भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपालको ठोस प्रगति देखिएन : ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल
काठमाडौं । नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै ठोस प्रगति गर्न नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) ले मंगलबार सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार धारणा सूचकाङ्क (सीपीआई) २०२५ अनुसार नेपालको भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचकाङ्क यथावत् नै रहेको छ । नेपालको स्थिति गत वर्षझैँ यस वर्ष पनि ३४ अङ्कमै सीमित भएको छ । छ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सन् २०२५ को अगस्टसम्म उपलब्ध सुशासनसम्बन्धी तथ्याङ्कका आधारमा नेपालको स्कोर निर्धारण गरेको टीआई नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार लामो समयदेखि नेपालले ३५ भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्दै आएको छ। सूचकाङ्कमा १०० अङ्कले भ्रष्टाचाररहित र शून्य अङ्कले अत्यधिक भ्रष्ट अवस्थालाई जनाउँछ । सन् २०२५ मा विश्वका दुई तिहाइ देशले १०० मा ५० भन्दा कम अङ्क प्राप्त गरेका छन्, जसले ती देशहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न असफल रहेको संकेत गर्दछ । अध्यक्ष शर्माका अनुसार नेपालको कम अङ्कले सत्तामा आएका नेतृत्वले भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रभावकारी काम गर्न नसकेको पुष्टि गरेको छ । भदौ २३ र २४ मा देखिएको जेनजी आन्दोलन तथा मुलुकले व्यहोरेको अपूरणीय धन–जन क्षतिको मूल कारणमध्ये बढ्दो भ्रष्टाचार रहेको दाबीलाई यस सूचकाङ्कले थप पुष्टि गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सन् २०२५ मा भ्रष्टाचारग्रस्त मुलुकहरूमा जेन–जी पुस्ताको नेतृत्वमा भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रदर्शनहरू भएका छन् । नेपाल, मडागास्कर, फिलिपिन्स र इन्डोनेसिया लगायतका देशमा युवाहरूले नेतृत्व तहको शक्ति दुरुपयोग, सुलभ सार्वजनिक सेवा, रोजगारी तथा आर्थिक अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको भन्दै सडक आन्दोलन गरेका छन् । उनले जेनजी तथा युवा आन्दोलनबाट राजनीतिक भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने चाहना स्पष्ट देखिएको बताए । आगामी निर्वाचनबाट भ्रष्टाचारमा नमुछिएका, इमानदार र प्रतिबद्ध नेतृत्व चयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तो नेतृत्व चयन हुन सके मात्र दशकौँदेखि जकडिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठोस सुधार सम्भव हुने उनले उल्लेख गरे । उनले भने, 'नेपालको अङ्क गत वर्षझैँ यस वर्ष पनि ३४ नै रहेको छ। नेपालमा कुनै सुधार देखिएको छैन । छ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाद्वारा सन् २०२५ को अगस्टसम्मका सुशासनसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई आधार बनाई नेपालको अङ्क निर्धारण गरिएको हो । लामो समयदेखि ३५ भन्दा कम अङ्क रहनुले सरकारहरूद्वारा भ्रष्टाचारविरुद्ध ठोस काम हुन नसकेको देखाउँछ ।' पछिल्लो दशकमा विश्वव्यापी रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि प्रगति न्यून रहेको देखिएको उनले बताए । सर्वेक्षणमा समेटिएका १८२ देशमध्ये अधिकांशको अवस्था विगत वर्षको तुलनामा कमजोर बनेको छ । सूचकाङ्कअनुसार सन् २०२५ मा विश्वको औसत स्कोर ४२ कायम भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा एक अङ्क कम हो । एक दशकअघि ८० भन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने देशको