पाँच वर्षभित्र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर, प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आफ्नो चुनावी ‘वाचापत्र’ सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतबाट रास्वपाले चुनावी वाचापत्र सार्वजनिक गरेको हो । रास्वपाले वाचापत्रमा वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुर्याउने घोषणा गरेको छ भने प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर र पाँचदेखि सात वर्षभित्रमा अर्थतन्त्रको आकार एक सय अर्ब डलर पुर्याउने दाबी गरेको छ । यस्तै, रोजगारी सिर्जना, प्रभावकारी स्वास्थ्य बीमा, दलमूक्त राज्य संयन्त्र, न्याय सुधारमा मेटिरोक्रेसी, सरकारी सुधारमा लाइन होइन, अनलाइन, निजी क्षेत्रसँग साझेदारी, करको बोझ हटाउने र १० वर्षमा मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने घोषणा गरेको छ । रास्वपाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सरकारी सेवामा डिजिटल प्रणालीको विस्तार, युवालाई उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण र विशेष पूर्वाधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । पार्टीका नेताहरूले परम्परागत राजनीतिक अभ्यासभन्दा फरक शैलीमा काम गर्ने दाबी गर्दै वाचापत्र कार्यान्वयनका लागि समयसीमा र अनुगमन संयन्त्रसमेत बनाइएको छ । यस्तो छ वाचापत्र
एमालेको घोषणापत्रः पूर्व-पश्चिम रेलदेखि १८ घण्टे विमानस्थलसम्म, यस्तो छ पूर्वाधारको योजना
काठमाडौं । नेकपा एमालेले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि महत्त्वाकांक्षी पूर्वाधार र यातायात केन्द्रित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली-राष्ट्रिय आकांक्षा हाम्रो गन्तव्य’ मूल नारासहित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । एमालेले यसपटक ‘सुरक्षित यातायात, आधुनिक पूर्वाधार-दिगो विकास र समृद्धिको आधार’ भन्ने विशेष नारा अघि सार्दै सडक, रेल, जलमार्गदेखि विमानस्थलसम्मको व्यापक पूर्वाधार विस्तारको खाका सार्वजनिक गरेको छ । घोषणापत्रअनुसार सबै गाउँपालिकालाई सबै मौसममा सञ्चालन हुने कम्तिमा एक सडकले जोड्ने, जिल्ला सदरमुकाम र प्रदेश राजधानीलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग आबद्ध गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । अब बन्ने सडक कम्तिमा डबल लेनका हुने र पुराना सिंगल लेन सडकलाई स्तरोन्नति गरिने एमालेको दाबी छ । पूर्व-पश्चिम राजमार्ग लाई एक्सप्रेस हाइवेमा स्तरोन्नति गर्ने, मध्यपहाडी राजमार्ग लाई डेडिकेटेड डबल लेनमा निर्माण गर्ने, मदन भण्डारी राजमार्ग र हुलाकी राजमार्ग लाई रणनीतिक मार्गका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ । त्यस्तै, कोशी, गण्डकी र कर्णाली करिडोरलाई आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । राजधानीलाई तराई-मधेशसँग जोड्ने काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने एमालेको प्रतिबद्धता छ । साथै, पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग एक दशकभित्र सम्पन्न गर्ने, वीरगञ्ज-काठमाडौं र केरुङ-काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि पूर्वाधार तयारी अघि बढाउने, तथा नेपाल-भारत अन्तरदेशीय रेलमार्ग पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य घोषणापत्रमा समेटिएको छ । राजमार्ग, रेलमार्ग, जलमार्ग र विमानस्थललाई एकीकृत गर्ने ‘एकीकृत मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट सिस्टम’ विकास गर्ने एमालेको योजना छ । सडकको गुणस्तर सुधार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार निर्माण गर्ने, सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि पेट्रोलिङ, सीसी क्यामरा र ट्रमा सेन्टरको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । शहरी क्षेत्रमा १० मिनेटको दूरीमा सार्वजनिक यातायात पहुँच सुनिश्चित गर्ने, विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने, एकीकृत