अटो

काठमाडौं । टेस्लाको गाडी डेलिभरी दोस्रो त्रैमासमा पनि घटेपछि कम्पनी लगातार दोस्रो वर्ष बिक्री घट्ने दिशामा उन्मुख देखिएको छ । सीईओ एलन मस्कको दक्षिणपन्थी राजनीतिक धारणा र पुरानो मोडलका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । अब टेस्लाले वार्षिक बिक्रीमा गिरावट रोक्नको लागि वर्षको दोस्रो अर्ध (जसलाई सामान्यतया बलियो समय मानिन्छ) मा १० लाखभन्दा बढी गाडी डेलिभर गर्नुपर्नेछ । तर, विश्लेषकहरूले यो लक्ष्य पूरा गर्न गाह्रो हुने अनुमान गरेका छन् । किनभने व्यापार नीतिमा अनिश्चितता छ र ट्रम्प प्रशासनको कर विधेयक अन्तर्गत विद्युतीय गाडी (ईभी) का लागि दिइने मुख्य प्रोत्साहनहरू हटाउने खतरा देखिएको छ  ।  बुधबार सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकअनुसार दोस्रो त्रैमासमा टेस्लाको डेलिभरी १३.५ प्रतिशतले घटेको छ, जुन विश्लेषकहरूको अपेक्षाभन्दा कमजोर हो । यद्यपि मस्कले अप्रिलमै बिक्री सुधार भएको बताएका थिए । कम्पनीको सेयर मूल्य( जुन यस वर्ष करिब २५ प्रतिशतले घटेको छ -४.५ प्रतिशतले उकालो लाग्यो किनभने गिरावट विश्लेषकहरूले सोचेकोभन्दा कम थियो । यसमा चीनको प्रतिस्पर्धी बजारमा माग केही फर्किएकोले मद्दत गरेको देखिन्छ, जहाँ टेस्लाको नयो मोडल वाईले केही ग्राहक तानेको छ । टेस्लाले ग्राहकलाई आकर्षित गर्न सस्तो वित्तीय योजना जस्ता अफरहरू दिएको छ, तर उसले अझैसम्म लामो समयदेखि वाचा गर्दै आएको सस्तो मोडल बजारमा ल्याएको छैन । चिनियाँ प्रतिस्पर्धीहरूले आकर्षक डिजाइन र फिचरसहित सस्तो ईभी ल्याएर बजारमा कब्जा जमाइरहेका छन् । टेस्लाले जुनको अन्त्यसम्म सस्तो मोडेल( सम्भवतः कम सुविधायुक्त मोडल वाई- उत्पादन सुरू गर्ने भनेको थियो । तर उत्पादन ढिला हुने भएको छ । मस्क र पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच कर विधेयकको विषयमा बढ्दो विवादले पनि लगानीकर्तालाई चिन्तित बनाएको छ । यसले मस्कको दक्षिणपन्थी धारणा झनै स्पष्ट बनाइदिने भएकाले अमेरिका र युरोपमा झनै धेरै ग्राहक टाढिने सम्भावना बढेको छ । साथै टेस्लाको रोबोट्याक्सी योजनामा नियामक निगरानी बढ्न सक्छ, जुन योजना कम्पनीको करिब एक ट्रिलियन डलरको मूल्यांकन हो । विश्लेषकहरूका अनुसार कम्पनीले ३ लाख ९४ हजार ३७८ गाडी डेलिभर गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । यद्यपि पछिल्ला महिनामा केही विश्लेषकहरूले ३ लाख ६० हजार ८० इकाईसम्मको न्यूनतम प्रक्षेपण गरेका थिए । ‘वार्षिक हिसाबमा डेलिभरी अझै घटेको भए पनि गिरावटको दर कम भएको देखिन्छ- जसले बजार तलबाट फर्किन लागेको सङ्केत दिन सक्छ र वर्षको बाँकी भागमा वृद्धिको सम्भावना पनि देखिन्छ,’ लेभरेज सेयर्सका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता सन्दीप रावले भने । जुन महिनामा टेस्लाले चीनमा लगातार ८ महिनासम्म घटिरहेको बिक्रीमा विराम लगायो । यसले देखाउँछ कि नयाँ मोडल वाईले केही ग्राहक तानेको छ, यद्यपि चिनियाँ कम्पनी बीवाईडीजस्ता सस्तो ईभी निर्मातासँग कडा प्रतिस्पर्धा छ । कतिपय विश्लेषकहरूले भनेका छन् कि चीनमा टेस्लाले प्रिमियम र भरपर्दो ब्रान्ड को छवि बनाएर फाइदा लिइरहेको छ । चीनमा केही स्वदेशी कम्पनीहरूले नयाँजस्तो देखिने प्रयोग गरिसकिएको गाडी पुनःबिक्री गर्ने गरेकाले ग्राहकहरू सावधानीपूर्वक छनोट गरिरहेका छन् । स्पेन र नर्वेमा पनि गत महिना टेस्लाको बिक्री बढेको छ, जहाँ मस्कको राजनीतिक धारणा कारण अघिल्लो समय बिक्रीमा तीव्र गिरावट आएको थियो । ग्राहकहरूले नयाँ मोडल वाई रोजेका छन् । टेस्लामा फेरि व्यवस्थापकीय संकट, शीर्ष कार्यकारी र मस्कका विश्वासपात्रले कम्पनी छाडे मस्कको ‘रोबोट्याक्सी’परीक्षणमा गम्भीर गल्ती, टेक्सासका सडकमा ‘ट्राफिक हैरानी’  

