‘विदेशी औषधीको मूल्य बढिरहँदा नेपाली औषधीको मूल्य १८ वर्षदेखि यथावत छ’ {अन्तर्वार्ता}
करिब २६ वर्षदेखि नेपालमा औषधी उत्पादन गर्दै आएको क्वेस्ट फर्मास्युटिकल्सले अहिले नेपालमा करिब दुई सय प्रकारका औषधी उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । औषधी क्षेत्रमा मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिभको रूपमा करिब पाँच दशक काम गरेको अनुभव भएका उमेशलाल श्रेष्ठले स्थापना गरेको क्वेस्टले ७ सय जनालाई रोजगारी दिएको छ । नेपालमा औषधी उद्योग सञ्चालन गरेर काम गर्दा कस्ता व्यवधानको सामना गर्नुपर्छ लगायतका विषयमा क्वेस्ट फर्मास्युटिकल्सका अध्यक्ष उमेशलालसँग विकासन्युजकी इन्द्रसरा खड्काले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश । यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा र अहिले औषधी उद्योग सञ्चालन गरी आफै नेतृत्व गर्दा कति फरक हुँदो रहेछ ? म यो क्षेत्रमा एउटा कामदारको हिसाबले छिरेको थिएँ । संसारको सबभन्दा ठुलो औषधी कम्पनीको मार्केटिङ प्रमोसनमा थिएँ । त्यहाँ काम गर्दैगर्दा अब विदेशीको लागि धेरै काम नगरी नेपालमा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मनमा लाग्यो र मैले आफ्नै कम्पनी स्थापना गरेको हुँ । नजिकका तीन जना साथीहरूसँग मिलेर क्वेस्ट फर्मास्युटिकल्स सञ्चालनमा ल्याएको हौं । यो कम्पनी खोलेको करिब २६ वर्ष भयो । मिहिनेत र सबैको सहयोगले हाल हामी नेपालको नम्बर वान औषधी कम्पनीका रूपमा काम गरिरहेका छौं । आफ्नो काम गर्दा जति आनन्द आउँछ, त्यो आनन्द अरूको काम गर्दा आउँदैन । मेरो आमा सहाना प्रधान विश्वविद्यालयको प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई जागिरबाट निकालिएको थियो । त्यसपछि हातमुख जोर्न समस्या भयो । आयआर्जनको लागि पनि मैले काम गर्नुपर्यो । जतिबेला म १८/१९ वर्षको थिएँ । काम गर्दै जाँदा अहिले जुन स्थितिमा हाम्रो कम्पनी छ र जुन स्थानमा म छु, मलाई अत्यन्त आनन्द आउँछ । काम गर्दै जाँदा अवसर पनि हुन्छ, चुनौतीहरू पनि हुन्छन्, तपाईंले के–कस्ता चुनौती खेप्नुपर्यो ? आफ्नै काम गर्दा अवसर त जति पनि हुन्छ, तर आफूले गर्न भने सक्नुपर्छ । तर कर्तव्य भने थुप्रै हुन्छ । चुनौतीलाई मैले कर्तव्य मान्छु । क्वेस्ट फार्मासुटिकल्सका मेरा तीन जना मित्रले पनि कम्पनीलाई दिलोज्यान दिनुभएको छ । हामीले एक–अर्काको भरोसामा विभिन्न चुनौतीको अवसर पार गर्दै यहाँसम्म आएका हौं । उमेशलाल श्रेष्ठ । कम्पनीले कति जनालाई रोजगारी दिएको छ ? क्वेस्टले प्रत्यक्ष रूपमा करिब ७ सय जनालाई रोजगारी दिइरहेको छ । क्वेस्टले कति प्रकारका औषधीहरू उत्पादन गरिरहेको छ ? हामीले झन्डै २ सय किसिमका औषधी उत्पादन गरिरहेका छौं । यसमध्ये २५ प्रकारका औषधी मधुमेह र मुटुसम्बन्धी रोगका रहेका छन् । हामीले क्षमताअनुसारको औषधी उत्पादन गरिरहेका छौं । क्वेस्टले उत्पादन गरिरहेको औषधी नेपाली बजारमा बिक्री वितरण अथवा बजारमा खपत कत्तिको भइरहेको छ ? हामीले उत्पादन गरिरहेका सबै औषधी नेपाली बजारमा गइरहेको छ । तर सरकारका नीति नियमले औषधी उद्योगलाई गाह्रो बनाएको छ । यो उद्योगमा धेरै प्रतिस्पर्धा छ । यसमा म सबैभन्दा दोषी सरकार देख्छु । अब हेरौं नयाँ सरकारले कस्तो गर्छ । नेपालको औषधी ऐन आजभन्दा झन्डै ५० वर्ष पुरानो छ । त्यो ऐन औषधी उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने खालको छैन । नेपाललाई जहिले पनि विदेशबाट औषधी आयात गरेर बचाइ राख्ने खालको ऐन हो । हुन त त्यो बेला नेपालमा औषधी उद्योग