ठेक्का तोडिएपछि सुनकोशी–मरिण डाइभर्सनको पुनः मूल्यांकन, नयाँ टेण्डरको तयारी
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध (हेडवर्क्स), विद्युत गृहलगायतका सिभिल संरचना, गेटलगायतका हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडानको कामको ठेक्का तोडेपछिको मूल्याङ्कन भइरहेको छ । आयोजनाले २४ कात्तिकमा उक्त प्याकेज निर्माणका लागि पटेल-रमण जेभी, जनकपुर-९ धनुषासँगको ठेक्का सम्झौता तोड्ने १४ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । सम्झौतामा भएको व्यवस्था बमोजिम गत ८ मंसिरबाट ठेक्का तोडिएको थियो । सम्झौताबमोजिम ठेक्का तोडेपछि निर्माण व्यवसायीका सम्पूर्ण उपकरण, साइट कार्यालय, निर्माणस्थल आयोजनाले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ । आयोजनाको अहिलेसम्म भएको काम, त्यहाँ रहेका उपकरण, बाँकी रहेका तथा थप गर्नुपर्ने कामलगायतको मूल्याङ्कन गरी लागत अनुमान तय गर्ने एवं टेण्डरका कागजात बनाउने काम भइरहेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले सोमबार रामछापको मन्थली नगरपालिका-६ सेलेघाटस्थित आयोजनाको हेडवक्र्स निर्माण क्षेत्रको निरीक्षण गरी टेण्डर रद्द गरिएपछिको साइटको अवस्था र नयाँ टेण्डर निकाल्नका लागि भइरहेको प्रगतिको जानकारी लिए । मन्त्री घिसिङले आयोजनास्थलमै आयोजना व्यवस्थापन र परामर्शदातासँग छलफल गरी हाल भइरहेको मूल्याङ्कनको काम दुई महिनाभित्र सम्पन्न गरी नयाँ टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिए । उनले भने, ‘हालसम्म भएको काम, बाँकी काम, निर्माणका क्रममा देखिएका थप कामलाई समेत समेट्ने गरी मूल्याङ्कन गरेर सोही बमोजिम नयाँ टेण्डर गर्नुपर्दछ । सुरुङ बनिसकेको आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ गर्नुहुँदैन, नयाँ तालिका बमोजिम निर्माण सम्पन्न हुने सुनिश्चित गरी नयाँ टेण्डरको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्छ ।’ ठेक्का सम्झौताको अवधि करिब ६१ प्रतिशत सकिँदा पनि भौतिक प्रगति एकदमै न्यून करिब १० प्रतिशत मात्र रहेको, प्रगति बढाउन कुनै तदारुकताका नदेखाएको,सम्झौताको प्रावधानअनुसार कामका सुधार गर्न सूचना जारी गर्दा समेत त्यसतर्फ कुनै चासो नदिएकाले पटेल-रमण जेभीसँगको ठेक्का टोडिएको थियो । आयोजनाले ठेक्का सम्झौता रद्दको प्रक्रियासँगै पटेल-रमण जेभीले कार्यसम्पादन जमानत वापत राखेको २ अर्ब ४० करोड र अग्रिम भुक्तानीको १ अर्ब २० करोड गरी ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेण्टी जफतको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । आयोजना निर्माणका लागि पटेल-रमण जेभीसँग १४ अर्ब ८ करोड ८ करोड रुपैयाँ (करसहित)मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पटेल-रमण जेभीले अनुमानित लागतभन्दा करिब ३२ प्रतिशत कम रकम कबोल गरेको थियो । निर्माण व्यवसायीले माघ २०७९ बाट काम सुरु गरेको थियो । असार २०८४ भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो । तर, हालसम्मको भौतिक प्रगति करिब १० प्रतिशत मात्र छ । हालसम्म २ अर्ब १४ करोड (करिब १५ प्रतिशत) रकम भुक्तानी गरिएको छ । आयोजनाको १३.