विहीवार गभर्नर नियुक्ती हुने, डा. शर्मा अगाडि, काफ्ले सिफारिसमै नपर्ने !
१३ फागुन । नयाँ गभर्नरको दौडमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकरनाथ शर्मा निकै अगाडि देखिएका छन् । सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि डा. शर्मालाई गभर्नर बनाउदा आफ्नो पार्टीलाई आपत्ति नहुने संकेत प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई दिएपछि उनको सम्भावना बढी भएको हो । सरकारले भने भोलि (विहिवारै) मन्त्रीपरिषदबाट नयाँ गभर्नर नियुक्ती गर्ने तयारी गरेको छ । मंगलवारको मन्त्रीपरिषदले अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिमा पूर्वगभर्नर हिमालयशमशेर जवरा र अर्थशास्त्री प्राडा पार्थिवेश्वर तिमल्सिनालाई सदस्यमा मनोनित गरेको थियो । दिउसको मन्त्रिपरिषदले समिति गठन गरेपछि मंगलवार साझ नै समितिको अनौपचारिक बैठक बसेको स्रोतको भनाइ छ । सो बैठकले विहिवारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश गर्ने गरी नाम सिफारिस गरिसक्ने तयारी पनि गरेको छ । समितिले नयाँ गभर्नरको लागि ३ जना सम्भावित उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्नेछ । डा. शर्मासँगै डेपटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नाम सिफारिस गर्ने तयारी समितिले गरेको छ । सामान्यतया गभर्नरको लागि एक जना डेपुटी गभर्नरको नाम सिफारिस गर्दा वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरकै नाम सिफारिस गर्ने गरिएको छ । अहिले वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर गोपालप्रसाद काफ्ले छन् । काफ्ले आफ्नो नाम सिफारिस हुन्छ भन्नेमा ढुक्क भएर बसेका भएपनि सिफारिस समितिले उनको सट्टा अधिकारीको नाम सिफारिस गर्न लागेको स्रोतको भनाइ छ । ‘वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरकै नाम सिफारिस गर्नुपर्छ भन्ने कुनै वाध्यता छैन,’ स्रोतले भन्यो– यसअघि पनि वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर भएपनि रामबाबु पन्तको साटो विजयनाथ भट्टराईको र कृष्णवहादुर मानन्धर वरिष्ठ भएपनि बीरविक्रम रायमाझीको नाम सिफारिस भएका नजिर छन् । मानन्धरले आफू कामु गभर्नर भैसकेको भन्दै रायामाझीको नाम सिफारिस गर्न समितिसँग अनुरोध गरेका थिए । प्राडा तिमल्सेनालाई सिफारिस समितिमा ल्याइनुले तीन जनाको नाम सिफारिस हुदा एक जना एमाले नजिकका ब्यक्ति पनि पर्ने निश्चित जस्तै भएको छ । तिमल्सेना एमाले निकटका अर्थशास्त्री हुन् । डेपुटी गभर्नर अधिकारी पनि एमाले नजिकका मानिन्छन् । काँग्रेसको सरकार भएको, अर्थमन्त्री पनि काँग्रेसकै भएको र काँग्रेस निकटै मानिने भएकाले बरिष्ठ डेपुटी गभर्नर काफ्लेको नाम सिफारिस हुने चर्चा पनि छ । तर अर्थमन्त्री डा. महतले भने सत्ता समिकरण मिलाउनको लागि एक जना एमाले निकटको ब्यक्ति राख्नै पर्ने र अहिले सिफारिसमा मात्रै पर्ने भएकोले एमाले निकट अर्थशास्त्री नआउने भएकोले अधिकारीको नाम सिफासिर गर्नुपर्ने वाध्यता आएको आफू निकटकालाई बताउन लागेको स्रोतको भनाइ छ । सिफारिस समितिलाई दुईटा नाम छनोट गर्न सहज भए पनि तेस्रो नामको विषयमा भने निकै मेहनत पर्ने भएको छ । काँग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले आफ्ना सम्धी युवराज भुषालको नाम सिफारिस गर्न दबाब दिएका स्रोतको भनाइ छ । तर पौडेलले भुषालको नाममा जोड गरे अर्थमन्त्री डा महतले पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको नाम लिने डा. महत निकट स्रोतको भनाइ छ । यस्तो अवस्थाको कारण भुषालको नाम सिफारिस हुने सम्भावना कम छ । यद्यपि खनाल पनि गभर्नर बन्ने दौडमा भने छैनन् । समितिले प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. चिरन्जीबी नेपाल र आकांक्षी रहेका केहि बैंकर्समध्येवाट एक जनाको नाम सिफारिस गर्ने गरी गृहकार्य थालेको छ । बाणिज्य बैंकको संचालक र उच्च ब्यवस्थापनमा बसेको ब्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन नहुने भन्ने आवाज जबरजस्त रुपमा उठेपछि डा. नेपालको नाम सिफासिर हुने स्रोतको दाबी छ । यस्तै पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिक पनि गभर्नरको दौडमा सहभागी भएको बताइएको छ । तर उनी यसअघि नै मन्त्री बनिसकेकोले गभर्नरको लोभ गर्नु राम्रो नहुने पनि बताइएको छ । पूर्वअर्थ सचिव भैसकेको, राष्ट्रपतिको आर्थिक सल्लाहकार पनि भैसकेको काविल मानिस भएकोले मल्लिकले स्वीकार गरे उनैलाई गभर्नर बनाउनु पर्ने आवाज काँग्रेस भित्र पनि उठ्न लागेको छ । समावेशीताको कुरा उठिरहेको सन्दर्भमा योग्य र मधेशी मुलको भएको कारण मल्लिकले चाहना राखे उनी गभर्नर बन्ने सम्भावना बलियो रहेको केहि काँग्रेसीको भनाइ छ । तर मल्लिक र डा. शर्मा दुबै जनाको नाम भने सिफारिस हुने छैन । यी दुई मध्ये जसको नाम सिफारिस हुन्छ सोही ब्यक्ति गभर्नर बन्ने पक्का जस्तै भएको अर्थमन्त्री निकट स्रोतको भनाइ छ ।
नविल बैंकमा भत्ता विवाद, राष्ट्र बैंकले फाइल रोक्यो, सेयरधनीले बोनस पाएनन्
१२ फागुन/कुनै पनि कम्पनीले साधारणसभा गरेपछि कति दिनमा लाभांश वितरण गर्नुपर्छ ? नेपाल धितोपत्र बोर्डका निर्देशक तथा प्रवक्ता निरज गिरी भन्छन्–‘विदेशमा साधारणसभाबाट पारित भएको भोलिपल्ट नै सेयरधनीको खातामा पठाईन्छ । नेपालमा कम्पनी ऐनले ढिलोमा ४५ दिन भित्र लाभांश वितरण गरिसक्नु पर्ने भनेको छ ।’ ४५ दिन लामो समय भयो भन्ने गुनासो लगानीकर्ताबाट आईरहेको उनले बताए । तर कम्पनीहरुले ४५ दिनमा पनि लगानीकर्तालाई लाभांश दिदैनन् । नविल बैंक लिमिटेडको ३० औं साधारणसभा गत मंसिर १६ गते सम्पन्न भयो । साधारणसभाले सेयरधनीलाई ४५ प्रतिशत नगद र २० प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय ग¥यो । साधारणसभा सम्पन्न भएको तीन महिना बित्नै लाग्दा पनि नविल बैंकले सेयरधनीलाई बोनस सेयर वितरण गरेको छैन । सेयर डिपार्टमेन्टका अफिसर प्रकाश बसुकलाका अनुसार राष्ट्र बैंकले नै बैंकको साधारणसभाले गरेको निर्णयलाई स्वीकृति गरेको छैन । स्रोतका अनुसार साधारणसभाले पारित गरेको बैंकका अध्यक्ष र सञ्चालकको बैठक भत्ता वृद्धि सम्बन्धि प्रस्ताव राष्ट्र बैंकले रोकिदिएको छ । साधारणसभाले सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय अनुसार प्रति बैठक अध्यक्षले १५ हजार रुपैयाँ र सञ्चालकले १२ हजार रुपैयाँ भक्ता पाउनेछन् । उपसमितिहरुको बैठकमा सहभागि हुँदा पनि सोही अनुसार भत्ता पाउने साधारणसभाले पारित गरेको माइन्यूटमा उल्लेख छ । यसअघि प्रति बैठक अध्यक्षले १० हजार रुपैयाँ र सदस्यहरुले ८ हजार रुपैयाँ भत्ता बुझदै आएका थिए । वृद्धि गरिएको भत्ता कम्पनीको विनियमावलीमा समावेश गरि संशोधन गर्नुपर्छ र त्यसमा राष्ट्र बैंक र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यलयले अनुमोदन गर्नुपर्छ । कम्पनी सचिव अनिल खनालले बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रक्रियामा बैंक लागि रहेको बताए । बोनस