पनि थिएनन् । यो ऐन परिवर्तन नगरेसम्म, नेपाली उद्योगलाई विशेष महत्त्वका साथ अगाडि नबढाएसम्म नेपाली औषधी उद्योगको हालत यही रहिरहने छ । तपाईंहरूले उत्पादन गरिरहेका औषधी बाहिरबाट पनि आयात भइरहेका छन् ? सबै बाहिरबाटै आएका छन् । औषधीको बजारमा हाम्रो सेयर जम्मा ५० प्रतिशतमात्र छ । ५० प्रतिशत त अहिले पनि विदेशबाटै आइरहेको छ । हाम्रो मुख्य प्रतिस्पर्धी नै विदेशबाट आएको कम्पनी र त्यसमा पनि भारतीय कम्पनीहरू हुन् । औषधी सम्बन्धी ऐन, विदेशबाट आयातित औषधीले विशेषगरी तपाईंहरूलाई बाधा गरिरहेको रहेछ, यो सम्बन्धमा सरकारसँग कुरा गर्नु भएन ? पैसा नखाइकन कुन चाहिँ उद्योगको कुरा सरकारले सुन्छ ? यस्ता कुरा सरकारले सुन्दै सुन्दैन । त्यसैको परिणाम अहिलेको चुनावी नतिजा हुन सक्छ । नेपाल विकासोन्मुख देशबाट अब विकसित देशमा प्रवेश गर्दैछ । कारण नेताहरूको अप्रष्ट बुझाइ हो । बुझ्दै नबुझ्ने खालका नेताहरूले आफूले देशलाई यस्तो अवस्थाबाट यस्तो अवस्थामा पुर्यायौं भन्नको लागि मात्र हो । खास देश त्यस्तो अवस्थामा पुगेकै छैन । तपाईंहरूले उत्पादन गरेका औषधी बाहिरबाट पनि उत्तिकै आइरहेका छन्, यसले तपाईंहरूलाई कस्तो अप्ठ्यारो पर्छ ? मलाई यसमा कुनै आपत्ति छैन । स्वदेशको मात्र होइन, विदेशका औषधी उद्योगसँग पनि हाम्रो प्रतिस्पर्धा हो । प्रतिस्पर्धा नभएसम्म हामीले हामीमा निखार ल्याउन सक्दैनौं । त्यसैले विदेशी, स्वदेशी प्रतिस्पर्धा हामीलाई चाहिन्छ । उनीहरूलाई हेरेर हामी अगाडि बढ्ने हो । नेपाल सरकारको नीति यस्तो खालको छ कि मेरै देशमा म दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बस्नुपर्छ । यस्तो खालको व्यवस्था, तौरतरिका जहिलेसम्म रहन्छ, तबसम्म केही हुँदैन। नीतिमा के-कस्ता समस्या छन् ? विभिन्न समस्यामध्ये एक मूल्यको हो । हिजो एउटा वस्तु किन्दा १ हजार ३ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्यो । सोही वस्तु तीन महिना अगाडि किन्दा १ हजार १ सयमा किनेको थिएँ । यो सामान्य हो कि असामान्य हो मलाई थाहा छैन । तर १८ वर्षदेखि हाम्रो औषधीको मूल्य जत्तिको त्यत्ति नै छ । १६ वर्षअगाडि फ्रिज फ्रोजन पाँच रुपैयाँमा बेचेको थिएँ, त्यसको मूल्य अहिले पनि पाँच रुपैयाँ नै छ । तर आयातित कम्पनीलाई यस्तो रोक छैन । उनीहरूको २१ रुपैयाँ पुगिसक्यो । समस्या भनेको यस्तै हो । सरकारले नेपाली कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा झन् दुरुत्साहन गरिरहेको जस्तो लाग्छ ? सरकारले त हामीलाई त झन् दबाउने काम गरिरहेको छ । ब्युरोक्रेट्सहरूले हामीलाई दबाउने अनि नेताहरू बुझ्दै नबुझ्ने । नेपाली कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा हरेक तरिकाबाट हामीलाई रोक्ने प्रयास भइरहेको छ । बाहिरका कम्पनीलाई नेपालमा जे गर्दा पनि छुट दिने तर हामीलाई कुनै पनि लाभ छैन । यस्तो खालको प्रवृत्ति छ । सरकारले के गरिदिए तपाईंहरूलाई काम गर्न सहज हुन्छ ? अरू केही गर्न पर्दैन, बस् हामीलाई र विदेशीलाई बराबरको कानुन हुनुपर्छ । एउटा फुटबल खेलमा दुई टिमलाई फरकफरक नियम हुनुभएन । एउटै नियम बने पुग्छ । हामी कुनै पनि प्रतिस्पर्धालाई आफ्नो स्तरमा राख्न सक्छौं । नेपाली उद्योगले त्यति विकास त गरेको छ नि । हामी २०/२५ वटा कम्पनीहरू छौं, हामी मिलेर अगाडि जाने हो भने एक किसिमको विदेशी अतिक्रमणलाई खत्तम गर्न नसके पनि न्यूनीकरण भने गर्न सक्छौं । औषधी उद्योग सञ्चालन गर्दा, नयाँ औषधी उत्पादन गर्न खोज्दा वा करका हिसाबले कत्तिको झन्जटिलो छ ? करमा पनि केही असमानता छ तर, म करको