३ किलोमिटर टनेल बोरिङ मेसिनको प्रयोग गरी खनिएको थियो । सुरुङ २६ वैशाख २०८१ मा छिचोलिएको थियो । सिन्धुली र रामेछापको सीमानामा रहेको सुनकोशी नदीको पानीलाई बाँध बनाएर सुरुङमार्फत मरिण नदीमा खसाली बागमती सिँचाइ आयोजनामा पुर्याइने छ । हाल सिँचाइ भएको ४५ हजार ६०० हेक्टर जमिनसहित धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराको कूल १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ । सुनकोशीको पानी मरिण नदीमा पथान्तरण गरी ३१ मेगावाटको जलविद्युत उत्पादन गरिने छ । मधेश प्रदेशका उर्वर भूमि रहेका पाँचवटा जिल्लामा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्याइ कृषि उत्पादकत्वको वृद्धि किसानको जीविकोपार्जनमा उल्लेख्य सुधार, जलविद्युतसमेत उत्पादन गरी सिँगो देशको अर्थतन्त्रमा टेवा दिनुको साथै प्रादेशिक सन्तुलनमा समेत योगदान दिने भएकाले सुनकोशी मरिणलाई राष्ट्रिय गौरव तथा रूपान्तरणकारी आयोजनाका रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । आयोजनाको अनुमानित लागत ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । आयोजना निर्माणका क्रममा खपत गरेको विद्युतको महसुल नतिरेपछि पटेल-रमण जेभीको लाइन काटिएको छ । पटेल-रमण जेभीको नाममा १ करोड ११ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । बक्यौता रकम तिर्न पटक पटक ताकेता गर्दासमेत नतिरेकाले लाइन काटिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण रामेछाप वितरण केन्द्रले जनाएको छ ।
तीन सय शैयासहित सेवा विस्तारमा नेपाल एपीएफ अस्पताल
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीमा कार्यरत बहालवाला तथा पूर्वसशस्त्र प्रहरी कर्मचारी तथा उनीहरूका आश्रित परिवार र सर्वसाधरण नागरिकलाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न नेपाल एपीएफ अस्पतालले तीन सय शय्यासहितको सेवा विस्तार गरेको छ । अस्पतालको स्तरवृद्धिको अवधारणा अनुरूप पछिल्लो तीन वर्षमा दुई वटा नयाँ ‘मोड्युलर अप्रेशन थियटर’को निर्माण गर्नुका साथै सहवीर थापा अन्कोलोजी युनिटको समेत स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको सशस्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ । मेडिकल कलेजको लागि आधारभूत संरचनाहरू निर्माण कार्य जारी राखिएको छ । इन्ट्रानेट तथा इन्टरनेट जडित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सम्पूर्ण कार्यालयमा टेलिमेडिसिन सेवासमेत सञ्चालन हुँदै आएको छ । जसका कारण अस्पतालसम्म आउन नसक्ने बिरामीले सजिलै स्वास्थ्य सेवा लिन सक्नेछन् । सशस्त्रलाई ३०० शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले २०८१ असोजमा अनुमति दिएको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँगको समन्वयमा एपिएफ अस्पताल र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानबीच चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्झौता भइसकेको छ । उपचारार्थ आउने बिरामीलाई समयसापेक्षितरूपमा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध, अस्पतालको स्तरोन्नति र अस्पतालमा कार्यरत जनशक्तिको वृत्ति विकासको लागि समेत आवश्यक पर्ने भवन, कुरुवा घर, पुनस्र्थापना केन्द्रलगायत संरचना निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको सशस्त्र प्रहरीका सहप्रवक्ता शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिए । नेपाल एपीएफ अस्पताल तथा मातहत अस्पतालमा जलन उपचार युनिट सञ्चालनका लागि २२ जना स्वास्थ्यकर्मी सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई कीर्तिपुरस्थित जलन अस्पतालमा पाँच दिन अवधिको तालिम उपलब्ध गराई उक्त सेन्टरका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा सामग्रीको जडान कार्य भइरहेको छ । सशस्त्र प्रहरी कल्याणकारी सेवा केन्द्रको समन्वयमा अस्पताल परिसरभित्रै सःशुल्क फार्मेसी र सशस्त्र प्रहरीका वहालवाला तथा पूर्वकर्मचारीको लागि दैनिक उपभोग्य सामग्री सुलभ मुल्यमा उपलब्ध गराउन ‘सुपथ मुल्य क्यान्टिन’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि बलम्बुस्थित नेपाल एपीएफ अस्पतालमा ‘एपीएफ नेपाल इन्स्टिच्यूट अफ हेल्थ साइन्सेस्’ सञ्चालनमा आएको छ । सो इन्स्टच्यूटमा यसै शैक्षिक सत्रदेखि प्रवीणता प्रमाणपत्र तह नर्सिङ अध्ययन सुरु भएको छ । इन्स्टिच्यूटमा हालसम्म सःशुल्कतर्फ ३६ र छात्रवृत्तितर्फ ४ जना गरी ४० जना विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् । कुरिनटारमा रहेको ट्रमा सेन्टर र सातै वटा प्रदेशमा रहेका फिल्ड अस्पताल अब स्थायी संरचनामा सञ्चालन हुने भएका छन् । यसअघि फिल्ड अस्पताल र कुरिनटारको ट्रमा सेन्टरमा प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक (चिकित्सक) को कमाण्ड रहेकामा अब प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक (चिकित्सक)ले कमाण्ड गर्नेछन् । रासस
अन्तरक्षेत्रीय मतदानको लागि अध्यादेशको तयारी गर्दै सरकार
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले अन्तरक्षेत्र बस्ने मतदातालाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित कानुनी मस्यौदा तयार गरेको छ । यससँगै आयोगले अन्तर निर्वाचन क्षेत्रमार्फत मतदान व्यवस्थापनका लागि समेत आवश्यक तयारी अघि बढाएको जनाएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी कानुन तथा व्यवस्थापन विषयमा राजनीतिक दल र नागरिक प्रतिनिधिसँग आयोजित छलफलमा आयोगले यसबारे विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिएको हो । आयोगका प्रतिनिधिले अन्तर निर्वाचन क्षेत्रमा हुने मतदान र मतगणनामा सम्बन्धित उम्मेदवारको प्रतिनिधित्व, वैकल्पिक मतदान पद्धतिहरू तथा मतदानको गोपनीयता सुनिश्चित गर्ने विषयमा विशेष ध्यान दिइएको जानकारी गराए । प्रस्तुतीकरणका क्रममा अन्तरक्षेत्रीय मतदान प्रणाली लागू गर्दा देखिन सक्ने चुनौती, अवसर र प्रभावबारे समेत चर्चा गरिएको थियो । साथै अदालतका आदेश, आयोगको संस्थागत तयारी, स्रोतसाधन व्यवस्थापन तथा नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका क्रममा उठ्न सक्ने प्रश्न र सरोकारलाई समेटेर आयोगले धारणा सार्वजनिक गरेको हो । आयोगले प्राप्त राय–सुझावलाई आगामी कानुनी तथा प्राविधिक तयारीमा समेट्दै अघि बढ्ने जनाएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बोलाएको सर्वपक्षीय बैठकमा दलका प्रतिनिधिहरूले पनि अन्तरक्षेत्रीय मतदान गर्न सकिने बताएका थिए । मतदाताको गोपनीयता र मतको सुरक्षामा उनीहरू बढी केन्द्रित रहेको निर्वाचन आयोगका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । नागरिक समाजका केही अगुवाहरूले आयोगको तयारी र दलहरूको निर्वाचन सम्बन्धमा गरेको प्रतिवद्धतामा प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेको भन्दै दल र आयोगको आलोचना गरेको ती अधिकारीले जानकारी दिए । हाइब्रिड मतदान प्रणाली प्रधानमन्त्री कार्यालयमै अलपत्र, कस्तो होला अन्तरक्षेत्रीय मतदाताको मतपत्र ? प्रधानमन्त्री कार्यालयको निष्क्रियताले आउट भोटिङ प्रणाली लागू हुने सम्भावना कमजोर बन्दै हाइब्रिड भोटिङको व्यवस्था गर्ने तयारीमा आयोग, दलहरू सकारात्मक
राष्ट्रिय गौरवका २० आयोजना अझै अधुरै, स्रोतसाधन हुँदाहुँदै किन सुस्त ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका लागि सरकारले सबै खालका स्रोतसाधन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यस्ता आयोजनाहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गरिएको भएपनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति भने सन्तोषजनक छैन । २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्ये उत्तरदक्षिण करिडोर, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाहेक २० वटा आयोजना समयमै सकिएका छैनन् । सोमबार (आज) संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरूले दिएको जानकारीअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आयोजनाको प्रगति सामान्य देखिएको छ । उक्त वर्ष सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भौतिक प्रगति ९०.