प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनेको सङ्ख्या अघिल्लो प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तुलनामा उत्साहजनक देखिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।    मंगलबार १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा तीन हजार ४८७ उम्मेदवारले मनोनयन पत्र दर्ता गराएका छन्  । २०७९ सालमा भने दुई हजार ४१२ उम्मेदवारले मनोनयन पत्र दर्ता गराएका थिए ।  यस वर्ष ६८ राजनीतिक दलबाट दुई हजार २९७ ले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । जसमा पुरुष २०६४ र महिला २३५ छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने एक हजार १८७ छन् । जसमा एक हजार २४ पुरुष र १६० महिला रहेको निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले बताए ।    उम्मेदवारी दर्ता गराउनेमा २५ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका ५८३, ३६ देखि ५० वर्ष उमेर समूहका एक हजार ६१०, ५१ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहका एक हजार ९० र ६५ वर्षभन्दा माथिका २०१ जना छन् ।  सुशासनको मुख्य नारा लिएर भएको जेनजी आन्दोलनपछि उम्मेदवारी दर्ता गराउने युवाको सङ्ख्या बढेको अनुमान गरिएको छ ।

काठमाडौं । देश यतिबेला चुनावी संघारमा छ । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका  लागि सबै राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेका छन् भने धेरैजसो उम्मेदवारहरू आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुगिसकेका छन् ।  विज्ञहरू  देश बनाउन सबैभन्दा शिक्षामा सुधार आवश्यक हुने बताउँछन् । यसभन्दा पहिलेका उम्मेदवारले चुनावी घोषणापत्रमा मात्र शिक्षामा मुद्दा समावेश गरेको बताउँदै उनीहरू अबको नेतृत्वले अर्थात् अहिलेका उम्मेदवारहरूले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि योजना बनाएरै अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । विज्ञहरू भन्छन्, ‘देश विकासको मेरुदण्ड नै शिक्षा हो, जबसम्म शिक्षा र स्वास्थ्य देशमा राम्रो हुँदैन तबसम्म देश विकास हुन सक्दैन । अबका प्रतिनिधिहरूको मुख्य प्राथमिकतामा शिक्षा पर्नुपर्छ ।’ शिक्षामा कस्ता मुद्दा उठाउन आवश्यक ? नेपालमा विद्यालय शिक्षा ऐन अझै बन्न सकेको छैन । अघिल्लो सरकारले अन्तिम चरणमा पुर्याएको ऐन सार्वजनिक हुन नपाउँदै जेनजी आन्दोलन भयो । आन्दोलनपछि आएको राजनीतिक परिवर्तनले विद्यालय शिक्षा ऐन निष्कृय बन्यो । ऐन बनाउन नपाउँदै आएको राजनीतिक परिवर्तनले अब शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने शिक्षकहरू बताउँछन् । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी सबै राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा शिक्षा पर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पहिलो कुरा अघिल्लो सरकारले गरेका हाम्रा माग अव बन्ने सरकारले पुरा गर्नुपर्छ । हामीले सबै माग अघिल्लो सरकारलाई बुझाइसकेका छौं, दोस्रो कुरा शिक्षामा हुने राजनीतिको पनि अन्त्य हुनुपर्छ।’ सुवेदी विद्यालय शिक्षा अनुसूची ८ मा रहेकाले अब संविधान संशोधन गरेर अनुसूची ९ मा हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘अहिलेको ऐनले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकारमा राखेको भन्दै सुवेदीले तीन सरकारको अधिकार हुनेगरी राख्नुपर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्छ । यस्ता कुरालाई राजनीतिक दलहरूले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,’ उनले भने ।  निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन)का अध्यक्ष आरबी कटुवाल स्कुलमा भइरहेको राजनीतिकरण सबैभन्दा पहिला हटाउन प्रतिनिधि लाग्नुपर्ने बताउँछन् । उनी सार्वजनिक शिक्षामा हुने राजनीतिको अन्त्य गरेर कुनैपनि संघ संगठन तथा महासंघ हुन नहुने बताउँदै अबको नेतृत्व र अहिलेका उम्मेदवारले  निजी शिक्षालाई पनि सँगै लिएर जानुपर्ने बताए ।  अडिट सिस्टम लागू गरिनुपर्छ नीति विश्लेषक होमराज आचार्य शिक्षामा सुधार गर्न उम्मेदवारहरूले घोषणापत्रमा लेख्दैमा नहुने बताउँछन् । आज घोषणापत्रमा केही कुरा राख्ने भोलि कार्यान्वयन गर्छु भनेर भाषण गर्दै शिक्षामा सुधार गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । उनी यसका लागि अहिलेका उम्मेदवारहरूले निर्वाचन जित्नासाथ अबको २५ वर्षपछिको योजना बनाएर यो क्षेत्रमा छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।  ‘अहिलेको वर्तमान शिक्षाले  वर्तमानको आवश्यकता र भविष्यको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने दृष्टिकोण भएको शिक्षा चाहिन्छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘अहिलेको आवश्यकता अहिलेको शिक्षाले परिपूर्ति गरेको छ कि छैन भन्ने कुरामा पनि विश्लेषण भएको छैन । अबको २५ वर्षमा विश्व कता जान्छ र कस्तो किसिमको जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल अहिले नै हुनुपर्छ तर नेपालमा यस्तो छलफल नै हुँदैन ।’ गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा नेपालमा पटकपटक उठे पनि गुणस्तर बनाउने कसरी भन्ने बहस नभएको आचार्य बताउँछन् । यसका लागि सबैभन्दा पहिले पाठ्यक्रममा व्यापक परिवर्तन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।  ‘पाठ्यक्रमसँगै पाठ्यपुस्तकलाई पनि समय सापेक्ष बनाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कतिपय अवस्थामा पाठ्यक्रम राम्रो भएपनि पाठ्यपुस्तक पढाउने राम्रा शिक्षकको अभाव देखिन्छ । हाम्रो जस्तो शिक्षामा स्रोत नभएको देशमा उच्च गुणस्तर भएको पाठ्यपुस्तक चाहिन्छ । यसका साथै शिक्षकले राजनीति गर्न बन्द गर्नुपर्छ । अबको बहस यतातिर गर्नुपर्छ ।’ विश्लेषक आचार्य शिक्षामा अब अडिट सिस्टम लागू गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी यसका लागि पाठ्यपुस्तक, पाठ्यक्रमको अडिट गर्नेदेखि टिचिङ प्राक्टिक्सको अडिटगर्नेदेखि लिएर टिचिङ डेलिभरीको पनि अडिट गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म यस्तो अडिट गरिएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘विद्यार्थीको सिकाइको पनि अडिट गर्नुपर्छ अडिट बेस्ट सिस्टमलाई अबको नेतृत्वले स्थापित गर्नुपर्छ ।’ नयाँ प्रतिनिधिले लामो सयमको योजना बनाएर  शिक्षाका विज्ञहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने उनको सल्लाह छ । उनी यस्ताका काम आजको भोलि नभए समय पनि लाग्ने भएकाले अध्ययन गरेर छलफल गर्नुपर्ने बताउँछन् ।  ३५ वर्षदेखिका सबै पार्टीले आफ्ना घोषणापत्रमा शिक्षाका बुँदा राखेर प्रतिबद्धता जनाए पनि  कुनै परिणाम नआएको बताउँदै उनी अब अध्ययन गरेर मात्र योजना बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।  ‘जनताले ट्याक्स तिर्ने भनेको सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि हो तर नेपालीले तीनवटै कुरा पाउन सकेका छैनन्,’ उनले भने ।    नेपालमा केही छैन भन्ने भाष्य हटाउनुपर्छ शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला अबका उम्मेदवारले जे बोल्छन् त्यो गर्छन् भन्ने भाष्य स्थापित गर्नुपर्ने बताउँछन् ।  अहिलेका युवाहरूमा केही गर्छु भन्ने जोश उत्साह देखिएकाले अब भनेर भन्दा गरेर देखाउनुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ ।  अहिलेका प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार स्थानीय सरकारबाट राजीनामामा दिएर गएकाले केही काम स्थानीय सरकारमै पनि गर्न नसकेको बताउँदै कोइराला सबैभन्दा पहिले संविधानले भनेको कुरामै जोड दिनुपर्ने बताउँछन्।  ‘धेरैले स्थानीय सरकारमा हुँदा आफ्नो तरिकाले काम गरे, संविधान, ऐन नियमले गरेको कुरा पनि गर्न सकेनन्’ उनी भन्छन्, ‘संविधानले अनिवार्य नि:शुल्क शिक्षा, सबैले गरिखाने सीप भनेको छ, सबैभन्दा पहिले संविधानले भनेको, समसामयिक ऐन नियमले भनेको र उनीहरूले बोलेको  कुरा कार्यान्वयन गर्नुपर्यो ।’ कोइरालाका अनुसार अहिले नेपालमा केही सम्भावना छैन भन्ने सन्देश बलियो गरी फैलिएकाले अबको नेतृत्वले नेपालमै सम्भावना छ भनेर देखाउनुपर्छ । साथै उनी विदेशमा रहेका नेपालीहरूको ज्ञान, सीप तथा अनुभवलाई नेपालको सन्दर्भमा कसरी जोड्ने भन्ने कुरामा अबको नेतृत्वले ध्यान दिनेमा विश्वस्त छन् ।    ‘हामी युवा भन्ने, प्रविधिमा जन्मेका भन्ने, गफ लगाउनेहरूले अब गफ नभइ देखाउने समय आएको आएको छ,’ उनले भने । ‘डेनमार्क बनेको टर्कीएका मान्छेले गर्दा हो, अमेरिका बनेको विश्वभरिका मान्छेले गर्दा हो । नेपाल नेपालीले मात्र बनाउनुपर्छ भन्ने होइन, अब यो तरिकाले पनि सोच्न आवश्यक छ,’ उनले थपे । कोइराला अबको नेतृत्वले शिक्षामा अनलाइन प्रणाली पनि राख्नुपर्ने बताउँछन् । साथै स्कुल, तथा कलेज जाने रहर भएकालाई अहिले जस्तै मोडेलमा जानुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् ।  साथै उनी विश्वविद्यालयको शिक्षा पनि सुधार्नुपर्ने बताउँछन् । उनी संस्कृत विश्वविद्यालय र लुम्बिनी विश्वविद्यालयको कुनै गतिलो काम नदेखिएको बताउँदै रिसर्चमा लगाउन सक्नुपर्ने सल्लाह दिन्छन् ।  ‘कतिपय विश्वविद्यालययलाई स्किल ट्रेनिङमा मात्र लगाउनुपर्छ जसले भोकेस्नल र प्रविधिको मात्र पढाइ गरोस् । अर्को एकेडेमिक कुरामा मात्र संवाद गर्ने गरी छुट्याउनुपर्छ, ’ कोइरालाले भने । उनी अबको नेतृत्वले यति गर्न सकेन भने प्रतिनिधि नै भन्न नसकिने बताउँछन् ।  अर्का शिक्षाविद् विनय कुशियत जेनजीहरूको मुख्य माग नै शिक्षा र रोजगार रहेको बताउँदै अबका नयाँ युवा उम्मेदवारहरूले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र आवश्यक विषय शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘शिक्षा लिन नेपाली युवा दिनप्रतिदिन बाहिरिरहेका छन्, रोजगार र शिक्षा दुवैका लागि विद्यार्थी बाहिर जानेक्रम बढेको छ । यसको मुख्य जड भनेको देशमा सही शिक्षा, जीवन उपयोगी शिक्षा, सीपयुक्त शिक्षा भएन । अब शिक्षामा ठूलो परिवर्तन आवश्यक छ,’ उनले भने । नेपालमा अहिले शिक्षा दुई थरिको छ– हुनेखानेले लिने शिक्षा र हुँदा खानेले लिने शिक्षा । अहिले पनि ७५ प्रतिशत विद्यार्थी सार्वजनिक शिक्षामा आवद्ध छन् । सार्वजनिक शिक्षाको स्तर उकास्न सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय शिक्षामा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने विषयमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  ‘शिक्षालाई अब समाजसँग, नैतिकसँग जोड्नुपर्छ । अहिले शिक्षामा सबैभन्दा कमी भनेको नैतिक शिक्षाको छ,’ शिक्षाविद कुशियतले भने, ‘शिक्षाले डिग्री प्रदान मात्र गर्यो, अब जीवनसँग जोड्ने शिक्षा हुनुपर्छ । यसका लागि चारवटा कुरा चाहिन्छ– सबैभन्दा पहिले ज्ञान, सीप, मनोवृत्ति र प्रविधि ।’ उनी अबका जनप्रतिनिधिले यति गर्न सके शिक्षामा धेरै प्रगति हुने दावी गर्छन् । 

