याडियाको नयाँ इलेक्ट्रिक बाइक ‘कीनेस’ नेपाली बजारमा, सुरुवाती मूल्य ६ लाख ६० हजार
काठमाडौं । नेपाली बजारमा विद्युतीय सवारी साधनको माग बढ्दै गएका बेला याडियाले आफ्नो नयाँ इलेक्ट्रिक बाइक कीनेस सार्वजनिक गरेको छ । बजारमा इलेक्ट्रिक स्कुटरहरूको उपस्थिति बाक्लो भए पनि बाइक खोज्ने ग्राहकहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न कम्पनीले यो नयाँ मोडल भित्र्याएको जनाएको छ । विशेष गरी युवा पुस्ता र थ्रिल चाहने राइडरहरूलाई लक्षित गरिएको कम्पनीको भनाइ छ । बाइकको सुरुवाती बजार मूल्य ६ लाख ६० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । उत्कृष्ट डिजाइन र ग्लोबल क्वालिटीका कारण यो बाइक बजारमा उपलब्ध अन्य बाइकहरू भन्दा फरक रहेको कम्पनीले दाबी गरेको छ । प्राविधिक विशेषताका हिसाबले याडिया कीनेसमा ११ किलोवाटको शक्तिशाली मिड-ड्राइभ मोटर र डुअल एनएमसी ब्याट्री जडान गरिएको छ । यसमा रहेको एडभान्स्ड बीएमएस सिस्टमसहितको डुअल ब्याट्रीले पावर राइडिङ गर्दा पनि ब्याट्री छिटो ड्रेनेज (कम) हुन दिँदैन । कम्पनीका अनुसार बाइकको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै यसमा ४० भन्दा बढी सुरक्षा फिचर्सहरू र विभिन्न स्मार्ट प्रविधिहरू समावेश गरिएको छ । नेपाली सडकको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यसमा अपसाइड डाउन सस्पेन्सन दिइएको छ । जसले अफरोडिङ र बाइक ह्यान्डलिङलाई निकै सजिलो, आरामदायी र स्मुथ बनाउँछ । कम्पनीका जनरल म्यानेजर सुरेन्द्र शाहीका अनुसार यो बाइक विशेष गरी काठमाडौं उपत्यकाका लागि निकै उपयुक्त छ । यो बाइक धेरै लामो दुरीका लागि भन्दा पनि बढी पावर, पर्फर्मेन्स र युनिकनेस खोज्ने चालकहरूका लागि तयार पारिएको म्यानेजर शाहीले बताए । कम्पनीले भविष्यमा २०० देखि ३०० किलोमिटर सम्मको रेन्ज दिने अन्य मोडलहरू पनि नेपाली बजारमा ल्याउने योजना बनाएको छ । ग्राहकको विश्वास र ढुक्कताका लागि कम्पनीले यस बाइकको ब्याट्रीमा २ वर्ष वा ३० हजार किलोमिटर र मोटरमा २ वर्ष वा २० हजार किलोमिटर सम्मको वारेन्टी समेत उपलब्ध गराएको छ ।
समावेशी पक्षमा रास्वपाको जोड : मधेसी समुदाय खुसी
चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो विधानमा संशोधन गरी पार्टीलाई थप समावेशी बनाइने भएको छ । समावेशी सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नेगरी विधान संशोधन भएसँगै प्रत्यक्ष लाभान्वित समुदाय खुसी देखिएका हुन् । पार्टीले महिला, जनजाति, मधेसी, दलित समुदायका पक्षमा निर्णय गरेको भन्दै लाभान्वित समुदाय उत्साहित बनेका हुन् । आधा जनसङ्ख्या ओगट्ने महिलामध्येबाट एक जना केन्द्रीय उपसभापति हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय समितिका ९९ जना सदस्यमध्ये प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा प्रदेशको पाँच जनाका दरले ३५ जना सदस्यलाई पूर्ण समावेशी बनाइएको छ । एउटा प्रदेशबाट कम्तीमा दुई महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशमा उपस्थित जनसङ्ख्याको आधारमा गण्डकी र कोशी प्रदेशलाई एक/एक जना जनजातिका लागि कोटा राखिएको छ । यसैगरी, सुदूरपश्चिम र कोशी