भूकम्प प्रभावित १० जिल्लाका लागि १०८ स्वास्थ्यकर्मी माग
काठमाडौं, ११ जेठ । रोलिङ प्लान्स प्राइभेट लिमिटेडले भूकम्प प्रभावित १० जिल्लाहरुका लागि १०८ जना स्वास्थ्य कर्मचारीको माग गरेको छ । कम्पनीले हेल्थ फर लाइफ र नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, मकवानपुर र गोरखा जिल्लामा स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यक प्राविधिक सहयोगका कार्यक्रम गर्न स्वास्थ्यकर्मी माग गरेको हो । कम्पनीले मागेको समुदाय स्वास्थ्य सहायक पदका लागि हेल्थ असिस्टेन्ट, स्टाफ नर्स, सी.एम.ए वा अ.न.मी मध्ये एक विषय उर्तीण गरी सरकारी वा गैह्र सरकारी स्वास्थ्य प्रणालीमा गुणस्तर सुधार सम्बन्धि कम्तीमा ३ वर्षको कार्य अनुभव भएको व्यक्तिले आवेदन गर्न सक्नेछन् । स्वास्थ्य सहायकहरुले कम्पनीले तोकेको जिल्लामा स्थानीय स्वास्थ्य सेवा सुदृढिकरण, तथ्यमा आधारित स्वास्थ्य सूचना प्रणालीद्धारा नीति र गुणस्तर सुधारका क्षेत्रमा कार्य गर्नुपर्नेछ ।
कर्मचारीको तलब बढेन, निर्माण मजदुरको ज्याला १२ प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं, ५ जेठ । चालु आर्थिक बर्षका चैत महिनासम्ममा कर्मचारी तलब भत्ता भने नबढेको पाइएको छ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा आफ्ना कर्मचारीको तलब बढाएको थिएन । सरकारी कर्मचारीको तलब नबढे पनि निजी क्षेत्रका उद्योग, प्रतिस्ठान, कलकारखना र सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब पनि बढेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार तलब तथा ज्यालादर सुचकांक ५ दशमलब १ प्रतिशतको न्यून दरले मात्रै बढेको छ । गत बर्षको सोही अवधिमा यस्तो सुचकांक ७ दशमलब १ प्रतिशतले बढेको थियो । यसमध्ये पनि तलब सुचकांक शुन्य दशमलब ८ प्रतिशतको झिनो अंकले मात्रै बढेको छ । तलब अन्तरगत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीको तलब २ दशमलब ३ प्रतिशतले, शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब १ दशमलब ५ प्रतिशतले र सार्बजनिक संस्थानहरुमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब शुन्य दशमलब ७ प्रतिशतले बढेको छ । ज्यालादर सूचकांक भने ६ दशमलब २ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । ज्यालादर अन्तर्गत निर्माण मजदुरको ज्याला ११ दशमलब ७ प्रतिशतले, कृषि मजदुरको ज्याला ६ दशमलब ४ प्रतिशतले र औद्योगिक मजदुरको ज्यालादर ३ दशमलब ९ प्रतिशतले बढेको छ ।
श्रमिकले पाउने न्यायमा किन ढिलाई ? भन्दै श्रमिक नेताहरु कड्किए
कुनै श्रम समस्या आएमा श्रमिकले त्यसको न्याय खोज्दा खोज्दै वर्षौ या जीवन नै व्यतित गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सभापति प्रभुसाहले बैदेशिक रोजगारबारे जानु अगाडि र गईसकेपछि हुने ठगिको अन्त्य गराउन बेलैमा सोच्नुपर्ने र आफुहरुको ध्यान त्यतातर्फ केन्द्रित रहेको बताए । यस्तै समिति सदस्य चुडामणि जंगलीले श्रमिकको पक्षमा श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन ल्याउन ट्रेड यूनियन संगठन र मजदुरहरुको दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । बैदेशिक रोजगार ऐन श्रमिकको पक्षमा नभएको भन्दै यसको समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । कार्यक्रममा सांसद विनोद श्रेष्ठले शुन्य लागतमा बैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित र व्यवस्थित पार्नुपर्छ भनेर गरिएको व्यवस्थालाई उथलपुथल पारी आफ्नो अनुकुल पार्न बजारमा करोडको थैली बोकेर मानिसहरु धाईरहेको बताए । शुन्य लागतमा बैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित पार्न समयमै जागरुक नहुने हो भने यो व्यवस्था नै संकटमा पर्ने उनले ठोकुवा गरे । घरेलु श्रमिकका बारेमा आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुत गर्दै जिफन्टका