संख्या १२ रहेकोमा यस वर्ष घटेर पाँचमा सीमित भएको छ । सन् २०१२ यता ५० भन्दा बढी देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अवस्था झनै खस्किँदै गएको टीआईले जनाएको छ । यस वर्ष पनि डेनमार्क सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा शीर्ष स्थानमा रहँदै ८९ अङ्क प्राप्त गर्न सफल भएको छ । दक्षिण सुडान र सोमालिया भने ९–९ अङ्कसहित सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशका रूपमा सूचीकृत भएका छन् । दक्षिण एसियामा भुटान बाहेक सबै कमजोर दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटानले ७१ अङ्क प्राप्त गर्दै तुलनात्मक रूपमा राम्रो स्थिति देखाएको छ। भारत र माल्दिभ्सले समान ३९ अङ्क, श्रीलङ्काले ३५, पाकिस्तानले २८, बंगलादेशले २४ र अफगानिस्तानले १६ अङ्क प्राप्त गरेका छन् । छिमेकी मुलुक चीनको अङ्क ४३ रहेको छ । भुटान बाहेक अधिकांश दक्षिण एसियाली देशमा भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याका रूपमा कायम रहेको सूचकाङ्कले देखाएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले भ्रष्टाचार प्रवृत्तिका रूपमा बढ्दै जानु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको जनाएको छ । स्थापित प्रजातान्त्रिक देशहरूमा समेत नेतृत्व क्षयका कारण भ्रष्टाचार बढ्दै जाँदा लोकतन्त्र कमजोर बन्दै गएको, नागरिक स्वतन्त्रता साँघुरिँदै गएको तथा विकास अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको अवस्था सिर्जना भएको टीआईको निष्कर्ष छ । टीआईले राजनीतिक नेतृत्वलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रति दृढ प्रतिबद्धता जनाउन, कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता लागू गर्न तथा नियमनकारी निकाय सुदृढ बनाउन आह्वान गरेको छ । साथै, अन्तरदेशीय पुँजी पलायन रोक्न कानुनी छिद्र बन्द गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ ।
नेपालमा नवजात शिशुको मृत्युदर घट्यो, प्रति एक हजार जीवित जन्ममा १७ को मृत्यु
काठमाडौं । नेपालमा नवजात शिशुको मृत्युदर घटेको पाइएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको एक सर्वेक्षणअनुसार पाँच वर्ष अघिको भन्दा नवजात शिशुको मृत्युदरमा सुधार आएको हो । यसअघि प्रति एक हजार जीवित जन्ममा २१ जना नवजात शिशुको मृत्यु हुने गरेकोमा पछिल्लो पाँच वर्षमा यो घटेर एक हजार जीवित जन्ममा १७ नवजात शिशुको मृत्यु हुने गरेको पाइएको हो । यसअघि सन् २०१६ र सन् २०२२ मा गरिएको अध्ययनअनुसार नेपालमा एक हजार जीवित जन्ममा २१ जना नवजात शिशुको मृत्यु हुने गरेको पाइएको थियो । अध्ययनअनुसार सहरी क्षेत्रमा नवजात शिशुको मृत्युदर १६ र ग्रामीण क्षेत्रमा १९ रहेको छ । पाँच वर्ष अगाडि सहरी क्षेत्रमा १९ र ग्रामीण क्षेत्रमा २५ थियो । यस्तै, सर्वेक्षणले नवजात शिशु जन्मपछिको मृत्युदर १० प्रतिशत, शिशु मृत्युदर २७ प्रतिशत र बाल मृत्युदर ४ प्रतिशत र ५ वर्ष मुनिका बालबालिकाको मृत्युदर ३१ प्रतिशत रहेको छ । बालमृत्युदरअन्तर्गत नवजात शिशु र ५ वर्ष मुनिका बालबालिकाको रोक्न सकिने मृत्यु अन्त्य गर्ने दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) लक्ष्य ३.२ अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बाल मृत्युदर घटाउने समग्र उद्देश्य कायम राखेको छ । विश्वव्यापी लक्ष्यले नवजात मृत्युदरलाई कम्तीमा १,००० जीवित जन्ममा १२ मृत्यु र ५ वर्ष मुनिका बालबालिकाको मृत्युदरलाई कम्तीमा १,००० जीवित जन्ममा २५ मृत्युसम्म घटाउनुपर्ने बताएको छ । यद्यपि बाल मृत्युदर घटाउनु हरेक देशको राष्ट्रिय योजना तथा कार्यक्रमहरूमा अझै पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उद्देश्यहरूमध्ये एक बनेको छ । दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन २०३० भित्र नेपालले नवशिशु मृत्युदर १२ मा झार्ने लक्ष्य राखेकोमा यो लक्ष्यलाइ संशोधन गर्दै १६ मा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । यो सर्वेक्षणमा मृत्युदरहरू महिलाहरूको जन्म इतिहासबाट सङ्कलन गरिएको जानकारीको आधारमा गणना गरिएको हो । प्रतिवेदनअनुसार नेपालको सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नवजात शिशुको मृत्युदर बढिरहेको छ । सुदूरपश्चिममा प्रति एक हजार जीवित जन्ममा २६ जनाको नवजात शिशुको मृत्यु हुने गरेको छ भने सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा नवजात शिशुको मृत्यदुर छ । जहाँ प्रति एक हजार जिवित जन्ममा १२ प्रतिशत नवजात शिशुको मृत्यु हुने गरेको छ । यस्तै, कोशी र गण्डकी प्रदेशमा प्रति एक हजार जीवित जन्ममा १४,१४ प्रतिशत,कर्णाली प्रदेशमा २२ प्रतिशत र मधेश प्रदेशमा २० प्रतिशत नवजात शिशुको मृत्यु हुने गरेको छ ।
एक करोड ३७ लाख ९१ हजार मतपत्र छापिए
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ४७ जिल्लाका ११० निर्वाचन क्षेत्रका एक करोड ३७ लाख ९१ हजार मतपत्र छापिएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालीकोट, हुम्ला, जाजरकोट, दैलेख, रुकुम (पश्चिम भाग), सल्ल्यान, सुर्खेत, बाजुरा, अछाम, बझाङ, डोटी, डडेल्धुरा, दार्चुला, बैतडी, कैलाली, कञ्चनपुर, पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, सुनसरी, ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, धनकुटा, बागलुङ, गुल्मी, झापा, गोरखा, म्याग्दी, पर्वत, बर्दघाट सुस्ता पश्चिम (नवलपरासी), मोरङ, उदयपुर, मुस्ताङ, लमजुङ, तनहुँ, स्याङ्जा, बर्दिया, रुकुम पूर्व, दाङ र बाँकेका मतपत्र छापिएका हुन् । दैनिक १५ लाख मतपत्र छपाइ भइरहेको छ । यसैगरी, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ दुई करोड आठ लाख ३० हजार मतपत्र छापिइसकेका छन् । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत दुई करोड तीन लाख २३ हजार मतपत्र छाप्नुपर्नेछ ।
प्रहरी भन्छ : अवस्था गम्भीर छ, धेरैलाई अस्पताल पठाइसक्यौं
काठमाडौं । रामेछापको मन्थली नगरपालिका-६ भलुवाजोरस्थित त्रिवेणी नजिकै लिलौटी भन्ने ठाउँमा यात्रुबाहक बस दुर्घटना भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रामेछापका प्रहरी निरीक्षक राजनप्रसाद तिम्सिनाले बस दुर्घटना भएर दर्जनौं व्यक्ति घाइते भएको बताए । उनले ६ जनाको मृत्यु भएर अस्पताल पठाएको जानकारी दिए । तर, प्रहरीले मृत्यु घोषणा गर्ने नभएकोले अस्पतालमा पठाएको बताए । ‘हामीले निधन भएको प्रमाणित गर्ने होइन, त्यसका लागि खुर्कोट र मन्थलीमा पठाएका छौं,’ अहिले पनि उद्धारको कार्य भइरहेको छ,’ उनले भने । काठमाडौंबाट ओखलढुङ्गातर्फ जाँदै गरेको १९७५ नम्बरको अरनिको यातायातको यात्रुबाहक बस तामाकोशीमा खसेको थियो । उनका अनुसार अन्य ७ जनाको पनि उद्धार गरेर अस्पताल पठाइएको छ । उनका अनुसार दुर्घटनाको कारण खुल्न बाँकी रहेको छ ।
अप्पर रिचेत हाइड्रोले आईपीओ निष्कासन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा आरविवि मर्चेन्ट
