‘मेरो टिम बलियो छ, सबैको सहयोगले जित्छौं’
हेमराज ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)का वस्तुगत उपाध्यक्ष हुन् । उनी महासंघका पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकालका भाइसमेत हुन् । ढकालले महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दिई आफ्नो प्यानल घोषणा गरिसकेका छन् । चैत २८ र २९ गते हुने ६०औं वार्षिक साधारणसभाबाट हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ स्वतः अध्यक्ष बन्ने छन् । विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महिला उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष कार्यकारी समितिले चयन गर्ने भए पनि ढकालले अग्रिम रुपमा सिंगो टिमसँगै चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । ढकालको प्यानलमा एसोसिएट उपाध्यक्ष उम्मेदवार ज्योत्सना श्रेष्ठ, जिल्ला/नगर उपाध्यक्ष उम्मेदवार कल्पना गैरे र उमेश डालमिया, वस्तुगत उपाध्यक्ष उम्मेदवार नरेशलाल श्रेष्ठ र प्रस्तावित महिला उपाध्यक्ष उम्मेदवार कमला श्रेष्ठ रहेका छन् । निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चुनावी माहोल र जित्ने आधारबारे विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकाया र सीआर भण्डारीले ढकालसँग कुराकानी गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आगामी वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नु भएको छ, माहोल कस्तो देख्नुहुन्छ ? अहिलेको विधान अनुसार महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष कार्यसमितिले चयन गर्ने हो । हामीले पूर्ण रूपमा टिम घोषणासहित अगाडि बढेका छौं । मेरो टिममा रहेका साथीहरूलाई जिताउनुपर्ने मेरो दायित्व हो । पूर्व-पश्चिम, मेची-महाकालीदेखि सबै मिलेको छ, मेरो टिम समावेशी छ । हामीले धेरै क्याल्कुलेसन गरेर, सोच-विचार गरेर टिम बनाएका हौं । यो टिमले जित हासिल गर्नेमा विश्वस्त छौं । यो टिमले जित हासिल गरेपछि आफ्नो टिमले सघाउँछ नै, मैले काम गरेको आधारमा अन्य टिमका साथीहरूले पनि सघाउँछन् । विगतमा एक वर्ष अगाडिदेखि घोषणा गरिन्थ्यो । विधान संशोधन भएपछि नयाँ विधानको स्पिरिटमा धेरै ढिलो भएको होइन । यसबीचमा आम निर्वाचन पनि भयो । साथै अरू कति वटा टिम बन्छन् भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन । हाम्रो टिमले पफर्मेन्स राम्रो गर्दैगर्दा वरिष्ठ उपाध्यक्ष को हुने भन्ने प्रश्न उठ्यो । त्यसकारण मैले ‘प्रस्तावित’ भनेर घोषणा गरेको छु । वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र महिला उपाध्यक्षको उम्मेदवारी पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि घोषणा गरे पनि हुन्छ । टिमको आ-आफ्नो रणनीति अनुसार अगाडि बढ्ने हो । हुन सक्छ अर्को टिमले सर्वसम्मत उम्मेदवार नभेटेको हुन सक्छ । हाम्रो टिममा त सुरुदेखि नै एकल प्रस्ताव भएका कारण सजिलो भएको हो । तपाईंको टिममा ५० प्रतिशत महिला सहभागितासहित समावेशी बनाउनु भएको छ । आफ्नो टिम क्षमतावान छ र महासंघलाई नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने कुरा व्यवसायीहरूलाई कसरी विश्वस्त पार्नुहुन्छ ? हाम्रो टिमबाट वस्तुगत उपाध्यक्षका उम्मेदवार नरेशलाल श्रेष्ठ विगत २ वर्षदेखि महासंघमा सक्रिय हुनुहुन्छ । एसोसिएट्स उपाध्यक्षतर्फ जोत्सना श्रेष्ठ हाल पनि उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँ आफैं सक्रिय रूपमा काम गरिरहनु भएको छ । उहाँका पालामा मिनिमम वेजेस्टदेखि लिएर कुनै पनि विषयमा विवाद नभई स्मुथ रूपमा चलिरहेको छ । उहाँले जिम्मेवारी लिएको काम स्मुथ रूपमा पूरा गर्नु भएको छ । जिल्ला-नगर उद्योग वाणिज्य संघका उम्मेदवार उमेश डालमिया हुनुहुन्छ । उहाँ जिल्ला-नगरबाट मारवाडी समुदायको पहिलो उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ । यसकारण पनि हाम्रो टिम समावेशी रहेको छ । महिला उपाध्यक्षको उम्मेदवार कल्पना गैरे हुनुहुन्छ । उहाँ पनि केन्द्रीय सदस्य भएदेखि नै सक्रिय हुनुहुन्छ- जिल्लाभर भ्रमण गरेर आफ्नो मत राख्ने र व्यवसायी साथीहरूको एजेन्डा बोल्ने काम गर्दै आउनु भएको छ । उहाँहरू सबै जिल्ला-नगरमा पहुँच पुर्याइसक्नु भएका उम्मेदवार हुनुहुन्छ । त्यसैले हाम्रो टिममा रहेका उम्मेदवारहरू जिम्मेवारी दिएर काम गरेका, अग्रिम घोषणा गरेर चलायमान भएका र समावेशी भएकाले हाम्रो टिम बलियो छ । व्यवसाय क्षेत्र एक प्रकारको संकटमा छ । अर्थतन्त्र पनि सकसमा छ । यस्तो बेला व्यवसायीहरू मिलेर एकजुट भई निर्विरोध रूपमा नेतृत्व चयन गर्ने वातावरण बन्नुपर्ने हो । तर, एकले अर्काको नेतृत्व स्वीकार गर्ने अवस्था बन्न सकेको छैन । विभिन्न प्यानल बनेको गुनासो व्यवसायीहरूमाझ पनि सुनिन्छ । उद्योगी-व्यवसायीहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्ने अवस्था किन बनेन ? मिलेर जान सकिने अहिले नै उपयुक्त समय हो । आम निर्वाचनपछि यस विषयमा अभ्यास हुने अपेक्षा थियो । हाम्रो कार्यसमिति अध्यक्षले पनि प्रस्ताव राख्नुभएको हो, र म पनि त्यसकै पक्षमा छु । भूकम्प, बाढीपहिरो, कोरोना महामारीलगायतका विभिन्न उतारचढाव संसारभर भइरहेका छन् । नेपालमा पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण अघिल्लो सरकारले अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेन । अहिले नीतिगत सुधार, नीतिगत स्थिरता, कानुन संशोधन, बहुदर कर प्रणाली, उधारो कानुन, अग्रिम जमानतलगायत हामीले उठाएका धेरै मागहरू अझै पेन्डिङमै छन् । अब नयाँ सरकार आएपछि सबैको घोषणापत्र हेर्दा आर्थिक चलायमानता र प्रगति आवश्यक रहेको बुझाइ राजनीतिक दलहरूमा देखिन्छ । विधानअनुसार प्रत्यक्ष अध्यक्षको व्यवस्था नभएको अवस्थामा पनि यसको मर्म हेर्दा निजी क्षेत्र एक भएर बिग्रिएको अर्थतन्त्र सुधार्नु पर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ । यस्तो अवस्थामा प्यानल बनाएर विभाजित हुनु उपयुक्त होइन । यदि सबै पक्षबीच सहमति बन्ने अवस्था आयो भने, अध्यक्ष वा भावी अध्यक्षज्यूको नेतृत्वमा हामी टिमलाई कसरी समायोजन गर्ने भन्नेमा तयार छौं । मेरो व्यक्तिगत धारणा पनि सहमतिमै जानुपर्ने भन्ने हो । आगामी तीन वर्षका लागि बोर्ड विभाजित नभई एकढिक्का भएर भावी अध्यक्षलाई सर्वसम्मत रूपमा सहयोग गर्ने वातावरण बनेमा निजी क्षेत्रका मागहरू सरकारबाट पूरा गराउन सकिन्छ । हामी मात्रै होइन, चेम्बर अफ कमर्स, सीएनआईजस्ता ठूला संस्थाहरू पनि एकजुट हुन आवश्यक छ । निजी क्षेत्र आफैं विभाजित भएमा हाम्रा मागहरू कमजोर हुन्छन् । नेतृत्वमा पुग्नु नपुग्नु दोस्रो कुरा हो, निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन पहिलो कुरा हो। त्यसैले सबै साथीहरू जिम्मेवार भएर सर्वसम्मत बनाउन लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ । तपाईंले भन्नुभयो, अध्यक्षले पनि सर्वसम्मतिको आह्वान गर्नुभएको छ, तपाईं पनि लचक हुनु भएको छ । तर, यसको अवरोध के हो ? अवरोध कसैले बनाएको होइन । तर, सबै साथीहरूबीच सहमति भइसकेको अवस्था छैन । अधिकांश सर्वसम्मतिका पक्षमा छन्, तर केही साथीहरू अझै विश्वस्त भइसकेका छैनन् वा विचार गरिरहनु भएको छ । मलाई लाग्छ, यो विषय अझ प्रखर रूपमा अगाडि बढ्छ र हामी सर्वसम्मत टिम बनाउन सफल हुन्छौं । कमिङ प्रेसिडेन्ट वा हालका वरिष्ठ उपाध्यक्षले ‘मेरो टिम बनाउँछु, मलाई काम गर्न सहज हुने टिम बनाउँछु’ भन्दा तपाईंहरूले स्वीकार नगरी आफ्नै टिम बनाउनुभयो भन्ने आरोप छ। यसमा कत्तिको सत्यता छ ? अब आउने अध्यक्षलाई सहयोग गर्नु, जुनसुकै टिमबाट जिते पनि, सबैको कर्तव्य हो । किनकि महासंघ बलियो वा अध्यक्ष बलियो हुँदा नै हाम्रा