काठमाडौं । फेरारीले मंगलबार नयाँ ‘अमाल्फी’ कूप सार्वजनिक गरेको छ । लक्जरी स्पोट्स कार निर्माता फेरारीले पेट्रोल र हाइब्रिड मोडेललाई मिसाउँदै आफ्नो पहिलो पूर्ण विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको बेला यो नयाँ मोडेल ल्याइएको हो । ८ सिलिन्डर र ३.८५ लिटर इञ्जिन क्षमताको अमाल्फीले सन् २०१९ मा सार्वजनिक गरिएको सफल ‘रोमा’ मोडेललाई प्रतिस्थापन गर्दै अपग्रेड पनि गरेको छ । यो मोडेल फेरारीको इन्ट्री सेग्मेन्टमा पर्दछ । अमाल्फी सार्वजनिक हुनुभन्दा दुई महिना अघिमात्र फेरारीले २९६ स्पेसियाले हाइब्रिड कार र त्यसको कनभर्टिबल भर्सन ल्याएको थियो । फेरारीले आफ्नो पहिलो विद्युतीय कार (ईभी) यस वर्षको अक्टोबरबाट तीन चरणमा सार्वजनिक गर्न सुरु गर्ने जनाएको छ । यद्यपि दोस्रो ईभी मोडेल- जसले अझै ठूलो बजारलाई लक्षित गर्ने जनाइएको छ जुन सन् २०२८ भन्दा पहिले आउने अपेक्षा गरिएको छैन । किनभने उच्च प्रदर्शनका लक्जरी ईभीहरूप्रति माग पर्याप्त नभएको स्रोतहरूले रोयटर्सलाई जनाएका छन् । अमाल्फीको आकार ‘रोमा’ जस्तै भए पनि यसको बाह्य स्वरूप विशेषगरी अगाडिको डिजाइनमा परिवर्तन गरिएको छ । फेरारीका प्रमुख मार्केटिङ तथा वाणिज्य अधिकारी एनरिको गालिएराले अमाल्फी उच्च प्रदर्शन, प्रविधि र ड्राइभिङ आनन्दका हिसाबले एक साँचो फेरारी स्पोट्र्सकार भएको बताए । अमाल्फी पूर्ण रूपमा आन्तरिक दहन इञ्जिन (आईसीई) बाट सञ्चालित छ, जसले ६४० हर्सपावर उत्पादन गर्छ र यसको उच्चतम गति ३२० किलोमिटर प्रति घण्टा छ । कम्पनीका अनुसार यसमा पछाडिको भागमा एक्टिभ स्पोइलर जडान गरिएको छ, जसले उच्च गतिमा स्थिरता प्रदान गर्छ । रोमा झैं अमाल्फी पनि ‘२ प्लस कूप हो, जसमा दुई साना पछाडि सीटहरू छन् । नयाँ मोडेलको सुरुआती मूल्य २ लाख ४० हजार युरो ९झण्डै २ लाख ८१ हजार अमेरिकी डलर० तोकिएको छ । ग्राहकहरूलाई पहिलो डेलिभरी युरोपबाट सुरु हुँदै अर्को वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा गरिने जनाइएको छ । अमेरिकी ग्राहकहरूलाई डेलिभरी त्यसपछि तीनदेखि छ महिनापछि सुरु हुने छ, जसमा आयात करका कारण मूल्य केही बढ्नेछ । ‘रोमा’ कूपको उत्पादन बन्द गरिएको छ भने सन् २०२३ मा सार्वजनिक गरिएको यसको रिट्र्याक्टेबल टप संस्करण फेरारीको उत्पादन सूचीमा यथावत् रहेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले सवारीसाधनको गुणस्तर, सेवासुविधा र पर्यावरणीय मापदण्ड सुनिश्चित गर्न सवारीसाधन आयातमा कडाइ गर्ने नीति अवलम्बन गर्न लागेको छ ।  ‘सवारीसाधन आयात, उत्पादन तथा जडानसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ को मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । जसअनुसार नेपालमा सवारीसाधन आयात, बिक्री र सेवा प्रणालीमा संरचित र कानुनी व्यवस्थापन गरिनेछ । यातायात व्यवस्था विभागले तयार पारेको यो निर्देशिकाले अब सवारी आयातकर्ता व्यवसायीहरूलाई कडाइका साथ सेवा र पूर्वाधार सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको छ ।  