काठमाडौं । अप्पर रिचेत हाइड्रोपावर प्रालिले सर्वसाधारणका लागि साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ । कम्पनीले आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री व्यवस्थापनका लागि आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडलाई बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेको छ । यससम्बन्धी सम्झौता माघ २६ गते अप्पर रिचेत हाइड्रोपावर र आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडबीच सम्पन्न भएको हो । सम्झौतामा अप्पर रिचेत हाइड्रोपावरका तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष आनन्द प्रधान र आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री प्रसाद प्याकुरेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । कम्पनीले हाल कायम ४० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशत अर्थात् ८ करोड रुपैयाँ बराबरको ८ लाख कित्ता साधारण सेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गर्ने योजना बनाएको छ। आईपीओ प्रक्रियाका लागि कम्पनीले आफूलाई सार्वजनिक कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने तथा क्रेडिट रेटिङको कार्यसमेत अघि बढाइसकेको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार आगामी श्रावण–भाद्र महिनामा आईपीओ निष्कासन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । अप्पर रिचेत हाइड्रोपावरले २०८१ भदौदेखि विद्युत उत्पादन सुरु गरिसकेको छ । कम्पनीको आयोजना गोरखा जिल्लाको धार्चे गाउँपालिकामा अवस्थित रहेको छ । कम्पनीले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वसाधारणको जानकारीका लागि उक्त सूचना सार्वजनिक गरेको जनाएको छ ।
‘ऊर्जा–पूर्वाधारमा ६८ खर्ब लगानीको आवश्यकता, कानुनी व्यवस्थाका अभावमा समस्या’
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा सरकारले घोषणा गरेको बजेट र त्यसको कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर सरोकारवालाहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले संयुक्त रूपमा सोमबार आयोजना गरेको ‘बजेट वाच’ कार्यक्रममा सहभागी सरकारी अधिकारी, ऊर्जा उत्पादक र पूर्वाधार विज्ञहरूले नीतिगत अस्पष्टता, प्रशासनिक झन्झट र बजेट छरिने प्रवृत्तिका कारण पुँजीगत खर्च उत्साहजनक हुन नसकेको बताएका हुन् । नेपाल सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिए पनि नीतिगत स्पष्टता र कागजी अड्चनका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो अन्योल छाएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले जनाएको छ । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले मौखिक रूपमा गरेका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनको तहमा (कागजमा) नउत्रिँदा निजी क्षेत्रका खर्बौंको लगानी जोखिममा परेको बताए । बजेटमा आएको ‘टेक एन्ड पे’ (बिजुली लिए पैसा तिर्ने, नलिए नतिर्ने) प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई मर्माहत बनाएको थियो । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले यो शब्द हटाइयो भनेर पटक-पटक आश्वासन दिए पनि बजेटको लिखित दस्तावेजबाट यो अझै नहटेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे । ‘संसदमा ताली बजाएर पास भएको बजेटको कागजमा अझै त्यो शब्द छ, जसले गर्दा लगानीकर्तामा डर कायमै छ,’ कार्कीले भने । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको प्रक्रियामा शब्दको सामान्य हेरफेरले गर्दा थुप्रै फाइलहरू रोकिएको उनले जानकारी दिए । सप्लिमेन्टरी प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (ईआईए) गर्ने कि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (आईईई) गर्ने भन्ने नीतिगत अन्योल र मूल्याङ्कन जस्ता शब्दको व्याख्यामा अल्झिँदा ५० मेगावाट मुनिका अधिकांश आयोजनाको काम अघि बढ्न नसकेको उनको दाबी छ । विद्युत् नियमन आयोगले ‘ओपन एक्सेस’ निर्देशिका ल्याए पनि ह्विलिङ चार्ज र कार्यविधिको अभावमा त्यो केवल ‘उधारो काम’ जस्तो मात्र भएको कार्कीले टिप्पणी गरे । सरकारले ५ हजार मेगावाटको पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता) खोल्ने भने पनि व्यवहारमा त्यो रोकिएको र ३६ हजार मेगावाटका लाइसेन्सहरू पीपीए कुरेर बसिरहेको उनले जानकारी दिए । ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो सरकारले मेन्टेनेन्सका लागि चाहिने स्पेयर पार्टसमा लाग्ने भन्सार १ प्रतिशतबाट बढाएर २८ प्रतिशत पुर्याएकोमा उनले आपत्ति जनाए । ‘हामीले नयाँ कुरा मागेका छैनौं, कम्तीमा ऐनमा भएका कुरा र बजेटमा बोलेका कुरा गरिदिए पुग्छ, ’ उनले भने । अहिले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा झण्डै १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ, जसमा बैंकहरूको मात्रै ९ खर्ब ऋण छ । झण्डै ५ हजार ७०० मेगावाटका आयोजनाहरू निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । अध्यक्ष कार्कीका अनुसार यदि सरकारले प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने र पीपीएका ढोकाहरू खोल्ने हो भने १० वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रले सोचेभन्दा ठूलो फड्को मार्ने निश्चित छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८१.५५ प्रतिशत पुगिसक्दा पनि सरकारले विकास खर्च बढाउन नसक्दा निजी क्षेत्रको लगानी समेत होल्ड भएको पूर्वाधारविज्ञ रामकृष्ण खतिवडाले बताए । खतिवडाले सरकारले १ रुपैयाँ खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले ४ रुपैयाँ खर्च गर्ने क्षमता राखे पनि सरकारी सुस्तताले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको ठूलो पुँजी (तरलता) लगानी हुन नसकी पार्क भएर बसेको बताए । कार्यक्रममा बोल्दै खतिवडाले पूर्वाधार विकासका तीन मुख्य अवरोधहरू रहेको उल्लेख गरे । खतिवडाका अनुसार बजेट निर्माणका क्रममा माथिल्लो तह (मन्त्री र सचिव) बाट निजी क्षेत्रका सुझावहरू बजेटमा समेटिन्छन्, तर तल्लो तहका कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूमा त्यसको अपनत्व हुँदैन । ‘बजेटमा बुँदा आउँछन्, तर तलका निकायलाई त्यो मेरो काम हो भन्ने लाग्दैन। जसले गर्दा ठूला परियोजना र नीतिगत प्रस्तावहरू कागजमै सीमित हुन्छन्, ’ उनले भने । अहिलेको मुख्य समस्या निर्णय गर्ने निकायहरूमा रहेको डर भएको उनको विश्लेषण छ । ‘निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै पनि नकारात्मक छ, कतिपय अवस्थामा त निजी क्षेत्रलाई अपराधीको रूपमा समेत चित्रित गरिन्छ,’ खतिवडाले भने, ‘यही भाष्य र अख्तियार जस्ता निकायको डरले गर्दा कर्मचारीहरू फाइल अगाडि बढाउन र निर्णय गर्न डराइरहेका छन् ।’ उनका अनुसार बारम्बार फेरिने सरकार र सरुवाको कारणले पनि आयोजनाहरूले अपनत्व पाउन सकेका छैनन् । ‘नेपालको ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै झण्डै ६७ देखि ६८ खर्ब रुपैयाँ लगानीको आवश्यकता छ । तर, बैंक र बीमा कम्पनीहरूसँग पर्याप्त पैसा हुँदाहुँदै पनि लगानी गर्ने कानुनी संयन्त्र नहुँदा समस्या देखिएको छ । बैंकहरू अहिले बिमा कम्पनीको निक्षेप समेत लिन डराइरहेका छन् किनभने उनीहरूसँग लगानी गर्ने ठाउँ छैन,’ उनले भने । पूर्वाधार विकासको यो गतिलाई तीव्रता दिन खतिवडाले अल्टरनेटिभ डेभलपमेन्ट फाइनान्स एक्टलाई तुरुन्तै संसदबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने, हाइब्रिड एन्युटी मोडल र पूर्वाधार बन्डजस्ता औजारहरू ल्याउनुपर्ने, एउटै ट्रान्समिसन लाइन बनाउन ७ वटा प्रोजेक्ट मिलेर एसपीभी बनाउन खोज्दा लाइसेन्स नपाउनेजस्ता झन्झटिला प्रक्रिया अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए छलफलमा चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म पुँजीगत खर्च मात्र ९ प्रतिशतमा सीमित हुनु देशको विकासका लागि चुनौती भएको औंल्याइएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा बजेटका २० वटा मुख्य बुँदामा शून्य प्रगति देखिएको छ। पुस मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च मात्र ९ प्रतिशतमा सीमित हुनुलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले यसका वास्तविक र व्यावहारिक कारणहरू सार्वजनिक गरे । उनले प्रशासनिक मात्र नभई भौगोलिक, मौसमी र प्राविधिक कारणले विकास खर्चमा ब्रेक लागेको बताए । सचिव शर्माले नेपालको ढुवानी लागत एसियामै उच्च हुनुमा देशको भौगोलिक बनावट मुख्य जिम्मेवार रहेको उनको तर्क छ । ‘नेपालको ८३ प्रतिशत भू-भाग पहाड र हिमालले ओगटेको छ, जहाँ मोडहरू धेरै र तीव्र उकालो हुने गरी सडक डिजाइन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा समय र इन्धन दुवै बढी खर्च भई उद्यमीहरूको लागत बढेको छ । ’ बाँकी १७ प्रतिशत समथर भूभागमा मात्र आधुनिक र तीव्र गतिको सडक सम्भव रहेको उनले बताए । नयाँ सडकको माग अत्यधिक भए पनि बनेका सडकको मर्मत सम्भारका लागि बजेट अभाव हुनु अर्को ठूलो समस्या हो । सचिव शर्माका अनुसार पहिले सडकको लम्बाइ र लेन कम हुँदा ६/७ अर्ब मर्मत बजेट पाइन्थ्यो, तर अहिले सडक सञ्जाल र लेनहरू व्यापक बढ्दा पनि जम्मा ४ अर्ब २८ करोड मात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसले गर्दा देशभरिका सडक तन्दुरुस्त राख्न नसकिएको उनले स्वीकार गरे । नेपालमा पहिलो त्रैमासिक (साउन-असोज) मनसुनको समय हुने भएकाले काम गर्न कठिन हुन्छ । त्यसपछिको समयमा दशैं, तिहार र छठ जस्ता ठूला चाडबाडका कारण निर्माण कामदारहरू घर जाने र फर्कन समय लाग्ने हुँदा ५ महिनासम्म विकास बजेटको खर्च ट्रेन्ड सधैं कमजोर रहने गरेको उनको विश्लेषण छ । यस वर्ष पुँजीगत खर्च कम हुनुमा केही अप्रत्याशित घटनाले पनि भूमिका खेलेको सचिवले बताए । आन्दोलनका क्रममा सडक विभाग र यातायात व्यवस्था विभागमा भएको तोडफोड र आगजनीका कारण महत्वपूर्ण दस्तावेजहरू नष्ट हुँदा नयाँ फाइल उठाउन र काम सुचारु गर्न समय लागेको उनले जानकारी दिए । यसैगरी असोजमा आएको बाढीले पूर्वमा मेची राजमार्ग र बीपी राजमार्ग लगायतका मुख्य कनेक्टिभिटीहरू ठप्प पार्दा आयोजनाहरूको काममा प्रत्यक्ष असर पुगेको उनले बताए । निर्वाचनका कारण कर्मचारी र मतदाता परिचालन हुनु तथा निर्वाचनका लागि छुट्टै बजेट नहुँदा विकास बजेटबाटै खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यताले केही आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा जान नसकेको वा रोक्का भएको उनको दाबी छ । पूर्वाधारको क्षेत्रमा सरकारी प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै उनले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले गरेको लगानी र योगदानलाई तारिफयोग्य रहेको बताए । ऊर्जा र यातायात पूर्वाधार उद्यमीहरूका लागि प्रारम्भिक आवश्यकता भएको र यसमा सुधार ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले उल्लेख गरे । उनले सीमित स्रोतलाई सबैतिर छर्ने (दामासाही वितरण) प्रवृत्तिका कारण देशले विकासको अपेक्षित प्रतिफल पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले बजेट विज्ञको रायभन्दा