२४ बाणिज्य बैंकको नाफा १८ अर्ब २० करोड, चारवटा बैंकले कमाए २० वटाको बराबर नाफा
११ जेठ । २४ वटा बाणिज्य बैंकहरुले चालु आर्थिक बर्षको नौ महिनामा १८ अर्ब २० करोड रुपैंयाँ नाफा कमाएका छन् । सञ्चालनमा रहेका ३० वटा बैंक मध्ये हालसम्म तेश्रो त्रैमासिकको वित्तिय विवरण सार्वजनिक गरेका २४ बैंकहरुले चैत मसान्तसम्ममा सो नाफा कमाएका हुन् । २० वटा बैंकको नाफा बराबर चार वटा बाणिज्य बैंकहरुले नै नाफा कमाएको पनि देखिएको छ । २० वटा बाणिज्य बैंकहरुको कुल नाफा ९ अर्ब ९७ करोड देखिएको छ भने अन्य चारवटा बैंकहरुले आठ अर्ब २३ करोड नाफा कमाएका छन् । चारवटा बैंकहरुले एक अर्ब भन्दा बढि नाफा कमाएका हुन् । यसरी अर्ब बढि कमाउने बैंकहरुमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र कृषि विकास बैंक रहेका छन् । सबै भन्दा बढि नाफा कमाउने बैंकमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक देखिएको छ । यो बैंकले चैत मसान्तसम्ममा चार अर्ब ६ करोड नाफा कमाएको छ भने नविल बैंकले दोश्रो स्थानमा रहँदै एक अर्ब ६३ करोड नाफा कमाएको छ । यद्यपी नविलले गत बर्षको सोही अवधीको तुलनामा भने एक करोड नाफा घटाएको छ । बढि मुनाफा कमाउने तेश्रो बैंकमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक रहेको छ । यो बैंकले नौ महिनामा एक अर्ब ५३ करोड नाफा गरेको छ । चौथो स्थानमा रहँदै कृषि विकास बैंकले एक अर्ब एक करोड नाफा आर्जन गरेको छ । थोरै नाफा कमाउने बैंकहरुको पहिलो नम्बरमा जनता बैंक परेको छ । यो बैंकले जम्मा १३ करोड ४६ लाख मात्रै नाफा कमाएको देखिन्छ । त्यस्तै सेन्चुरी बैंकले पनि नौ महिनामा जम्मा १६ करोड ३० लाख मात्रै कमाएको छ । सिभिल बैंकले पनि थोरै कमाउने बैंकहरुको सुचिमा पर्दै जम्मा १९ करोड पाँच लाख मात्रै नाफा आर्जन गरेको छ ।
शून्य व्याजदरमा १४४ अर्ब पुर्नकर्जा दिन राष्ट्र बैंक तयार
९, जेठ । नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई शून्य व्याजदरमा १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ पुर्नकर्जा दिने प्रस्ताव गरेको छ । तर राष्ट्र बैंकको प्रस्तावप्रति बैंकर्सहरु उदाशिन देखिएका छन् । bikashnews.com गत बैशाख १२ गते गएको भूकम्पका कारण घरविहीन भएका परिवारलाई सहुलियत पूर्ण कर्जा सुविधा दिने नीति राष्ट्र बैंकले अगाडि सारेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई शून्य व्याजमा पुर्नकर्जा दिने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २ प्रतिशत व्याजमा सुरक्षीत धितोका आधारमा कर्जा लगानी गर्ने नीति लिएको छ । तर बैंकहरुले २ प्रतिशत व्याजमा काम गर्न नसकिने जनाउँदै आएका छन् । राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव गरेको ‘आवासीय घर पुनर्निमाणका लागि प्रदान गरिने पुनरकर्जा कार्यविधि, २०७२’ मा काठमाण्डौ उपत्यकामा प्रति घरपरिवार रु २५ लाख र उपत्यका बाहेकका प्रभावित जिल्लामा रु १५ लाखसम्मको ऋण सुविधा १० वर्षसम्मलाई उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले नेपाल सरकारको सम्वन्धित निकाय वा स्थानीय निकाय (नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/ महानगरपालिका/ वडा कार्यालय/गा.वि.स.) को भूकम्प पीडित भई आवासीय घर क्षतिग्रस्त भएको र ऋणीको परिवारमा अन्य कुनै आवासीय घर नभएको प्रमाण अनिवार्य रुपमा लिनुपर्नेछ । पुनरकर्जाको सीमा प्रत्येक बैंक वा वित्तीय संस्थाका लागि सो संस्थाको प्राथमिक पुँजीको ८० प्रतिशतसम्म मात्र तोकिएको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल प्राथमिक पुँजी १ खर्ब ७९ अर्ब ६३ करोड छ । यसैका आधारमा राष्ट्र बैंकले १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँसम्म पुर्नकर्जा दिनेछ । यो रकम हाल वित्तीय क्षेत्रले प्रवाह