समस्या ठूलो मान्दिनँ । मैले भारतमा जानु पर्यो भने अनुमति पाउनै गाहो छ । भारत मात्र होइन, बंगलादेश जान पनि उत्तिकै गाह्रो छ । मेरो कम्पनी त्यहाँ दर्ता गर्न ५० हजार डलर लाग्छ भने एउटा प्रोडक्ट दर्ता गर्न तीन वर्षको १ हजार ५०० डलर लाग्छ । यो तुलना नेपालसँग गर्ने हो भने नेपालले भारतीय र अरू विदेशी कम्पनी दर्ता गर्न जम्मा १५ हजार रुपैयाँ लिन्छ । तपाईं आफै भन्नुहोस् रुपैयाँ र ५० हजार डलरमा कति फरक पर्छ ? नेपालमा करिब चार सय वटा कम्पनीहरू सक्रिय छन् भने देशको राजश्व कति बढ्थ्यो होला ? त्यो विषयमा सरकारले कहिल्यै ख्याल गरेन । यस्ता यावत समस्याले हामी भारतजस्तो विशाल देशको विशाल बजारमा छिर्नै पाएका छैनौं । तपाईंहरूले उत्पादन गरेका औषधीको निर्यात अवस्था कस्तो छ ? कतिपय साथीहरूले औषधीहरू निर्यात गरिरहनुभएको छ । हामी पनि अब केही औषधी निर्यात गर्ने तयारीमा छौं । तर निर्यात भन्नलाई जति सजिलो छ त्यतिकै असहज पनि छ । हामी विगत तीन वर्षदेखि पाँचवटा देशमा निर्यात गर्ने तयारीमा थियौं तर सकिरहेका छैनौं । अनि यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्न सक्नुभएको छ ? धेरै कुरा सहनुपर्छ, भोग्नुपर्छ । लगानी गरिसकेपछि प्रतिफल पनि हेर्नैपर्यो । अरू कम्पनीका साथीहरूले पनि थुप्रै मिहिनेत गर्नु भएको छ, हामीले पनि गरिरहेका छौं । सरकारले कहिलेकाहीँ भन्छ– हामीले गरेर यस्तो भयो तर तर सरकारले गर्दा अप्ठ्यारो मात्र भएको छ । नेपाल सरकारको कानुन बाङ्गो नभएर सोझो भइदिएको भए अहिले हामी सायद ८० प्रतिशतको हाराहारीमा हुन्थ्यौं । विदेशी औषधीहरू बिक्री नै नहुनुपर्ने अवस्था आउनुपर्थ्यो । अब नयाँ सरकार आउँदै छ, अबको सरकारबाट के अपेक्षा गर्नुभएको छ ? कस्तो सरकार बन्छ, त्यसपछि मात्र अपेक्षा गर्न सकिन्छ । राम्रा मान्छे, राम्रो गर्छन् भनेर भोट दिइयो । हिजोका व्यक्तिलाई पनि राम्रै भनेर ४८ सालदेखि लगातार भोट दिएका थियौं । सबै बेकामे निस्किए । अब सबभन्दा पहिला सरकार बन्न दिऊँ, सरकार बनिसकेपछि हाम्रो छलफल हुन्छ । अब बन्ने सरकारलाई लिएर हामी निकै आशावादी छौं । विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपालमा काम गर्दा कस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ ? औषधी उद्योग चल्ने भनेकै कच्चा पदार्थले हो । हामीसँग अल्कोहलबाहेक अरू कच्चा पदार्थ छैन । हामी विशेषगरी चीन र भारतबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्छौं । यसरी आयात गर्दा मुख्य समस्या कसैगरी त्यो कच्चा पदार्थ फेल हुन्छ कि भन्ने हो । भारत र चीनमा धेरै राम्रो कच्चा पदार्थ बन्छ हामीलाई खासै समस्या हुँदैन । कच्चा पदार्थ नेपालमै उत्पादन गर्न सकिँदैन ? हामीले गर्न सक्छौं । जस्तो पारासिटामोल, एम्पिसिलिन जस्ता एमोक्सिलिन बनाउन सक्छौं । तर नेपाल सरकारले हामीलाई निर्यात गर्न सहयोग गर्नुपर्यो । बंगलादेश एकदम विशाल बजार हो, उसले ६/७ वटा कच्चा पदार्थ बनाउँछ । बंगलादेशी सरकारले कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गर्न रोक लगाएको छ । जति महँगो भएपनि बांगलादेशकै लिनुपर्ने प्रावधान छ । हाम्रो सरकारले यस्तो गर्दैन । यदि नेपाल सरकारले पनि यस्तै नियम बनाइदिने हो भने नेपालले पनि ६/७ वटा कच्चा पदार्थ बनाउ सक्छ । औषधी उद्योगहरू सञ्चालन गर्न प्रविधि तथा जनशक्तिको उपलब्धता नेपालमा कत्तिको छ ? हामीसँग जनशक्ति पर्याप्त छ । प्रविधि प्रायः किन्नु पर्छ । २०/२२ वर्ष अगाडि जनशक्तिकै अभाव हुन्थ्यो, अहिले अभाव छैन । यद्यपि उच्चतम खालको जनशक्तिमा भने