विभागको निर्देशिका अनुसार अब सवारीसाधन आयात गर्ने कम्पनीहरूले स्पेयर पार्ट्स र सर्भिस सुविधा कम्तीमा १० वर्षका लागि सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ । साथै उत्पादक कम्पनीले कुनै सवारी मोडल बन्द गर्नुपरेमा त्यसको कारणसहित विभाग र नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेतालाई पूर्वजानकारी दिनुपर्नेछ । यातायात व्यवस्था विभागका प्राविधिक शाखा प्रमुख निर्देशक श्रीकान्त यादवका अनुसार निर्देशिकाको मस्यौदा मात्रै तयार भएको हो, तर अन्तिम रूप दिन बाँकी नै छ ।  उनले यसलाई अन्तिम रुप दिन सबै सरोकारवालासँग छलफल गरी मात्र मन्त्रालयमार्फत पास हुने जानकारी दिए।  उनले नेपालमा आयात हुने सवारीसाधनबारे अहिलेसम्म कुनै स्पष्ट नीति नहुँदा स्पेयर पाट्र्सको अभाव र सर्भिस समस्याले उपभोक्ताहरू मारमा परिरहेका बताए ।  उनका अनुसार सरकारले नयाँ निर्देशिकाले यी समस्याहरू समाधान गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।  प्राविधिक निर्देशक यादवले भने, ‘पुराना गाडीलाई नेपालमा पहिलादेखि नै रोक लगाएकै थियो । तर हामीले अहिले आएर रोक लगाउने भनेका होइनौं । यो अलरेडी ऐनमै स्पष्ट छ । तर पुरानो के हो भन्ने कुरा स्पष्ट थिएन । कसलाई पुरानो भन्ने अन्यौल थियो ।’ ‘अब यसमा हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघ र युरोपेली युनियनले अपनाएका मापदण्डहरू अध्ययन गरी निर्देशिका तयार पार्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छौं । हाम्रो देशमा सवारी साधन आयातसम्बन्धी स्पष्ट नियम नभएकाले उक्त निर्देशिका तयारी गर्न लागिएको हो,’उनले थपे।  उनले यसमा सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र निर्देशिका तयार हुने जानकारी दिए । ग्राहक सूचना र सेवा अनिवार्य निर्देशिकाले सवारी बिक्रीको समयमा ग्राहकलाई स्पेयर पार्ट्सको मूल्य र मर्मत खर्चबारे लिखित जानकारी अनिवार्य गरेको छ । बिक्रेता कम्पनीहरूले बिक्रीपछिको सेवा ढिलाइ गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । सवारीसाधन खराब भएमा तीन दिनभित्र मर्मत गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान लागू हुनेछ । अब नेपालमा एक वर्षभन्दा पहिले उत्पादन भएका सवारीसाधन आयातमा पूर्ण रोक लाग्नेछ । सवारीको पहिचान नम्बरको विश्लेषणका आधारमा पुराना सवारी नेपाल भित्रिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । हालसम्म तीन वर्षसम्म पुराना सवारी आयात भइरहे पनि अब त्यो प्रथा अन्त्य हुनेछ । केवल अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनीहरू, कूटनीतिक निकायहरू र सरकारी प्रयोजनका लागि मात्र पुराना सवारी वा उपकरण सीमित अनुमतिसहित आयात गर्न सकिनेछ । यस्ता अनुमति अर्थ मन्त्रालय वा परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसमा मात्रै विभागले दिन सक्नेछ र ती उपकरण/सवारी पुनः मूल देशमै फर्काउनुपर्नेछ । आधिकारिक बिक्रेतामार्फत मात्र सवारी आयात निर्देशिका अनुसार अब नेपालमा कुनै पनि सवारीसाधन केवल आधिकारिक बिक्रेतामार्फत मात्र आयात र बिक्री गर्न पाइनेछ । उत्पादक कम्पनीले एक