यातायात व्यवस्था विभागले भित्र्यायो मास प्रिन्टर, अब एकैदिनमा १० हजार स्मार्ट लाइसेन्स
काठमाडौँ । सेवाग्राहीहरुको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने नयाँ मास प्रिन्टर खरिद गरेको छ । स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने काम छिटो तथा छरितो ढंगले गर्न विभागले मद्रास प्रिन्टर प्रालि मार्फत इटालीको माटिका कम्पनीको स्मार्ट कार्ड मास प्रिन्टर खरिद गरी विभागमा भित्र्याएको हो । विभागले करिब ४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बरावर मूल्यको मास प्रिन्टर ल्याएको जनाएको छ । यसले एकदिनमा करिब १० हजार स्मार्ट लाइसेन्स (चालक अनुमति पत्र) छाप्न सक्ने विभागले जनाएको हो । बुधबार नै विभागमा भित्रिएको प्रिन्टरले प्रतिघण्टा चार सय पचास स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न सक्ने यातायात व्यवस्था विभागका इञ्जिनियर केशवराज गौतमले बताए । ‘पहिलेका प्रिन्टरहरु प्रति घण्टा ५० वटा जति कार्ड छाप्थे’ उनले भने-‘त्यसले पनि सेवाग्राहीको माग अनुसारको काम भएको थिएन, यो मास प्रिन्टर आइसकेपछि सेवाग्राहीको मागहरु समयमै समाधान गर्न सकिन्छ ।’ उपकरण र प्राविधिक आएपछि त्यसको जडान शुरु गरी नियमित कार्यमा जाने विभागका सूचना अधिकारी तीर्थराज खनालले बताए । उनले प्रिन्टरलाई नियमित कार्यमा लैजानका लागि कम्तिमा एक महिना लाग्ने बताए । सूचना अधिकारी खनालले अहिले भइरहेको समस्यालाई मध्यनजर गरी मास प्रिन्टर ल्याएको बताउँदै यसले स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा भइरहेको ढिलासुस्ती कम हुने जानकारी दिए । सरकारले गत वर्ष ग्लोबल बोलपत्रमार्फत प्रिन्टर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । हाल सम्म १० लाख स्मार्ट लाइसेन्स वितरण यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार स्मार्ट लाइसेन्स वितरण शुरु गरेदेखि हाल सम्म १० लाख स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरिएका छन् । देशभर दैनिक ५ हजार स्मार्ट लाइसेन्स माग भइरहेको अवस्थामा विभागले भने दैनिक ८ सय स्मार्ट लाइसेन्स आपूर्ति गर्न पनि सकस भइरहेको छ । लाइसेन्स नयाँ नवीकरणका लागि दैनिक हजारौं आवेदनहरु आएपनि विभागसँग त्यति आपूर्ति गर्न सक्ने क्षमता नहुँदा सेवाग्राहीहरु समस्यामा भोग्दै आएका छन् । विभागमा अहिले सञ्चालित ७ वटा उपकरणहरुले स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने काम भइरहेको छ । तर, यसले सेवाग्राहीको माग आपूर्ति गर्न नसकेपछि गत वर्ष मास प्रिन्टरको लािग टेन्डर आब्हान गरेको थियो । देशभरका सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाको चालक अनुमति पत्र छपाई यातायात व्यवस्था विभागले गर्दै आएको छ । विभागले उपत्यकाका तीन यातायात कार्यालयहरुबाट वि.स २०७२ बाट स्मार्ट लाइसेन्स दिन शुरु गरेको हो भने देशका अन्य यातायात कार्यालयबाट भने वि.स २०७४ मंसिरबाट शुरु गरेको हो ।
विद्युतीय सवारी साधनका लागि २० वटा चार्जिङ स्टेशन बनाइँदै, प्राधिकरणले शुरु गर्यो प्रक्रिया
काठमाडौँ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि सहज बनाउने लक्ष्यका साथ २० वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने भएको छ । विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनलाई जोड दिँदै पेट्रनेलियम पदार्थको परनिर्भरता कम गर्ने लक्ष्यका साथ चार्जिङ स्टेशन निर्माणमा विशेष जोड दिइएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको चालु आर्थिक वर्षको कार्ययोजनामा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई देशवयापी बनाउन प्रर्याप्त मात्रामा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने कार्यक्रम समावेश छ । सरकारले केही दिन पहिले मात्रै साझा यातायातलाई ३०० विद्युतीय बस खरीदका लागि रु तीन अर्ब बजेट उपलब्ध गराइसकेको छ । यस्तै प्रदेश नं ३ सरकारले पनि साझा यातायातसँगको सहकार्यमा नै विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । चार्जिङ स्टेशनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ । त्यस्ता स्टेशन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा उपलब्ध गराउन बोलपत्रको कामसमेत शुरु भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार हाल १३ वटा चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा रहेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनका अनुसार विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यका साथ चार्जिङ स्टेशन निर्माणमा विशेष प्राथमिकता दिन लागिएको हो । पछिल्ला दिनमा विद्युतीय सवारी साधनको आर्कषणसमेत बढ्दै गएको छ । निजी क्षेत्रको सुन्दर यातायातले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको तुलनामा विद्युतीय सवारी साधनको दैनिक सञ्चालन खर्चसमेत निक्कै कम हुने भएकाले पनि आर्कषण बढेको हो । मन्त्री पुनले विद्युतीय सवारी साधनका लागि मन्त्रालयका तर्फबाट आवश्यक पर्ने सबै प्रकारको सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता यसअघि नै सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ । चालु आवको अन्त्यसम्म राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप एक हजार २०० मेगावाट भन्दा बढी विद्युत् जोडिने भएकाले पनि विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि प्राधिकरणका तर्फबाट काम शुरु भइसकेको छ । त्यसो त प्राधिकरणमा यसअघि नै चार्जिङ स्टेशन निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेको छ । यस्तै प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इञ्जिनीयरिङ कम्पनीले पनि विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ स्टेशन सञ्चालन गरिसकेको छ । तर चार्ज गर्दा तिर्नुपर्ने महशुलको विषयमा भने हालसम्म निर्णय हुन सकेको छैन । प्राधिकरणले सो विषयमा समेत छिट्टै निर्णय हुने जनाएको छ । रासस
अशोक लेलैण्डका गाडी किन्दा ओम डेभलपमेन्ट बैंकबाट ७० प्रतिशत कर्जा पाइने
काठमाडौँ । आईएमई ग्रुप अन्तर्गत संचालित आइएमई मोटर्स प्रालिद्वारा प्रवद्र्धित अशोक लेलैण्ड र ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडबीच सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विश्वमोहन अधिकारी र आईएमई मोटर्सको तर्फबाट भाइस प्रेसिडेन्ट इमरान ए. खानले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता अनुसार आईएमई मोटर्सबाट सिफारिस पाएका ग्राहकहरुले सहज रुपमा ७०% सम्मको कर्जा सुविधा ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडबाट पाउने भएका छन् । यो सुविधाले आगामी दिनमा ग्राहकहरुलाई कर्जा सुविधा प्राप्त गर्न निकै सजिलो हुने दुबै कम्पनीका प्रमुखहरुले बताएका छन् । कर्जा सुविधामात्र नभई दुवै कम्पनीबीच संयुक्त रुममा सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने कुरामा पनि सहमति भएको बताइएको छ ।