विद्युतीय भाडा प्रणाली लागू गर्ने तथा ठूला शहरमा मेट्रोरेल, मोनोरेल र विद्युतीय बस सेवा सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारिएको छ । प्रमुख आन्तरिक विमानस्थल दैनिक १८ घण्टासम्म सञ्चालन गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई थप आधुनिक र सुविधा सम्पन्न बनाउने एजेण्डा पनि घोषणापत्रमा समावेश छ । एमालेले विगतका निर्वाचनमा पनि यस्तै महत्त्वाकांक्षी पूर्वाधार योजनाहरू अघि सारेको भए पनि कार्यान्वयनमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । यसपटक प्रस्तुत गरिएका यी योजनाहरू कार्यान्वयनको चरणमा कसरी अघि बढ्छन् भन्नेमा आम नागरिकको चासो केन्द्रित भएको छ ।
रास्वपाको वाचाः सांसद मन्त्री बन्न नपाउने, वार्षिक ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको लागि ‘वाचा पत्र २०८२’ सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीले बिहीवार कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा एक सभाका बीच वाचा पत्र सार्वजनिक गरेको हो । पार्टीले सार्वजनिक गरेको वाचा पत्रमा राज्य संरचना, अर्थतन्त्र, डिजिटल रूपान्तरण, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कुटनीति र सुशासनका क्षेत्रमा व्यापक नीतिगत परिवर्तनको घोषणा गरेको छ । पार्टीले रुपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका १०० आधारहरू समेत सार्वजनिक वाचा पत्रमा उल्लेख गरेको छ । पार्टीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै दलित तथा पछाडि पारिएका समुदायसँग औपचारिक रुपमा क्षमा याचना गर्दै भविष्यमा त्यस्तो हुन नदिने प्रण गर्ने वाचा गरेको छ । २०८२ भदौ २३, २४ मा भएको जेन–जी आन्दोलनका घटनाको छानबिन प्रतिवेदनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता समेत पार्टीले गरेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, सांसद मन्त्री हुन नपाउने रास्वपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । साथै पूर्ण समानुपातिक संसदीय व्यवस्था र सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था र गैरदलीय स्थानीय सरकारजस्ता एजेण्डासहित संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय बहस थाल्ने वाचा गरेको छ । सार्वजनिक पदमा रहेका सबैको सम्पती छानविन गरी अवैध सम्पती जफत तथा राष्ट्रियकरण गर्नेगरी कार्यविधि बनाउने घोषणा समेत पार्टीले गरेको छ । सरकारी सेवामा दलगत आवद्धता अन्त्य गर्ने, भ्रातृ संगठन नबनाउने र निजामती प्रशासनलाई ‘थोरैले धेरै सेवा दिने’, तटस्थ संरचनामा रूपान्तरण गर्ने योजना समेत समावेश गरेको छ । सबै सरकारी सेवा अनलाइनबाटै पार्टीले सरकारी सेवा पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा लैजानुका साथै राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत एकीकृत डाटाबेस निर्माण गर्ने र ‘डिजिटल सर्भिस डेलिभरी‘ समयबद्ध रूपमा लागू गर्ने योजना अघि सारेको छ । फाइल प्रक्रियामा समयसीमा तोकी ढिलाइ भए स्वतः स्वीकृति वा जबाफदेही बनाउने प्रणाली लागु गर्ने वाचा समेत रास्वपाले गरेको छ । वार्षिक ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि पार्टीले आगामी पाँच वर्षमा औसत ७ प्रतिशत वार्षिक आर्थिक वृद्धि हासिल गरी प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने घोषणा गरेको छ । कर प्रणालीलाई सरलीकरण गर्दै व्यक्तिगत र संस्थागत करको बोझ हटाउने वाचा पनि पार्टीले गरेको छ । निजी क्षेत्रसँग उन्नत समझदारी गर्ने तथा करिब दुई दर्जन असान्दर्भिक कानून खारेज गर्ने रास्वपाको योजना रहेको पनि सार्वजनिक वाचापत्रमा उल्लेख छ । सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रलाई कडा नियमनमा ल्याउने, साना बचतकर्ताको रकम १०० दिनभित्र फिर्ता गर्ने र ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्ने प्रतिवद्धता पनि पार्टीले गरेको छ । राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग र सातै प्रदेशमा डिजिटल पार्क राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्दै हालको डेढ अर्ब डलर निर्यातलाई १० वर्षमा ३० अर्ब डलर पुर्याउने घोषणा गरेको छ । सातै प्रदेशमा ‘डिजिटल पार्क’ निर्माण गरी सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने पार्टीको लक्ष्य रहेको छ । क्रिप्टोकरेन्सी नियमन, डाटा सेन्टर विकास, एआई कम्प्युटिङ निर्यात तथा रिमोट वर्कलाई कानुनी मान्यता दिने नीति लागु गर्ने पनि सार्वजनिक वाचा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । ऊर्जा विकास दशक घोषणाः ३० हजार मेगावाट जडित क्षमता हासिल गर्ने लक्ष्य पार्टीले आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट जडित क्षमता हासिल गर्ने लक्ष्यसहित ऊर्जा विकास दशक घोषणा गर्ने वाचा गरेको छ । ऊर्जा आयोजनाका लागि एकद्वार सेवा, निजी क्षेत्रको संलग्नता विस्तार र छिमेकी मुलुकसँग दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता गर्ने पनि पार्टीले वाचा गरेको छ । रेलमार्ग विस्तारको ५० वर्षे गुरुयोजना, मेची–महाकाली विद्युतीय रेल, प्रमुख सहरसम्म शाखा मार्ग तथा चीन–भारत रेल सञ्जालसँग जोड्ने दीर्घकालीन योजना पार्टीको वाचापत्रमा उल्लेख छ । रास्वपाको विदेश नीति र कुटनीतिः भाइब्रेन्ट ब्रिज नेपाललाई बफर स्टेटबाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिजमा रूपान्तरण गर्ने अवधारणासहित सन्तुलित कुटनीति अवलम्बन गर्ने नीति पार्टीको रहेको उल्लेख छ । प्रवासी नेपालीलाई दोहोरो नागरिकताको नीति पनि पार्टीले लिएको जनाएको छ । विदेशबाट मतदानको अधिकार र राष्ट्रिय ज्ञान बैंक स्थापना गर्ने वाचा पनि पार्टीले गरेको छ । सत्ता पुगेपछि बिग्रिने राजनीतिक संस्कृतिबाट टाढा रहने प्रतिवद्धता जनाउँदै पार्टीले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने र आन्तरिक अनुशासन संयन्त्र बलियो बनाउने वाचा पनि गरेको छ ।
एमालेको घोषणा : प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने, वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना
काठमाडौं । नेकपा एमालेले आगामी पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । एमालेले आसन्न निर्वाचलाई लक्षित गर्दै सार्वजानिक गरेको घोषणापत्रमा समतामूलक द्रुत आर्थिक विकासमार्फत चरम गरिबीको अन्त्य गरी प्रतिव्यक्ति आय करिब ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने उल्लेख छ । आगामी आधा दशकमा अर्थतन्त्रको आकार एक खर्बले वृद्धि गर्ने र एक दशकमा दुई खर्बले वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कृषि उत्पादन, विद्युत उत्पादन क्षमता, खनिज तथा औद्योगिक उत्पादन, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा फड्को मार्दै ७ प्रतिशतदेखि ९ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने एमालले जनाएको छ । पाँच वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार एक सय खर्ब रुपैयाँ र दश वर्षमा दुई सय खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने एमालेको लक्ष्य छ। कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने, लगानीमैत्री तथा उत्पादनमैत्री नीतिहरू लागू गर्ने, वित्तीय क्षेत्रको पूँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, पूँजी बजारको विकास र सुदृढीकरण गर्दै आन्तरिक तथा बाह्य पुँजी आकर्षित गर्ने एमालेको योजना छ । आर्थिक वृद्धिमा गुणात्मक प्रभाव पार्ने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउने, बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन, समयपालना र गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना कार्यान्वयनका लागि मात्र सार्वजनिक ऋण लिने र सार्वजनिक ऋण राष्ट्रिय सामथ्र्यभन्दा बढी हुन नदिने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । आगामी पाँच वर्षमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको योगदान ५ प्रतिशत पु¥याउने एमालेको लक्ष्य छ । वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना एमालेले वार्षिक पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य अगाडि सारेको छ । रोजगारीको अवसरलाई दोब्बर बनाउँदै वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाध्यता घटाउने एमालेले जनाएको छ । कृषि आधुनिकीकरण, व्यवसायिक खेती, खाद्य प्रशोधन उद्योग, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, हरित उद्योग र सेवा क्षेत्रमा रोजगारी वृद्धि गरिने उल्लेख छ । सीपमूलक शिक्षा, आईटी, डिजिटल र रिमोट रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने, प्रत्येक पालिकामा श्रम डेस्क स्थापना गरी श्रमिकको दर्ता, सीप विकास र सामाजिक सुरक्षामा आवद्धता सुनिश्चित गर्ने, मजदुरको शोषण अन्त्य गर्दै मर्यादित काम, उचित ज्याला र रोजगारीको सुरक्षा सुनिश्चित गरी पाँच वर्षमा श्रम आय दोब्बर बनाउने एमालेको योजना छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सस्तो ऋण, आवश्यक तालिम र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र फर्किएका श्रमिकलाई सीपअनुसार उद्यम सञ्चालनमा सहयोग गर्ने, विदेशी लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बनाउने, चीन र भारतजस्ता छिमेकी राष्ट्रसँगको आर्थिक सम्भावनालाई उपयोग गरी नेपाललाई ‘लजिस्टिक हब’का रूपमा विकास गर्ने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । न्युन आय भएकालाई सहुलियत ऋणमार्फत घर वा अपार्टमेन्ट खरिदमा सहयोग एमालेले सुरक्षित, सम्मानजनक वासः आधुनिक र नागरिकमैत्री आवासको नारा अगाडि सारेको छ । भूमिहीन, सुकुम्वासी, कमजोर तथा न्यून आय भएका नागरिकलाई आधारभुत सेवासहित सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । ‘नागरिक आवास कोष’ स्थापना गरी सार्वजनिक–निजी सहकार्यमा आवास विकास गर्ने र कुनै पनि नागरिक आवासविहीन हुन नपर्ने व्यवस्था गर्ने एमालेको लक्ष्य छ । न्युन आय भएका परिवारलाई सहुलियत ऋणमार्फत घर वा अपार्टमेन्ट खरिदमा सहयोग गर्ने एमालेको योजना छ । एकीकृत बस्ती विकास, जोखिम क्षेत्रबाट सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण तथा पूर्वाधारयुक्त आवास निर्माणलाई प्रोत्साहन गरिन जनाईएको छ । गाउँलाई उत्पादन र श्रमको केन्द्र तथा शहरलाई पूँजी, प्रविधि, सेवा र बजारको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने, उपमहानगर र महानगरलाई वित्तीय, औद्योगिक, व्यापारिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य र नवप्रवर्तन केन्द्रका रूपमा विकास गरी ‘मेगा सिटी’ बनाइने उल्लेख छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग, कोशी–गण्डकी–कर्णाली करिडोर र हुलाकी राजमार्गलाई आर्थिक करिडोरका रूपमा विकास गर्ने, गाउँमा स्वास्थ्य, शिक्षा, सीप विकास, डिजिटल पहुँच र रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने, शहरमा फोहर व्यवस्थापन, खुला तथा हरित क्षेत्र निर्माण गर्ने, खानेपानी पाइप, ढल तथा वर्षाको पानी निकास, विद्युत तार, फाइबर अप्टिक्सलगायतका सार्वजनिक उपयोगिताका पूर्वाधारहरूलाई समन्वयात्मक रूपमा आधुनिक, व्यवस्थित र दिगो बनाउन सबै उप–महानगरहरूमा ‘युटिलिटी टनेल’ निर्माण गर्ने, देशका सहरहरूमा ‘अण्डरग्राउन्ड युटिलिटी करिडोर’ निर्माण गर्ने एमालेको लक्ष्य छ । गाउँ–नगर–शहरलाई क्रमशः ‘फोहर शून्य क्षेत्र’ घोषणा गर्ने, हरित क्षेत्र, पार्क, पुष्प बगैंचा, नदी किनार संरक्षण र वृक्षारोपण अभियान सञ्चालन गर्ने, प्रत्येक उप–महानगरमा स्याटेलाइट शहर विकास गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । आगामी २ वर्षभित्र सबै घरमा आधारभूत खानेपानी एमालेले आगामी २ वर्षभित्र सबै घरमा आधारभुत खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँच पु¥याउने योजना अगाडी सारेको छ । ५ वर्षभित्र स्वच्छ, सुरक्षित र गुणस्तरीय खानेपानीमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने एमालेको लक्ष्य छ । सबै नेपालीलाई चौबीसै घण्टा, सातै दिन सुरक्षित पिउने पानी उपलब्ध गराउन ‘पानीको स्रोतदेखि उपभोक्ताको धारासम्म’ गुणस्तर