मापदण्ड संशोधन गरी बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमति लिने समय थप
काठमाडौं । सरकारले बहुवर्षीय आयोजनासम्बन्धी ठेक्का र स्रोत सहमतिको प्रक्रिया परिमार्जन गर्दै नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ । ‘आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१’ लाई संशोधन गरी ‘बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ लागू भएको हो । नयाँ मापदण्डअनुसार बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमति लिने समयसीमा अगाडि सारिएको छ । अब राष्ट्रिय योजना आयोगले प्राप्त आयोजना प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरी उपयुक्त ठानेमा मङ्सिर १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा स्रोत सहमतिका लागि सिफारिस गरि सक्नुपर्नेछ । यसअघि आयोगले मङ्सिर मसान्तभित्र सिफारिस गर्ने व्यवस्था थियो । यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयले अब मध्यकालीन खर्च संरचना, मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट त्रिवर्षीय बजेट प्रक्षेपण, चालु आर्थिक वर्षको बजेट र स्रोतको अवस्थालाई आधार मानेर पुस १५ गतेभित्र स्रोत सहमतिसम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्नेछ । यसअघि अर्थ मन्त्रालयलाई पुस मसान्तसम्म समय दिइएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि भने बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमतिका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कुनै मन्त्रालय वा निकायले यस्तो स्रोत सहमतिका लागि पुस मसान्तभित्र आयोगमा प्रस्ताव पेस गर्ने र आयोगले माघ १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था राखिएको छ । योजना आयोगबाट बहुवर्षीय आयोजनाका लागि स्रोत सहमतिको सिफारिस भई आएमा अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि माघ मसान्तभित्र सहमति दिन सक्नेछ ।
अनुचित नाफा नलिई मूल्य वृद्धि समायोजन गर्न निर्देशन
काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोग्य वस्तुमा देखिएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि समायोजन गर्न उत्पादक, पैठारीकर्ता र वितरकलाई निर्देशन दिएको छ । विभागले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बजारमा अनावश्यक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरी प्रतिस्पर्धी र स्वच्छ बजार व्यवस्था कायम गर्न निर्देशन दिएको हो । ‘खाद्यान्न तथा तेल उत्पादन गर्ने प्रमुख उत्पादक, प्रमुख पैठारीकर्ता र वितरकहरुलाई बोलाई अनुचित नाफा नलिई आफ्ना वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउन तथा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिलाई समायोजन गरी उपभोक्तालाई राहत दिन निर्देशन दिइएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विभागले पछिल्लो समय खानेतेल, ग्यास, चामललगायत अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र आपूर्तिमा कमी आएको भन्दै उपभोक्ता तह तथा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट आएका गुनासाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ अनुसार उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न विभाग निरन्तर प्रयत्नशील र प्रतिबद्ध रहेको विभागले स्पष्ट पारेको छ । यसका लागि अत्यावश्यक तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुका उत्पादक, विक्रेता, पैठारीकर्ता, सञ्चयकर्ता र सेवाप्रदायक फर्म तथा प्रतिष्ठानहरूमा अन्य निकायको सहयोगमा संयुक्त अनुगमन भइरहेको छ ।
दल र उम्मेदवारले २५ हजार बढी नगद सहयोग लिन नपाउने, पुराना बैंक खाताको रकम नयाँमा सार्नुपर्ने
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रचार-प्रसार बैंक खाता (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ । आयोगले मङ्गलबार स्वीकृत गरेको यो कार्यविधि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट हुने प्रचारप्रसार खर्चलाई नियन्त्रण, निगरानी र अनुशासित बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको जनाइएको छ । कार्यविधिअनुसार अब निर्वाचनको प्रचारप्रसारका लागि राजनीतिक दल र उम्मेदवारले अनिवार्य रूपमा छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्ने छ । त्यसका लागि राजनीतिक दलले आयोगको सचिवालयमा र उम्मेदवारले सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निवेदनसँगै दलको आधिकारिक पत्र, उम्मेदवारको उम्मेदवारी निस्सा वा