एजेन्डा स्थापित हुन्छन् । चुनाव भइसकेपछि अन्ततः एउटै टिम हुन्छ । तर, त्यसको बाबजुद पनि केही न केही असन्तुष्टि रहन सक्छ । सर्वसम्मत टिम बनाएर अहिले अध्यक्षको निर्वाचन हुन गइरहेको छैन । तर सर्वसम्मत बनाउँदा भावनात्मक रूपमा पनि एकता बढ्छ र त्यो प्रभावकारी टिम हुन सक्छ । हुनेवाला अध्यक्षका लागि यो सबैभन्दा राम्रो अवसर हो, सहज रूपमा कार्यकाल सञ्चालन गर्न । त्यसैले उहाँले त्यसरी सोच्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । हुनेवाला अध्यक्षले निर्विरोध वा सर्वसम्मत टिम बनाउन कत्तिको प्रयास गरिरहनुभएको छ ? उहाँले आफ्नो हिसाबले प्रयास गरिरहनुभएको होला । लागिरहनुभएको छ । तर अहिले ‘बसौं’ भन्ने वातावरण बनेको छैन । त्यो स्तरमा हामीसँग छलफल भइसकेको छैन । तपाईंले उम्मेदवारी घोषणा सभा आयोजना गर्नुभयो । तरफ पदाधिकारी मात्रै घोषणा गर्नुभयो, कार्यसमितिको टिम घोषणा गर्नुभएन, एजेन्डा पनि सार्वजनिक गर्नुभएन । किन ? हाम्रो परम्पराअनुसार पहिला पदाधिकारी घोषणा हुन्छ र त्यसपछि पदाधिकारीले आफ्नो टिम घोषणा गर्छ । त्यो प्रक्रिया लगभग टुंगिसकेको छ । बीचमा आम निर्वाचन भएको र सर्वसम्मतिको सम्भावना रहेको हुँदा धेरै नाम घोषणा गर्दा मिलाउन जटिल हुन सक्छ । त्यसैले अहिले चार-पाँच जनाको मात्रै घोषणा गरिएको हो । विशेषगरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महिला उपाध्यक्ष प्रस्तावित छन् । अब एजेन्डाको कुरा गर्दा-कोभिडपछि बैंकको ब्याजदर बढेको थियो, त्यसलाई घटाउन हामी सफल भयौं । अख्तियारको हस्तक्षेप हुने भनिएको थियो, त्यसलाई पनि मिलायौं । सबै सांसदलाई बोलाएर कानुन संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्यौं र करिब ४० वटा कानुन संशोधन भए । ‘आर्थिक बहस’ भनेर १.० र २.० कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौं, जसले निजी क्षेत्रको महत्व समाज र सरकारमा स्थापित गर्न मद्दत गर्यो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा चुनौती आएको थियो र निजी क्षेत्रमा आक्रमणसमेत भयो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग बसेर सुरक्षा, समावेशिता र सहकार्यका विषयमा छलफल गर्यौं । जिल्ला सुरक्षा परिषदमा जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघलाई समावेश गराउन सफल भयौं । पुनर्निर्माणका लागि ५० प्रतिशत भन्सार छुट र बीमाबाट अग्रिम भुक्तानी सुनिश्चित गराउन पनि सफल भयौं । राजनीतिक स्थिरता बिना माग राखेर मात्र केही सम्भव हुँदैन, किनकि सरकार पनि संकटमै छ । तर सरकारले भनेअनुसार ६ महिनाभित्र चुनाव सम्पन्न भएको छ । चुनावपछि एकल सरकार बन्ने देखिन्छ । त्यसपछि परिवर्तनका एजेन्डा स्थापित भई आर्थिक एजेन्डा कार्यान्वयन हुने विश्वास छ । हाम्रो धारणा पत्र पनि आउनेछ, जसमा ‘सेकेन्ड इकोनोमिक रिफर्म’को प्रस्ताव छ । २०४८ सालतिर पहिलो आर्थिक सुधार भयो, जसले छरिएको पुँजीलाई बैंकमार्फत संकलन गरी हवाई, जलविद्युत्, स्वास्थ्य, शिक्षा, होटलजस्ता क्षेत्रमा लगानी भयो । यसले निजी क्षेत्रलाई ८१ प्रतिशत जीडीपी योगदान र ८५ प्रतिशत रोजगारी दिने अवस्थामा पुर्यायो । अब यसलाई व्यवस्थित गर्न दोस्रो सुधार आवश्यक छ । नयाँ लगानीका अवसर खोल्नुपर्छ । अहिले बैंकमा पैसा छ तर लगानी गर्ने क्षेत्र सीमित छन् । सडक, प्रसारण लाइन, सुरुङमार्ग, पुल, व्यावसायिक कृषि जस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश आवश्यक छ । हामीसँग करिब ४७ प्रतिशत वन क्षेत्र छ, जबकि अन्य देशको अभ्यास हेर्दा २५ प्रतिशत पर्याप्त हुन्छ। बाँकी जमिनलाई उत्पादनमूलक बनाउन कानुनी सुधार आवश्यक छ । उधारो कानुन ल्याउनु सकारात्मक भए पनि अझ धेरै काम बाँकी छन् । निजी क्षेत्रलाई सबै क्षेत्रमा प्रवेश गराई दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने महासंघको अवधारणा छ । यही दिशामा हाम्रो एजेन्डा केन्द्रित हुने छ । महासंघको चुनावमा पूर्व अध्यक्षहरूको सक्रियताले ठूलो भूमिका खेल्छ । तपाईंको उम्मेदवारी घोषणासभामा ७-८ जना पूर्वअध्यक्षलाई निमन्त्रणा गरिएको थियो, तर ४-५ जना मात्रै उपस्थित हुनुभयो । पूर्वअध्यक्षहरूको कस्तो साथ र सहयोग अपेक्षा गर्नुभएको छ ? पूर्वअध्यक्षहरूको हाम्रो टिमलाई साथ छ । उहाँहरूको सबै उम्मेदवारप्रति सहयोग रहने गर्छ । उहाँहरूले आफ्नो समय र ठूलो योगदानबाट महासंघलाई यहाँसम्म पुर्याउनुभएको हो । उहाँहरूको जोश, जाँगर र योगदानकै कारण महासंघ आजको उचाइमा पुगेको हो । उहाँहरूले समर्थन गर्दा कसले कस्तो काम गर्यो, सरकारसँग कस्तो समन्वय गर्यो, जिल्ला-नगर तथा वस्तुगत मुद्दाहरूमा कति प्रभावकारी रूपमा काम गर्यो, रोजगारदाताका मुद्दामा कति सक्रिय रह्यो, कत्तिको समय दिन सक्छ, आर्थिक एजेन्डा कति बुझ्छ र नेतृत्वमा गएपछि कस्तो योगदान दिन सक्छ भन्ने आधारमा मूल्यांकन गर्नुहुन्छ । त्यसैले ‘यो राम्रो, ऊ नराम्रो’ भन्नेभन्दा पनि पूर्व अध्यक्षहरूको आशीर्वाद सबैलाई आवश्यक हुन्छ। हाम्रो टिमले पनि उहाँहरूको आशीर्वाद पाउनेमा म विश्वस्त छु । देशभरका व्यवसायीहरूको कस्तो साथ र समर्थन पाउनु भएको छ ? अहिलेसम्म हेर्दा समर्थन सन्तोषजनक छ । यदि सर्वसम्मत टिम बन्यो भने छुट्टाछुट्टै समर्थन लिनुपर्ने आवश्यकता रहँदैन । तर मैले पदमा रहँदा गरेको काम र साथीहरूले महासंघको गरिमा बढाउन गरेको योगदानका आधारमा चुनाव भए पनि हामीले बलियो साथ र सहयोग पाउने विश्वास छ । तपाईं वस्तुगत उपाध्यक्ष हुँदा के-कस्ता काम गर्नुभयो ? वस्तुगत उपाध्यक्ष हुँदा लगानी प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न काम गरेको छु । महासंघका कार्यक्रममा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको छु । धितोपत्र बोर्डको बोर्ड सदस्यका रूपमा काम गर्दा लाइसेन्स वितरण र आईपीओ स्वीकृति प्रक्रियामा सुधार ल्याउन योगदान गरेको छु, जुन महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा काम गर्दा सिमरा र भैरहवामा न्यून ‘अकुपेन्सी’ थियो । हामीले भाडादर २० रुपैयाँबाट घटाएर ५ रुपैयाँ कायम गर्यौं । निर्यात अनिवार्यता ६०-७० प्रतिशतबाट लचिलो बनाउँदै पहिलो ४ वर्ष निर्यात नगरे पनि हुने, ४ देखि ८ वर्षसम्म १५ प्रतिशत र त्यसपछि न्यूनतम ३० प्रतिशत निर्यात गरे पुग्ने व्यवस्था गरियो । आवश्यक परे निवेदनका आधारमा थप सहुलियत दिने व्यवस्था पनि गरियो । भैरहवा र सिमरामा बी र सी ब्लक विस्तार भएका छन् । पाँचखालमा करिब साढे ६ अर्ब रुपैयाँको ठूलो सेज निर्माण भइरहेको छ । दमक सेजका लागि नीतिगत सुधारका कामहरू भइरहेका छन् । साथै सातै प्रदेशमा एक-एक सेज स्थापना गर्ने योजना पनि अघि बढाइएको छ । राष्ट्र बैंकको गुनासो समितिमा बस्दा निजी क्षेत्रमैत्री धेरै निर्णयहरूमा योगदान गरेको छु । निर्यात अनुदान, सार्वजनिक निकायले २० प्रतिशतसम्म स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था, नापतौलका नयाँ मापदण्ड, भन्सार र कर नीतिमा सुधार, उधारो कानुन र बहुदर कर प्रणालीका विषयमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको छु । ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको मुद्दामा समेत प्रधानमन्त्री तहसम्म पुगेर निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने काम गरेको छु । मन्त्रालय, विभाग, राष्ट्र बैंकदेखि धितोपत्र बोर्डसम्म समन्वय गर्दै निजी क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गर्न पहल गरेको छु । निर्यात, कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, आईटी र उत्पादन क्षेत्रका विषयमा काम गर्ने अवसर पाएको छु । जिल्ला-नगर तहमा सीमा समस्या, चोरी पैठारी, कर कार्यालयका