कागती किलोको २५० रुपैयाँ, यस्तो छ कृषिउपजको मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले बिहीबारका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ७०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ४०, आलु रातो प्रतिकिलो रु २५, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु २५ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३८ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ४०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, बन्दा (नरिबल) प्रतिकिलो रु ३५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ४०, काउली स्थानीय (ज्यापू) प्रतिकिलो रु ६०, काउली तराई प्रतिकिलो रु ४०, रातो मूला प्रतिकिलो रु ३५, सेतो मूला (लोकल) प्रतिकिलो रु १६, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २२, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ७० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ७० कायम भएको छ । त्यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ५०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ५०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु ९०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ५५, तिते करेला प्रतिकिलो रु १८०, घिरौँला प्रतिकिलो रु १४०, लौका प्रतिकिलो रु ७०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ५५, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु २५, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु २५, सलगम प्रतिकिलो ५५, भिन्डी प्रतिकिलो १५०, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, बरेला प्रतिकिलो रु ५०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ७० र स्कुस प्रतिकिलो रु ५० कायम गरिएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु २५, पालुङ्गो प्रतिकेजी रु ४०, चमसुर प्रतिकिलो रु ५०, तोरीसाग प्रतिकिलो रु २५, मेथी प्रतिकिलो रु ५०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु ५०, बकुला प्रतिकिलो रु ४०, तरुल प्रतिकिलो रु ८०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १४०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४५०, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु १,००० निर्धारण गरिएको छ । ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ४०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ८०, सजीवन प्रतिकेजी रु ३००, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ७०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ६०, ग्याठकोभी प्रतिकिलो रु ७०, सेलरी प्रतिकिलो रु १७०, पार्सले प्रतिकिलो रु ४००, सौफको साग प्रतिकिलो रु ५०, पुदिना प्रतिकिलो रु ३५०, गान्टे मूला प्रतिकिलो रु ६०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १३०, तोफु प्रतिकिलो रु १५०, गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३०० र रूखटमाटर प्रतिकेजी रु २८० तोकिएको छ । स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (दर्जन) रु १९०, कागती प्रतिकिलो रु २५०, अनार प्रतिकिलो रु ३८०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २१०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु ३२०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकिलो रु १६०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ७०, मौसम प्रतिकिलो रु १५०, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु १५०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु १२०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ६५, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु १००, रुख कटहर प्रतिकिलो रु १२०, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ७०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, लप्सी प्रतिकिलो रु २००, किनु प्रतिकिलो रु १३०, स्ट्रबेरी प्रतिकिलो रु ५००, किबी प्रतिकिलो रु ३५० र एभोकाडो प्रतिकिलो रु ३५० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, अमला प्रतिकिलो रु १२०, अदुवा प्रतिकिलो रु १२०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४३०, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु १८०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु १५०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ९०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो रु ९००, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ११०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु ५०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ६०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २६०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु २००, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १५०, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु १२०, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३५०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु २८० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २५० निर्धारण गरिएको छ ।
एपस्टीनसँग सम्बन्ध राख्नु ‘ठूलो गल्ती’, तर अपराधमा संलग्न नभएको बिल गेट्सको दाबी
काठमाडौं । अमेरिकी प्रविधि उद्यमी तथा माइक्रोसफ्टका सह–संस्थापक बिल गेट्सले जेफ्री एपस्टीनसँग सम्बन्ध राख्नु ‘ठूलो गल्ती’ भएको स्वीकार गरेका छन् । तर उनले आफू एपस्टीनका आपराधिक गतिविधिमा संलग्न नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । मंगलबार गेट्स फाउन्डेसनका कर्मचारीहरूसँग आयोजित ‘टाउन हल’ कार्यक्रममा उनले एपस्टीनसँगको सम्बन्धका कारण संस्थाको काममा असर परेकोप्रति खेद व्यक्त गरेका हुन् । वाल स्ट्रिट जर्नलका अनुसार गेट्सले उक्त कार्यक्रममा आफूले गरेको गल्तीका लागि माफी समेत मागेका थिए । ‘एपस्टीनसँग समय बिताउनु ठूलो गल्ती थियो । फाउन्डेसनका अधिकारीहरूलाई पनि उहाँसँगको बैठकमा सहभागी गराउनु गलत थियो,’ गेट्सले भने । उनले आफूले गरेको निर्णयका कारण असहज अवस्थामा परेका व्यक्तिसँग माफी मागेको बताए । अमेरिकी न्याय विभागले सार्वजनिक गरेका केही कागजातहरूमा गेट्सको नाम पनि उल्लेख छ । एक मस्यौदा इमेलमा एपस्टीनले गेट्ससँग विवाहेत्तर सम्बन्ध र अन्य व्यक्तिगत विषय जोडिएको दाबी गरेको उल्लेख छ । तर गेट्सले कुनै पनि अवैध गतिविधिमा संलग्नता अस्वीकार गरेका छन् । टाउन हल कार्यक्रममा ७० वर्षीय गेट्सले दुई रूसी महिलासँग आफ्नो सम्पर्क रहेको स्वीकार गरेका थिए । एकजना ब्रिज खेलाडी र अर्की रूसी परमाणु भौतिकशास्त्रीसँग व्यावसायिक वा सामाजिक कार्यक्रमका क्रममा भेट भएको उनले बताएका छन् । एपस्टीनमाथि नाबालिग केटीहरूको यौन तस्करीको आरोप लागेको थियो । सन् २०१९ मा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा न्यूयोर्कस्थित जेलमा उनको मृत्यु भएको थियो । गेट्सले आफूले कुनै अवैध कार्य नगरेको र एपस्टीनका पीडितहरूसँग कुनै सम्बन्ध नरहेको बताएका छन् । ‘मैले कुनै अवैध काम गरेको थिइनँ र त्यस्तो गतिविधिबारे जानकारी पनि थिएन,’ उनले भने । उनका अनुसार एपस्टीनसँगको सम्बन्ध सन् २०११ मा सुरु भएको