उपमहासचिव जनक चौधरीले घरेलु श्रमिकबारे कानुनको व्यवस्था नभएको भन्दै यसको प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताए । घरेलु श्रमिकप्रति रोजगारदाता र सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाई थियो । जेटियूसीसीका महासचिव इन्द्रदेव मिश्रले ट्रेड यूनियन संगठनहरु संबेदनशील नभए बैदेशिक रोजगारमा श्रमिकको अधिकार संकटमा पर्ने धारणा राखे । व्यवसायीसँगै सरकारले पनि शून्य लागतमा मानिसहरुलाई बैदेशिक रोजगारमा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग थियो । कार्यक्रममा आईएलओका प्रतिनिधि भारती शर्माले विभिन्न विषयहरुमाथि सुझाव प्रस्तुत गर्दै बैदेशिक रोजगार लगायत श्रम ऐन र श्रमिकका अधिकारका विषयमा ट्रेड यूनियन संगठनहरुले कामदारको संरक्षण गर्ने विषयमा एकताका साथ आवाज बुलन्द पार्नुपर्ने बताईन् । कार्यक्रममा नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ, आप्रवासन सञ्जालका प्रतिनिधिहरुले बैदेशिक रोजगारमा हुने गरेका श्रम समस्या अन्त्य गर्दै बैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरुको शिप, क्षमता र अनुभवहरुको सदुपयोगमा पनि ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । राजनीतिक दलहरुलाई पनि श्रमिकप्रति संवेदनशिल हुन सहभागीहरुको जोड रहेको थियो । कार्यक्रममा अधिवक्ता निशा बानियाँले बैदेशिक रोजगारमा श्रमिकको अवस्थाबारे तथ्याँकसहित आफ्नो प्रस्तुति राखेकी थिईन् । कार्यक्रमको समापन गर्दै जिफन्टका कार्यबाहक अध्यक्ष हरिदत्त जोशीले ट्रेड यूनियन संगठनहरुले साझा मुद्धाकोरुपमा स्थापीत गर्दै श्रम निरिक्षण प्रणालीबाट आन्तरिक श्रम समस्या समाधान गरिनुपर्ने र सरकारलाई दबाब दिएर बैदेशिक रोजगारमा जानेको पनि मापदण्ड तयार पार्नुपर्ने भनाई राखेका थिए ।
त्रिवि सेवा आयोगमा ४९ प्राध्यापक र ५१ सह प्राध्यापकलाई जागिर
काठमाडौं, २८ बैशाख । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले ४९ जना प्राध्यापक र ५१ जना सह प्राध्यापकका लागि जागिर खुलाएको छ । सेवा आयोगले मंगलबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै बिभिन्न बिषयका प्राध्यापक तथा सह प्राध्यापकका लागि खुल्ला दरखास्त आव्हान गरेको हो । पुर्णतः खुल्ला प्रतिष्पर्धाका आधारमा छनौट हुने यी पदहरुका लागि दोब्बर दस्तुर तिरेर असार १२ गते दिनको २ बजेसम्म दरखास्त भर्न सकिनेछ । अंग्रेजी, नेपाली, विज्ञान, अर्थशास्त्र, भुगोल, राजनीति शास्त्र, वातावरण विज्ञान, गणित, इतिहास, लगायतका अधिकांश बिषयका प्राध्यापक तथा सहप्राध्यापक मागिएको हो ।
ग्रीनसिटी अस्पतालमा निःशुल्क ओपन हार्ट सर्जरी
काठमाडौं, १८ जेठ । ग्रिनसिटी अस्पतालले ओखलढुंगा स्थित कुन्तादेवी गाविसका ३४ वर्षिय मुटुरोगी कमल धमलाको निःशुल्क मुटुको शल्यक्रिया (ओपन हार्ट सर्जरी) गरेको छ । काठमाडौंमा मजदुरी गर्दै आएका धमलाको ओपन हार्ट सर्जर बरिष्ठ मुटु शल्य चिकित्सक डा. अनिल भट्टराई नेतृत्वको टोलीले गरेको हो । मजदुरी गरी गुजारा चलाईरहेका धमलाको लागि आवश्यक करीब ४ लाख रुपैंयाँ खर्च लाग्ने ओपन हार्ट सर्जरी सेवा निःशुल्क उपलव्ध गराएको हो । त्यसका लागि सेभ द हार्ट, नेसनल हार्ट सेन्टर र अस्पताल स्वयंले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएका थिए । ६ महिनाभित्र ग्रिनसिटी अस्पतालले १६ वटा ओपन हार्ट सर्जरी गरिसकेको छ । मुटुरोगी धमलाको जन्मजात मुटुमा प्वाल एवम् पिएपीभिसी अर्थात फोक्सोबाट मुटुमा आउने नलीहरु उल्टो जोडिने समस्या देखिएको थियो । नेपालको ईतिहासमा डा. भट्टराईले आफुले उक्त रोगको उपचार पहिलोपटक मिनिमल ईन्भ्याजिभ सर्जरी (सानो घाउबाट ओपन हार्ट सर्जरी) मार्फत सम्पन्न गरेको बताए । शल्यक्रियामा डा. भट्टराईलाई सर्जन डा. रन्जन सापकोटा, एनेस्थेसिया डा. विभुष श्रेष्ठ र डा. आशिष अमात्य, पर्फुजनिष्ट