सुधार गर्ने र खानेपानी व्यवस्थापनमा जिआईएस नक्शांकन प्रणाली लागू गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । दैलेखको ग्यास तथा धौवाडी फलाम खानीको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने दैलेखको ग्यास तथा धौवाडी फलाम खानीको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने विषयलाई पनि एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ । उत्पादनमूलक उद्योग, खानी, विद्युत, खानेपानी तथा निर्माण क्षेत्र विस्तार गरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान दोब्बर बनाउने एमालेको योजना छ । उद्योग स्थापना, सञ्चालन, नाफा, लगानी फिर्ता, कर, भन्सार र वित्तीय सेवामा नीतिगत स्थायित्व कायम गर्ने, ‘एकल बिन्दु सेवा केन्द्र’बाट उद्योगसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा अनलाइन उपलब्ध गराउने, प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’ सञ्चालन गर्ने एमालेको योजना छ । सार्वजनिक निकायले सामान खरिद गर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने कानूनी व्यवस्था लागू गर्ने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । तीन वर्षभित्र निर्यात दोब्बर र पाँच वर्षभित्र तेब्बर बनाउने योजना अगाडी सारिएको छ । ‘निर्यात पहिलो’ नीति लागू गरी प्रशोधित कृषि उत्पादन, सूचना प्रविधि, विद्युत्, औद्योगिक उत्पादन, बहुमूल्य खनिज तथा वित्तीय सेवाको निर्यातलाई विस्तार गर्ने एमालेको योजना छ । भारत र चीनसँगको व्यापारिक पहुँच अधिकतम उपयोग गरि बन्दरगाह तथा भन्सार प्रणाली आधुनिकीकरण गरी ४८ घण्टाभित्र जाँचपास सम्पन्न गरिने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । एमालेले सहकारी क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाएर बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न कडा नियमन व्यवस्था लागू गर्ने र समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । सहकारीलाई उत्पादन, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनमा केन्द्रित गरी सहकारीमार्फत साना उद्यम र कृषकलाई वित्तीय पहुँच विस्तार गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । नेपाललाई सुरक्षित, आकर्षक र विविध पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने, विद्यालय शिक्षालाई व्यवहारिक, प्रविधिमैत्री र रोजगारमुखी बनाइने, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकको पहुँचमा पु¥याइने, डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गर्दै सबै सार्वजनिक सेवा अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, ई–गभर्नेन्स प्रणाली सुदृढ गरी सेवा प्रवाह छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने, जलविद्युत् उत्पादन वृद्धि गरी आन्तरिक खपत र निर्यात बढाउने, वैकल्पिक ऊर्जामा लगानी प्रोत्साहित गर्ने, सडक, रेलमार्ग, हवाई सेवा र द्रुतमार्ग विस्तार गर्ने, युवा उद्यम, स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन, सहुलियत ऋण र नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गर्ने, खेलकुद पूर्वाधार विकास गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा सहभागिता बढाउने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडा कदम चालिने, सार्वजनिक सेवा प्रवाह पारदर्शी गर्ने, न्यायिक, प्रशासनिक र वित्तीय सुधारमार्फत सुशासन सुदृढ गर्ने लगायतका एमालेले देश समृद्ध बनाउने २५ स्तम्भ घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ । एमालेले घोषणापत्रमा आफूले विगतमा गरेका कार्यहरुको समेत उल्लेख गरेको छ । एमालेले केही भएन भन्ने भ्रमबाट मुक्त भएर तथ्यमा विश्लेषण गर्न सबैलाई आह्वान समेत गरेको छ । एमालेले घोषणापत्रमा विकासको लागि ५ आधारभुत घोषणा, ११ वटा मन्त्रीपरिषद्वाट तत्काल गर्ने काम र २५ वटा समृद्धिका स्तम्भ उल्लेख गरेको छ । पाँच आधारभुत घोषणामा देश पहिला, परिपुर्ण लोकतन्त्र, संविधान, कानूनको सर्वोच्चता र सुशासन, भ्रम होइन, तथ्यमा विश्वास गरौं, समृद्धिको युगतर्फ नेपाल र मैत्रीपूर्ण विदेश सम्बन्धलाई उल्लेख गरेको छ ।