गरेको कुल कर्जाको ११ प्रतिशत हो । फागुन मसान्तसम्ममा बैंकहरुले कुल १२ खर्ब ७८ अर्ब कर्जा लगानी गरेका छन् । फागुन मसान्तसम्ममा बैंकहरुले प्रवाह गरेका घर कर्जाको आधारमा सरकारले दिने भनेको १४४ अर्ब पुर्नकर्जा प्रयोग हुने सम्भावना छैन । फागुन मसान्तसम्ममा वित्तीय क्षेत्रले कुल १०९ अर्ब मात्र घर कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यस कर्जामा बैंक वा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर परिवर्तन गर्न पाउने छैनन् । यस्तो कर्जामा व्याज बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन पाइने छैन । सरकारले दिने भनेको सबै पुर्नकर्जा प्रयोगमा नआउने बैंकर्सहरु बताउँछन् । ‘शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नु पर्छ । सेवा शुल्क पनि लिन पाईदैन । कर्जाको पूर्ण सुरक्षाको बैंकहरु आफैले लिनुपर्छ । यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरु उदाशिन बन्न सक्छन्’ एक जना बैंकर्सले भने–‘राष्ट्रिय संकट परेको बेलामा समाजसेवा गरौं भनेर बैंकहरुले जोखिम लिए भने कर्जा प्रवाह हुन्छ, नत्र गाह्रो छ ।’ अर्थविद रामेश्वर खनाल पनि राष्ट्र बैंकले दिनसक्ने सबै पुर्नकर्जा उपभोग नहुने बताउँछन् । सहरी क्षेत्रमा ७२ हजार घर भत्केकोमा ३० हजार भन्दा बढी परिवारले बैंकबाट कर्जा लिन आयस्रोत देखाउने सम्भावना कम रहेको उनको विश्लेषण छ । बैंकहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्न प्रेरित गर्न राष्ट्र बैंकले पुर्नकर्जा अगाडि नै दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । कर्जा प्रवाह भईसकेपछि पुर्नकर्जा दिदाँ बैंकहरुलाई कर्जाको लागत झन महाँगो पर्ने उनी बताउँछन् । साथै, गुणस्तरीय घर कर्जा मार्गदर्शन पनि आवश्यक भएको उनले बताए । ३० हजार भन्दा बढीले आवास कर्जाको माग गर्ने सम्भावना आफूले पनि नदेखेको जनता बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार लम्साल बताउँछन् । ‘बैंकहरुले प्रयाप्त धितो र आयस्रोत नभएकालाई कर्जा दिन सक्दैनन् । त्यसैले कर्जाको माग नै कम हुनसक्छ’–उनले भने । महाविपत्तीको बेलामा सरकारी प्रयासबाट प्रवाह भएको सहुलियत पूर्ण कर्जा पछि मिनाह हुने आसमा कर्जा भुक्तानी गर्न आनाकानी गर्ने प्रवृति देखिन सक्ने भएकाले यस्तो कर्जामा लगानी गर्नु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागि जोखिमपूर्ण हुने नेपाल वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष राजेन्द्रमान शाक्य बताउँछन् । यसअघि सरकारले यस्तो घडीमा दिएको कर्जालाई अन्तिममा मिनाह गर्ने गरिएको उनले बताए ।
आवासीय घर पुर्ननिर्माण कर्जा मस्यौदा सार्वजनिक, २ प्रतिशत व्याजमा राजधानीमा २५, वाहिर १५ लाख कर्जा
७ जेठ । भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलाई २ प्रतिशत व्याजमा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने उदेश्यसहित नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘आवासीय घर पुनर्निमाणका लागि प्रदान गरिने पुनरकर्जा कार्यविधि, २०७२’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । मस्यौदाबारे आफूलाई लागेको सुझाव जतिसक्दो छिटो पेश गर्न राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । मस्यौदामा पुनरकर्जाको अधिकतम सीमा काठमाण्डौ उपत्यकामा प्रति घरपरिवार रु २५ लाख र उपत्यका बाहेकका प्रभावित जिल्लामा रु १५ लाखसम्मको ऋण सुविधाको आवासीय घर पुनर्निर्माण कर्जा दिने उल्लेख गरिएको छ । यस्तो कर्जा “क”, “ख” र “ग” वर्गका अर्थात वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले प्रवाह गर्न सक्नेछन् । यो सुविधा ऋणी तथा निजको परिवारमा बस्न योग्य आवासीय घर नभएको अवस्थामा मात्र उपलव्ध गराइने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवासीय घर पुनर्निर्माण प्रयोजनको लागि प्रदान गर्ने ऋणमा अधिकतम २ प्रतिशतसम्म मात्र ब्याजदर लिनु पर्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शून्य व्याजदरमा पुनरकर्जा सुविधा उपलव्ध गराउने छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले उपर्युक्त बमोजिमको कर्जामा ब्याजदर परिवर्तन गर्न पाउने छैनन् । यस्तो कर्जामा व्याज बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन पाइने छैन । यस्तो कर्जाको अवधि न्युनतम ५ वर्ष र अधिकतम १० बर्षसम्मको हुनेछ । कुनै ऋणीले अग्रीम भुक्तानी गर्न चाहेमा कुनै पनि प्रकारको अग्रीम भुक्तानी शुल्क लाग्ने छैन । यस्तो पुनरकर्जा सुविधा एक पटकको लागि बढीमा १ बर्षको (नेपाल सरकारको सहमतिमा) लागि मात्र प्रदान गरिने छ र विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको अधिनमा रही निरन्तरता हुने व्यवस्था मिलाइने छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले आवासीय घर पूनर्निर्माण कर्जा प्रवाह गर्दा निर्माण प्रगतिका आधारमा कम्तिमा चार चरणमा भुक्तानी हुने गरी प्रवाह गर्नुपर्नेछ । आवासीय घर पुनर्निर्माण गर्दा राष्ट्रिय भवन संहिता तथा भूकम्प प्रतिरोधात्मक मापदण्डकोपालना गरेको हुनु पर्नेछ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले नेपाल सरकारको सम्वन्धित निकाय वा स्थानीय निकाय (नगरपालिका÷ उपमहानगरपालिका÷ महानगरपालिका÷ वडा कार्यालय÷ गा.वि.स.) को भूकम्प पीडित भई आवासीय घर क्षतिग्रस्त भएको र ऋणीको परिवारमा अन्य कुनै आवासीय घर नभएको प्रमाण अनिवार्य रुपमा लिनुपर्नेछ । भूकम्प पीडितका लागि यस बैंकबाट प्रवाह गरिने कुल पुनरकर्जाको सीमा प्रत्येक बैंक वा वित्तीय संस्थाका लागि सो संस्थाको प्राथमिक पुँजीको ८० प्रतिशतसम्म मात्र हुनेछ । यस्तो कर्जा सामान्यतः वीमा गरेको हुनुपर्नेछ । कर्जाको बीमा गरेको अवस्थामा ०.२५ प्रतिशतका दरले मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिनेछ । तोकिएको सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएको कर्जाको रकममा पुनरकर्जा सुविधा प्रदान गरिने छैन । यस्तो पुनरकर्जा सुविधा प्राप्त गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पुनरकर्जाको मासिक विवरण महिनासमाप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र यस बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ । पूँजीकोष गणना प्रयोजनका लागि यसरी प्रवाह गरिएको कर्जाको जोखिम भार आवासीय घर कर्जा सरह ६० प्रतिशत हुनेछ । यस्तो पुनरकर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको धितोमा प्रदान गरिनेछ । “घ” वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको सिफारिशमा त्यस्ता संस्थाका ग्राहकहरुलाई रु. २ लाख सम्म “क”, “ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गरेको कर्जामा समेत यो पुनरकर्जा प्रदान गरिनेछ । यस्तो कर्जाको हकमा वा “घ” वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको सिफारिश बिना “क”, “ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह गरेको रु. २ लाख सम्मको कर्जाका हकमा राष्ट्रिय भवन संहिता सम्बन्धी व्यवस्था अनिवार्य हुने छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको यस्तो कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गरिनेछ । यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित संस्थाको विद्यमान घरकर्जा सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाको अधिनमा रही ग्राहकको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता लगायत सुरक्षणका स्पष्ट आधार लिई कर्जा स्वीकृत तथा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।
