पूजी बृद्धिको योजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने
काठमाडौं, २१ भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूजी बृद्धि योजना सार्वजनिक गर्न लगाउने भएको छ । यस्तो योजना राष्ट्र बैंकमा मात्रै बुझाउदा के के न तयारी होला भनेर पूजी बजार प्रभावित हुने भएकोले सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नै सार्वजनिक गर्न लगाउने तयारी भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पूजी ४ देखि २५ गुणासम्मले बृद्धि गर्नुपर्ने योजना ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले सवै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई यहि भदौ मसान्तभित्रमा पूजी बृद्धिको योजना पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । ‘पूजी बृद्धिको योजना पेश गर्नको लागि भदौ मसान्तसम्मको समय दिएको हो, उनीहरुले पेश गरेको योजनाको बारेमा सर्वसाधारणलाई सुचित गर्न उनीहरुकै वेबसाइटमा राख्न निर्देशन दिने तयारी गरेका छौं’, राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । राष्ट्र बैंकले आगामी २०७४ असार मसान्तमा बाणिज्य बैंकको ८ अर्ब, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकको २ अर्ब ५० करोड र राष्ट्रियस्तरका फाइनान्स कम्पनीको चुक्ता पूजी ८० करोड रुपैयाँ पुग्ने गरी पूजी योजना पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।
बैंकको पूजी वृद्धि योजनाः एमाले विरोधमा, काग्रेस समर्थनमा
काठमाडौं, १७ भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको न्यूनतम चुक्ता पूजी ४ देखि २५ गुणासम्मले बृद्धि गर्ने गरी ल्याएको योजनामा सभाषदकै मत बाझिएको छ । ब्यवस्थापिका संसद अन्तरगतको अर्थसमितिले आयोजना गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूजी बृद्धिको योजना बारेको छलफलमा सभाषदले यस्तो धारणा राखेका हुन् । बैठकमा एमाले र बैंक वित्तीय संस्थाको संचालक बनेका सभाषदले पूजी बृद्धिको योजनाको विरोध गरेका थिए । नेपाली काँग्रेसका सभाषदले भने योजनाको समर्थन र एमाओवादी सभाषदले विचमा रहेर कुरा गरेका थिए । बैंकको सुरुमा समिति सभापति प्रकाश ज्वालाले केहि बाणिज्य बैंक तथा विकास बैंकका अधिकारीहरुले पूजी बृद्धिको योजनाले आफूहरुलाई धेरै समस्या पर्ने भन्दै निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग गरेकोले छलफल आयोजना गरिएको बताए । ‘केहि विकास बैंकका अधिकारीहरु आन्दोलन गर्ने कि अब के गर्ने भन्ने छलफलमा छौं भन्दै हुनुहुन्छ, २ बर्षको समय दिएर ४ देखि २५ गुणासम्मको पूजी बृद्धिको योजना आएकोले समय कम भयो वा यति धेरै पूजी बृद्धि आवश्यक थियो थिएन भनेर छलफल आयोजना गरेका हौं,’ सभापति ज्वालाले भने । राष्ट्र बैंकले पूजी बृद्धिको योजना ल्याइसकेकोले त्यस्तो नीतिलाई अप्ठेरो पार्ने आफूहरुको उद्देश्य र आशय नभएको ज्वालाको भनाइ छ । ‘सरकारको वा राष्ट्र बैंकको नीतिलाई अप्ठेरोमा पार्ने हाम्रो मनसाय होइन, यस्ता नीतिलाई कसरी सर्वस्वीकार्य बनाउन सकिन्छ, प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ र के गर्दा अझ राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो,’ ज्वालाले भने । त्यसपछि एमाले सभाषद तथा सिभिल बैंक संचालक