अलिक अभाव नै छ । औषधी दर्ता, लाइसेन्स र नियामक प्रक्रियामा चाहिँ कति सहज छ ? मैले लाइसेन्स अप्लाई गरें भने मैले कहिले पाउँछु स्वयं मलाई नै थाहा हुँदैन । किन रोकियो भन्ने पनि थाहा हुँदैन । मैले चार वर्ष अगाडि दिएको लाइसेन्स जस्ताको तस्तै राखेर हिजो भर्खर अप्लाई गर्नेलाई लाइसेन्स दिने चलन छ । किन त्यस्तो गर्छन् मलाई थाहा छैन । त्यसका बाबजुद पनि हाम्रो कम्पनी नेपालको नम्बर वान कम्पनी छ, यो खुसीको कुरा हो । तपाईंहरूको नियामक निकाय औषधी व्यवस्था विभागबाट केकस्ता चुनौतीहरू सामना गर्नु परेको छ ? समस्या त्यहीँबाट छ । मनपरितन्त्र, अपारदर्शिता छ । एउटै कुरा मैले अघि भनें १८ वर्ष भइसक्दा औषधीको मूल्य बढाउन सकेको छैन । १८ वर्षमा तपाईंको तलब कति बढ्यो, मेरो तलब कति बढ्यो, डलरको मूल्य कति बढ्यो ? । योभन्दा बेसी उदाहरण चाहिन्छ ? विदेशबाट आयात भएका औषधीको मूल्य आरामसँग बढिरहेको छ । हामीले केही गरी गल्तीले मूल्य बढाइहाल्यौं भने अर्को वर्ष नवीकरणमै रोक लागाइदिन्छ । विदेशी कम्पनीलाई त्यो गर्ने इच्छा नभएको हो कि तागत नभएको हो, मलाई थाहा भएन । सरकारीस्तरबाट सहयोग प्राप्त गरेको भए नेपाली औषधी उद्योग विश्वस्तरीय औषधी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्थ्यो जस्तो लाग्छ ? प्रतिस्पर्धा त हामी अहिले पनि गर्न सक्छौं, गरिरहेकै छौं । नेपाली औषधीको स्तरीयतामा प्रश्नचिन्ह अहिले छैन । छुटपुट गल्ती त सबै ठाउँमा हुन्छ । भारत, बंगलादेश इभन अमेरिकामा पनि हुन्छ । अझै पनि धेरैजना नेपाली औषधी भन्दा नाक खुम्चाउँछन् । औषधी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बन्छ । बुवा नेपालको कम्युनिस्ट नेता, आमा महिलावादी नेतृ, यस्तो परिवारमा तपाईं जन्मिनुभयो तर राजनीति छाडेर व्यवसायमा किन लाग्नुभयो ? मलाई राजनीतिप्रति कहिल्यै रुचि भएन । राजनीति गर्छु भन्ने सोच्न पनि सोचिनँ । बुवा म सानो छँदै बित्नुभयो । मेरो आमाले राजनीतिमा करिब ४ दशक बिताउनु भयो । मलाई पनि ‘तँ पनि राजनीतिमा लाग्’ भनेर थुप्रैले सल्लाह दिए । तर, मेरो आमाले एउटा परिवारको एउटा मान्छे राजनीतिमा लागे पुग्छ भन्नुभयो । त्यसपछि झन् त्यतापट्टि रुचि नै राखिनँ । क्वेस्टले आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने योजना बनाएको छ ? हामीले करिब करिब डेढ सय करोडको लगानीमा रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट सेन्टर खोल्दै छौं । अरू नयाँ औषधीहरू पनि बजारमा ल्याउने योजना छ । अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ? ऐन कानुनलाई ठीक गर्नूहोस् । ऐन कानुनमा स्वदेशी कम्पनीहरूलाई बढ्ने खालको वातावरण बनाइदिनूहोस् । म सरकारसँग छुट माग्दिनँ, छुट माग्ने काम मेरो हैन ।
नेपालले कम समयमा लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ : मन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले महिला तथा बालिकाका लागि न्यायमा पहुँच स्थापित गर्नु मात्रै मौलिक अधिकार नभई लैङ्गिक समानताको आधारस्तम्भ भएको बताएकी छन् । अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महिलाको स्थितिसम्बन्धी आयोगको ७०औँ सभामा सम्बोधन गर्दै उनले उक्त सिद्धान्तमा नेपाल प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । नेपालले उक्त प्रतिबद्धतालाई संविधानमा सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिलगायत अन्तरराष्ट्रिय दायित्व पनि निभाइएको जानकारी दिइन् । उनले नेपालले घरेलु हिंसा, हानिकारक परम्परा, बालविवाह, मानव बेचबिखन तथा