थियो, जुन समयसम्म एपस्टीनले नाबालिगसँग सम्बन्ध राखेको अभियोगमा सजाय भोगिसकेका थिए । एपस्टीनमाथि यात्रा प्रतिबन्ध लागेको विषय थाहा भए पनि आफूले पृष्ठभूमि जाँच नगरेको गेट्सले स्वीकार गरेका छन् । उनकी तत्कालीन पत्नी मेलिन्डा गेट्सले सन् २०१३ मै एपस्टीनबारे चिन्ता व्यक्त गरे पनि गेट्सले केही समयसम्म सम्बन्ध कायम राखेको बताएका छन् । गेट्स फाउन्डेसनले भनेको छ कि टाउन हल कार्यक्रममा गेट्सले एपस्टीनसम्बन्धी प्रश्नहरूको विस्तृत जवाफ दिएका थिए र आफ्ना कार्यप्रति जिम्मेवारी स्वीकार गरेका थिए ।
आइसिएफसि फाइनान्सको ऋणपत्रमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । आइसिएफसि फाइनान्सको ऋणपत्रमा आवेदन दिने आज फागुन १४ गते अन्तिम दिन रहेको छ । फागुन ११ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको कम्पनीको ऋणपत्रमा लगानीकर्ताहरुले आजसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । फाइनान्सले ७ वर्ष अवधिको वार्षिक ८ प्रतिशत ब्याजदरमा ‘८ प्रतिशत आइसिएफसि फाइनान्स लिमिटेड डिबेञ्चर २०८९’ बिक्री खुला गरेको हो । फाइनान्सले प्रतिऋणपत्र १ हजार रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ५० करोड रुपैयाँ बराबरको ५ लाख कित्ता ऋणपत्र बिक्री गरेको हो । जसमध्ये ३० करोड रुपैयाँको ३ लाख कित्ता ऋणपत्र व्यक्तिगत र २० करोड रुपैयाँको २ लाख कित्ता सर्वसाधारणलाई बिक्री गरेको हो । सर्वसाधारणलाई छुट्याएको ऋणपत्रमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात् १० हजार कित्ता ऋणपत्र सामूहिक लगानी कोषका लागि बिक्री गरिएको जनाएको छ । कम्पनीको ऋणपत्रमा लगानीकर्ताले न्यूनतम २५ कित्तादेखि अधिकतम २ लाख कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । फाइनान्सको ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक कुमारी क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । लगानीकर्ताहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई सीआस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयरमार्फत ऋणपत्रमा आवेदन दिन सक्नेछन् ।
एपोलो हाइड्रोको आईपीओमा विदेशमा रहेका नेपालीले आजसम्म आवेदन दिन सक्ने
काठमाडौं । एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेडको आईपीओमा आवेदन दिने आज फागुन १४ गते अन्तिम दिन रहेको छ । फागुन ११ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको कम्पनीको आईपीओमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले आजसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई छुट्याएको सेयरमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् ९४ हजार कित्ता सेयर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपालीलाई बिक्री खुला गरिएको हो । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम ९४ हजार कित्ता सेयर आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओको निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा हिमालयन क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई सीआस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयरमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
काठमाडौंका २५० उम्मेदवारमध्ये २१९ ले खोले बैंक खाता