प्रदेशमा एक/एक जना दलित अनिवार्य हुनुपर्ने छ । लुम्बिनीमा एक जना थारु र मधेस प्रदेशमा मधेसी दलित अनिवार्य गरी समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा मधेस प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले समावेशिताको सिद्धान्तले सबै व्यक्ति तथा समुदायलाई समान अवसर र सम्मान प्रदान गर्ने भन्दै पार्टीको निर्णयप्रति खुसी व्यक्त गरेका छन् । यसले विभिन्न पृष्ठभूमि, क्षमता, र अनुभव भएका व्यक्तिलाई संस्था, समाज र निर्णय प्रक्रियामा समेट्ने उनीहरुको विश्वास छ । जसले गर्दा सबैको योगदानले समाजलाई समृद्धितर्फ अगाडि बढाउँने उनीहरुको भनाइ छ । मधेस प्रदेशको राजधानी धनुषा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उदयकुमार साहले पुराना दलहरुको प्राथमिकतामा समाबेशी सिद्धान्तको मुद्दा प्राथमिकतामा नपरेकाले जनताको विश्वास गुमाउन पुगेको उल्लेख गर्दै समावेशी पक्षका सन्दर्भमा रास्वपा अन्य दलभन्दा अघि रहेको भनी खुसी व्यक्त गरे । यसैगरी महोत्तरीका विनोदकुमार शाह समाजका सबै वर्ग, लिङ्ग, समुदायका भुइँमान्छेलाई समेट्ने गरी पार्टीले नीति तथा कार्यक्रमहरू अघि ल्याउनुपर्नेमा सुझाव दिन्छन् । सर्लाहीकी आज्ञा कटुवाल पार्टीलाई पूर्ण समावेशी बनाउन लागिएको भन्दै खुसी व्यक्त गर्छन् । उनले भने, 'गाउँगाउँका समस्या बुझ्ने गरी पार्टी कमिटी बन्नुपर्छ ।' समावेशीताले समाजको विविधतालाई सम्मान गर्ने भन्दै उहाँले पार्टीलाई एक ढिक्का भएर अघि वढाउन सुझाव दिन्छन् । त्यस्तै बाराका सुदर्शन पण्डितले जातीय र भूगोलका नागरिकको गुनासा सुन्न नसक्दा पुराना दल कमजोर हुँदै गएको स्प्ष्ट गर्दै रास्वपाको समानुपातिक नीति देश र जनताका पक्षमा केन्द्रित हुने स्पष्ट गरे । बाराका सागरकुमार गिरी समाजका सबैलाई समेटेर समावेशीताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै पार्टी गतिविधि अघि बढ्ने बताउँछन् । अहिलेसम्म अरुले नसुनेको गुनासो रास्वपाले सुन्ने भन्दै उनले आमनागरिकको प्रतिनिधित्व हुने गरी केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म सङ्गठन संरचना बनाइनुपर्ने खाँचो औँल्याउँछन् । रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनको बन्दसत्र अहिले यहाँ सुरु भएको छ । पार्टीलाई थप समावेशी बनाउने गरी विधान संसोधन प्रक्रिया अघि बढेसँगै विशेषगरी महिला, दलित, जनजातिलगायतका वर्ग, समुदाय प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुने रास्वपाले स्पष्ट गरेको छ । रासस
६० दिनभित्र अन्तिम सम्झौता गर्ने अमेरिका र इरानबीच सहमति
काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीच सोमबार (आज) स्विट्जरल्याण्डमा भएको वार्ताका क्रममा ६० दिनभित्र अन्तिम सम्झौतामा पुग्ने सहमति भएको छ । यसमा लेबनानमा जारी शत्रुतापूर्ण गतिविधिको अन्त्यका लागि एउटा समिति र संयन्त्र गठन गर्ने सहमति समेत सामेल छ । मध्यस्थकर्ता मुलुकहरू कतार र पाकिस्तानले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्ति अनुसार, ‘लेक लुसर्न शिखर सम्मेलन सकारात्मक र रचनात्मक वातावरणमा सम्पन्न भयो। थप प्राविधिक वार्ताका लागि संयन्त्र निर्माण गर्ने लगायतका विषयमा उत्साहजनक प्रगति भएको छ ।’ गत हप्ता हस्ताक्षर गरिएको समझदारी पत्रलाई आधार मान्दै दुवै पक्ष मध्यस्थताको राजनीतिक सुपरिवेक्षण गर्ने एक ‘उच्च स्तरीय समिति’ गठन गर्न सहमत भएका छन् । संयुक्त विज्ञप्ति अनुसार मुख्य वार्ताकारहरूले यस समितिलाई नियमित रूपमा प्रतिवेदन बुझाउनेछन् र आणविक, प्रतिबन्ध, तथा विवाद समाधान सम्बन्धी कार्यदलहरूको नेतृत्व गर्नेछन् । पक्षहरूले लेबनानमा सैन्य शत्रुता पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको सुनिश्चित गर्न मध्यस्थकर्ता देशहरूको सहजीकरणमा अमेरिका, इरान र लेबनानबीच एक ‘द्वन्द्व–निवारण’ कक्ष स्थापना गर्न पनि सहमति जनाएका छन् । इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले यस वार्ताबाट ‘ठूलो प्रगति’ भएको उल्लेख गर्दै तेहरानले तेल र पेट्रोकेमिकल निर्यातका लागि छुट , आफ्ना बन्दरगाहहरूमाथिको नाकाबन्दी हटाउने, केही रोक्का गरिएका सम्पत्तिहरू फुकुवा गर्ने र पुनर्निर्माण तथा विकास योजनाको सुरुवात गर्ने कुरा सुनिश्चित गरेको बताएका छन् । एक्समा एक पोस्ट गर्दै अराघचीले लेबनानमा भर्खरै स्थापना गरिएको द्वन्द्व–निवारण संयन्त्र सम्झौताको ‘पहिलो वास्तविक परीक्षा’ हुने बताए । यसले त्यहाँ जारी रहने हिंसाले व्यापक कूटनीतिक प्रयासलाई खतरामा पार्न सक्ने चिन्तालाई जोड दिएको छ । लजिस्टिक समस्याका कारण शुक्रबारको पूर्वनिर्धारित प्रस्थानलाई सारेर आइतबार स्विट्जरल्याण्ड आइपुगेका उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले वार्तामा अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका थिए । वार्तामा संलग्न एक वरिष्ठ अमेरिकी कूटनीतिज्ञले इरान वार्ताबाट बाहिरिएको भन्ने रिपोर्टहरूलाई अस्वीकार गर्दै दुवै प्रतिनिधिमण्डल वार्तामा सक्रिय रहेको र छलफल रातभर जारी रहने अपेक्षा गरिएको पत्रकारहरूलाई बताएका थिए । अमेरिकी अधिकारीले भने, ‘हामीले आणविक सम्झौताका सबै पक्षहरूमा गहन छलफल गरेका छौं । हामी यी प्रत्येक मुद्दामा काम जारी राख्ने र आजको कार्यलाई आगामी दिनमा हुने प्राविधिक वार्ताको प्रस्थान विन्दुको रूपमा प्रयोग गर्ने योजनामा छौं ।’ ‘छलफलका विषयहरूमा हर्मुज जलडमरुमध्यका बारेमा इरानबाट आएका केही भ्रमपूर्ण सन्देशहरूलाई स्पष्ट पार्ने र यो जलमार्ग पूर्ण रूपमा खुला रहने सुनिश्चित गर्न द्वन्द्व–निवारण संयन्त्र निर्माण गर्ने कुराहरू समावेश थिए। हामीले द्वन्द्व(निवारण संयन्त्र र दक्षिणी लेबनानमा युद्धविराम लागू गर्ने विषयमा पनि काम गरेका छौं,’ उनले थपे । समझदारी पत्र अन्तर्गत दुवै पक्ष हर्मुज जलडमरुमध्यलाई कम्तीमा ६० दिनका लागि महशुल–मुक्त टोल फ्री रूपमा पुनः खोल्न र लेबनान लगायतका क्षेत्रमा सबै शत्रुतापूर्ण गतिविधिहरू अन्त्य गर्न सहमत भएका छन्, जहाँ इजरायल र इरान समर्थित हिजबुल्लाहबीच लडाइँ जारी छ । बढ्दो तनावको छायाँबीच यो वार्ता अघि बढेको हो । इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कप्र्स (आईआरजीसी) ले लेबनानमा इजरायली आक्रमणको जवाफमा शनिबार हर्मुज जलडमरुमध्य पुनः बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो । अमेरिकी सेनाले भने उक्त दाबीलाई अस्वीकार गर्दै यो जलमार्ग खुला रहेको र ‘इरानले हर्मुज जलडमरुमध्यलाई नियन्त्रण नगर्ने’ बताएको छ । इरानको तस्निम समाचार एजेन्सीका अनुसार इरानी अधिकारीहरूले लेबनानमा युद्धविराम नभएसम्म र इरानी तेल बिक्रीमाथिको प्रतिबन्ध नहटेसम्म यो जलडमरुमध्य बन्द नै राख्ने बताएका थिए । पछि ट्रम्पले ट्रुथ सोसलमा लेखे, ‘इरानले लेबनानमा गडबडी मच्चाउन आफ्ना उच्च पारिश्रमिक पाउने प्रोक्सीहरूलाई तुरुन्तै रोक्नुपर्छ ।’ उनले लेबनानमा रहेको इरान समर्थित लडाकु समूह हिजबुल्लाहलाई संकेत गर्दै सो कुरा लेखेका हुन् । ‘यदि उनीहरूले त्यसो गरेनन् भने, हामीले गत हप्ता गरे झैं इरानलाई फेरि कडा प्रहार गर्नेछौं, तर यस पटक झन् कडा हुनेछ,’ ट्रम्पले लेखे । यसअघि आइतबार, जलडमरुमध्य बन्द गर्ने इरानको पछिल्लो धम्कीका बावजुद भान्स वार्ताप्रति आशा व्यक्त गरेका थिए। उनले लेबनानको हिंसाको प्रभावलाई कम महत्त्व दिँदै त्यहाँ शत्रुता अन्त्य गर्ने दिशामा प्रगति भएको बताए । ‘यस्ता कुराहरू सधैं अलिकति भद्रगोलपूर्ण नै हुन्छन्,’ उनले भने । ट्रम्पको सम्भावित सैन्य कारबाहीको धम्कीका बावजुद भान्सले अमेरिकी राष्ट्रपतिले ‘हामीलाई इरानका जनतासँगको सम्बन्धलाई रूपान्तरण गर्न नयाँ अध्याय सुरु गर्न आग्रह गर्नुभएको’ बताए । भान्सले यो पनि भने कि वार्ताकारहरू इरानको संवर्धित युरेनियमको भण्डारलाई सुरक्षित गर्न केन्द्रित छन् ताकि तेहरानका लागि आफ्नो आणविक कार्यक्रम पुनर्जीवित गर्न ‘असम्भव’ होस् । उनका अनुसार यदि इरानले सम्झौता पालना गर्न असफल भएमा अमेरिकासँग अझै पनि महत्त्वपूर्ण आर्थिक दबाब दिने माध्यमहरू बाँकी छन्। पक्षहरू ६० दिनभित्र अन्तिम सम्झौतामा पुग्नका लागि प्रयासरत रहँदा ब्युर्गेनस्टक रिसोर्टमा हप्ताभर प्राविधिक छलफलहरू जारी रहने अपेक्षा गरिएको छ ।
खर्ब बढी ऋण भएका १८ कम्पनी निगरानीमा
काठमाडौं । वित्तीय अनियमितता, धितोपत्र, बीमा, बैंकिङ तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा व्यवसायी दीपक भट्ट र शुलभ अग्रवालसहित विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध अदालतमा अभियोग दर्ता भएपछि क्रेडिट रेटिङ संस्था इन्फोमेरिक्स नेपालले १८ कम्पनीको क्रेडिट रेटिङलाई ‘क्रेडिट वाच विथ नेगेटिभ इम्प्लिकेसन्स’मा राखेको छ । ती कम्पनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कुल ऋण १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको इन्फोमेरिक्स नेपालको विवरणमा उल्लेख छ । कम्पनीका प्रवर्तक तथा सञ्चालकविरुद्ध अनुसन्धान जारी रहेकाले वित्तीय, व्यवस्थापकीय तथा प्रतिष्ठागत जोखिम बढ्न सक्ने आकलन गर्दै रेटिङलाई उच्च निगरानीमा राखिएको हो , उच्च निगरानीमा परेका कम्पनीहरूमा जगदम्बा हस्पिटालिटी ग्रुप, जगदम्बा अटो ग्रुप, जगदम्बा मोटर्स, ८गदम्बा स्टिल्स, शौर्य सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज, रिद्धि सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स, जगदम्बा मोबाइल्स, जगदम्बा हायर पर्चेज, हिमालयन इन्भेस्टमेन्ट बैंकर, जगदम्बा फ्लोर एण्ड एग्रो, हुलास फिनसर्भ हायर पर्चेज, गणपति वनस्पति, लिटमस