परिचयपत्र, सम्बन्धित बैंकको दस्तखत नमूना कार्ड र खाता सञ्चालकको नागरिकता प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्नेछ । आयोग वा निर्वाचन कार्यालयले कागजात जाँच गरी सिफारिस गरेपछि मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाता खोल्नेछन् । खाता खुलेको जानकारी आयोग, निर्वाचन कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई अनिवार्य रूपमा दिनुपर्नेछ । कार्यविधिअनुसार राजनीतिक दलको हकमा दलले तोकेका बढीमा दुई जना पदाधिकारीको संयुक्त दस्तखतबाट मात्र खाता सञ्चालन गर्न पाइनेछ । उम्मेदवारको हकमा भने उम्मेदवार स्वयं वा उसले अख्तियारी दिएको व्यक्तिको एकल वा बढीमा दुई जनाको संयुक्त दस्तखतबाट खाता सञ्चालन गर्न सकिनेछ । यस्तै, निर्वाचन प्रचार-प्रसारसम्बन्धी सबै आम्दानी र खर्च नेपाली मुद्रामै गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । स्वैच्छिक आर्थिक सहयोग, प्रचारप्रसारका क्रममा हुने खर्च, चेक, ड्राफ्ट, टिटी वा विद्युतीय माध्यमबाट गरिने भुक्तानी सबै बैंक खातामार्फत गर्नुपर्नेछ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको सहयोग नगदमा लिन पाइने छैन । यस्तो रकम सोझै बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ । २५ हजार रुपैयाँभन्दा कम रकमका हकमा भने नगद रसिद वा भरपाई काटी खातामा जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार निषेधित निकाय र व्यक्तिबाट आर्थिक सहयोग लिन कडाइका साथ प्रतिबन्ध लगाएको छ । नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका निकाय, सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्थाहरू, सार्वजनिक सेयर भएको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, सरकारी वा सामुदायिक शैक्षिक संस्था, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, विदेशी सरकार वा व्यक्ति, नाम नखुलेका व्यक्ति वा संस्था तथा आयोगले तोकेका अन्य संस्थाबाट सहयोग लिन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ । कार्यविधिमा १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग लिँदा सहयोग दिने व्यक्ति वा संस्थाको नाम, ठेगाना, पेशा, स्थायी लेखा नम्बर, रकमको स्रोत तथा करसम्बन्धी विवरण अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधि लागू हुनुअघि खोलिएका निर्वाचन खर्चसम्बन्धी बैंक खातामा रहेको रकम अब नयाँ कार्यविधिअनुसार खोलिएको खातामा सार्नुपर्ने छ । ‘राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले यो कार्यविधि लागू हुनुभन्दा अघि निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्ने प्रयोजनका लागि बैंक खाता खोली प्राप्त गरेको रकम यस कार्यविधि बमोजिम खोलिएको बैंक खातामा सार्नुपर्नेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि दल र उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसार खर्चको विवरण सार्वजनिक गरी सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ । सो विवरणको प्रतिवेदन तयार भएको ३५ दिनभित्र बैंक खाता बन्द गर्न लगाइने छ, तर खाता विवरण भने छ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दल खारेज भएमा वा उम्मेदवारी रद्द भएमा आयोगले जुनसुकै समयमा खाता बन्द गराउन सक्नेछ । कार्यविधिले राजनीतिक दल र उम्मेदवारले चुनावमा गरेको खर्च अनुगमनको जिम्मेवारी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) प्रमुखलाई दिएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतका रूपमा कोलेनिका प्रमुखले यस्तो निगरानी गर्नेछन् । अनुगमनमा सरकारी कर्मचारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भए/नभएको, निषेधित निकायबाट सहयोग लिइएको/नलिइएको, खर्च सीमा नाघिएको/ननाघिएको, निषेधित कार्यमा खर्च गरिएको/नगरेको लगायत विस्तृत विवरण संकलन गरिनेछ । बैंक खातासम्बन्धी कागजात र विवरणलाई प्रचलित कानुनबमोजिम गोप्य र अनतिक्रम्य मानिने व्यवस्था गरिएको छ, तर निर्वाचन आयोग वा आयोगले अधिकार दिएको अधिकारीले आवश्यक ठानेमा खाता जाँच वा परीक्षण गर्न सक्ने स्पष्ट प्रावधान राखिएको छ । यसअघिका निर्वाचनमा प्रचारप्रसार खर्चको स्रोत, परिमाण र प्रयोगबारे गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएको थियो । स्वैच्छिक सहयोगको नाममा अपारदर्शी लेनदेन, नगद खर्च, निषेधित निकायबाट सहयोग लिने अभ्यास र खर्च सीमा नाघ्ने प्रवृत्तिले निर्वाचनको निष्पक्षता र सुशासनमा चुनौती थप्दै आएको थियो । यही सन्दर्भमा निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १६ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न र निर्वाचनलाई व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउन आयोगले यो कार्यविधि लागू गरेको जनाएको छ ।
देशमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव, हिमाली भू-भागमा बादल लाग्ने
काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ । हिमाली भू-भागमा साधारणतया बादल लागेको छ भने बाँकी भागमा आंशिक बादल लागेको छ । तराईका केही स्थानमा तुवाँलो लागेको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो तराईका केही स्थानमा कुहिरो लाग्ने छ । तराईका धेरै स्थानमा हुस्सु लाग्ने छ भने पहाडी तथा हिमाली भागमा मौसम सफा रहनेछ । त्यसैगरी, आज राति तराईका केही स्थानमा कुहिरो लाग्ने छ भने पहाडी तथा हिमाली भागमा मौसम सफा रहनेछ । महाशाखाले हिमपात, वर्षा र हुस्सुका कारण दैनिक जनजीवन, पर्यटन, पदयात्रा, स्वास्थ्यका साथै हवाई तथा सडक यातायातमा प्रभाव पर्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन सम्बद्ध सबैमा आग्रह गरेको छ ।
विकराल बन्दै पाठेघरको मुखको क्यान्सर, नेपालमा हरेक दिन औसतमा चार महिलाको मृत्यु
काठमाडौं । नेपालमा हरेक दिन चार जना महिलाको मृत्यु पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट हुने गरेको पाइएको छ । महिलाहरूमा सबैभन्दा बढी स्तन क्यान्सरको समस्या देखिए पनि मृत्युदर भने पाठेघरको मुखको क्यान्सरको बढिरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले नेपालमा हरेक वर्ष २ हजार १ सय ६९ जना महिलालाई पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुन्छ भन्ने अनुमान गरेको छ । हरेक वर्ष १ हजार ३ सय १३ जना महिलाको यही क्यान्सरबाट मृत्यु हुने गरेको पाइएको छ । यो भनेको औसतमा प्रत्येक दिन चार जना महिलाको मृत्यु हो । विश्वमा हरेक वर्ष ५ लाख ७० हजार महिलालाई पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुने गरेको पाइएको छ भने सन् २०३० सम्ममा यो दर ७ लाखसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तै, हरेक वर्ष तीन लाख ११ हजार जनाको महिलाको मृत्यु हुने गरेकोमा सन् २०३० सम्ममा चार लाखसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । डब्लुएचओमा कार्यरत चिकित्सक रोमन रञ्जितका अनुसार ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस (एचपीभी) भाइरस २ सय भन्दा धेरै प्रजातिका छन् । तर मानव शरीरमा क्यान्सर गराउने प्रजातिहरू १२ प्रकारका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा बढी जोखिम गराउने १६ प्रजाति रहेका छन् । डा. रञ्जित नेपाल लगायत विश्वभर भयावहका रूपमा फैलिएको यो क्यान्सर रोक्न चुनौती भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यसबाट बच्ने उपाय भनेको एचपीभी खोप हो, यो लगाउन सरकारले अभियान नै चलाइरहेको छ । सबै अभिभावकले आफ्ना नानीहरूलाई अनिवार्य लगाउनुपर्छ ।’ डा. नेपाल ३० देखि ३९ वर्ष उमेर समूहका महिलाहरू पनि यसबाट बच्न नियमित जाँच गराउन आवश्यक रहेको बताउँछन् । माघ २७ गतेदेखि खोप अभियान सुरु जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, काठमाडौंले पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्ध प्रभावकारी मानिने एचपीभी खोप कार्यक्रम आगामी माघ २७ गतेदेखि फागुन ५ गतेसम्म गर्ने भनेको छ । खोप अभियानमा २३ हजार ७ सय ४६ जना बालिकालाई एचपीभी खोप लगाउने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि काठमाडौंभित्र रहेका १ हजार १ सय ७३ विद्यालयमा खोपकेन्द्र सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । यो खोप १० वर्ष उमेरसमूहका किशोरीलाई दिइने कार्यालयले जनाएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख बसन्त अधिकारीले खोप अभियानको सबै तयारी पुरा भइसकेको जानकारी दिए । उनले वडा कार्यालयका जनप्रतिनिधि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका लगायतसँग मिलेर अभियान सञ्चालन गर्ने योजना रहेको बताए । उनी भन्छन्, ‘हामीले यो अभियान फागुन महिनाबाट सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका थियौं तर फागुनमा निर्वाचन हुँदा अगाडि नै कार्यक्रम सुरु गरेका हौं ।’ उनका अनुसार विद्यालय पढ्न बालिकालाई विद्यालयमै र बाहिर रहेका बालिकाको खोजी गरी घरमै पुगेर खोप लगाउने योजना बनाएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मीलगायतले काठमाडौंभित्र खोजी गर्दा करिब एक हजार बालिका विद्यालय बाहिर रहेको अनुमान गर्दै उनीहरूलाई घरमै पुगेर खोप लगाउने योजना बनाइएको छ ।
