गभर्नर युबराज खतिवडाको कार्यकाल समीक्षा–१
विश्लेषण २१ माघ । गभर्नरमा नियुक्त भएपछि शुभकामना दिन उनको कार्यकक्ष पुगेका नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका पदाधिकारीले औपचारिकतापछि केहि सुझाव राख्न खोजे । उनीहरुले कुरा सुरु गर्ने वित्तीकै गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले ‘समस्या भए राख्नुस्, सुझाव दिनु पर्दैन, केन्द्रीय बैंकले के गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गर्न बैंक नेतृत्व सक्षम छ,’ भन्ने जवाफ दिएर बोल्न रोके । गभर्नर डा. खतिवडाको यस्तो प्रतिक्रिया संचार माध्यमबाट सार्वजनिक भयो । चेम्बर पदाधिकारीले ‘अफ द रेकर्ड’ भनेर भएपनि पत्रकारसँग गभर्नरको यस्तो भनाइको असन्तुष्टि जनाए । त्यो समयमा चेम्बर पदाधिकारीको असन्तुष्टि सानो मात्रामा थियो । डा. युवराज खतिवडा २०६६ साल चैत ६ गते शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयले गभर्नर बनेका थिए । सो समयमा घरजग्गा क्षेत्रको अस्वभाविक कारोवार थियो । विहान बैना गरिएको जग्गा बेलुकी पास गर्ने समयसम्ममा तीन÷चार चरणमा बैना भएर ५ गुणासम्म बढी मूल्यमा बिक्री भैसकेको हुन्थ्यो । यो क्षेत्रमा बैंक वित्तीय संस्थाको लगानी अत्याधिक थियो । बैंक वित्तीय संस्थाहरु १५ प्रतिशतसम्मको व्याजमा निक्षेप लिएर पनि यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्दै थिए । तर उनीहरु अत्याधिक तरलता अभावको समस्याबाट गुज्रिरहेका थिए । सो समयमा साना, ठूला, उद्योगी, व्यापारी, कर्मचारी, पेशाकर्मी, सबैको प्रत्यक्ष परोक्ष व्यवसाय घरजग्गा नै भएको थियो । व्यवसायिक बातावरण छदैथिएन । भर्खर शान्ति प्रक्रियामा अएको तत्कालिन माओवादीका भातृ संगठनहरुको कारण व्यवसायिक बातावरण तहसनहस भएको थियो । कर्मचारी राख्नु नपर्ने र धेरै मेहेनत गर्नु नपर्ने भएकोले अधिकांशको ध्यान घरजग्गा क्षेत्रमै गएको थियो । व्यापारको लागि लिइएको कर्जा पनि घरजग्गा क्षेत्रमै गएको थियो । एउटा जग्गा बैना गर्ने, बैनाबाट त्यो जग्गा बेच्ने, अनि अर्काे जग्गा बैना गर्ने र त्यो पनि बेचेर अर्काे बैना गर्ने काम हुदै थियो । केहि व्यवसायीले त आफैले विहान बैनामा बेचेको जग्गा बेलुकी आफैले निकै गुणा बढी मूल्यमा पास गरेका उदाहरण पनि थिए । भन्नुको अर्थ घरजग्गा क्षेत्रमा लाग्नेहरुले पनि पैसा नराखी घरजग्गा खरिद बिक्री मात्रै गरिरहेका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पैसाले यो चक्र घुमिरहेको थियो । मौद्रिक अर्थशास्त्रका ज्ञाता मानिने डा. खतिवडाले आफ्नो पहिलो कदम घरजग्गा क्षेत्रमा केन्द्रित गरे । उनी अघिका गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले सुरु गरेको कूल कर्जाको ३० प्रतिशत मात्रै रियलस्टेट क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने ब्यवस्थालाई उनले झन कठाइका साथ कार्यान्वयन गरे । यति मात्र होइन खतिवडा गभर्नर बनेपछि रियलस्टेट कर्जालाई २५ हुदै २० प्रतिशतको सीमामा ल्याउन समेत निर्देशन दिइयो । घरजग्गा क्षेत्रमा कर्जाको सीमा तोकिए पछि बैंकिङ्ग