६ प्रतिशत हुँदा वित्तीय ८९.३९ प्रतिशत भएको छ भने अर्को बबई सिँचाइ आयोजनामा भौतिक/वित्तीय प्रगति ९९ प्रतिशत भएको छ । त्यस्तै, रानी जमरा कुलरिया सिचाइ आयोजनामा भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत हुँदा वित्तीय ६३ प्रतिशत भएको छ भने सुनकोशी मरिन डाईभसन बहुउद्देश्यीय आयोजना भौतिक प्रगति ८२ प्रतिशत भएको छ भने ७३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । यस्तै, महाकाली सिँचाइ आयोजनामा भौतिक प्रगति ९४ प्रतिशत हुँदा ९३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा भौतिक प्रगति ९८ प्रतिशत हुँदा वित्तीय प्रगति ९५ प्रतिशत भएको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा प्रगति कमजोर देखिएको छ । जसअनुसार १० मात्रै भौतिक प्रगति हुँदा वित्तीय प्रगति ७ प्रशितमा सीमित छ । विद्युत प्रशारण आयोजनामा भौतिक प्रगति २०.५७ प्रतिशत हुँदा २०.५७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक प्रगति १० प्रतिशत हुँदा वित्तीय शून्य छ । विगतमा आयोजनाहरूको छनोट र वर्गीकरणमा समस्या हुँदा आयोजनाहरूले भने अनुसारले गति लिन नसकेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ रहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव, लोकप्रसाद न्यौपानेले अहिले आयोजनाको छनोटदेखि वर्गीकरणसम्म कडाइ गरिएको बताए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई कडाइ गरिएको बताए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयलबाटै त्यस्ता आयोजनाको मूल्यांकन अनुगमन गर्ने गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव, दीपक ज्ञवालीले वन मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाहरूमा प्राविधिक तथा जनशक्तिमा अभाव हुन नदिइएको बताए । उनका अनुसार त्यस्ता आयोजनाहरूमा निर्माण सामाग्रीको अभाव समेत हुन दिइएको छैन । समितिमा बोल्ने सांसदहरूले आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले आयोजनाहरूमा देखिएका समस्यालाई सरकारले सम्बोधन गर्न तदारूपता देखाउनुपर्ने बताएका छन्।
पाँच महिनामा करिब ९ खर्बको वैदेशिक व्यापार, ७ खर्बको वस्तु आयात
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो पाँच महिनाको अवधिमा नेपालले करिब ९ खर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार गरेको छ । भन्सार विभागले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिरसम्मको अवधिमा नेपालले ८ खर्ब ८२ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार गरेको हो । समीक्षा अवधिमा नेपालले ७ खर्ब ६६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गरेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १५.८३ प्रतिशतले बढी हो । यस्तै, यस अवधिमा नेपालले १ खर्ब १६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात गरेको छ । निर्यात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५८.