विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले पनि केन्द्रीय निक्षेप सदस्य बन्न पाउने
काठमाडौं, २१ साउन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालक कुनै बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा नतिरी कालो सुचीमा परे त्यस्ता संचालकको सम्पत्ति पनि नचल्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको एकिकृत निर्देशनमा कर्जा सुचना केन्द्रको कालो सुचीमा परेको संस्थापक शेयरधनीको सम्पत्ति धितो राखेर अन्य ब्यक्ति वा संस्थालाई कर्जा दिन नपाइने ब्यवस्था गरिएको हो । ‘इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाका संस्थापक शेयरधनी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा सूचीकृत रहेको अवस्थामा त्यस्तो संस्थापक शेयरधनीको सम्पत्ति धितो राखी अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई कर्जा प्रवाह गर्न पाइने छैन,’ निर्देशनमा भनिएको छ । यसअघि यस्तो ब्यवस्था थिएन । अबका दिनमा भने एक शाखामा पैसा राखेर अर्काे शाखावाट १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम झिक्नु पर्ने भएमा शुल्क लाग्ने भएको छ । गत बर्षको एकिकृत निर्देशनमा आफूले कारोवार गर्ने गरेको बैंक वित्तीय संस्थाको जुनसुकै शाखावाट कारोवार गरे पनि शुल्क नलाग्ने ब्यवस्था भएकोमा यसबर्षदेखि १ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको एविविएस कारोवार गर्दा शुल्क लाग्ने भएको हो । ‘इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले निक्षेप खाता सञ्चालन गर्दा, खाता बन्द गर्दा, स्टेटमेन्ट दिंदा वा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा रु एकलाख सम्मको एबीबीएस सेवा प्रदान गर्दा ग्राहकबाट कुनै किसिमको सेवा शुल्क लिन पाइने छैन । तर, ग्राहकले कुनै एक अवधिको स्टेटमेन्ट एक पटक भन्दा बढी माग गरेको अवस्थामा त्यस्तो शुल्क लिन बाधा पुगेको मानिने छैन,’ एकिकृत निर्देशनमा खाता संचालन तथा बन्द गर्दा लाग्ने शुल्क सम्बन्धि ब्यवस्थामा उल्लेख गरिएको छ । यसअघि खाता संचालन गर्दा, बन्द गर्दा र एविविएस सेवा लिदा कुनै प्रकारको शुल्क लिन नपाइने भन्ने ब्यवस्था थियो । कर्जा लिएका ऋणीले समयमै कर्जाको किस्ता नसके त्यसमा लाग्ने जरिवानामा केहि राहत पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ ब्यवस्था अनुसार पेनाल ब्याज लिदा बक्यौता ब्याज र किस्ता रकममा लाग्ने बार्षिक पेनाल ब्याजदरले विलम्ब भएको समय अवधिका लागि कायम हुन आउने रकमभन्दा बढी लिन नपाउने ब्यवस्था गरिएको छ । यसअघि पेनाल ब्याज लिदा बक्यौता सावा रकममा बार्षिक पेनाल ब्याजदरले बिलम्ब भएको समय अवधिको लागि कायम हुन आउने रकम लिन पाउने ब्यवस्था थियो । ‘कर्जामा लाग्ने पेनाल ब्याज दर कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग गरिने सम्झौतामा उल्लेख गर्नुपर्नेछ, पेनाल ब्याज लिंदा बक्यौता ब्याज र किस्ता रकममा बार्षिक पेनाल ब्याजदरले विलम्ब भएको समयावधीका लागि कायम हुन आउने रकम भन्दा बढी लिन पाइने छैन, पेनाल ब्याजमा ब्याज लाग्ने गरी रकम असुल उपर गर्न पाइने छैन,’ निर्देशनमा भनिएको छ । यस्तै नयाँ ब्यवस्थामा बाणिज्य बैंकका साथै राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक र राष्ट्रियस्तरका फाइनान्स कम्पनीले पनि केन्द्रीय निक्षेप सदस्यको रुपमा काम गर्न सक्ने भएका छन् । यसअघि यस्तो सुविधा बाणिज्य बैंकहरुलाई मात्रै थियो ।
अरु बैंक नभएका ठाउमा लघुवित्तले ५ लाख ऋण दिन पाउने, ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुनेले सिइओ बन्न नपाउने