काठमाडौं । देशको सङ्घीय राजधानी रहेको जिल्ला काठमाडौंका २५० उम्मेदवारमध्ये २१९ ले बैंक खाता खोलेका छन् । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि काठमाडौंका १० निर्वाचन क्षेत्रमा गरी २५० जना उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गरी चुनाव प्रचारप्रसारमा सक्रिय छन् । त्यसमध्ये अहिलेसम्म २१९ जनाले निर्वाचनको खर्च गर्न बैंक खाता खोलेको विवरण प्राप्त भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौंका सूचना अधिकारी सृजना रायमाझीले जानकारी दिए । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य माध्यमबाट खर्च गर्न, गराउन नहुने भनी राजनीतिक दलहरूलाई फागुन ३ गते निर्देशन दिएको थियो । निर्वाचन आचारसंहितामै उल्लेख गरिएको यो विषयमा फागुनअघि पनि आयोगले जानकारी गराउँदै आएको हो । यति हुँदा हुँदै पनि राजधानी काठमाडौंमै अझै सबै उम्मेदवारले बैंक खाता खोलेका छैनन् । निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य माध्यमबाट खर्च गर्न गराउन नहुने भनी आयोगले यसअघि पनि निर्देशन दिँदै आएको छ । पच्चीस हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली सोही खाताबाट सहयोग लिने र खर्च गर्नुपर्ने आयोगले जारी गरेको ६३ बुँदे निर्देशनमा उल्लेख छ । आयोगले खर्चको बिल भरपाई तथा बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताको विवरण पेस गर्न आदेश दिएमा सक्कल बिल भरपाई तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको खाताको विवरण पेस गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । भूगोलअनुसार उम्मेदवारले रु २५ लाखदेखि ३३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सुशासन प्रबर्द्धनका लागि उम्मेदवारको खाताबाट पैसा कता जान्छ भन्ने अनुगमन पनि यसपटक गर्न लागिएको जनाइएको छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा ३ हजार ४०६ उम्मेदवार रहेकामा आजसम्म १ हजार ३८९ ले मात्र बैंक खाता खोलेको आयोगका सहायक प्रवक्ता कुल बहादुर जिसीले जानकारी दिए ।
बाँदर नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट खाका ल्याउनेलाई भोट
काठमाडौं । बागलुङको जैमिनी क्षेत्रमा भोट माग्न जाने उम्मेदवारलाई मतदाताले चुनाव जितेर बाँदर नियन्त्रण गर्ने नीति ल्याउन आग्रह गरेका छन् । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मत माग्न गाउँमा पुगेका उम्मेदवारलाई मतदाताले बाँदर आतङ्कले गाउँमा बस्न गाह्रो भएको गुनासो पोखेका हुन् । जैमिनी नगरपालिका-५ की कुमारी थापाले बसाइँसराइका कारण गाउँ रित्तो हुँदै गएपछि बाँदर गाउँका घरमा बस्न थालेको बताइन् । बारीमा लगाएको बालीदेखि घरमा राखेको सबै सामान बाँदरले नष्ट गरी दिँदा गाउँमा बस्न सक्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ । टोल छिमेकी सबै बजार झरेको भन्दै गाउँमा बस्ने वातावरण बनाउने नेतालाई जिताउनुपर्ने थापा बताउँछिन् । ‘बाँदरले गाउँमा बस्न गाह्रो बनाइ सक्यो, न बारीका बाली राम्रो हुन दिन्छ, न घरमा राखेका सरसामान सुरक्षित हुन्छन्, यस्तो अवस्थामा कसरी गाउँमा बस्न सकिन्छ र ?,’ उनले भनिन्, ‘पहिलो मान्छे विकास नभएर बजार झरे, अहिले विकास भएको छ तर बाँदरका कारण गाउँ छोड्नुपर्ने अवस्था आएको छ, जसले बाँदर नियन्त्रण गर्ने योजना ल्याउँछ उसैलाई भोट दिने हो ।’ स्थानीय प्रतिमा पौडेलले केटाकेटी र वृद्धवृद्धालाई गाउँमा एक्लै बस्ने समस्या हुने गरेको बताइन् । पहिले वनमा बस्ने बाँदर हिजोआज गाउँमा बस्न थालेको भन्दै केटाकेटी र बूढाबूढीलाई आक्रमण गर्न आउने उनको भनाइ छ । घर छोडेर मेलापातमा जाँदा एक-दुई जना घर कुरुवालाई राखेर जानुपर्ने बाध्यता रहेको उनको गुनासो छ । उनले भनिन्, ‘पछिल्लो पाँच वर्षदेखि गाउँमा बाँदरले आतङ्क मच्चाएको छ, हुने खानेहरू सबै सहर बजार गइसके, गाउँमा हुने त उही सामान्य परिवारका मात्रै छन्, पहिले पहिले गाउँमा धेरै मान्छेहरू भएर होला बाँदर डराउँथे, अहिले त धपाउन खोज्दा उल्टै आक्रमण गर्न आउँछन् यो हिसाबले गाउँमा बस्न सक्ने अवस्था छैन, चुनावमा भोट माग्न आउने नेतालाई बाँदर नियन्त्रण गरी गाउँमा बस्ने वातावरण मिलाइ दिनु अनुरोध गरेका छौँ ।’ बरेङ-१ तमबहादुर विकले जनताको माग र आवश्यकतालाई बुझेर काम गर्ने नेतालाई भोट दिने बताए । धेरै थरीका नेताहरु भोट माग्न आइरहेको उनको भनाइ छ । यसपालि किसानका समस्या बुझ्ने उम्मेदवारलाई भोट दिने उनले बताए ।
कैलाली-कञ्चनपुरमा बङ्गुरमा अफ्रिकन स्वाइन फिभर पुष्टि, सतर्क रहन आग्रह
काठमाडौं । कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानमा पालिएका बङ्गुरमा ‘अफ्रिकन स्वाइन फिभर’ को सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । केही समयदेखि व्यावसायिक रूपमा पालिएका बङ्गुरमा उच्च ज्वरो आउने, शरीरका विभिन्न भागमा नीलो र रातो धब्बा देखिने तथा अप्रत्याशित रूपमा बङ्गुर मर्न थालेपछि गरिएको प्राविधिक परीक्षणबाट ‘अफ्रिकन स्वाइन फिभर’को सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो । पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला धनगढीले द्रुत प्रतिक्रिया टोली (आरआरटी) परिचालन गरी स्थानीय स्तरमा नमूना सङ्कलन गरेको थियो । सुरुमा ‘रेपिड एन्टिजेन’ विधिबाट परीक्षण गर्दा नतिजा पोजेटिभ देखिएपछि थप परीक्षणका लागि नमुनाहरू केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, काठमाडौं पठाइएकामा पिसिआर विधिबाट परीक्षण गर्दा रोग पुष्टि भएको प्रयोगशालाका वरिष्ठ पशु चिकित्सक नरेशप्रसाद जोशीले जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका, घोडाघोडी नगरपालिका र कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका क्षेत्रमा किसानले पालेका बङ्गुरहरूमा यो सङ्क्रमण देखिएको हो । ‘रोगको सङ्क्रमण प्रारम्भिक चरणमै छ । किसानले समयमै सावधानी अपनाएनन् र जैविक सुरक्षाका उपायहरू लागू गरेनन् भने बङ्गुरपालक किसानले ठूलो आर्थिक क्षति ब्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउने छ । नमूना सङ्कलन गरिएका फार्मका धनीहरूलाई सचेत गराएका छौँ, सङ्क्रमण अन्यत्र फैलिन नदिन उच्च सतर्कता अपनाउन भनेका छौँ,’ जोशीले भने । अफ्रिकन स्वाइन फिभर घरपालुवा सुँगुर, बङ्गुर तथा जङ्गली बँदेलमा भाइरसका कारण लाग्ने सङ्क्रामक र घातक महामारी भएको उल्लेख गर्दै उनले सतर्कताका लागि सबैमा आग्रह गरे । यो रोग लागेका बङ्गुरलगायत पशुको मृत्युदर सतप्रतिशतसम्म हुने भएकाले यसलाई पशु स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अत्यन्तै भयावह मान्ने गरिएको जोशीले बताए । ‘सङ्क्रमण फैलिएपछि पूरै बथान नै सखाप हुने हुँदा किसानको वर्षौंको लगानी र मेहनत एकै क्षणमा खरानी हुने जोखिम रहन्छ । त्यसैले किसानले समयमै सचेत हुनु आवश्यक छ,’ उनले भने । पशु अधिकृत रामप्रसाद भट्टका अनुसार सङ्क्रमित बङ्गुरहरूमा सुरुमा १०४ देखि १०७ डिग्री फरेनहाइटसम्म उच्च ज्वरो आउने गर्दछ । बङ्गुरहरू दाना पानी खान छोड्ने, झोक्राउने, एकै ठाउँमा थुप्रिएर बस्ने र छट्पटाउने जस्ता लक्षण देखिन्छन् । विशेषगरी कानको टुप्पो, पुच्छर र पेटको तल्लो भागको छालामा रगत जमेका रातो वा नीलो रङ्गका धब्बाहरू देखिनु यस रोगको प्रमुख पहिचानका रूपमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘यसका साथै नाकबाट फिँज निकाल्ने, बान्ता गर्ने, छेर्ने र हिँड्दा चाल धर्मराउने जस्ता लक्षणहरू देखिने गर्दछन् । यस्ता लक्षण देखिएको केही दिनभित्रै बङ्गुरहरू मर्ने गर्दछन् । यो रोग पशुबाट मानिसमा सर्ने ‘जुनेटिक’ रोग त होइन, तर यसले पुर्याउने आर्थिक क्षति भने निकै ठूलो हुन्छ, जसले साना र मध्यम स्तरका किसानलाई प्रत्यक्ष मारमा पार्ने गर्दछ,’ भट्टले भने । वरिष्ठ पशु चिकित्सक जोशीले कुनै पनि स्थानमा बङ्गुरमा अस्वाभाविक लक्षण देखा परेमा वा धमाधम मर्न थालेमा लुकाएर नराखी तुरुन्त नजिकको पशु सेवा शाखा, भेटेरिनरी अस्पताल, पशु क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट वा पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरे ।