१७ प्रतिशतले वृद्धि भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । आयातको आकार निर्यातभन्दा निकै ठूलो रहेकाले पाँच महिनाको अवधिमा नेपालले ६ खर्ब ४९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार घाटा व्यहोरेको छ । तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा नेपालमा सबैभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । यस अवधिमा १ खर्ब ८ अर्ब २ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल भित्रिएको छ । यसमा ४५ अर्ब ६० करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको डिजेल, २७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको पेट्रोल, २२ अर्ब ३९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबरको खाना पकाउने ग्यास, ८ अर्ब ३४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको हवाई इन्धन र ४ अर्ब ३४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम बिटुमिन आयात भएको छ । निर्याततर्फ भने पाँच महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी ४६ अर्ब ५५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको सोयाबिन तेल निर्यात भएको छ ।
५४ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्यो, एसवाई प्यानलमा सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । साताको दोस्रो कारोबारको दिन सोमबार सेयर बजार दोहोरो अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १३ अंकले घटेर २५८१ बिन्दुमा झरेको छ । नेप्सेका अनुसार ५४ कम्पनीको मूल्य बढ्दा २०० कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । ५ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन भएको छैन । सोमबार ३३२ कम्पनीको ९१ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार लुम्बिनी बिकास बैंकको भएको छ । लुम्बिनीको १० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको ८ करोड, मन्जुश्री फाइनान्सको ७ करोड ३९ लाख, हिमालयन पावरको ७ करोड २९ लाख र सिटिजन्स लाइफको ७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आजको कारोबारमा व्यापारबाहेक सबै समूहका सूचक घटेका छन् । व्यापार ०.५७ प्रतिशतले बढेको छ । जीवन बीमा १.०१, होटल तथा पर्यटन १.२६ प्रतिशतले घटेका छन् । बैंकिङ ०.३५, विकास बैंक ०.३७, फाइनान्स ०.१५, हाइड्रोपावर ०.६६, लगानी ०.९७, उत्पादन तथा प्रशोधन ०.३२, माइक्रोफाइनान्स ०.४५, निर्जीवन बीमा ०.४५ तथा अन्य ०.६९ प्रतिशतले घटेका छन् । सोमबार एसवाई प्यानलको सेयर मूल्य ९.९९ प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
नेरूडे मिर्मिरेका कार्यालय सहयोगीको तलब घट्यो, १० हजारमै आयकर कट्टी
काठमाडौं । नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) केशवकुमार पौडेलको पहिलो निर्णयप्रति कर्मचारीहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । आइतबार कार्यभार सम्हाल्दै उनले कार्यालय सहयोगी तथा सरसफाइकर्मीको नियुक्ति अधिकार कटौती गर्नुका साथै उनीहरूले पाउँदै आएको सेवासुविधा घटाउने निर्णय गरेका हुन् । संस्थाले यसअघि करार तथा बाह्य स्रोतबाट कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ बमोजिम कार्यालय सहयोगी तथा सरसफाइकर्मीलाई बाह्य स्रोतबाट नियुक्त गरी काममा लगाउँदै आएको थियो । तर नवनियुक्त सीईओ पौडेलले उनीहरूको काम गर्ने समय, पारिश्रमिक तथा नियुक्तिसम्बन्धी अधिकारमा कटौती गरेका छन् । सीईओ पौडेलले सबै शाखा कार्यालयलाई पत्र जारी गर्दै करार अवधि समाप्त भएपछि पुनः नियुक्ति गर्दा घाटामा रहेका शाखा कार्यालयहरूले करारमा नभई दैनिक आधारमा बिहान २ देखि ३ घण्टामात्र काममा लगाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छन् । यस्ता शाखाले कारोबारको आकार र कार्यबोझको आधारमा अधिकतम १० हजार रुपैयाँसम्मको पारिश्रमिकमा सरसफाइकर्मी नियुक्त गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी, नाफामा रहेका शाखा कार्यालयहरूले आंशिक समय कार्य गर्ने गरी कार्यालय सहयोगी नियुक्त गर्न सक्नेछन्, जसको अधिकतम पारिश्रमिक १४ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । ‘सरसफाइको लागि