तत्काल गर्ने ११ काम, पाँच आधारभूत काम र २५ सङ्कल्पसहित एमालेको घोषणापत्र सार्वजनिक
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । एमालेको केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटीले आयोजना गरेको चुनावी घोषणापत्रमा आधारित बहस ‘देश पहिला’ कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्दै लक्ष्य निर्धारणहित प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका हुन्। एमालेले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीः राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हाम्रो गन्तव्य’ को नारासहित त्यसलाई पूरा गर्न आफ्नो पार्टीलाई विजयी गराउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । विगतमा आफ्नो पार्टी सरकारमा हुँदा थालिएका र पूरा गर्न नपाएका सुशासन, विकास, रोजगारी र सामाजिक न्यायका क्षेत्रलाई एमालेले मुख्य प्राथमिकता दिएको छ। घोषणापत्रमा तत्काल गर्ने ११ काम, पाँच आधारभूत काम र २५ सङ्कल्प सार्वजनिक गरिएको छ । अध्यक्ष ओलीले भत्काउने र जलाउने नभई बनाउने सङ्कल्पका साथ एमालेले विगतका अनुभव र अभ्यासका कारण मुलुकको मुहार फेर्ने कामको अगुवाइ गर्ने दाबी गरे । उनले स्वाधीनता र राष्ट्रियताको पक्षमा एमाले सधैं दृढ रहेको स्पष्ट गर्दै आफूहरू कुनै लोकप्रितावाद वा स्टन्टमा केन्द्रित नहुने बताए ।
काठमाडौंबाट हराएका ५३ वटा मोटरसाइकल सवारीधनीले पाए
काठमाडौं । ट्राफिक प्रहरीले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट चोरी भएका ५३ वटा मोटरसाइकल र स्कुटर सवारीधनीलाई बुझाएको छ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले बिहीबार (आज) सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण गरेको हो । काठमाडौं उपत्यका ट्रफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नवराज अधिकारीले ३१ ओटा मोटरसाइकल र २२ वटा स्कुटर सम्बन्धित धनीलाई आज हस्तान्तरण गरेका हुन् । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा प्राप्त निवेदन र अन्य माध्यमबाट आएका सूचनाका आधारमा खोजी गर्ने क्रममा केही वास्तविक नम्बर प्लेटमा र केही नक्कली नम्बर प्लेट राखेको अवस्थामा काठमाडौं उपत्यका स्थित काडाँघारी, स्वयम्भू, दरबारमार्ग, चापागाँउ, नेपालटार, नयाँबसपार्क, बालकुमारी, लोकन्थली, बसन्तपुर, कालिमाटी, बौद्ध, गोकर्ण, मुलपानी, सुकेधारा, सुन्दरीजल, थानकोट, सोह्रखुट्टे, कपन, चागल लगायतका स्थानबाट उक्त सवारी साधन ट्राफिक प्रहरीले फेला पारेको थियो । आज बुझाइएका ५३ वटासहित २९६ वटा सवारी साधन गत साउन यता काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरीले धनीलाई जिम्मा लगाएको छ । चोरीका १६ ओटा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन सहित चोरीमा संलग्न २९ जना व्यक्तिहरूलाई पनि नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक कारबाहीका लागि विभिन्न प्रहरी परिसर तथा प्रहरी वृत्तमा पठाइएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ४१७ ओटा र ०८१/०८२ मा ५०३ वटा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन खोजतलास गरी ट्राफिक प्रहरीले सम्बन्धित धनीलाई जिम्मा लगाइसकेको छ । सवारी साधन चोरी तथा हराउनबाट रोक्न आफ्नो सवारी साधन सुरक्षित स्थानमा पार्किङ गरी ह्यान्डिल लक, डिस्क लक लगायत सुरक्षा साइरनहरू जडान गर्नका साथै ९जीपीएस जडान, मानिसहरूको आवत(जावत नहुने एकान्त स्थानमा सवारी साधन पार्किङ नगर्न काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नवराज अधिकारीले अनुरोध गरेका छन् ।
पाल्पा सिमेन्टको नाफा २ करोड ६३ लाख रुपैयाँ, अन्य इक्विटी १ अर्ब ९ करोड