यौन दुर्व्यवहारलाई अपराधका रूपमा घोषणा गरी अपराध गर्नेलाई कानुनी दायरमा ल्याउन कानुन निर्माण गरिसकेको जानकारी दिइन् । मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको न्याय प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी र समयसापेक्ष बनाउनका लागि लैङ्गिकमैत्री अदालत स्थापना गरी न्यायिक संरचनालाई सुदृढ बनाइएको बताइएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले न्यायलाई सहज बनाउनका लागि सजिलो उजुरी प्रणाली, पीडित सहायता सेवा, लैङ्गिक उत्तरदायी विशेष एकाइ तथा निःशुल्क कानुनी सहायता र मेलमिलापमार्फत कानुनी सेवा विस्तार गरिरहेको बताइन् । सङ्कट प्रतिकार र आर्थिक सहयोगको सेवा मुलुकभर विस्तार गरिरहेको उनको भनाइ छ । साथै समावेशी प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्दै सीमान्तकृत महिलालाई सहयोग गर्नुका साथै महिला सशक्तीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको उनले उल्लेख गरिन् । नेपालका राजनीतिक दलले पनि लैङ्गिक समानता कायम गर्नका लागि बलियो प्रतिबद्धता जनाएका मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । 'राजनीतिक प्रतिबद्धता र बलियो कानुनी आधारका कारण नेपालले छोटो समयमा लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन तथा महिला र बालिकाको सशक्तीकरणमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ', उनले भनिन् । मन्त्री श्रेष्ठले विद्यमान चुनौतीहरू समाधान गर्न वैश्विक समुदायलाई साझेदारी सुदृढ बनाउन, पर्याप्त स्रोत परिचालन गर्न, प्रविधिको सम्भावनालाई उपयोग गर्न, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा साझा जिम्मेवारी बहन गर्न आह्वान गरिन् । यसमार्फत विश्वका हरेक महिला र बालिकाले कुनै पनि अवरोधबिना न्यायमा पहुँच प्राप्त गर्नसक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । मन्त्री श्रेष्ठले नेपालका स्थानीय तहका अर्धन्यायिक निकाय, सेवा तथा पीडित केन्द्रित दृष्टिकोणमार्फत समावेशी र पहुँचयोग्य न्याय प्रवर्द्धन गरिरहेको बताएकी थिइन् । यसमार्फत गोपनीयता र पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ छ । साथै आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था सक्षम बनाउने र महिलाको अवैतनिक स्याहारसुसारलाई मान्यता दिने जस्ता सुधारले समानता बढाउनुका साथै महिलाको गरिमालाई थप बलियो बनाएको मन्त्री श्रेष्ठले विश्वास व्यक्त गरिन् । उक्त कार्यक्रम यही मार्च १९ तारिखसम्म सञ्चालन हुनेछ । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थानीय नियोगका सरकारी अधिकारीलगायतको सहभागिता छ ।
सिरहा जिल्ला अदालत अगाडि बम बिस्फोट
काठमाडौं । सिरहा जिल्ला अदालत अगाडि बम बिस्फोट भएको छ । जिल्ला अदालत अगाडि रहेको मधेश ल फर्ममा बुधबार सवा ४ बजे बम विस्फोट भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सिरहाले जनाएको छ । बिस्फोटबाट ल फर्मको सिसा र भित्र रहेका कागजात र फर्निचरमा क्षति पुगेको छ । बम बिस्फोट भएको क्षेत्रमा प्रहरी परिचालन गरिएको सूचना अधिकारी रमेशबहादुर पालले जानकारी दिए ।
फेक रेस्क्यु प्रकरणमा हिमालयन ट्रेकिङ एण्ड एक्स्पेडिसनका सञ्चालक शेर्पा पक्राउ