वा एकभन्दा बढी वर्गको सवारीका लागि नेपालमा एक मात्र आधिकारिक बिक्रेता नियुक्त गर्नुपर्नेछ । बिक्री अनुमतिका लागि डिलरसिप सम्झौता, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र र उत्पादन विवरण अनिवार्य गरिनेछ । तर, विशेष अवस्थामा सरकारी निकायले प्रयोग गर्ने सवारीसाधन अन्य फर्ममार्फत आयात गर्न सकिने प्रावधान भने खुला राखिएको छ । निर्देशिकाले सवारी बिक्रीपछिको सेवा सुनिश्चित गर्न ६ महिनाभित्र देखिएको उत्पादन वा सञ्चालनसम्बन्धी खराबीको निःशुल्क मर्मत वा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यदि मर्मत ढिलाइ उत्पादक कम्पनीको कारणले भएको हो भने भने आयातकर्ताले सोको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्नेछ । बिक्रेताले कम्तीमा १० वर्षसम्म आवश्यक स्पेयरपाट्र्स र कम्पोनेन्ट (चाइल्ड पार्ट्स) को उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । साथै मर्मत ढिलाइका कारण ग्राहकले भोगेको प्रत्यक्ष क्षतिको क्षतिपूर्ति पनि आयातकर्ता कम्पनीले दिनुपर्नेछ निर्देशिकामा उल्लेख छ ।  सरकारको यो कदमले सवारीसाधनको दीर्घकालीन सेवा सुनिश्चित गर्ने विश्वास लिएको छ ।  अटोमोबाइलको क्षेत्रमा छलफल गर्न नाडा विभागमा मंगलबार नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन (नाडा) का अध्यक्ष करण चौधरीसहितको टोली मंगलबार यातायात व्यवस्था विभाग पुगेको छ।  नाडाका अध्यक्ष करण चौधरी, उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठ तथा महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेती यातायात विभाग पुगेर यस विषयमा विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलसँग अटोमोबाइल क्षेत्रका विभिन्न विषयमा छलफल गरेको नाडाले जनाएको छ ।  अध्यक्ष चौधरीले विभागले तयार पार्दै गरेको सवारीसाधन आयात, उत्पादन तथा जडानसम्बन्धी निर्देशिका २०८२ को सन्दर्भमा जिज्ञासा राख्दै विभागको अध्ययन र तयारीप्रति प्रशंसा गर्दै नीतिगत स्पष्टता र व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि नाडा र विभागबीच विस्तृत समन्वय र छलफल आवश्यक रहेको जानकारी दिए । यस्तै, उपाध्यक्ष श्रेष्ठले निर्देशिकामा उल्लेख गरिएका केही बुँदाहरूमा अझै गहिरो छलफल आवश्यक रहेको बताउँदै सिलसिलेवार छलफलद्वारा निर्देशिकालाई यथार्थपरक र व्यावहारिक बनाइनुपर्नेमा जोड दिए ।  त्यसैगरी, महासचिव उप्रेतीले दोषीलाई दण्ड र इमान्दार व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिको वकालत गर्दै नेपालमै ब्याट्री उद्योगको स्थापना भइसकेको जानकारी गराए । यता नाडाका निवर्तमान अध्यक्ष ध्रुव थापा व्यवसायीहरू यस निर्देशिकामा स्पष्ट नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार यो मापदण्ड लागु गर्नुपर्छ तर, सबैको राय लिनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।  उनले भने, ‘यो यत्तिकै लागू हुने विषय होइन, सबैसँग छलफल गरिनुपर्छ । गाडी ल्याउनलाई नै हामीलाई ७/८ महिना लाग्छ । त्यति बेला मोडेल पुरानो भइसक्छ, सरकारले नै भन्सारमा रोकिदिन्छ । यसो गर्दा कम्तीमा एक वर्ष नै लाग्ने गर्दछ ।’ निर्देशिकामा राखेका प्रावधानहरुमा आयातकर्ताहरू सहमत नभएको बताउँदै उनले सरकारले केही कम्पनीलाई टार्गेट गरेर यो प्रावधान ल्याउन लागेको सुनाए ।