झन्झट, फर्म नवीकरण, एमआरपी तथा निर्यात प्रक्रियाका विषयमा पनि सक्रिय रूपमा काम गरेको छु । यिनै कामका आधारमा व्यवसायी साथीहरूले मलाई र हाम्रो टिमलाई माया गर्नुहुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । जित्नेमा कत्तिको ढुक्क हुनुहुन्छ ? चुनाव भएकाले पूर्ण रूपमा ढुक्क हुने अवस्था हुँदैन । आफ्नो प्रयास निरन्तर गर्नुपर्छ । विभिन्न कारकहरूले परिणाममा असर पार्न सक्छन् । तर मेरो कामको आधारमा वर्तमान र भावी नेतृत्वबाट पनि सकारात्मक समर्थन पाइने विश्वास छ । त्यसैले जित्ने सम्भावना बलियो देख्छु । तपाईंको लक्ष्य महासंघको अध्यक्ष बन्नु नै हो ? पहिलादेखि नै मेरो लक्ष्य यही हो । अन्ततः नेतृत्वमा पुग्नु नै मेरो मुख्य उद्देश्य हो । महासंघको चुनावमा उद्योगी व्यवसायका मात्रै विषयहरुलाई फोकस गरिएको हुन्छ । निजी क्षेत्र प्रत्यक्ष रुपमा उपभोक्ताहरूसँग जोडिन्छ । उपभोक्तालाई असहज भइरहेको देखिन्छ । उपभोग्य सामग्रीहरू पाइरहेका छैनन् । उपभोक्ताका विषयमा भने चुनावमी एजेण्डा हुँदैनन् । बजारमा सहज रूपमा उपलब्ध उपभोग्य सामग्रीहरू पाउनको लागि व्यवसायिक एजेन्डा हुँदैनन् । तपाईंहरूले पनि त्यसलाई सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्नु हुन्न भन्ने छ नि ? हामी उद्योग गरेर नाफा कमाउने मात्र होइन, राज्यप्रति हाम्रो जिम्मेवारी पनि छ । हामीले सीएसआर मार्फत विभिन्न सामाजिक कामहरू गरिरहेका छौं । महासंघमा पनि ग्रीन इकोनोमी, सीप विकास जस्ता पहलहरू भइरहेका छन् । उपभोक्तालाई असर गर्ने काम गर्नुहुँदैन, र हामी कानुनको दायरामा काम गर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिले कानुनको पालन गर्ने जिम्मेवारी निजी क्षेत्रको हो । १४-१५ लाख उद्योग-व्यापारीमध्ये केहीले जानाजानी वा नजानी गल्ती गर्न सक्छन् । त्यसैले कानुन पारदर्शी, स्पष्ट, छोटो र व्यवहारिक हुनु आवश्यक छ । नियन्त्रणमुखी भन्दा फेसिलिटेट गर्ने कानुन बनाउनुपर्छ । सरकारले कानुनको निगरानी पनि चुस्त बनाउनुपर्छ । अस्पष्ट वा द्वैध अर्थ भएका कानुनले दुरुपयोगको सम्भावना बढाउँछ । त्यसैले पुराना आउटडेटेड कानुन खारेज गर्नुपर्छ । हाम्रो पालामा छ वटा कानुन खारेज भएका छन्। नयाँ कानुन छोटो, छरितो र स्पष्ट हुनुपर्छ, जसको स्पिरिट उद्योग-व्यापारीले बुझेर काम गर्न सक्छन्। हामी पनि एक किसिमले उपभोक्ता हौं । खराब सामानले हाम्रो स्वास्थ्यमा असर पुर्याउँछ । त्यसैले स्वास्थ्य र उपभोक्ता हितको संरक्षणमा महासंघ सधैं संवेदनशील छ । सरकारले विभिन्न किसिमका अनुदान पनि दिइरहेको छ निजी क्षेत्रलाई । त्यो अनुदान पाएबापत सर्वसाधारणले सर्वसुलभता नपाएको गुनासो छ नि ? सरकारले अपेक्षित गतिमा राजस्व उठाउन सकेको छैन । हामी अझै आयातमुखी अर्थतन्त्रमा निर्भर छौं । स्वदेशी उत्पादन बढाउन, कच्चा पदार्थमा भन्सार कम गर्न, र उपयुक्त भ्याट दर कायम गर्न आवश्यक छ । विगतमा १० प्रतिशत भ्याट थियो, जनयुद्धका कारण अस्थायी रूपमा १३ प्रतिशत पुर्याइएको र पछि फेरि १० प्रतिशतमा झारिने भनिएको थियो, तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । नेपाल दक्षिण एसियामा बढी कर लिने देशको रूपमा परिचित छ । यसका कारण उद्योग २०-३० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै चलिरहेको छ । कर वृद्धि हुँदा व्यवसाय अस्थिर बनेको छ । त्यसैले कर प्रणाली व्यापक, डिजिटल, पारदर्शी र सबैसम्म पुग्ने बनाउन आवश्यक छ । यसले राजस्व बढाउने मात्र होइन, विकास खर्च र ठूलो संरचनामा पनि सहयोग पुर्याउँछ । हामी संघीय संरचनामा प्रदेश र केन्द्रका सांसदको संख्या घटाएर संरचना सरल बनाउन माग गर्दै आएका छौं । यथास्थिति वा गठबन्धन सरकार भएकाले धेरै मुद्दा पेन्डिङमा छन् । यसका कारण लगानी वातावरण कमजोर बनेको छ र निजी क्षेत्रको मनोबल गिरिरहेको छ । बैंकमा पैसा उपलब्ध भए पनि लगानी गर्न पर्याप्त ‘विन्डोज’ खुला छैनन्। त्यसैले समग्र रिफर्म अपरिहार्य छ । नेपालको इतिहासमा पनि सरकारले आर्थिक स्थिरता र रोजगारको वातावरण कायम गर्न नसक्दा युवाको शक्ति सदुपयोग हुन सकेको छैन । हरेक पाँच-दस वर्षमा युवा शक्ति उचित रूपमा प्रयोग नगर्दा त्यसको असर समाजमा देखिन्छ । उद्योग वाणिज्य महासंघको हाम्रो धारणा अनुसार रोजगार सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । आयातमुखी अर्थतन्त्र घटाएर निर्यातमुखी अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । सरकारले घोषणा गरेको निर्यात प्रोत्साहन र कृषिमा सब्सिडी जस्ता नीति ढिला नगरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्र वा जनताले एक्लै यी नीति कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन्; सरकारले कानुन अनुसार प्रत्यक्ष रूपमा लागू गर्नुपर्छ । यदि सरकारले ढिला गरेको छ भने पनि, कमिटमेन्ट अनुसार उद्योग र व्यापारलाई अघि बढाउनै पर्छ। ढिला भएमा पनि कार्यान्वयन हुनुपर्छ, नत्र निजी क्षेत्र संकटमा पर्छ । निर्वाचित सरकारले यी सबै मुद्दाहरू गहन छलफलबाट अघि बढाउनुपर्छ । वस्तुगत संघ, जिल्ला संघ, परिषद र उद्योग वाणिज्य महासंघलाई आर्थिक सल्लाहकारको मान्यता दिइएको छ । हाम्रो सुझाव सुन्नुहोस्, गहन छलफलमार्फत नीति ल्याउनुहोस्, र समयमा कार्यान्वयन गर्न तयार हुनुहोस् । यदि यस्तो भयो भने हाम्रो अर्थतन्त्र पुनर्जीवित हुन सक्छ । नेपालमा धेरै सम्भावनाका क्षेत्रहरू छन्, स्रोत साधनहरू प्रशस्त छन् । छिट्टै छ महिनाभित्रै अर्थतन्त्र पुनर्जीवित हुने वातावरण तयार हुन सक्छ । नयाँ सरकारमा हामी यही गम्भीरता देख्न चाहन्छौं ।
सातै प्रदेशमा सिटिजन्स बैंकको वित्तीय साक्षरता अभियान
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले ग्लोबल मनी वीक २०२६ को अवसरमा देशका सातै प्रदेशमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । ‘स्मार्ट मनी टक्स २०२६’ भन्ने मूल नारासहित चैत २ देखि ८ गतेसम्म सञ्चालन गरिएको कार्यक्रममा बैंकका १०८ शाखा कार्यालयमार्फत विभिन्न स्थानमा वित्तीय सचेतनामूलक गतिविधि आयोजना गरिएको बैंकले जनाएको छ । कार्यक्रममार्फत करिब ६ हजार सर्वसाधारण तथा लक्षित वर्ग लाभान्वित भएका छन् । ग्लोबल मनी वीक अन्तर्गत कोशी, मधेश, बाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न शहर तथा ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा विशेषगरी युवा तथा विद्यार्थीलाई वित्तीय साक्षरताको आवश्यकता, सुरक्षित बैंकिङ अभ्यास, डिजिटल बैंकिङको प्रयोग, वित्तीय जोखिम तथा विद्युतीय कारोबारसँग सम्बन्धित सावधानीबारे जानकारी गराइएको बैंकले जनाएको छ । नगद कारोबार, लेनदेन तथा विप्रेषणजस्ता वित्तीय गतिविधि बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्न आग्रह गर्दै यस्ता कार्यक्रमले वित्तीय प्रणाली सुदृढ हुनुका साथै युवामा वित्तीय ज्ञान विस्तार हुने विश्वास बैंकले व्यक्त गरेको छ । सिटिजन्स बैंकले हाल देशका ६१ जिल्लामा रहेका २०० शाखा, १६९ एटीएम, तीन विस्तारित काउन्टर तथा ४२ शाखारहित बैंकिङ इकाइमार्फत करिब २० लाख ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ । बैंकले हालै विभिन्न डिजिटल सेवा तथा नवप्रवर्तनात्मक बचत खातासमेत सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन भदौमा हुने, यस्तो छ कार्यतालिका
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन भदौमा हुने भएको छ । कांग्रेसले भदौ २४, २५ र २६ गते महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो । गत पुस २७ गते भएको विशेष महाधिवेशनले गगन कुमार थापालाई सभापतिमा निर्वाचित गराएको थियो । त्यस्तै, उपसभापतिमा विश्वप्रकाश शर्मा र पुष्पा भुषाल चयन भएका थिए भने महामन्त्रीमा प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरे चयन भएका थिए । यस्तो छ कार्यतालिका