काठमाडौं, १४ साउन । लघुवित्त कारोवार गर्दै आएका संस्थाहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा नभएका गाविसमा धितो लिएर ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्था सम्बन्धि एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै यस्तो ब्यवस्था गरिएको जानकारी दिएको हो । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था नभएका गाविसहरुमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुवाट स्वीकारयोग्य धितो लिई समुहमा आवद्ध भएका तथा नभएका ब्यक्तिहरुलाई लघु उद्यम संचालन गर्न ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रदान गर्न सक्ने छन्,’ राष्ट्र बैंकले आफ्नो निर्देशनमा भनेको छ । यस अघि यस्तो ब्यवस्था थिएन । यस्तै विपन्न तथा न्यून आय भएका ब्यक्तिलाई स्वीकारयोग्य धितो लिइ लघु उद्यम वा ब्यवसाय संचालन गर्न प्रतिसमुह सदस्य बढीमा ३ लाख रुपैयाँसम्म लघुकर्जा दिन सक्ने ब्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यस्तो कर्जा बढीमा २ लाख रुपैयाँ मात्रै दिन सक्ने ब्यवस्था थियो । विगत २ बर्षदेखि कर्जा लिइरहेका र असल बर्गमा परेका ऋणीलाई यस्तो कर्जा ५ लाख रुपैयाँसम्म दिन सकिने नयाँ ब्यवस्था गरिएको छ । धितो नभएका ब्यक्तिहरुलाई सामुहिक जमानीमा १ लाख रुपैयाँसम्म र विगत २ बर्षदेखि कर्जा उपभोग गरेर असल बर्गमा परेका ऋणीलाई २ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिन सक्ने ब्यवस्था पनि थप गरिएको छ । चुक्ता पूजीको ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढीको सेयर धारण गर्ने ब्यक्ति लघुवित्तको संचालक बाहेक कार्यकारी प्रमुख वा अन्य कुनै पनि तहको कर्मचारी बन्न नपाउने भएको छ । यसअघि नै ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर धारण गरेको तथा सोही संस्थाको कार्यकारी प्रमुख वा अन्य कुनै तहको कर्मचारीमा नियुक्त भएको भए अहिले वहाल रहेको पदको अवधि भरी भने जागिर खान पाइने ब्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसअघि यस्तो ब्यवस्था बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुमा मात्रै लागू भएको थियो । लघु वित्त संस्थाहरुमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रिक्त भएमा तीन महिनाभित्रमा अनिवार्य रुपमा पदपूर्ति गरिसक्नु पर्ने भएको छ । संस्थाले ब्यवस्थापकीय पद भनी तोकेका पदहरुमा समेत रिक्त भएको ३ महिना भित्रमा अनिवार्य रुपमा पदपूर्ति गरिसक्नु पर्ने निर्देशन राष्ट्र बैंकको छ । अन्य बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा जस्तै लघुवित्त संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पाउने तलब भत्ता जस्ता आर्थिक सेवा सुविधा अनिवार्य रुपमा करार पत्रमै उल्लेख गर्नपर्ने भएको छ । प्रचलित कानुनी ब्यवस्था वा कर्मचारी विनियमावली अनुसार हुने भन्ने जस्ता द्धिविधायुक्त र अनेकार्थी शब्द प्रयोग नगर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । लघु वित्त संस्थाका कर्मचारीहरुले पनि आफ्नो बैंकको कर्जा उठाउने प्रयोजनमा गरिने कुनै पनि प्रकारका धितो लिलामी प्रक्रियामा सहभागी भएर त्यस्तो धितो खरिद गर्न प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा नपाउने भएका छन् । ‘ऋण असुली न्यायाधिकरण लगायत अन्य निकायहरुवाट गरिने लिलाम बढाबढ लगायतका ऋण असुली सम्बन्धि कार्यहरुमा सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्थाका कर्मचारी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सहभागी हुन पाउने छैनन्,’ राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । लघुवित्त संस्थाहरुलाई आफ्नो कर्मचारी सेवा विनियमावलीमा पनि सोही अनुरुप परिमार्जन गर्न निर्देशन दिएको छ । लघुवित्त संस्थाहरुले पनि संस्थापक सेयर धनीलाई एउटै समुह राख्नु पर्ने भएको छ । यसअघि यस्तो ब्यवस्था नभएर संस्थापक सेयर धनीलाई विभिन्न समुहमा राखिएको भए आगामी साधारणसभाले यस्तो प्रश्ताव पारित गरी सोही अनुसार गर्न गराउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । तर बैदेशिक लगानी र संस्थागत लगानी रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व कायम हुने गरी संचालक संख्या