घोषणापत्रमा मलको समस्या समाधान गर्ने अठोट, तर हुँदैन कार्यान्वयन
सुशील दर्नाल काठमाडौं । देश निर्वाचनमय छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको अब सात दिन मात्र बाँकी छ । मतदाता रिझाउन उम्मेदवारले विभिन्न प्रचार शैली अपनाइरहेका छन् । कोही किसानको खेतमा गइरहेका छन् । किसानलाई सघाउँदै गरेको तस्विर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्दै मत मागिरहेका छन् । यहीबिचमा सबै जसो राजनीतिक दल र उम्मेदवारले घोषणापत्र ल्याइसकेका छन् । त्यहाँ समेटिएका योजना देखाएर दल तथा उम्मेदवारले मत मागिरहेका छन् । किसानहरूले हरेक वर्ष भोग्दै आएको समस्यामध्ये हो- मल । हाल सबैजसो दलले यसलाई प्राथमिकताका साथ उठान गरेका छन् । घोषणापत्रमा हेर्दा मल नै मल छ । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा ‘किसानलाई मागअनुसार चाहेकै समयमा, चाहिएकै परिमाण, राज्यले तोकेकै मूल्यमा, पायक ठाउँमै मल उपलब्ध गराउन नीति, संरचना, प्रक्रिया र प्रविधिको प्रबन्ध गर्छौं’ भनेको छ । जुन कुरा कांग्रेसले हरेक पटक दोहोर्याउँदै आएको छ, तर पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रत्येक वर्ष खेती लाउने बेला किसान मल माग्न सङ्घीय राजधानी काठमाडौं आउनैपर्ने बाध्यता अझै छ । किसानहरू मल माग्दै माइतीघरमा धर्ना दिन आउनुपर्ने अवस्था छँदैछ । मल खरिदको प्रक्रिया क्यालेन्डर बनाएर मलको आवश्यकता हुने समयमा आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने विषयलाई कांग्रेसले २०६४ र २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचन, २०७४ र २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको घोषणापत्रमा पनि समेटेको थियो । कांग्रेसले वि.सं २०७९ को घोषणापत्रमा भनेको थियो, ‘मधेस प्रदेशका ८ जिल्लामा पूर्ण सिँचाइ सुविधा पुर्याइनेछ । पहाडका सबै जिल्लामा सिँचाइलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिने छ, जहाँ सिँचाइ पुगेको छ त्यहाँ कृषि केन्द्र लैजाने र खेतीलाई पानी सुविधाबाट अत्यधिक फाइदा हुने व्यवस्था मिलाइने छ ।’ यसैगरी मलको आवश्यकता तथ्याङ्कका आधारमा पहिचान गरी पर्याप्त स्रोतको व्यवस्था गर्ने, मल खरिद, बिक्री र वितरणमा हुने समस्या समाधान गर्ने, विद्युतको आन्तरिक मागभन्दा अधिक उत्पादन हुने समयमा सोको सदुपयोग गर्दै मलको उत्पादन नेपालको हुन सक्ने गरी तराईमा मल कारखाना स्थापना गर्ने लगायत कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्रमा रोखेको थियो । जुन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । वि.सं २०४६ को परिवर्तनपछि कांग्रेसले ल्याएको उदारीकरणको नीतिले कृषि क्षेत्रमा निजी लगानी र व्यावसायिक खेती प्रोत्साहित भएको र खुला र मझौला सिँचाइ आयोजनाहरूको विस्तारमा नेतृत्वदायी भूमिकाले कृषि उत्पादकत्वमा सुधार भएको र कृषिमा अनुदान, सुलभ कर्जा आदिको व्यवस्थाले चिया, कफी, अलैंची र दुग्ध व्यवसायमा निजी लगानीको प्रवेश भएको कांग्रेसको दाबी छ । व्यवहारमा भने किसानले जैविक मल त कता हो कता भनेको समयमा पैसा तिरेर रासायनिक मलसमेत पाउन सकेका छैनन् । किसान अभियन्ता राजकुमार शाहले सबै राजनीतिक दलले पटक–पटकको चुनावमा किसानका लागि मल अभाव हुन नदिने भने पनि कार्यान्वयन भने हुन