‘रास्वपालाई कांग्रेसको पूर्ण सहयोग रहन्छ, ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड छानबिन हुनैपर्छ’
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पूर्ण साथ रहने बताएका छन् । मंगलबार केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्दै उनले ठूलो जनमतबाट सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर पाएको रास्वपालाई नेपाली कांग्रेसले पूर्ण साथ र समर्थन गर्ने बताएका हुन् । ‘रास्वपाले ठूलो जनमत पाएको बधाई दिन चाहन्छु, अबको पाँच वर्ष सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी रास्वपाले पाएको छ, सरकारलाई हाम्रो साथ रहन्छ, अप्ठ्यारो परेको बेला सहयोग गरिन्छ । तर, आलोचना गर्ने ठाउँमा पनि प्रश्न गर्छौं,’ उनले भने । ‘अब जुनसुकै भ्रष्टाचारका विषयमा छानबिन हुनुपर्छ, कारवाही हुनुपर्छ, ललिता निवास, बालुवाटार काण्ड, भदौ २३ र २४ गते नेताहरुको घरमा भेटिएको पैसामा छानबिन हुनुपर्छ,’ त्यसमा हामी सँगै रहनेछौं,’ उनले भने । उनले कुनै पनि संस्थाको स्वायत्त र स्वतन्त्रताका कुराहरुमा रास्वपाले चलाउन नहुने कुरामा पनि आग्रह गरे ।
गगनले भने– मत माग्न नजानेहरूलाई राजीनामा माग्ने अधिकार छैन
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले निर्वाचनमा मत माग्न नजाने र मत नदिनेहरूले राजीनामा माग्नुको औचित्य नभएको बताएका छन् । मंगलबार कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । सभापति थापाले निर्वाचन परिणाम आएलगत्तै राजीनामा दिने सोच बनाएको भए पनि प्राविधिक कारणले राजीनामा सम्भव नभएको बताए । त्यस्तै, उनले कांग्रेसमा नयाँ अध्यायको सुरुवात भएको बताए । आगामी १५ औं नियमित महाधिवेशनले यो अध्यायायलाई निष्कर्षमा पुर्याउने थापाको भनाइ रहेको छ । थापाले निर्वाचन परिणाम आएलगत्तै राजीनामा दिएका थिए । राजीनामाको बारेमा केन्द्रीय समितिमा भएको छलफल र त्यसलाई अस्वीकार गर्ने कार्यलाई उनले पुरानै अध्याय भनेका छन् । आजबाट सुरु भएको जिम्मेवारीलाई थापाले नयाँ अध्याय मानेका छन् ।
विशेष महाधिवेशन गरेकोप्रति कुनै ग्लानी छैन, दलालकहाँ पुगेर सभापति बनेको होइन : सभापति थापा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णयप्रति आफूलाई अहिले पनि कुनै ग्लानी नरहेको बताएका छन् । मंगलबार केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्दै उनले आफू सभापति बन्नका लागि कुनै ‘दलाल’ कहाँ नपुगेको स्पष्ट पारे । थापाले आफूले विशेष महाधिवेशनको निर्णय एक मिनेटको अलमलमा नभई गम्भीर सोचविचारपछि लिएको बताए । उनले भने, ‘एक मिनेट पनि अलमलिएर यो निर्णयमा पुगेको थिइनँ । सभापति बन्न दलालकहाँ पनि पुगेको थिइनँ ।’ उनले चुनावका लागि नेपाली कांग्रेसका निम्ति खटिएका सबैप्रति आभार व्यक्त गरे । साथै, आफूले पहिलो पटक उपसभापतिसँग नै राजीनामाको कुरा राखेको जानकारी पनि दिँदै निर्वाचनलगत्तै राजीनामा दिन चाहेको भए पनि केही प्राविधिक कारणले ढिलाइ भएको उल्लेख गरे । सभापति थापाले आफ्नो राजीनामाको प्रसंग विश्वसनीयता र जवाफदेहीतासँग जोडिएको बताए । उनले भने, ‘म सभापति हो । मेरो नेतृत्वमा हामी निर्वाचनमा गएका हौं । त्यसैले जवाफदेहीताको जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने गरी राजीनामा दिएको हुँ ।’ उनले आफ्नो राजीनामा स्वीकृत हुनुपर्ने अपेक्षा भए पनि कार्यसमितिले अस्वीकृत गरेको बताए । कार्यसमितिको निर्णय आफ्नो अपेक्षाविपरीत भए पनि त्यसलाई सम्मान गरेको उनको भनाइ छ । थापाले अब उक्त प्रसंग समाप्त भइसकेको र पार्टी नयाँ अध्यायमा प्रवेश गरिसकेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘त्यो अध्यायको समाप्त भएको छ । अब नयाँ अध्यायमा प्रवेश गरेका छौं । अब हामी नियमित महाधिवेशतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ । थप गति र परिस्कृत भएर जानुपर्छ ।’