काठमाडौं । फेक रेस्क्युमा संलग्न भएको आरोपमा थप एक जना पक्राउ परेका छन् । बुधबार पानोरामा हिमालयन ट्रेकिङ एण्ड एक्स्पेडिसनका सञ्चालक पासाङ शेर्पालाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले नियन्त्रणमा लिएको हो । ५० वर्षीय शेर्पालाई सीआइबीले नियन्त्रणमा लिएको प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । गत फागुन १३ गते पनि सीआईबीले फेक रेस्क्यूमा दुई जनालाई पक्राउ गरेको थियो । त्यस्तै, यसअघि सीआईबीले ४४ वर्षीय डा. गीर्वाणराज तिमिल्सिनालाई पक्राउ गरेको थियो । त्यस्तै, माघ ११ गते सीआईबीले पर्वतीय क्षेत्रबाट नक्कली उद्धार कागजात तयार गरी ठगी गरेको आरोपमा विभिन्न ट्राभल एजेन्सीका ६ जनालाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिएको थियो । सीआईबीले ट्रेकिङ कम्पनी, रेस्क्यू कम्पनी, अस्पताल, विदेशी बीमाका नेपालस्थित लोकल एजेन्ट तथा हेलिकप्टर कम्पनीका सेयरधनी सञ्चालक समेतगरी जम्मा १० जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । फेक रेस्क्युमा संलग्न विमानसेवा सञ्चालक पूर्वअध्यक्षसहित दुई जना पक्राउ फेक रेस्क्युको असर : बीमा प्रिमियम दोब्बर, नेपाल ‘नो-गो डेस्टिनेसन’ बन्ने खतरा पौने ३ अर्बको बीमा रकम पचाउने षडयन्त्र, सीआईबीले गर्यो भण्डाफोर
भारतमा पहिलोपटक ‘इच्छामृत्यु’को अनुमति
काठमाडौं । भारतको इतिहासमा पहिलोपटक सर्वोच्च अदालतले बुधबार ‘इच्छामृत्यु’को अनुमति दिएको छ । अदालतले १३ वर्षभन्दा बढी समयदेखि कोमामा रहेका ३२ वर्षीय हरीश राणाको जीवनरक्षक उपकरण (लाइफ सपोर्ट) हटाउन अनुमति दिएको हो । न्यायाधीश जेबी पारदीवाला र न्यायाधीश केभी विश्वनाथनको इजलासले यस विषयमा फैसला सुनाएको हो । सर्वोच्च अदालतले केन्द्र सरकारलाई ‘प्यासिभ युथेनेशिया’ (इच्छामृत्यु) सम्बन्धी व्यापक कानुन बनाउन पनि विचार गर्न आग्रह गरेको छ । अदालतले एम्स दिल्लीलाई लाइफ सपोर्ट हटाउने प्रक्रियाका लागि विशेष योजना तयार गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ताकि सम्पूर्ण प्रक्रियाका क्रममा बिरामीको गरिमा र सम्मान कायम रहोस् । हरीश राणाका बुबा अशोक राणाले सर्वोच्च अदालतको निर्णयको स्वागत गरेका छन् । उनले मानवीय दृष्टिकोणबाट दिएको निर्देशनका लागि अदालतप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् । अगस्ट २०१३ मा हरीश राणा चण्डीगढस्थित एक भवनको चौथो तलाबाट खसेका थिए । त्यसपछि उनी लामो समयदेखि लाइफ सपोर्टमा रहेका थिए । राणाको परिवारले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गर्दै सन् २०१८ मा पाँच न्यायाधीशको इजलासले दिएको निर्णयका आधारमा चिकित्सा सुविधा हटाउन अनुमति मागेको थियो । सन् २०१८ को उक्त निर्णयमा असाध्य रोगबाट पीडित बिरामीका लागि ‘प्यासिभ युथेनेशिया’ (इच्छामृत्यु) लाई कानुनी मान्यता दिइएको थियो । अंग्रेजी दैनिक द इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार सर्वोच्च अदालतको त्यस निर्णयमा ‘प्यासिभ युथेनेशिया’ सम्बन्धी विस्तृत निर्देशिका पनि तय गरिएको थियो । यी निर्देशिका त्यस्ता अवस्थामा लागू हुन्छन्, जब बिरामीले पहिले नै ‘अग्रिम निर्देश’ वा ‘लिभिङ विल’ छोडेको हुन्छ । त्यसमा असाध्य रोगको अवस्थामा पुगेमा आफ्नो लाइफ सपोर्ट हटाइयोस् भन्ने उल्लेख गरिएको हुन्छ । यस्तै लिखित इच्छा नभएको अवस्थामा पनि ती निर्देशिका लागू हुन सक्छन् । जनवरी २०२३ मा सर्वोच्च अदालतको अर्को पाँच न्यायाधीशको इजलासले २०१८ को निर्णयमा केही संशोधन गरेको थियो ताकि असाध्य बिरामीको उपचार रोक्ने प्रक्रिया कम जटिल र बढी व्यवहारिक बनोस् । यी संशोधनहरूमा प्रत्येक मेडिकल बोर्डको निर्णयका लागि समयसीमा तोक्नु र प्रक्रियामा न्यायिक मजिस्ट्रेटको भूमिकालाई सीमित गर्नु समावेश थियो । तर दिल्ली उच्च अदालतले हरीश राणासम्बन्धी निवेदन खारेज