तथा स्टाफ नर्सहरुले सघाएका थिए । डा. भट्टराईले यस अघि पनि २०७२ आश्विन र मंसिरमा यसै गरी नेपालकै दुर्गम कालिकोट र धादिङ्ग जिल्लाका १० जनाको निःशुल्क शल्यक्रिया सम्पन्न गरिएको जानकारी गराएका थिए । गतहप्ता मात्रै आर्थिक रुपमा विपन्न नुवाकोट बागेश्वरी गाविस वडा नं. ३ चोगातेका १२ वर्षिय सुजन तामाङ्गको ढाडको नशाको निःशुल्क शल्यक्रिया नशारोग विशेषज्ञ डा. माया भट्टचनले गरेकी थिइन । ग्रिनसिटी अस्पतालमा एनआरएन अमेरिकाका अध्यक्ष डा. केशब पौडेल सहित अमेरिका, अष्ट्रेलिया, हङकङ्ग, युके र नेपालका व्यवसायीहरुले लगानी गर्ने भएका छन ।
मृगौला रोगीको डायलासिस निःशुल्क, मासिक २४ हजार खर्चबाट विरामी मुक्त
काठमाडौं, ३१ बैशाख । मृगौला रोगिको लागि सुखद समाचार छ । अब मृगौला रोगीले हेमाडायलासिस उपचार निःशुल्क गर्न पाउने भएको छन् । हेमाडायलासिस गर्न विरामीले महिनमा कम्तिमा २४ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नु पथ्र्यो । उक्त खर्च अब सरकारले नै बेहोरर्ने भएको छ । विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मृगौला रोगीको हेमाडायलासिस गर्न लाग्नै सबै खर्च सरकारले बेहोर्ने र विरामीलाई निःशुल्क उपचार सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि सरकारले विरामीलाई २ महिनासम्म हेमाडायलासिस निःशुल्क गर्ने सक्ने सुविधा दिदै आएको थियो । त्यसपछि लाग्ने खर्च विरामी आफैले तिर्नु पर्दथ्यो । हाल नेपालमा एक हजार छ सय मृगौला रोगिले डायलासिस विधिबाट उपचार गर्दै आएका छन् । यस्तो रोग लागेको विरामीले मृगौला प्रत्यारोपण नगरेसम्म डायलासिस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
ओम हस्पिटलले ल्यायो “हाम्रो हस्पिटल” एप, अस्पताल र स्वास्थ्य सेवा बारे सबै जानकारी एप मै पाईने
काठमाडौं, २३ बैशाख । ओम हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरले हस्पिटलहरु मै पहिलोपटक मोबाइल एप सुरु गरेको छ । अस्पताल संग सम्बन्धित र स्वास्थ्य सेवाबारे सबै जानकारीका हस्पिटलले “हाम्रो हस्पिटल” नामक मोबाईल एप तयार पारेको हो । नेपालमा बिभिन्न सस्थाहरुसंग सम्बन्धित मोबाइल एप तयार भैसके पनि हस्पिटल र उसले दिने सेवा सुबिधाका बारेमा आधिकारीक जानकारी दिने गरी बनेको यो पहिलो मोबाइल एप भएको हस्पिटलको दाबी छ । के–के छ मोबाइल एपमा हस्पिटलले तयार पारेको मोबाइल एप मा ओम हस्पिटलले दिने सेवा सुबिधा थाहा पाउन सकिने छ । बिरामीहरुले आफ्नो स्वास्थ्यका बारेमा सम्बन्धित चिकित्सकहरुको सल्लाह सहित स्वास्थ्य जाँच गराउने समय एप बाटै लिन सक्नेछन् । एपमा एम्बुलेन्स, रक्तसंचार केन्द्र, अस्पताल, इमर्जेन्सी नम्बरहरु राखिएका छन् । त्यस्तै अस्पतालमा भएका सबै सेवा सुबिधा र सबै प्रकारका चिकित्सकहरुको नाम समेत एपमा समाबेश छन ।
निजी अस्पताललाई डेडिकेटिड फिडरबाट बिजुली नदिए आन्दोलन
काठमाडौं, २७ फागनु । निजी अस्पताललाई डेडिकेटिड फिडरबाट बिद्युत उपलब्ध नगराए निजी अस्पतालहरुले आन्दोलन गर्ने भएका छन् । निजी अस्पतालहरुको छाता संगठन एसोसियशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट नेपाल(अफिन)ले डेडिकेटिड फिडरबाट विद्युत नदिए कडा आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो । अफिनले बिहिबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै मानविय स्वास्थ्यसँग जोडिएको सम्वेदनशिल बिषयमा सम्बन्धीत निकाय गम्भिर नभए कडा आन्दोलन गर्ने र त्यसले सर्वसाधारणमा पार्ने असरप्रति सरकार जिम्मेवार हुनु पर्ने पनि जनाएको छ । निजी अस्पतालहरुलाई डेडिकेटिड फिडरबाट विद्युत उपलब्ध गराउन पुनरावेदन अदालत हेटौडाले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अफिनले सो निर्णय कार्यान्वयन गराउनुका साटो उल्टै डेडिकेटिड फिडर काटेको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो ।