने पक्षमा थिएनन् । उनी कर्मचारी सञ्चय कोषका पूर्व प्रशासक हुन् । गैर बैंकिङ क्षेत्रबाट भट्टराईलाई एकैपटक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिएको जनता बैंकले उनको कार्यकाल खासै सफलता हासिल गर्न सकेन । भट्टराई प्रवेश गर्दा बैंक नोक्सानमा थियो । गत आर्थिक वर्षमा सेयरधनीलाई लांभाश दिन सक्ने गरी कमाउन सकेन भने चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा बैंकले जम्मा १० करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । स्रोतका अनुसार चैत मसान्तको वित्तीय विवरणमा नाफा अतिकति मात्र थपिदैछ । सेयरधनीलाई १० प्रतिशत लाभांश दिन पनि कम्तिमा २५ करोड खुद नाफा आर्जन गर्नुपर्छ । ६ वर्षअघि सञ्चालनमा आएको यस बैंकको सेयरपँुजी २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ सेयर पुँजी छ भने संचित कोषमा २५ करोड रुपैयाँ छ । पुस मसान्तसम्मका निक्षेप करिव २१ अर्ब र कर्जा लगानी करिव २० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । जवकी जनता बैंकभन्दा पछि खुलेका बैंकहरुको वित्तीय आकार निकै ठूलो भईसकेको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री डा माधवकुमार नेपालदेखि पूर्व गर्भनर डा युवराज खतिवडासम्मको सेयर लगानी रहेको यस बैंकका धेरै प्रवद्र्धन नेकपा एमालेमा आवद्ध छन् । त्यसैले यस बैंकलाई एमालेको बैंक पनि भनिन्छ ।
पिआर वाहकलाई सिइओ बनाउनुको कारण बुझ्छुः सामान्य प्रशासन मन्त्री
१८ चैत । सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले नेपाल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) देबेन्द्र प्रताप शाहले क्यानडाको पिआर लिएको विषयमा आफूले जानकारी लिने बताएका छन् । उनी क्यानडाको पिआर वाहक भएको सुचना प्राप्त भएपनि यकिन प्रमाण नभएकोले थप जानकारी लिने उनले बताएका हुन् । ‘उहाँ (शाह) सँग क्यानडाको पिआर छ भन्ने सुचना पाएको छु,’ पण्डितले विकासन्युजसँग भने– प्रमाण नै प्राप्त भएको अवस्था नरहेकोले थप जानकारी लिदैछु । विदेशी ग्रिनकार्ड र पिआर भएका वहालवाला कर्मचारीलाई पनि सेवावाट हटाउने गृहकार्य भैरहेको समयमा पिआर वाहकलाई सरकारी नियुक्ति दिन नसकिने पण्डितको भनाइ छ । शाहलाई अर्थमन्त्रालयका सहसचिब मधुसुदन पोख्रेल अध्यक्ष रहेको बैंक संचालक समितिले सिइओमा नियुक्ति दिएको हो । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको विषेश जोडका कारण शाहलाई सिइओ बनाइएको थियो । सरकारी कर्मचारी नै अध्यक्ष रहेको संचालक समितिले विदेशी पिआर वाहकलाई सरकारी नियुक्ति दिनु गम्भिर विषय भएको पण्डितको भनाइ छ ।
लालबाबु पण्डितज्यू, क्यानडाको ग्रिनकार्ड होल्डर नेपाल बैंकको सिइओ भए, अब के गर्ने ?
१७ चैत । सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले विदेशी स्थायी बसोवास परिचय पत्र लिएका (पिआर र ग्रिन कार्ड होल्डर) लाई सरकारी सेवावाट हटाउने प्रयास थालिरहेको समयमा सरकारले नै ग्रिन कार्ड बाहक एक ब्यक्तिलाई राजनीतिक नियुक्ति दिएको छ । सरकारको ६२ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लगानी भएको नेपाल बैंकमा अर्थमन्त्रालयका सहसचिव अध्यक्ष रहेको संचालक समितिले क्यानडाको ग्रिन कार्ड वाहक देबेन्द्रप्रताप शाहलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्ति दिएको हो । गत विहीबार बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले उनलाई बढीमा चार वर्षको लागि नियुक्त गरेको हो । अर्थमन्त्री डा रामशरण महतको दवावमा शाहलाई नियुक्त गरिएको हो । राज्य कोषबाट अर्वौ रुपैयाँ लगानी गरेपछि सुधारिएको यस बैंकमा फेरि राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै बैंकका सेयरधनीहरु आक्रोशित छन् । २०६४ सालदेखि क्यानडामा बस्दै आएका शाहले क्यानडाको स्थायी बसोबार (पीआर) कार्ड लिएका छन् । स्रोतका अनुसार उनकी श्रीमती, छोराछोरी अहिले पनि क्यानडामा नै छन् । समान्य प्रशासन मन्त्रीले विदेशी ग्रिनकार्ड र पिआर लिएका ब्यक्तिलाई सरकारी सेवावाटै हटाउने अभियान चलाई रहेको बेलामा क्यानडाको ग्रिन कार्ड वाहकलाई सरकारले नै नेपाल बैंकको सिइओमा नियक्त गरेको विषयलाई उनले कसरी लिने छन्, यो भने प्रतिक्षाको विषय भएको छ । शाह २०५३ देखि २०५८ सालसम्म कृषि विकास बैंकमा महाप्रबन्धक थिए । उनकै पालामा कृषि विकास बैंकमा सबैभन्दा बढी खराव कर्जा थियो । उनी महाप्रवन्धकबाट हट्ने समयमा २०५८ सालमा कृषि विकास बैंकको खराव कर्जा ३६ प्रतिशत पुगेको र यो बैंकको इतिहासमा सबैभन्दा बढी भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको रिर्पोटमा उल्लेख छ । देवेन्द्र प्रताप शाह १३ वर्षअघि कृषि विकास बैंकमा महाप्रवन्धक थिए । पछि छोटो समय बीमा समितिमा अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । शाह अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतका खास मान्छे हुन् । महत नै अर्थमन्त्री भएको समयमा शाहले पहिला कृषि विकास बैंकको महाप्रवन्धकमा र पछि बीमा समितिको अध्यक्षमा नियुक्ती पाएका थिए । २०६३ सालमा डा महत अर्थमन्त्री भएका समयमा शाह बीमा समितिको अध्यक्ष भएका थिए । २०६४ सालमा डा बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएपछि उनीले समितिको अध्यक्षवाट राजीनामा दिएका थिए । समितिको अध्यक्षवाट राजीनामा दिएपछि शाह क्यानडामा बस्तै आएका स्रोतले जानकारी दिएको छ । शाहलाई नियुक्त गर्ने/नगर्ने विषयमा सञ्चालक समितिमा विवाद भएको थियो । विवाद कै कारण गत सोमबार र मंगलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले निर्णय गर्न सकेको थिएन । पहिलो दुई दिनको बैठकमा सरकारी लगानीको प्रतिनिधित्व गर्ने तीन सञ्चालकहरु मधुसुधन पोखरेल, जर्नादन आचार्य र डम्बरबहादुर भण्डारी शाहको पक्षमा थिए । अर्थमन्त्रालयका सहसचिव पोख्रेल बैंक संचालक समितिको अध्यक्ष पनि हुन् । सर्वसाधारण सेयरधनीको प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकहरु सुरेन्द्रबहादुर सिंह र निश्चल प्रधानले शाहसँग नेपाल बैंक चलाउने क्षमता नभएको भन्दै सिफारिसमा परेका कुमार लम्साल वा छविराज पन्त मध्ये एक जनालाई नियुक्त गर्ने पक्षमा थिए । सिंह र प्रधानले शाहलाई नियुक्त गरे नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने बताएपछि दुईटा बैठकमा निर्णय भएन । १४ वर्षपछि सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्न लाग्दा पनि चरम राजनीतिक दवाब परेको स्रोतले बतायो । ‘वाणिज्य बैंकमा कुनै अनुभव नभएको, ६२ वर्षका वृद्ध, १२ वर्षदेखि काम नगरी बसेका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सरकारी अधिकारीहरुले जवरजस्ती नै गरे’ उच्च स्रोतले भन्यो–‘नेपाल बैंक फेरि पनि राजनीतिक हस्तक्षेपको शिकार हुनेभयो ।’ ‘१५ वर्ष पहिले कृषि विकास बैंकको महाप्रबन्धक हुनुभएको रहेछ । त्यतिवेला उक्त बैंकले विकास बैंकको रुपमा मात्र काम गथ्र्यो । एलसी, विदेशी मुद्रा कारोबार, ओभर ड्राफ्ट लगायत वाणिज्य बैंकको मुख्य कामबारे उहाँलाई अनुभव छैन’–स्रोत भन्छ– ‘प्रतिस्पर्धाको समयमा कर्पोरेट हाउसहरुको बारेमा अनविज्ञ व्यक्तिलाई ल्याएर नेपाल बैंक अगाडि बढ्दैन ।’ गत बुधबार साँझ अर्थमन्त्री डा महतले शाहलाई नियुक्त गर्न बैंकका पाँचै जना सञ्चालकलाई गर्न दवाव दिएका थिए । विहीबारको बैठकमा सिंहले शाहलाई समर्थन जनाए भने प्रधान बैठकमा सहभागी भएका थिएनन् । बैंकमा ६२ प्रतिशत सेयर सरकारको भएकोले अर्थमन्त्रीले चाहेको व्यक्ति नियुक्त गर्न सकिने भए निजी क्षेत्रका सेयरधनी लगानीकर्ताको असहमतिमा सिईओ नियुक्त हुँदा नराम्रो सन्देश जाने भन्दै पब्लिक डारेक्टरको सहमति जुटाउन अर्थमन्त्री महतले सञ्चालकहरुलाई गत बुधबार साँझ डिनर नै खुवाएका थिए ।