इन्डस्ट्रिज, टेलिटक, टेली डाइरेक्टर, रामजनकी हाइड्रोपाव र वेदांशी इन्फ्रास्ट्रक्च रहेका छन् । अनुसन्धानका क्रममा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दुइवटा अभियोगपत्र दर्ता भएका छन् भने पाटन उच्च अदालत र विशेष अदालतमा एक-एक वटा मुद्दा दायर गरिएको छ । बीमा सम्बन्धी मुद्दामा ४२ जना, धितोपत्र सम्बन्धी मुद्दामा ८१ जना, सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा ३९ जना तथा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा ५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । हालसम्म अदालतबाट कुनै पनि प्रतिवादी दोषी ठहर भएका छैनन् । अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेकाले अन्तिम निष्कर्ष आउन बाँकी छ । इन्फोमेरिक्स नेपालका अनुसार अनुसन्धानमा परेका प्रमुख व्यक्तिहरूको भूमिका, सञ्चालक समितिमा हुन सक्ने परिवर्तन, व्यवस्थापनको निरन्तरता, तरलता अवस्था तथा कम्पनीको प्रतिष्ठामा पर्न सक्ने सम्भावित प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै रेटिङलाई ‘वाच विथ नेगेटिभ इम्प्लिकेसन्स’मा राखिएको हो । संस्थाले कानुनी प्रक्रियाको अन्तिम परिणाम, कम्पनीहरूको सञ्चालनमा पर्ने वास्तविक प्रभाव तथा सुशासनको अवस्थाबारे थप स्पष्टता आएपछि आवश्यकताअनुसार रेटिङ पुनरावलोकन गरिने जनाएको छ ।
सुनको मूल्य तोलामा १४ सय रुपैयाँले बढ्यो
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा सोमबार सुन र चाँदी दुवै बहुमूल्य धातुको मूल्यवृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुन प्रतितोला एक हजार ४०० रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । यस्तै, चाँदी ४० रुपैयाँले बढेको छ । आजका लागि सुनको मूल्य प्रतितोला दुई लाख ८८ हजार सात सय रुपैयाँ र चाँदी चार हजार ७३० निर्धारण भएको छ । आइतबार एकतोला सुनको मूल्य दुई लाख ८७ हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । एकतोला चाँदीको मूल्य चार हजार ६९० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । शुक्रबार एकतोला सुन दुई लाख ८६ हजार ७०० रुपैयाँ र त्यति नै परिमाणको चाँदी चार हजार ६४० रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको थियो । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सुन प्रतिऔँस चार हजार १८८ अमेरिकी डलरमा खरिद बिक्री भइरहेको छ ।
ट्राफिक कारबाही : चौबिस घण्टामा १० लाख ५३ हजार राजस्व दाखिला
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो २४ घण्टामा दुई हजार ७६ सवारीचालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् । यसबाट राज्यकोषमा १० लाख ५३ हजार ५१० रुपैयाँ राजस्व दाखिला भएको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । कारबाहीमा पर्नेमा मादक पदार्थ सेवन ८८ जना, नियम विपरीत ‘राइड सेयरिङ’ ९३, संकेत बत्ती उल्लङ्घन कर्ता ११७ र तीव्र गतिमा सवारीसाधन हुइँक्याएका २२८ जनालाई कारबाही गरिएको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार ‘लेन’ अनुशासन पालना नगर्ने १२९, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने ५७, सडक पेटीमा सवारीसाधन पार्किङ गर्ने ९०, एकतर्फी कायम गरिएको सडक उल्लङ्घन गर्ने ८८ र अन्य सवारी नियम पालना गर्ने एक हजार १८६ सवारी चालक रहेका छन् ।