काठमाडौं । पाल्पा सिमेन्टको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमासमा खुद नाफा ७२.९६ प्रतिशत घटेर २ करोड ६३ लाख ७६ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ९ करोड ७५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ५४ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ८९ करोड ४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ४ अर्ब ११ करोड २० लाख ९ हजार रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । यस अवधिमा कम्पनीको अन्य आम्दानी १४.२१ प्रतिशत बढेर १ करोड ३ लाख ४० हजार रुपैयाँ र कुल नाफा ६१.८९ प्रतिशत घटेर ३८ करोड ४१ लाख २३ हजार रुपैयाँ गरेको छ । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको प्रशासनिक खर्च ५१.९३ प्रतिशत घटेर ५ करोड ४९ लाख ९२ हजार रुपैयाँ र बिक्री लागत ५१.४६ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ५० करोड ६३ लाख ५९ हजार रुपैयाँ गरेको छ । ३ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीको अन्य इक्विटी १ अर्ब ९ करोड ८५ लाख ७३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी १.७६ रुपैयाँ र प्रतिसेयर नेटवर्थ १३६.६२ रुपैयाँ रहेको छ ।
जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त संरचना निर्माणका लागि ४ अर्ब ३४ करोड खर्च गर्दै
काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त संरचना निर्माण गर्न दातृ निकायबाट सहयोग लिने तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार स्रोतको चाप परेका कारण विकास साझेदारहरुसँग पुनर्निमाण गर्न स्रोत लिने तयारी गरिएको हो। विकास साझेदार तथा गैर-आवासीय नेपाली समुदायबाट पुनर्निर्माणमा योगदान जुटाउन कुटनीतिक पहल गर्ने योजना अर्थमन्त्रालयले बनाएको हो । जेनजी आन्दोलनबाट क्षति पुगेका संरचना बनाउन संघीय सरकारले मात्रै चालु आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ३४ करोड खर्च गर्दैछ । आगामी दुई वर्षमा वार्षिक १० अर्ब १८ करोड खर्च गर्नुपर्ने स्थिति रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारबाट चालु आवमा ८१ करोड २५ लाख, आगामी दुई वर्षमा वार्षिक १ अर्ब ४६ करोड ५२ लाख खर्च गरिँदैछ । स्थानीय तहबाट चालु आवमा १ अर्ब ४२ करोड ४७ लाख खर्च गरिनेछ भने आगामी दुई वर्षमा वार्षिक ३ अर्ब २१ करोड ९२ लाख खर्च गर्ने योजना छ । अहिले सरकारले पुनर्निमाणका लागि स्रोत जुटाउन अहिले साना तथा टुक्रे आयोजना कटौती गर्ने, संघीय सरकारले ३ करोडभन्दा साना आयोजना नगर्ने, सवारी साधन खरीदमा कडाइ गर्ने जस्ता मितव्ययी नीति अपनाइएको छ । पुनर्निर्माणमा अपुग स्रोतका लागि दातृ निकायसँग अर्थमन्त्रालयले छलफल अघि बढाएको हो । अर्थमन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको अर्ध वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विकास साझेदार तथा गैर–आवासीय नेपाली समुदायबाट पुनर्निर्माणमा योगदान जुटाउन कूटनीतिक पहल गरिनेछ ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार जेनजी आन्दोलनबाट कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख बराबरको भौतिक सम्पत्ति क्षति भएको छ । जसमध्ये सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख र निजी क्षेत्रमा ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख क्षति पुगेको अनुमान गरेको थियो । सरकारी क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि मात्रै ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख लाग्ने देखिएको छ, जसमा भवन पुनर्निर्माणकै लागि १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख छुट्याइएको छ । सरकारले बनाएको जेनजी आन्दोलनको क्षति पुनर्निर्माण कार्ययोजनामा पुनर्निर्माणका प्रमुख सिद्धान्तहरूमा आन्तरिक स्रोतको अधिकतम परिचालन, तीनै तहका सरकारबीच समन्वय तथा विपद् प्रतिरोधी (उत्थानशील) पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिइएको छ । तत्कालीन रूपमा सामान्य क्षति भएका संरचनाको मर्मत चालु आर्थिक वर्षकै बजेटबाट गर्ने र आंशिक वा पूर्ण क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माण तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