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सरगर्मीले देशैभरि छपक्कै छोपेको छ । प्रत्यक्षतर्फका १६५ सिटका लागि ३ हजार ४०० भन्दा बढी उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिँदा सबैको नजर भने ‘हाई प्रोफाइल’ उम्मेदवारमा अडिएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलको चुनाव चिह्नमा निर्वाचन लड्नेदेखि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने र लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि तथा संसदीय अभ्यासमा घुलमिल भएकादेखि पहिलोपटक आकांक्षी देखिएकासम्मबाट मनोनयन दर्ता भएको छ।  प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ४ पूर्वप्रधानमन्त्री चुनावी मैदानमा उत्रिँदा ८ पूर्वऊर्जामन्त्री र एक पूर्वभौतिक पूर्वाधार यातायातमन्त्री सङ्घीय सांसद बन्ने प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन् । सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेका निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री एवं उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङ काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ३ बाट चुनाव लड्दैछन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार राजुनाथ पाण्डेले सोही ठाउँबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । यी दुईबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गरिएको छ ।  यस्तै, यस क्षेत्रबाट एमालेका रामेश्वर फुयाल, नेकपाका निरज लामा तथा राप्रपाबाट डा. सुन्दर बोहरा चुनावी मैदानमा छन् ।  प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता जनार्दन शर्मा रुकुम–पश्चिमबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । माओवादी केन्द्रबाट अलग भएर नयाँ दलमार्फत मैदानमा उत्रिएका शर्मा यसअघि सोही क्षेत्रबाट ५ पटक विजयी भइसकेका छन् । यसपटक उनको मुख्य प्रतिस्पर्धा नेकपाका नेता गोपाल शर्मा तथा एमालेका नन्दराम देवकोटासँग हुनेछ ।  नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्ट गुल्मी क्षेत्र नम्बर २ बाट फेरि चुनाव लड्दैछन् । उनको प्रतिस्पर्धा रास्वपाका नेता गोविन्द पन्थी तथा नेपाली कांग्रेसका नेता भुवन श्रेष्ठसँग हुनेछ ।  यस्तै, अर्का पूर्वऊर्जामन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत जाजरकोटबाट मैदानमा छन् । उनलाई कांग्रेसका खडक बिसी, एमालको डम्मरबहादुर सिंह र रास्वपाका राघव कार्कीले चुनौती दिनेछन् । नेपाली कांग्रेसका डा. प्रकाशशरण महत नुवाकोट–१ बाट चुनावी मैदानमा छन् । सोही क्षेत्रमा रास्वपाका डा. विक्रम तिमिल्सिना र एमालेका बद्री मैनालीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । २०७९ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा महत समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनेका थिए भने २०७४ मा काठमाडौं– ५ मा एमालेका ईश्वर पोखरेलसँग पराजित भएका थिए । ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की नेपाली कांग्रेस सुनसरी–४ बाट पुनः निर्वाचित हुने दाउमा छन् । उनी रास्वपाका दीपककुमार शाह तथा एमालेकी भगवती चौधरीसँग भिड्दैछन् । वर्षमान पुन नेकपाबाट रोल्पाको विरासत जोगाउन मैदानमा छन् । उनको प्रतिस्पर्धा रास्वपाका बलराम थापा, एमालेका गोकुल घर्ती मगर र नेपाली कांग्रेसका सुदनकुमार ओलीसँग हुनेछ । नेकपाका महेन्द्रबहादुर शाही कालिकोटबाट उम्मेदवार बनेका छन्, जहाँ उनले रास्वपाका प्रकाश न्यौपाने, एमालेका नागेन्द्र शाही (नेशनल) र नेपाली कांग्रेसका हर्षबहादुर बमसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । यता एमाले उपमहासचिव तथा पूर्वभौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ धनुषा–४ बाट चुनाव लड्दैछन् । उनलाई कांग्रेसका महेन्द्र यादव र रास्वपाका राजकिशोर महतोले चुनौती दिनेछन् । सबै पूर्वमन्त्रीहरू भने यसपटकको प्रतिस्पर्धामा देखिएका छैनन् । नेपाली कांग्रेसका नेता दीपक खड्का, पूर्वऊर्जामन्त्री तथा नेकपाकी नेत्री पम्फा भुसाल, एमालेका नेता देवेन्द्र दाहाल, एमालेकै नेता वसन्त नेम्वाङ, नेकपाका प्रकाश ज्वाला, कांग्रेसका रमेश लेखक र वीरबहादुर बलायर यसपटकको चुनावी मैदानमा उत्रिएका छैनन् ।