क्षेत्रमा झन कठिाइना उत्पन्न भयो । अधिकांश बैंक वित्तीय संस्थाले घरजग्गा क्षेत्रमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी कर्जा लगानी गरिसकेका थिए । त्यसैले एकातिर उनीहरु कर्जा थप गर्न सक्ने अवस्थामा छदैथिएनन् भने अर्काेतिर बैंकिङ्ग क्षेत्र तरलताको ठूलो संकटमा प¥यो । यसले पनि कर्जा थप हुन सक्ने अवस्था झनै थिएन । चाहिनेभन्दा बढी गतिमा चलिरहेको घरजग्गा कारोवारको चक्र गभर्नर डा. खतिवडाको यस्तो निर्णयपछि एकै पटकमा रोकियो । बैना गरिएका घरजग्गा बैनाकै अवस्थामा रहे । प्लटिङ्ग गर्न गएका डोजरहरु काम आधामै छोडेर फर्किए । आफूले बैना गरेको जग्गा बिक्री गरेर बैंकको ऋण तिर्ने योजना बनाएका ब्यवसायीको घरजग्गा विक्री हुन छोड्यो । अनि सुरु भयो बैंकिङ्ग क्षेत्रमा दुर्दशाका दिन र मौद्रिक अर्थशास्त्रका ज्ञाता मानिने डा. युवराज खतिवडाको परीक्षाको वास्तविक घढी । घरजग्गा क्षेत्रमा लगाइएको अनपेक्षित र आकस्मिक ‘ब्रेक’ पछि बैंकिङ्ग क्षेत्रमा विषेशत दुई प्रमुख समस्या देखिए । पहिलो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली नियमित हुन सकेन । उनीहरुको खराब कर्जाको अंश बढ्दै गयो र पूँजीकोष नै ऋणात्मक बनेर सुपरिबेक्षीय मापदण्ड (रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्ट) पुगेन । दोस्रोः कर्जाको चक्र रोकिदा बैंक वित्तीय संस्था आफै समस्यामा फसे । आफ्नो समस्या समाधान गर्न बैंक वित्तीय संस्था नसक्ने अवस्थाका भए । यी दुबै समस्याले बैंकिङ्ग क्षेत्र खतराको अवस्थामा पुग्यो र नियामक निकायको लागि स्वबिबेक प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भयो । घरजग्गा क्षेत्रमा जसरी बैंक वित्तीय संस्थाले गैरजिम्मेवार भएर लगानी गरेका थिए त्यसको नियमन गर्ने नाममा नेपाल राष्ट्र बैंक पनि उत्तिकै गैरजिम्मेवार बन्यो । चेम्बर पदाधिकारीलाई गभर्नर डा. खतिवडाले दिएको प्रतिक्रियालाई ‘आँट, हिम्मत र योजना भएको गभर्नर पाएका छौं भनेर गर्व गर्ने अवसर प्राप्त भएको अर्थमा पनि बुझ्न सकिन्छ नि’ भन्ने एनबी बैंकका तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दबाबु तिवारीको जस्तो तर्क पनि गलत सावित भयो । फलतः धेरै बैंक वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त बने । सयौंको संख्यामा व्यवसायीहरु जेल पुगे । व्यवसाय गर्न भनेर कर्जा लिने र घरजग्गा क्षेत्रमा लगानी गरेर तत्काल नाफा गर्न खोज्ने ब्यबसायीको गुह्य कुरा पनि गभर्नर डा. खतिवडाले पत्ता लाए । अनि उनी बैंकर र व्यवसायी माथि चोकमा उभिएर जथाभाबी ढुंगा हान्ने शैलीमा कारवाही गर्न थाले । बैंक वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर चाढ्यो र धेरै नाफा चाहिएको भए बैंक बन्द गरेर खासाका व्यापारमा लाग्न चेतावनी पनि दिन लागे । परिणामतः कयौं विषयमा निर्णय गर्दै पछि सच्याउदै गर्नुपर्नै अवस्थामा गभर्नर नै पुगे । डा. खतिवडा मौद्रिक विषयमा सैद्धान्तिक रुपमा ज्ञाता भए पनि व्यवहारिक रुपमा असफलताको शुरुवात यहिबाट भएको थियो ।
नयाँ गभर्नर कुर्दै राष्ट्र बैंक, दौडधुपमा को–को छन् ?
२० माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्नको लागि दौडधुप सुरु भएको छ । आगामी ६ चैतदेखि पद खाली हुने भएपनि राष्ट्र बैंक ऐनले एक महिना अगाडि नै गभर्नर नियुक्तिको बाटो खुल्ला गरेकोले यस्तो दौडधुप बढेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाको कार्यकाल आगामी ६ चैतवाट सकिदैछ । उनले एक महिना अघि अर्थात ६ फागुनवाट घरविदा बस्न पाउने छन् । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले पनि गभर्नरको कार्यकाल सकिन एक महिना बाँकी हुदै सरकारले नयाँ गभर्नरको नियुक्ति गरी सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ । ‘नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै गभर्नरको पदमा यस ऐन बमोजिम नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नेछ,’ राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २५ मा गभर्नर नियुक्तिको सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख छ । गभर्नरका आकांक्षी धेरै भएपनि अहिले करिब आधा दर्जन ब्यक्तिको नाम भने चर्चामा रहेको छ । यसरी चर्चामा रहेका नामहरुमा बर्तमान डेपुटी गभर्नर गोपाल प्रसाद काफ्ले, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकरनाथ शर्मा र सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलका बर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भण्डारी रहेका छन् । यस्तै प्रधानमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. चिरन्जीबी नेपाल र पूर्व सचिवहरु युवराज भुसाल र कृष्ण ज्ञवालीको नाम पनि गभर्नर बन्ने चर्चामा रहेको छ । गभर्नर नियुक्तिको लागि अर्थमन्त्रालयले अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने कानुनी ब्यवस्था छ । तर अर्थमन्त्रालयले यस्तो समिति भने गठन गरिसकेको छैन । अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने सिफारिस समितिमा एक जना पूर्व गभर्नर र एक जना अर्थशास्त्री समावेश गर्नुपर्ने कानुनी ब्यवस्था छ । सो समितिले एक जना डेपुटी गभर्नर सहित तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने र सोही मध्येवाट मन्त्रीपरिषले एकजनालाई ५ बर्ष कार्यकालको लागि गभर्नर नियुक्त गर्ने छ । तर अर्थमन्त्री माघ २४ गते जापान जादैछन् । आफ्नै अध्यक्षतामा आफैले समिति गठन गर्नुपर्ने भएकाले अर्थमन्त्री नभएको समय यस्तो समिति गठन हुने अवस्था छैन । अर्थमन्त्री माघको मसान्तमा मात्रै नेपाल फर्कने कार्यक्रम रहेकोले उनी फर्केपछि समिति गठन गर्न पनि ढिलाइ हुने हुदा उनी जापान जानु अघि नै सिफारिस समिति गठन हुने सम्भावना बलियो रहेको अर्थमन्त्री निकट स्रोतको भनाइ छ ।
माछापुच्छ्रेको नाफा ६८ प्रतिशतले वृद्धि
१९ माघ । गत बर्ष पुसको तुलनामा माछापुच्छ्रे बैंकको नाफा यो बर्षको पुसमा ६८.६३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बैंकको व्याज तथा अन्य आम्दानी बढेपछि नाफा वृद्धि भएको हो । अघिल्लो पुसमा २० करोड ४० लाख रुपैयाँ कमाएको बैंकले यो पटक भने ३४ करोड ४० लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । बैंकको खुद व्याज आम्दानी पनि ३६ प्रतिशतले बढेर ६६ करोड ९३ लाख पुगेको छ । बैंकले फि कमिसनबाट नौं करोड, अन्य आम्दानी र बैदेशिक विनिमयबाट चार करोडको दरले नाफा कमाएको छ । बैंकले १३ प्रतिशतले राइटब्याक बढाएर पाँच करोड चार लाख पुरेयाएको छ । बैंकको खराब कर्जाको अनुपात १.७३ छ भने यस्तो कर्जा बापत कुल कर्जाको १०३ प्रतिशत प्रावधान राखेको छ । बैंकले खराब कर्जाको लागि ६५ प्रतिशतले रकम बढाएर १० करोड ७१ लाख रुपैयाँ राखेको छ । बैंकको कोषको लागत घटेर ४.५९ मा सिमित भएको छ । बैंकसंग ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ सञ्चित छ । बैंकको ५६ प्रतिशतले सञ्चालन नाफा बढेर ३९ करोड पुगेको छ । बैंकको यो अवधिमा कर्जा लगानी ३३ प्रतिशतले र निक्षेप २७ प्रतिशतले बढेको छ । निक्षेप वृद्धिको आधारमा बैंकले कर्जा लगानी बढाउन सकेको छ । बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात बढेर ७८ प्रतिशत छ । बैंकले रियल इस्टेट कर्जा दुई अर्ब ४८ करोड रहेको छ । यो कुल कर्जाको ७.३७ प्रतिशत छ । बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी बढेर २४ रुपैयाँ छ । बैंकको सेयर ५८५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