सेयर छापेर वितरण गर्न तयारी अवस्थामा राखिएको तर राष्ट्र बैंक र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यलयबाट लिनुपर्ने स्वीकृति नपाएको बताए । उता राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. मीनवहादुर श्रेष्ठले नविल बैंकको कुनै फाइल पेन्डिङमा नभएको बताए । बोनस सेयर वितरण नहुनुमा बैंकको आन्तरिक कारण हुनसक्ने उनले संकेत दिए । तीन महिनाअघि सर्वसहमतिमा चुनिएका सञ्चालक लालमणि जोशीले राजीनामा दिएका छन् । सर्वसाधारण सेयरधनीको प्रतिनिधित्व गर्दै सञ्चालक बनेको जोशीले किन राजीनामा गरेका गरेका हुन् ? सार्वजनिक गरिएको छैन । उनको राजीनामा बारे कम्पनी सचिव खनालले केही पनि उल्लेख गर्न चाहेनन् । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल ज्ञवाली सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
निक्षेपको लागि भौतारिन थाले बैंकहरु, संस्थागत निक्षेपको ब्याज २ प्रतिशतसम्म बढ्यो
११ फागुन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तरलता कम हुन थालेपछि उनीहरु संस्थागत निक्षेपकर्ताको घरघर धाउन थालेका छन् । अधिकांश बैंकहरुले ठूला संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याज २ प्रतिशतसम्म बढाइ सकेका छन् । केहि अघिसम्म ४ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याज दिने बैंकले पनि अहिले ६ प्रतिशतसम्म दिन थालेका छन् । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा सवै भन्दा बढी निक्षेप दिने संस्थागत निक्षेपकर्तामा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचयकोष, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नेपाली सेना जस्ता निकाय हुन् । ‘केहि अघिसम्म ४.५ प्रतिशत ब्याज दिने बैंकले अहिले ६.५ प्रतिशत ब्याज दिन थालेका छन,’ नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक रामहरी पोख्रेलले भने– थप रकम राखिदिनु प¥यो भन्ने प्रश्ताव पनि आउन थालेको छ । नागरिक लगानी कोषले गत पुस मसान्तसम्ममा विभिन्न बैंकमा २९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ निक्षेप राखेको छ । यस्तै पछिल्लो समयमा निक्षेपको ब्याज बढ्न लागेको कर्मचारी संचयकोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण आचार्यले जानकारी दिए । ‘पछिल्लो समयमा निक्षेपको ब्याज बढेको छ,’ आचार्यले भने– संकेत राम्रो देखिएकोले ब्याज अझै बढ्छ कि भन्ने आशामा छौं । गत पुस मसान्तसम्ममा कर्मचारी संचयकोषले विभिन्न बैंकमा गरी ३० अर्ब २ करोड रुपैयाँ निक्षेप राखेको छ । गत पुस मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप ६ प्रतिशत अर्थात ८३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँले बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा निक्षेप ८ प्रतिशत अर्थात ९५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँले बढेको थियो । गत पुस मसान्तसम्ममा १५ खर्ब ६९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ निक्षेप रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । पुस मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा तथा लगानी ९ दशमलब ५ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब २५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा तथा लगानी ७ दशमलब ३ प्रतिशत अर्थात ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँले बढेको थियो ।