नसकेको बताए । यही चुनावको मुखमा उदाएको उज्यालो नेपाल पार्टीले कृषिमा ‘डिजिटल आइडी’मार्फत अनुदान सिधै किसानको खातामा पठाउने, पाँच वर्षभित्र ५० प्रतिशत कृषि क्षेत्रलाई जैविक बनाउने र उत्पादनको लागतमा २० प्रतिशत थप गरी खरिद सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले आफ्नो घोषणापत्रमा ‘घुम्ती कृषि ल्याबको व्यवस्था गरी माटो, बीउ बिजन र कृषि उत्पादनको परीक्षण किसानको घरदैलोमै गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ’ भन्दै महत्वकाङ्क्षी प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले पनि घोषणापत्रमार्फत कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि, विद्युत् उत्पादन क्षमता, खनिज तथा औद्योगिक उत्पादन, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा फड्को मार्दै सात प्रतिशतदेखि ९ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिद्वारा अर्थतन्त्रको आकार पाँच वर्षमा १ सय खर्ब रूपैयाँ र १० वर्षमा २०० खर्ब रूपैयाँको पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । उक्त पार्टीले भनेको छ, ‘कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै यस क्षेत्रको अतिरिक्त श्रम शक्तिलाई शिक्षा, सीप र प्रविधि विकासद्वारा औद्योगिक र सेवा क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्नेछौँ ।’ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले पनि धान, गहुँ, मकै, तरकारी, फलफूल, उखु, दूध, मासु, मत्स्यमा दुई वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुने, दुई वर्षभित्र देशलाई भोक मुक्त नेपाल घोषणा गर्ने, ५ वर्षभित्र ८० प्रतिशत सिँचाइ योग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने तथा १० हजार सोलार सिँचाइ पम्प जडान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसैगरी, स्टार्टअप उद्यमलाई निःशुल्क दर्ता तथा पाँच वर्षसम्म कर छुट दिनेलगायत एजेन्डा ल्याइएको छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालले कृषि क्षेत्रलाई जोड दिँदै ‘भर्टिकल फार्मिङ’ प्रवर्द्धन गर्दै ५ वर्षमा ५० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अनिश्चितताकोे कृषि क्षेत्रलाई सम्मानजनक पेसाका रूपमा पुनःस्थापना गर्दै समग्र अर्थतन्त्रको बलियो आधार तयार गर्ने वाचा पत्रमा उल्लेख गरेको छ । रास्वपाले भनेको छ, ‘कृषि उत्पादन र व्यापार सन्तुलनको विषयमा मात्र सीमित नराखी, खाद्य सुरक्षा र पौष्टिक सुरक्षाजस्ता राष्ट्रिय लक्ष्य जोडेर मुख्य प्राथमिक क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउँदै कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि र कृषकको वृहत्तर हित सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम निजी क्षेत्र मैत्री लगानीको नीति आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नाका साथै पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नेछ ।’ यी पार्टीले विगतदेखि नै यस्तै घोषणा गर्दै आएका छन्, यीमध्ये केही दलले पटक-पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदा पनि यी मुद्दाले प्राथमिकता पाउन सकेनन् । त्यसैले मल नपाउने विषय किसानको सदाबहार समस्याका रूपमा रहेको छ । कृषि उत्पादनका लागि आधारभूत आवश्यकताका रूपमा रहेका मल, बीउबिजन, कीटनाशक औषधिको अभावले किसान मारमा छन् । त्यसैले सप्तरीका किसान राजेश यादवले भने, ‘लाई नेताहरूले मल दिन्छौं भन्नु मत माग्ने बहाना मात्रै हो जस्तो लाग्छ । गहुँ, दलहन र तेलहन खेतीका लागि मल नपाएका मधेसका किसानले अब धान खेतीका लागि मल नपाएर भौँतारिने बेला आएको छ । रासस