गरेको थियो । अदालतले राणा मेकानिकल लाइफ सपोर्टमा नरहेको र बाह्य सहयोगबिना पनि जीवित रहन सक्ने उल्लेख गरेको थियो । त्यसपछि परिवारले सन् २०२४ मा सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएको थियो, तर त्यस समयमा उनीहरूलाई कुनै राहत मिलेन । यद्यपि अदालतले आवश्यकता परे पुनः अदालत आउन अनुमति दिएको थियो। त्यसपछि परिवारले गत वर्ष फेरि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले एम्स दिल्लीलाई बिरामीलाई घरबाट अस्पतालमा सार्न आवश्यक सबै सुविधा उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ । साथै एम्सलाई ‘उपचार रोक्ने प्रक्रिया सुदृढ योजनाअन्तर्गत गरियोस् र त्यसलाई यसरी तयार गरियोस् कि बिरामीलाई कुनै पीडा नहोस् र उनको गरिमा उच्चतम स्तरमा कायम रहोस्’ भन्ने सुनिश्चित गर्न भनिएको छ । सर्वोच्च अदालतको इजलासले देशमा जीवनको अन्त्यसम्बन्धी हेरचाह (एन्ड–अफ–लाइफ केयर) सम्बन्धी कुनै व्यापक कानुन नभएको टिप्पणी पनि गरेको छ। यस विषयमा केन्द्र सरकारलाई आवश्यक कानुन बनाउन आग्रह गरिएको छ ।
ढोरपाटनमा दादुरा सङ्क्रमण देखिएपछि गाउँ त्रासमा
ढोरपाटन । बागलुङको ढोरपाटनमा दादुरा सङ्क्रमण देखिएपछि गाउँमा त्रास फैलिएको छ । ढोरपाटन नगरपालिका-७, ८ र ९ मा पाँच जनामा दादुरा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ भने ७४ जनामा शङ्कास्पद लक्षण देखिएको छ । पछिल्लो समय बिरामी बढ्न थालेपछि बोबाङ स्वास्थ्य चौकी र बुर्तिबाङ अस्पतालमा २६ शय्याको आइसोलेसन निर्माण गरिएको प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय बागलुङका सूचना अधिकारी देवप्रकाश घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार सङ्क्रमित बिरामीको आइसोलेसनमा राखेर उपचार सुरु गरिएको छ । ढोरपाटनमा दादुरा सङ्क्रमण देखिएपछि गाउँका स्थानीयमा त्रास फैलिएको बताउँदै घिमिरेले आवश्यक सचेतना अपनाउन सबैलाई आग्रह गरे । कसैमा शङ्कास्पद लक्षण देखा परे तत्काल स्वास्थ्य कार्यालयमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गर्दै उनले सङ्क्रमण रोक्न खोप अभियान सञ्चालनको तयारी गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार पाँच जनामा दादुरा सङ्क्रमण पुष्टि इसकेको छ भने १४ जनाको नमुना परीक्षणका लागि राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकु काठमाडौंमा स्वाब पठाइएको छ । दशदेखि २० वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिमा शङ्कास्पद लक्षण देखिएको घिमिरेले बताए । उनले भने, 'शङ्कास्पद बिरामीको खोजी र उपचारलाई तीव्रता दिएका छौँ । बुर्तिबाङ अस्पताल र बोबाङ स्वास्थ्य चौकीमा बिरामीहरूको उपचार भइरहेको छ, केही बिरामी उपचारपछि घर फर्किसकेका छन् भने केहीको उपचार जारी छ ।' यही फागुन ८ गते गाउँका केही स्थानमा सङ्क्रमणको लक्षण देखिएपछि स्वास्थ्यकर्मी गाउँमा पुगेर खोजतलास गर्नुका साथै जोखिम पहिचान, सञ्चार तथा स्वास्थ्य सचेतना र उपचार तथा निगरानी बढाइएको प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय बागलुङका प्रमुख प्रवीण शर्माले जानकारी दिए । यस क्षेत्रमा रहेका छ हजार ७६३ जनालाई दादुराविरुद्धको खोप लगाइने उनले बताए । फागुन २९ गतेदेखि आगामी चैत्र १ गतेसम्म यहाँ दादुराविरुद्धको विशेष खोप अभियान सञ्चालन गरिने प्रमुख शर्माले बताए । गाउँभरि सङ्क्रमण फैलिएपछि यस क्षेत्रका विद्यालसमेत बन्द गरिएको ढोरपाटन नगरपालिकाले जनाएको छ । रासस
एमाले र कांग्रेसका मत रास्वपामा सिफ्ट, कुन दलले कति मतदाता गुमायो ?