त्रिभुवन विमानस्थलमा सुनसहित २ जना पक्राउ
काठमाडौं । त्रिभुवन विमानस्थलबाट सुनसहित दुईजना पक्राउ परेका छन् । बुधबार फ्लाइ दुबईबाट बुधबार (आज) बिहान १० बजे काठमाडौं आएका भारतीय नागरिक अबु बरकात कुदरते खोडा काजी मलद्वारमा लुकाएर ल्याएको अवस्थामा सय ग्राम सुनसहित पक्राउ परेका हुन् । ४९ वर्षीय भारतीय नागरिक काजीको मलद्वारबाट सय ग्राम सुन निकालेको विमानस्थल प्रहरीले जनाएको छ । त्यसैगरी, डस्टबिनबाट सुन निकाल्दै गर्दा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सरसफाइको काम गर्ने ४० वर्षीय डिकबहादुर राउत पनि पक्राउ परेका हुन् । उनको साथबाट प्रहरीले ४.४ ग्राम सुन बरामद गरेको छ । डस्टबिनको फोहोर बाहिर फाल्न ल्याउँदै गर्दा प्रहरीले जाँच गर्दा उनी पक्राउ परेको विमानस्थल प्रहरीले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य बीमामा देखिएका समस्या समाधान हुन्छ : प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य बीमाका सम्बन्धमा देखिएको समस्या सरकारले स्रोत जुटाएर सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् । बिहीबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी छलफलमा उनले आर्थिक अभावको अवस्थामा सेवा कायम राख्ने, एकद्वार प्रणाली लागु गर्ने, बलियो नियमन र तत्काल स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिन् । ऋण लिएर भए पनि वा अन्य स्रोत जुटाएर भए पनि स्वास्थ्य बीमा सेवा निरन्तर गर्नुपर्ने उनको स्पष्ट सन्देश छ । 'अब सेवा दिएन भने जनताले सडकमा प्रश्न उठाउँछन् । स्रोत जुटाउनै पर्छ', उनले भनिन्, 'एकद्वार प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्छ । नियमन गर्न जरुरी छ । पैसा गइरहेको छ, तर उपचार पाइरहेको छैन । कहाँ के भइरहेको छ, त्यो ठीक भएन ।' प्रधानमन्त्री कार्कीले ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, अति विपन्न तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि स्वास्थ्य बीमा सुविधा निरन्तरता दिनैपर्नेमा जोड दिइन् । 'जनताले रु ३ हजार ५०० तिरेका छन् । सरकारले रु १ लाखसम्म उपचार दिने भनेको छ । तर रकम पुर्याउन नसक्ने, सेवा दिन नसक्ने, यहाँ गम्भीर कमजोरी देखियो,' उनले भनिन्, 'हाल १६ लाख १७ हजार ८५ जना बिमितले सेवा लिइरहेका छन् । जुन तीन करोड जनताले तिरेको करबाट सम्भव भएको हो । सेवा लक्षित वर्गको पहुँचमा पुग्नुपर्छ ।' सो छलफलमा सहभागी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले प्रिमियम दर फ्ल्याट राख्नुको सट्टा उमेरअनुसार बनाइनुपर्ने सुझाव दिए । उनले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषसँग दोहोरोपना हटाएर वितरणमुखी कल्याणकारी कार्यक्रम एकीकृत गरे स्रोत व्यवस्थापन सम्भव हुने बताए । यस्तै, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङले नीतिगत सुधार र दोहोरोपना हटाउन नसके स्वास्थ्य बिमाले गति नलिने स्पष्ट पारे ।
एनआईसी एशिया बैंकद्वारा सातै प्रदेशका ७५ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले सातै प्रदेशका विभिन्न सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत गरिब, विपन्न, पिछडिएका वर्ग तथा अपाङ्गता भएका जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न सुरु गरेको छ । बैंकले काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ६ देखि कक्षा १० सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीबाट प्राप्त आवेदनमध्ये छनोट गरी ७५ जनालाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको हो । सातै प्रदेशका सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व हुने गरी बैंकले छात्रवृत्तिका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो । यसअघि पनि बैंकले यस्ता विद्यालयमा अध्ययनरत जेहेन्दार विद्यार्थीलाई निरन्तर छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ । यसका साथै बैंकले सातै प्रदेशका विभिन्न सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा पुस्तकालय भवन निर्माण गरी पुस्तकालय स्थापना गरिसकेको जनाएको छ । सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत गरिब, विपन्न, पिछडिएका वर्ग तथा अपाङ्गता भएका जेहेन्दार विद्यार्थीलाई प्रदान गरिएको यस छात्रवृत्तिले उनीहरूको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि हुनुका साथै व्यक्तित्व विकास र अध्ययन निरन्तरतामा सहयोग पुग्ने बैंकले विश्वास लिएको छ ।