नेपाललाई ग्रे–लिस्टमै राख्ने निर्णय
काठमाडौं । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ (जोखिमपूर्ण सूची) मा निरन्तरता दिएको छ । फ्रान्सको पेरिसमा आयोजित एफएटीएफको प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुप बैठकले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सूचकहरूमा पर्याप्त सुधार नभएको भन्दै यो सूचीमा यथावत राख्ने निर्णय गरेको हो । नेपालको एफएटीएफ सूचीको इतिहास उतारचढावले भरिएको छ । यसअघि सन् २००८ मा नेपाल पहिलो पटक ग्रे–लिस्टमा परेको थियो भने लामो प्रयासपछि सन् २०१४ मा मात्रै यो सूचीबाट बाहिरिन सफल भएको थियो । यसैबीच, सन् २०१२ मा त नेपाल झण्डै ‘ब्ल्याक लिस्ट’ (कालो सूची) मा पुगिसकेको थियो, तर त्यसबेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले नेपालमा कानुनी र संरचनागत सुधार गर्ने बलियो प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्रै जोगिन सफल भएको थियो। पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनमा केही संशोधन र नीतिगत सुधारहरू भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पूर्ण पालना र दोषी ठहर हुने दर (कन्भिक्सन रेट) कमजोर हुँदा नेपाल ग्रे–लिस्टबाट बाहिर निस्किन नसकेको हो । सन् १९८९ मा जी–७ राष्ट्रहरूको पहलमा स्थापना भएको एफएटीएफ एउटा अन्तरसरकारी निकाय हो, जसको मुख्य काम विश्वभर वित्तीय अपराध रोक्नका लागि नीति तथा मापदण्डहरू बनाउनु र त्यसको पालना गराउनु हो। यसले विशेषगरी अवैध तरिकाले कमाएको धनलाई वैध बनाउने कार्य (मनी लाउन्ड्रिङ), आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी र सामूहिक विनाशका हतियार निर्माणमा हुने वित्तीय लगानी रोक्नका लागि विश्वव्यापी रूपमा काम गर्छ । एफएटीएफले विश्वका देशहरूको वित्तीय प्रणालीको सूक्ष्म निगरानी गर्छ र त्यहाँ रहेका कानुनी तथा व्यावहारिक कमजोरीका आधारमा उनीहरूलाई ‘ग्रे’ र ‘ब्ल्याक’ लिस्टमा वर्गीकरण गर्ने गर्दछ । यसअन्तर्गत ग्रे–लिस्टमा त्यस्ता देशहरू पर्छन् जसको सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तीय लगानी रोक्ने कानुन वा प्रणालीमा रणनीतिक कमजोरीहरू भेटिन्छन् । यो सूचीमा पर्नुको अर्थ सम्बन्धित देश वित्तीय अपराधको जोखिममा छ, तर उसले एफएटीएफसँग मिलेर ती कमजोरीहरू सुधार्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ भन्ने बुझिन्छ । ग्रे–लिस्टमा पर्दा देशको अन्तर्राष्ट्रिय साख गिर्ने, विदेशी लगानी घट्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार झन्झटिलो हुने र वैदेशिक ऋण वा अनुदान लिन गाह्रो हुने जस्ता असरहरू पर्छन् । अर्कोतर्फ ब्ल्याक लिस्ट अत्यन्तै गम्भीर सूची हो, जसमा वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा कत्ति पनि सहयोग नगर्ने वा जानाजानी आतंकवादी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने देशहरू पर्छन् । ब्ल्याक लिस्टमा परेपछि उक्त देशमाथि