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक सुरु, यी हुन् बैठकका पाँच एजेण्डा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक सभापति गगनकुमार थापाको अध्यक्षतामा सुरु भएको छ । आमनिर्वाचन २०८२ को परिणामपछि सभापति थापाले दिएको राजीनामा यसअघि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले अस्वीकृत गरेपछिको यो पहिलो बैठक हो । बैठकको सुरुमा सभापति थापाले खुला सम्वोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको प्रवक्ता देवराज चालिसेले जानकारी दिए । बैठकको औपचारिकता सकिएपछि थापाले खुला सम्वोधन गरेपछि नियमित बैठक सुरु हुने उनले बताए । एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार बैठकमा संविधान संशोधन अध्ययनका लागि विज्ञ समिति गठन गर्ने, १५औं महाधिवेशनको तयारी अघि बढाउने, उम्मेदवारहरूसँग प्रदेशस्तरीय निर्वाचन समीक्षा गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको प्रभावकारी सञ्चालनबारे छलफल गर्ने तथा भातृ संघ, शुभेच्छुक संस्था र जनसम्पर्क समितिको भूमिका सुदृढ गर्ने लगायतका एजेन्डा समावेश गरिएको छ ।
आमाको नामबाट झण्डै ३ हजारले लिए नागरिकता
काठमाडौं । नेपाल नागरिकता (चौथो संशोधन) नियमावली, २०८२ जारी भएदेखि आमाको नामबाट करिब तीन हजार जनाले नागरिकता लिएका छन् । नयाँ नियमावली जारी भएपछि हालसम्म २ हजार ९४८ जनाले नयाँ व्यवस्थाअनुसार नागरिकता प्राप्त गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । चौथो पटक संशोधन गरिएको नेपाल नागरिकता नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो । पुस ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल नागरिकता चौथो संशोधन नियमावलीमा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३ मा संशोधन गरिएको छ । त्यस्तै मूल नियमावलीको नियम ५, ७, ८ र १४ मा संशोधन गरिएको छ । मूल नियमावलीमा नियम १६ क थप गरिएको छ भने मूल नियमावलीको अनुसूचीमा संशोधन गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बाबु वा आमामध्ये एक जनाले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको र अर्को अभिभावक नागरिकता नपाउँदै मृत्यु भएको वा बुवाको ठेगाना अज्ञात रहेको अवस्थामा, तथा नेपाली आमाबाट विदेशमा जन्मिएर बाबुको पहिचान नभएका तर नेपालमा स्थायी बसोबास गरिरहेका सन्तानको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यक छानबिन गरी अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । नागरिकता जारी गर्दा नियमावलीले तोकेका कागजातका अतिरिक्त स्वघोषणालाई पनि महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा लिइनेछ । त्यसका लागि आवश्यक ढाँचा समेत संशोधित नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ । यसअघि वैवाहिक अंगीकृत बाहेकका अन्य अंगीकृत नागरिकता गृह मन्त्रालयको निर्णयमा मात्र प्रदान हुने व्यवस्था थियो । नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार उक्त अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ, जसले नागरिकता वितरण प्रक्रियामा स्थानीय तहको भूमिका र जिम्मेवारी बढाएको छ । संशोधनले यसअघि कानुनले स्पष्ट रूपमा समेट्न नसकेको नाबालक परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी विषयलाई पनि समावेश गरेको छ । साथै विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको अवस्थामा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्नुअघि निजको नेपाल बसाइँ अनुमति (भिसा) नियमित हुनुपर्ने व्यवस्था पनि स्पष्ट गरिएको छ ।