तोक्ने ब्यवस्था गर्न भने पाउने भएका छन् । लघुवित्त संस्थाहरुमा कर्जाको दोहोपन (डुब्लीकेसन) बढेको भन्दै कर्जा सुचना प्रवाहलाई ब्यवस्थित गराउने प्रयत्न राष्ट्र बैंकले गरेको छ । सवै लघुवित्त संस्थाहरुलाई कर्जा सुचना केन्द्रको सदस्यता लिन र ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिने र कर्जा बक्यौता रहेका ऋणीको विवरण कर्जा स्वीकृत भएको मितिले १५ दिन भित्रमा सुचना केन्द्रलाई दिन भनिएको छ । यस्तो कर्जा चुक्ता नभएसम्म प्रत्येक त्रयमास समाप्त भएको मितिले १५ दिन भित्रमा केन्द्रलाई जानकारी दिन पनि भनिएको छ । यस्तै ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा दिनको लागि कर्जा सुचना केन्द्रवाट अनिवार्य रुपमा सुचना लिएर मात्रै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने ब्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । संस्थाले मागेको यस्तो सुचना केन्द्रले ३ कार्य दिन भित्रमा दिइसक्ने ब्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । केन्द्रवाट सुचना लिइसकेपछि अन्य निकाय वा संस्थाबाट सुचना आवश्यक नपर्ने ब्यवस्था राष्ट्र बैंकले मिलाएको छ । केन्द्रको सदस्यता लिनको लागि लाग्ने शुल्क लघुवित्त बैंकर्स संघले केन्द्रसँग समन्वय र समझदारी गरी तय गर्न सक्ने पनि निर्देशनमा भनिएको छ । यस्तै गत बैशाखमा गएको विनासकारी भुकम्पवाट वित्तीय क्षेत्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै राष्ट्र बैंकले विषेश ब्यवस्था गरेको छ । लघुवित्त संस्थाहरुलाई जारी गरेको निर्देशनमा गत चैत मसान्तसम्म सक्रिय रहेका ऋणीहरुलाई भूकम्पको कारण नियमित रुपमा किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था भएमा त्यस्तो किस्ता आगामी असोज मसान्तसम्म लिन पाउने ब्यवस्था गरिएको छ । यस्तो ऋणलाई असल कर्जामै राख्न पाउने र त्यस्तो कर्जा असोज मसान्तसम्म प्राप्त भएमा पनि असार मसान्तमै आए सरह गणना गर्न पाउने ब्यवस्था गरिएको छ । किस्ता तिर्न ३ महिना ढिलो भएपनि ऋणीसँग कुनै पनि प्रकारको पेनाल ब्याज वा शुल्क लिन नपाउने निर्देशनमा भनिएको छ ।
राष्ट्र बैंकमा ६ जना कार्यकारी निर्देशक थपिए, नयाँ विभागमा पाण्डेको चर्चा
काठमाडौं, १२ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकमा ६ जना कार्यकारी निर्देशक थपिएका छन् । सोमवार बसेको बैंक संचालक समितिले ५ जना कायममुकाय कार्यकारी निर्देशक र १ जना निर्देशकलाई कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा गरेको हो । भीष्मराज ढुंगाना बढुवा हुनेहरुमा विदेशी विनियम विभागका कामु कार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुंगाना, मुद्रा ब्यवस्थापन विभागका कामु कार्यकारी निर्देशक चिन्तामणी चिन्तामणी सिवाकोटी सिवाकोटी, बैंक सुपरिवेक्षण विभागका कामु कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी प्रपन्न निरौला र सामान्य सेवा विभागका कामु कार्यकारी निर्देशक शंकरप्रसाद आचार्य रहेका छन् । यस्तै बढुवा हुने अन्य ब्यक्तिहरुमा वित्त ब्यवस्थापन विभागका कामु कार्यकारी निर्देशक राजन विक्रम शाह र नियमन विभागका निर्देशक शिवनाथ पाण्डे रहेका छन् । लक्ष्मी प्रपन्न निरौला पाँच जना कार्यकारी निर्देशकलाई अहिलेकै स्थानमा जिम्मेवारी दिन सकिने अवस्था भएपनि पाण्डेको लागि भने नयाँ ठाउ खोजी गर्नुपर्ने भएको छ । पाण्डे कार्यरत विभागमा मनमोहन कुमार श्रेष्ठ कार्यकारी निर्देशक छन् । श्रेष्ठको पदाबधि आगामी असोजसम्म छ । यस्तै राष्ट्र बैंकले हालै मात्र भुक्तानी सन्तुलन विभाग गठन गरको छ । सो विभागमा कर्मचारीको ब्यवस्था गरिएको छैन । शिवनाथ पाण्डे बैंक संचालक समितिबाट स्वीकृति लिएर गठन गरिएको विभागमा १ जना कार्यकारी निर्देशक र १ जना निर्देशक सहित १८ जना कर्मचारी राख्ने ब्यवस्था गरिएको छ । पाण्डेलाई सोही विभागको जिम्मेवारी दिने तयारी गरिएको राष्ट्र बैंकको स्रोतको भनाइ छ ।