समितिका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले आफ्नो धारणा राख्दै पूजी बृद्धिको योजना तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिनु पर्ने बताए । उनले आफ्नो लिखित भनाइ राख्दै अबको दुई बर्षभित्रमा बैंकको चुक्ता पूजी ४ देखि २५ गुणासम्मले बृद्धि गर्नुपर्ने औचित्य नदेखिएको भनाइ राखे । ‘नेपाली अर्थतन्त्रको अवस्था, भूकम्प पछिको परिस्थिति तथा अन्य कारणहरुले पनि बैंकको चुक्ता पूजी यति धेरै बढाउनु पर्ने कारण देखिदैन, केहि बैंकलाई फाइदा पुग्ने गरी ल्याइएको यस्तो नीति तत्काल फिर्ताको लागि यो समितिले निर्देशन दिनुपर्छ,’ सभाषद तामाङले भने । जसरी पनि पूजी बृद्धि गर भन्नुको अर्थ जवरजस्ती मर्जरमा जाओ भन्नु जस्तै हो भन्दै उनले यसवाट आउने समस्याका बारमा राष्ट्र बैंक सचेत नभएको आरोप समेत लगाए । नेपाली काँग्रेसका सभाषद उदयशमशेर राणाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या अधिक भएकोले मर्जर र एक्विजिसन गरेर पूजी बृद्धि गर्नुपर्ने धारणा राखे । बैंक तथा बित्तीय संस्थाको पूजी आधार बलियो भए ब्यवसाय विस्तार गर्न तथा ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा विस्तार गरी बैंकिङ सेवा बृद्धि गर्न सहज हुने धारणा राखे । काँग्रेसकै सभाषद जगदीशनरसिंह केसीले पूजी बृद्धिको योजना सही भएको बताए । एमाले सभाषद तथा मेगा बैंकका संचालक डा. दुमन थापाले कुनै जानकारी विना नै बैंकको पूजी बृद्धि गरिएकोले सरोकारवालासँग छलफल हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले नयाँ र पुरानो बैंकको लागि फरक फरक नीति आउनु पर्ने बताए । एमाले सभाषद तथा पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले सरोकारवालासँग छलफल गरेर निर्णयमा पुग्नु उचित हुने धारणा राखे । यस्तै पूर्वगभर्नहरुसँग पनि छलफल गरेर धारणा बनाउदा उचित हुने बताए । उनले पनि पूजी बृद्धिको भरपर्दाे कारण नदेखिएको भन्दै विरोध गरे । एमाओवादी सभाषद शक्ति बस्नेतले मर्जर र एक्विजिसनको माध्यमवाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या कम गर्ने र नयाँ बैंकको लाइसेन्स पनि दिने नीति एकै पटक आउनु विरोधाभाषपूर्ण भएको धारणा राखे ।
राष्ट्र बैंकले नविल बैंकलाई ४ करोड तिरायो
काठमाडौं, १३ भदौं । निक्षेपकर्तालाई दिनुपर्ने व्याज नदिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले आठ वटा वाणिज्य बैंकलाई कारवाही थालेको छ । पछिल्लो समयमा स्थलगत निरीक्षण गरिएका १७ वटा वाणिज्य बैंकहरु मध्ये आठ वटा बैंकले निक्षेपकर्तालाई दिनुपर्ने व्याज नदिएको भेटिएको छ । ९ वटा बैंकले भने निक्षेपकर्तालाई दिनुपर्ने व्याज दिदै आएको भेटिएको राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले बतायो । निक्षेपकर्तालाई दिनुपर्ने व्याज नदिएको भेटिएपछि राष्ट्र बैंकले नविल बैंक, नेपाल एसवीआई बैंक, सिद्धार्थ बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंकका निक्षेपकर्तालाई दिनुपर्ने व्याज दिलाएको छ । साथै, नियमित रुपमा दिनुपर्ने व्याज नदिनुको कारणबारे स्पष्टीकरण सोधेको स्रोतले बतायो । निक्षेपकर्तालाई नियमअनुसार व्याज नदिएको भन्दै थप चार वाणिज्य बैंकबाट पनि निक्षेपकर्तालाई दिनुपर्ने व्याज दिलाएको स्रोतले बतायो । उनीहरुलाई किन कारवाही नगर्ने भनेर प्रष्टीकरण लिन लागिएको स्रोतले बतायो । बैंकले निक्षेपकर्तालाई दिनु पर्ने व्याज नदिनु ‘गम्भिर र संबेदनशील’ विषय भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनीले देशविकासलाई बताए । यस विषयमा भईरहेको अध्ययन र छानविन प्रक्रियाले पूर्णता पाएपछि वास्तविकता सार्वजनिक गर्ने उनले बताए । नविल बैंकले तिर्यो चार करोड राष्ट्र बैंकको अनुगमनपछि नविल बैंकले निक्षेपकर्तालाई थप करिव चार करोड रुपैयाँ व्याज दिएको छ । स्रोतका अनुसार निरीक्षण सम्पन्न भएको १७ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये रकमका आधारमा सबैभन्दा बढी नविललाई तिराएको छ । साथै राष्ट्र बैंकले नविल बैंकलाई करिव ६० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने प्रक्रिया अगाडि सारेको छ । निक्षेपकर्तालाई नियमित व्याज दिनुपर्नेमा नदिएको देखिएकोले किन जरिवानी नतिराउने ? भन्दै राष्ट्र बैंकले नविलसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ । निक्षेपकर्तालाई थप व्याज तिर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको र जरिवान पत्र पठाएको नविल बैंकका एक अधिकारीले पुष्टी गरे । ‘तोकिएको न्यूनतम रकम भन्दा कम बचत गर्ने निक्षेपकर्तालाई व्याज दिईएको थिएन, तिनलाई पनि व्याज दिनुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले व्याख्या गर्यो । त्यसैको आधारमा थप व्याज दिनुपर्यो’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले भने । जरिवाना तिराउने निर्णयमा पुर्नविचार गर्न राष्ट्र बैंकमा अपिल गरिएको ती आधिकारीले बताए । ‘यसअघि राष्ट्र बैंकले न्यूनतम निक्षेप तोकेको थिएन । संसारभर नै न्यूनतम व्यालेन्स तोक्ने अभ्यास छ । हामीले प्रयोग गरेको अभ्यास अन्तराष्ट्रिय अभ्यासभन्दा फरक छैन । त्यसैले जरिवाना तिराउने निर्णय पुर्नविचार गर्न अपिल गरेका हौं’ उनले भने । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार न्यूनतम बचत ५ हजार राखिएको अवस्थामा ४ हजार ९ सय रुपैयाँ बचत भएको निक्षेपकर्तालाई व्याज नदिएको पाईएको छ । त्यस्तै, महिनामा सबैभन्दा कम बचत जुनदिन भयो, त्यसैलाई आधार मानेर न्यूनतम बचतको मात्र व्याज दिने गरेको पाईएको छ । ‘एउटा निक्षेपकर्ताको खाताका १ गतेदेखि २८ गतेसम्म १० लाख रुपैयाँ छ, २९ गते ९ लाख रुपैयाँ झिक्यो भने बैंकले महिनाभरी एक लाख रुपैयाँको मात्र व्याज दिने गरेको पाईयो’ राष्ट्र बैंक स्रोत भन्छ–‘जसरी ऋणसँग हरेक दिनेको हिसाव गरेर व्याज बैंकहरुले लिन्छन्, त्यसरीले बैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई पनि हरेक दिनको हिसाव गरेर व्याज दिनुपर्छ भन्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।’ स्रोतका अनुसार यसअघि राष्ट्र बैंकले स्थलगत निरीक्षण गर्दा कर्जाको फाइलमा बढी ध्यान दिने गरेकोमा यस वर्षदेखि निक्षेप एकाउण्टबारे पनि गहिरो अध्ययन थालेको छ । ‘स्थलगत निरीक्षणको क्रममा कम्प्यूटर इन्जिनियर्सलाई पनि परिचालन गरिएको छ । कुन बैंकले निक्षेपकर्ताको खातामा कसरी व्याज चडाईका छन् भनेर सुष्म अध्ययान भईरहेको छ’–स्रोतले भन्यो । उनका अनुसार विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुमा पनि यसरी नै अनुगमन थालिएको छ ।