कडा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक प्रतिबन्धहरू लाग्छन् र विश्व बैंक, आईएमएफ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूले सम्पूर्ण वित्तीय कारोबार ठप्प पार्न सक्छन्, जसले देशको अर्थतन्त्रलाई नै संकटमा पुर्याउँछ । एफएटीएफले कुनै पनि देशलाई यो सूचीमा राख्नका लागि पारस्परिक मूल्याङ्कन को प्रक्रिया अपनाउँछ । यस अन्तर्गत एफएटीएफ र यसका क्षेत्रीय निकायहरू (जस्तै नेपाल सदस्य रहेको एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) का विज्ञ टोलीले सम्बन्धित देशको भ्रमण गरी त्यहाँको कानुनी व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था जाँच्छन् । मूल्यांकनका क्रममा देशमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धका आवश्यक ४० वटा मापदण्ड अनुसारका कानुन बनेका छन् कि छैनन् र बनेका कानुनहरू व्यवहारमा लागू भएर दोषीमाथि कारबाही वा सम्पत्ति जफत भएको छ कि छैन भन्ने कुरा हेरिन्छ । यदि कुनै देश कानुन बनाउन वा बनेका कानुन कार्यान्वयन गर्न असफल भयो भने एफएटीएफको पूर्ण बैठकले उक्त देशलाई सूचीकृत गर्ने निर्णय गर्छ ।
महाधिवेशन प्रतिनिधिमाथि दाबी–विरोध, आज अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरूको नामावलीलाई लिएर दाबी–विरोध प्रक्रिया जारी रहेको छ । प्रतिनिधि सूचीमा नाम छुटेको तथा हटाइएको गुनासो आएपछि पार्टीले दाबी–विरोधका लागि अतिरिक्त समय दिएको हो । महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र सम्पन्न भएपछि हिजो प्रतिनिधि सूचीमाथि दाबी–विरोध दर्ता गर्न समय दिइएको थियो । तर, राति ८ बजेपछि दाबी–विरोध फाराम वितरण कार्य रोकिएको थियो । रास्वपा नेता क्रान्ति शिखा धितालका अनुसार अहिलेसम्म दाबी–विरोधका फाराम वितरण गरिँदै आएको छ । त्यसपछि प्राप्त उजुरी तथा दाबी–विरोधमाथि सम्बन्धित समितिले छलफल गरी निर्णय गर्नेछ । निर्णय प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि मात्रै प्रतिनिधिहरूको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरिने धितालले जानकारी दिइन् । अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि मात्रै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराइने निर्वाचन समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । उक्त कार्ड प्राप्त गरेका प्रतिनिधिलाई मात्रै मतदान अधिकार हुने ती सदस्यले जानकारी दिए । महाधिवेशनमा देशभरका जिल्ला तथा विदेशस्थित सम्पर्क समितिबाट प्रतिनिधिहरू सहभागी हुन चितवन आएका छन् । तर, प्रारम्भिक नामावली सार्वजनिक भएपछि केही प्रतिनिधिहरूले आफ्नो नाम सूचीबाट हटाइएको वा समावेश नभएको भन्दै गुनासो गरेका थिए । सोही गुनासो सम्बोधन गर्न पार्टीले दाबी–विरोधको व्यवस्था गरेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ । रास्वपाले प्रतिनिधि सूचीलाई अन्तिम रूप दिएपछि महाधिवेशनका निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्ने जनाएको छ । प्रतिनिधि नामावली टुंगो लागेसँगै नेतृत्व चयन, केन्द्रीय समिति गठन तथा पार्टीको भावी कार्यदिशाबारे हुने छलफलले पनि गति लिने ती सदस्यले जानकारी दिए ।