राजनीतिक दस्तावेजका रूपमा आउँदा कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको उल्लेख गरे । सचिव शर्माका अनुसार मन्त्रालयसँग बजेट हुन्छ, तर खर्च गर्ने अधिकार हुँदैन । धेरैलाई लाग्न सक्छ- पूर्वाधार मन्त्रालयसँग खर्बौं बजेट छ, तर काम किन हुँदैन ? उनले यसको भित्री रहस्य खोले । उनका अनुसार मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ त दिइन्छ, तर धेरैजसो रकम एयर मार्क (पहिल्यै तोकिएको) भएर आउँछ । ‘काठमाडौं-तराई फास्ट ट्र्याकजस्ता आयोजनाको पैसा चलाउन पाइँदैन,’ उनले भने, ‘सबै एयर मार्क कटाएपछि मन्त्रालयले स्वविवेकले हाल्न पाउने बजेट थोरै हुन्छ, जसले गर्दा सूर्यविनायक-धुलिखेल जस्ता प्राथमिकताका आयोजनामा पर्याप्त पैसा पुग्दैन । ’ नेपालको मुख्य समस्या ‘प्रायोरिटाइजेसन’ (प्राथमिकीकरण) को अभाव भएको उनको तर्क छ । ‘हामीसँग वर्षमा २०० देखि ३०० वटा पुल बनाउन सक्ने पूर्ण क्षमता छ । तर, बजेट १५०० वटा पुलमा दामासाहीले बाँडिन्छ, ’ उनले भने, ‘यदि ३०० वटालाई मात्र बजेट केन्द्रित गर्ने हो भने ती पुल समयमै सकिन्थे र प्रतिफल आउन थाल्थ्यो । तर बजेट छरिँदा आयोजनाहरू बहुवर्षीय ठेक्कामा अल्झिरहन्छन् ।’ सरकारले कुन वर्षलाई कुन क्षेत्रको विकास वर्ष मान्ने भन्ने स्पष्ट खाका नभएको उनको टिप्पणी छ । ‘अहिले सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै प्राथमिकतामा छन् । सीमित स्रोतले सबैतिर हात हाल्दा कतै पनि क्वान्टम जम्प हुन सकेको छैन,’ शर्माले भने, ‘सर्टेन स्पेसिफिकेसन गरेर ५ वर्ष सडकलाई, ५ वर्ष ऊर्जालाई भन्ने गरी क्षेत्रगत प्राथमिकता तोकिनुपर्छ ।’ ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी सफल भए पनि सडकमा आकर्षण छैन । सचिव शर्माका अनुसार सडक लिनियर प्रोजेक्ट भएको र यसको जोखिम बढी हुने भएकाले निजी क्षेत्र डराएको हो । ‘सडकमा लगानी गरेपछि २०/२५ वर्षसम्म टोल उठाएर पैसा उठाउनुपर्छ । बिचमा कसैले आन्दोलन गरेर बाटो बन्द गर्दिए वा अर्को नयाँ बाटो खुले लगानी डुब्ने डर हुन्छ,’ उनले भने । यसका लागि सरकारले भीजीएफजस्ता उदार नीति ल्याएर निजी क्षेत्रलाई ४० प्रतिशतसम्म सहयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । अबको डेढ वर्षमा आधा दर्जन ठूला आयोजना सकिने यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको यातायात पूर्वाधारमा उल्लेख्य प्रगति भएको उनको दाबी छ । सचिव शर्माले आगामी डेढ वर्षभित्र सूर्यविनायक-धुलिखेल सडक, काठमाडौं-मुग्लिन सडक मुग्लिन-पोखरा (जामुनेसम्म), नारायणघाट-बुटवल (दाउन्ने खण्ड बाहेक), कान्ति राजपथ (नुवाकोट-ठोरी खण्ड), नागढुङ्गा सुरुङमार्गलगायत आयोजनाहरू सम्पन्न हुने जानकारी दिए ।
तामाकोशीमा बस खसेर ६ जनाको मृत्यु, सात जनाको सकुशल उद्धार
काठमाडौं । तामाकोशीमा भएको बस दुर्घटनामा परी ६ जनाको मृत्यु भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका अनुसार बस काठमाडौंबाट ओखलढुंगा जाने क्रममा तामाकोशी नदीमा खसेको थियो । काठमाडौंबाट छुटेको बस मंगलबार बिहान रामेछापको मन्थली नगरपालिका-६ स्थित तामाकोशीमा खस्दा ६ जनाको मृत्यु भएको प्रहरीकाे भनाइ छ । सात जनाकाे सकुशल उद्दार गरिएकाे छ । घटनाबारे थप विवरण आउन बाँकी छ ।
काठमाडौंबाट ओखलढुंगा जाँदै गरेको बस दुर्घटना
काठमाडौं । काठमाडौंबाट ओखलढुंगा जाँदै गरेको बस दुर्घटना भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रामेछापका अनुसार खुर्कोटबाट मन्थली जाने बाटोमा दुर्घटना भएको हो । प्रहरी घटनास्थलमा पुग्दै गरेकाले विस्तृत विवरण नआइसकेको प्रहरीले जनाएको छ ।