नियुक्त भएका व्यक्ति कर्मचारीको रुपमा नभई सरसफाइकर्मीको रुपमा नियुक्त गरिने हुँदा सरसफाइ बापत भएको खर्चलाई सरसफाइ शीर्षकमा शाखा कार्यालयबाट खर्च जनाउनुपर्नेछ,’ सीईओ पौडेलले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ, ‘कार्यालय सहयोगीको रुपमा नियुक्त भएका कार्यालय सहयोगीहरुको तलब नियमानुसार केन्द्रीय कार्यालयबाट भुक्तानी हुनेछ । सरसफाइ खर्च शीर्षकमा भुक्तानी भएको रकम निजको आम्दानी भएकोले सो बापतको आयकर नियमानुसार कट्टा गरि मासिक रुपमा लेखा तथा वित्त व्यवस्थापन विभागमा पठाउनु पर्नेछ ।’ नियुक्ति गर्दा हाल कार्यरत कार्यालय सहयोगीलाई प्राथमिकतामा राख्न शाखा कार्यालयलाई निर्देशन दिइए पनि उक्त निर्णयले सयौं कर्मचारीको रोजगारी जोखिममा परेको लघुवित्त स्रोतको दाबी छ । हाल संस्थामा कार्यरत कार्यालय सहयोगी तथा सरसफाइकर्मीहरूले सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिक साढे १८ हजार रुपैयाँ र अन्य सुविधा गरी २० हजारको हाराहारीमा तलब सुविधा पाउँदै आएका छन् । संस्थाका अनुसार लघुवित्तका २२५ शाखा, ७ प्रादेशिक कार्यालय र एक केन्द्रीय कार्यालय गरी करिब २३५ जना कार्यालय सहयोगी कार्यरत छन् । न्यून पारिश्रमिकमा आजको समयमा काम गर्न सम्भव नरहेको संस्थाका कर्मचारीहरू नै बताउँछन् । पहिलो निर्णयबाटै सयौं कर्मचारीको रोजीरोटी खोस्ने काम भएको लघुवित्त स्रोतले बतायो । ‘आजको दिनमा यति थोरै रकममा कोही पनि काम गर्दैनन् । लघुवित्तमा कुल २३५ जना कार्यालय सहयोगी रहेका छन् । तर, पहिलो निर्णयले उहाँहरूको रोजीरोटी खोस्ने काम गरिएको छ,’ लघुवित्त स्रोतले भन्यो । उनका अनुसार कार्यालय सहयोगीको खर्च कटौती गरेर संस्थाको लागत उल्लेख्य रूपमा घट्दैन । बरु अन्य ठूला प्रशासनिक खर्चमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । शाखा कार्यालयमा कार्यालय सहयोगी अनिवार्य हुने व्यवस्था रहेको र अन्य कर्मचारी सरुवा भइरहे पनि कार्यालय सहयोगी दीर्घकालसम्म कार्यरत रहने भएकाले शाखासम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी उनीहरूसँग रहने उनको भनाइ छ ।
देशभर १० लाख १६ हजार बढी मतदाता थपिए, ११४ दलले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गर्ने
काठमाडौं । देशभर १० लाख १६ हजार ७ सय ५४ जना मतदाता थपिएका छन् । सोमबार आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबारे सिंहदरबारमा जारी सर्वपक्षीय छलफलमा निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार हाल प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनको लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलहरूको संख्या ११४ पुगेको छ । गत २०७९ सालको निर्वाचनमा ८७ दलहरूले निर्वाचनमा भाग लिएका थिए । उनले दलहरूको संख्या बढेको कारण निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा बढ्ने अनुमान आयोगले गरेको जानकारीसमेत दिए । भट्टराईले निर्वाचनमा प्रयोग गरिने ५१ सामग्रीहरू आयोगले पहिचान गरेको जानकारीसमेत दिए । ती सामग्रीमध्ये ३७ वटा सामग्रीहरू जिल्लास्तरबाट नै खरिद गर्ने र बाँकी १४ वटा सामग्रीहरू मात्रै आयोगले खरिद गरेर उपलब्ध गराउनेगरी काम भइरहेको जानकारी समेत दिए । उनले पित्तलको स्वस्तिक चिन्ह छाप, स्ट्यम्प प्याड र स्ट्याम्प प्याड मसी, कागज, डटपेन, धागो, सियो, पिन, किला, स्टापलर, गम, लाहा, मैनबत्ती, ब्लेड, कार्बन पेपर, कैँची लगायतका सामग्रीका सम्बन्धमा नपुग सामग्री मात्र खरिद गर्नेगरी आयोगले प्रक्रिया अगाडि बढाएको समेत जानकारी दिए । उनले मुलुकभर निर्वाचनको वातावरण बनाउन सुरक्षा निकाय एवं सरकारसँग आयोगले निरन्तर छलफल र परामर्श गरिरहेको समेत जानकारी दिए ।