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ अन्तर्गत समानुपातिक तर्फको मतगणना सकिँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा उदाएको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता कुल बहादुर जिसीका अनुसार समानुपातिक प्रणालीतर्फ कुल १ करोड ७ लाख ८९ हजार ७८ मत गणना हुँदा रास्वपाले सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको हो । प्राप्त अन्तिम परिणामअनुसार रास्वपाले ५१ लाख ५८ हजार ८१० मत प्राप्त गरेको छ, जुन कुल मतको करिब ४७.८१ प्रतिशत हो । समानुपातिक मत परिणामले यस पटक नयाँ शक्तिको उदय र परम्परागत दलहरूको उपस्थिति कमजोर भएको स्पष्ट देखाएको छ । मुख्य प्रतिस्पर्धी दलहरूमध्ये नेपाली कांग्रेसले १७ लाख ५६ हजार ४३ मत प्राप्त गरेको छ । जुन १६.२७ प्रतिशत हो । नेकपा एमालेले १४ लाख ५२ हजार ९३९ मत सहित १३.४६ प्रतिशत मत पाएको छ । त्यस्तै, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले ८ लाख ९ हजार ६४१ अर्थात् कुल मतको ७.५० प्रतिशत मत प्राप्त गरेको छ । केही महिनाअघि मात्रै स्थापना भएको श्रम संस्कृति पार्टीले ३ लाख ८५ हजार ७४८ मत पाउँदै राष्ट्रिय पार्टी बन्न सफल भएको छ । यस पार्टीले कुल मतको ३.५७ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले ३ लाख ३० हजार २८१ अर्थात् ३.०६ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको हो । अन्य साना दलहरूले भने ३ प्रतिशतभन्दा कम मत पाएका कारण समानुपातिक सिट पाउने छैनन् । २०७९ को तुलनामा ठूलो मत परिवर्तन यसपटकको परिणामलाई अघिल्लो २०७९ को आम निर्वाचनसँग तुलना गर्दा राजनीतिक शक्तिको सन्तुलनमा ठूलो परिवर्तन देखिएको छ । गत निर्वाचनको परिणामको तुलना गर्दा नेकपा एमालले धेरै गुमाएको छ भने रास्वपाले धेरै प्राप्त गरेको छ । २०७९ मा समानुपातिकतर्फ ११ लाख ३० हजार ३४४ मत पाएको रास्वपाले यस पटक ५१ लाख ५८ हजार ८१० मत प्राप्त गरेको छ । यसअनुसार रास्वपाको मत ४० लाखभन्दा बढीले बढ्दै करिब ३५६.३९ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । यसको विपरीत प्रमुख परम्परागत दलहरूको मतमा उल्लेख्य गिरावट देखिएको छ । २०७९ मा २७ लाख १५ हजार २२५ मत पाएको नेपाली कांग्रेसले यसपटक १७ लाख ५६ हजार ४३ मत मात्रै प्राप्त गरेको छ । कांगे्रसको मतमा ३५.३२ प्रतिशत गिरावट आएको छ । त्यस्तै २०७९ मा सबैभन्दा धेरै मत ल्याएको नेकपा एमाले को मत पनि यसपटक उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ । एमालेले अघिल्लो निर्वाचनमा २८ लाख ४५ हजार ६४१ मत पाएकोमा अहिले १४ लाख ५२ हजार ९३९ मत मात्र प्राप्त गरेको छ । जुन करिब ४८.९४ प्रतिशतले कमी हो । यस पटक नेकपाको मत पनि घटेको छ । २०७९ मा ११ लाख ७५ हजार ६८४ मत पाएको तत्कालीन माओवादीले यस पटक ८ लाख ९ हजार ६४१ मत प्राप्त गरेको छ । नेकपालाई यस पटक ३१.१३ प्रतिशत कम मत प्राप्त भएको छ । उसो त नेकपा आधा र्दजन बी पार्टी मर्जर भएर बने पनि नतिजा भने सन्तोषजनक देखिँदैन । त्यस्तै निर्वाचनमा राप्रपाको मत पनि अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा ४४ प्रतिशतले घटेको देखिएको छ । राप्रपाले २०२९ को चुनावमा साढे ५ लाख मत पाएको थियो । नयाँ शक्ति उदाएको संकेत समानुपातिक मत परिणामले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा ठूलो परिवर्तनको संकेत दिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । विशेषगरी रास्वपाको तीव्र मत वृद्धि र परम्परागत दलहरूको मत घट्नुले मतदातामा नयाँ विकल्प खोज्ने प्रवृत्ति बढेको देखिएको छ । राजनीतिक विश्लेषक तथा सर्वोच्च अदालतका पुर्व रजिष्ट्रार श्रीप्रसाद पण्डितका अनुसार यस पटकको निर्वाचन परिणामले आगामी संसदमा शक्ति सन्तुलन मात्र होइन, दलहरूको आन्तरिक संरचना र नेतृत्वमा समेत व्यापक बहस सिर्जना गर्ने संकेत दिएको छ ।
दिपक मनाङे डिल्लीबजार कारागारबाट १४ महिनापछि रिहा
काठमाडौं । दिपक मनाङे रिहा भएका छन् । बुधबार (आज) डिल्लीबजार कारागारबाट उनी रिहा भएका हुन् । जेलर बाबुराम अर्यालले ५ वर्षको कैद अवधि पुरा गरेर दिपक मनाङे रिहा भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार कारागारमा मनाङे पछिल्लो समय १४ महिना बसेका थिए । पूरा अवधि ५ वर्षको समय कटाएर रिहा भएको उनले बताए । २०६१ वैशाख ३१ गते मिलन गुरुङ ‘चक्रे मिलन’ को हात छिन्नेगरी तरबार प्रहार गरेको घटनामा मनाङेलाई सर्वोच्चले ज्यान मार्ने उद्योग कसुरमा दोषी ठहर गरेको थियो । २० वर्षपछि २०८१ कात्तिक २० सर्वोच्चबाट मनाङेलाई ५ वर्ष कैद सजायको फैसला भएको थियो । यो सजाय २०६९ साउन २८ गते उच्च अदालत पाटनले गरेको सदर सजाय थियो । मनाङेले २०७५ वैशाख २३ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराएका थिए ।
